केवळ कागदावरचे स्वातंत्र्य!

नियामक मंडळे ही निवृत्तांच्या पुनर्वसनाची केंद्रे बनू नयेत, अशी अपेक्षा काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना व्यक्त केली होती. राजकीय हस्तक्षेपातून स्वत:ला मुक्त ठेवण्यातही ही मंडळे फारशी यशस्वी ठरलेली नाहीत. अजूनही अनेक क्षेत्रांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, तर अनेक क्षेत्रे नियामकाच्या ओझ्याखाली दबून काम करताना दिसतात. उद्योगव्यवसायांमध्ये निकोप वातावरण राखणे, स्पर्धात्मकतेला अडसर ठरणाऱ्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवणे आणि जनतेचे हितरक्षण करणे या तिहेरी उद्देशांसाठी प्रभावीपणे काम करता यावे याकरिता अनेक कायद्यांचे कवचही या मंडळांना लाभले आहे. तरीही, कायदा आणि अंमलबजावणी यांच्यात मेळ नसल्याचेच नियामक मंडळांच्या कामकाजावरून दिसते. सामान्यांच्या हितरक्षणासाठी असलेल्या नियमांना आपल्या मर्जीनुसार वाकविण्याची स्पर्धा गटबाजांमध्ये नेहमीच सुरू असते. मतांच्या राजकारणापोटी, नियामक मंडळांचे आदेश गुंडाळून सुरू असलेल्या मतदारांच्या लांगूलचालनाचे अनेक पदर सत्तेच्या राजकारणात पाहावयास मिळतात. वीज नियामक मंडळ हे या राजकारणाचे ढळढळीत उदाहरण आहे. उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी विजेच्या बाजारावर केवळ सरकारी वर्चस्व होते. वीजक्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले झाले आणि या क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपावर अंकुश ठेवून गुंतवणूकदारांना विश्वास देण्यासाठी नियामक मंडळाची गरज निर्माण झाली. मात्र नियामक मंडळे राजकीय हस्तक्षेप थोपवू शकलेली नाहीत. वीज ही अलीकडच्या काळात चैन राहिलेली नाही. ती गरज बनलेली असल्याने विजेची उपलब्धता किंवा तुटवडा या दोन्ही बाबींमध्ये सत्ताकारणावर थेट परिणाम घडविण्याची शक्ती आहे. याच कारणामुळे वीजक्षेत्र राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त राहणे अशक्य आहे. विजेचे दर आणि वीजक्षेत्रातील गुंतवणूक या दोन्ही बाबी राजकीय हितसंबंधांच्या चक्रातच गुरफटल्या आहेत आणि त्यामुळे अनेक राज्यांच्या वीज नियामक मंडळांमध्ये स्वातंत्र्य, कारभारातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव यांचा अभाव वाढू लागला आहे. वीजदर निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार वीज नियामक मंडळांना असतो, पण मतांच्या राजकारणाचा प्रभाव म्हणून किंवा राजकीय अपरिहार्यता म्हणून वीजग्राहकांवर सवलतींची खैरात करण्याचे अधिकार मात्र सरकारांच्या हाती असतात. या राजकारणातूनच मोफत वीजपुरवठय़ासारख्या लोकप्रिय योजना राबविल्या जातात, पण त्याच्या किमतीची भरपाई मात्र वीज कंपन्यांना मिळत नसल्याने वीजक्षेत्राची आर्थिक घडी कायमच विस्कटलेली दिसते. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत, अदानी वीज कंपनीला वीजदर वाढवून देण्याच्या मुद्दय़ावरून सत्तेच्या भागीदारांमध्ये झालेल्या विरोध-नाटय़ातून निवडणुकीच्या राजकारणाचे पदर उघड झाले. अदानी कंपनीला वीजदर वाढवून न दिल्यास राज्यात निर्माण होणारे वीजटंचाईचे संभाव्य संकट निवडणुकीच्या राजकारणात धोक्याचे ठरेल या काळजीचे सावट सत्ताधाऱ्यांनादेखील लपविता आले नाही. राजकारणाचे प्राधान्यक्रम जेव्हा बदलतात, तेव्हा ग्राहकहिताला प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या नियामक आयोगांचे स्वातंत्र्य केवळ कागदावरच राहते. महाराष्ट्रात जन्माला येऊ घातलेल्या ऊसदर नियामक आयोगाच्या भविष्यावरदेखील याच वर्तमानाचे सावट आहे..