राजनैतिक पातळीवर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवून दुसरीकडे लष्करी बडगा दाखवत आपली भूमिका भारताला स्वीकारायला भाग पाडायचे, अशी व्यूहरचना चीन आजवर सातत्याने पार पाडत आहे. चीनच्या कांगावखोरीला प्रतिवाद करताना आपल्या लष्कराच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे सोडून भारताने नेहमीच बोटचेपे धोरण अंगीकारले आहे.
लडाखमधील दौलतबेग ओल्डी भागात वीस दिवस ठाण मांडून बसलेल्या चिनी लष्कराने माघार घेण्यासाठी भारतीय सैन्याला स्वत:च्याच प्रदेशातून मागे जाण्यास भाग पाडले. या घटनेला दोन महिनेही उलटत नाही तोच, याच क्षेत्रातील चुमार भागात नव्याने घुसखोरी करीत चीनने भारतीय सैन्याचे बंकर उद्ध्वस्त केले. शिवाय, आघाडीवरील ठाण्यात बसविलेल्या टेहळणी कॅमेऱ्यांची नासधूस करण्यापर्यंत मजल गाठली. चिनी लष्कराची भारतीय प्रदेशातील घुसखोरी अन् दादागिरी हा नित्याचा भाग झाला आहे. उलट कुरापतींची तीव्रता वाढवून तो भारतीय प्रतिक्रिया जोखत आहे. एकदा ठेच लागल्यावर माणूस शहाणा होतो, असे म्हणतात. परंतु, वारंवार ठेचकाळूनही आमचे धोरण निषेध व्यक्त करणे वा वाटाघाटीच्या पलीकडे सरकलेले नाही. असे विषय हाताळताना चर्चात्मक उपायांना प्राधान्यक्रम राहिल्याने लष्करी उपाय दुर्लक्षित राहतात. वास्तविक, हे उपाय म्हणजे थेट युद्धाचा पर्याय कधीच नसतो. परंतु, तणाव क्षेत्रात लष्करी समतोल साधण्यासाठी प्रतिप्रभावी रणनीती अमलात आणणे आवश्यक असते. याचाच राष्ट्रीय नेतृत्वाला विसर पडला आहे.
चिनी लष्कर नियोजनपूर्वक भारतीय प्रदेशात घुसखोरी करते. गतवेळी चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी आणि जुलैच्या प्रारंभी भारतीय संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी चीनच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी घडलेल्या घुसखोरीच्या घटना त्याचे निदर्शक. राजनैतिक पातळीवर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवून दुसरीकडे लष्करी बडगा दाखवत आपली भूमिका स्वीकारायला भाग पाडायचे, अशी त्याची व्यूहरचना आहे. नवनिर्वाचित चिनी नेतृत्वाने भारत-चीन सीमावादावर शांततापूर्ण मार्गाने सकारात्मक तोडगा काढण्याचे सूचित केले आहे. मात्र, चिनी लष्कराची कृती नेमकी त्याउलट राहिली. अर्थात, उभय घटक समन्वयाने हा कार्यभाग साधतात. पण, त्याचा अनुभव घेऊनही भारतीय धोरण कचखाऊ राहिल्याचे लक्षात येते. चुमार क्षेत्रात सीमेवर टेहळणीसाठी उभारलेला मनोरा चीनच्या आक्षेपामुळे आधीच पाडण्यात आला होता. म्हणजे, भारतीय हद्दीतील बांधकाम, विकासात्मक कामे व सैन्याची तैनाती यावर चिनी लष्कर सरळ प्रभाव टाकत आहे. दौलतबेग ओल्डी भागातील पेच सोडविण्यासाठी भारताने ‘जैसे थे’ स्थितीचा ठेवलेला प्रस्ताव चीनने धुडकावला होता. उलट, स्वत:च्याच भूभागातून भारतीय सैन्याला मागे ढकलले. मग, चिनी लष्कराने माघार घेतली. चुमारमध्ये घुसखोरी चिनी लष्कराने केली. भारतीय ठाण्यांमधील टेहळणी कॅमेरे काढून वायरीही तोडल्या. परंतु, अ‍ॅण्टनी यांच्या चीन दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, उलट चिनी लष्करी अधिकाऱ्याने सीमावर्ती भागात भारतीय सैन्याने तैनाती वाढवून नवीन वाद निर्माण करू नये, असा इशारा दिला. चीनच्या शिरजोरीचा सामना करण्यात भारतीय नेतृत्व कमालीचे गोंधळलेले दिसते.
राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी शत्रूला ओळखणे अनिवार्य असते. त्याची ओळख पटली की, त्याचे मनसुबे, व्यूहरचना, रणनीती अन् सामथ्र्य यांचा अभ्यास करणे अनिवार्य ठरते. शत्रूचा सामना करण्यासाठी त्या स्तरावर आपली सामरिक शक्ती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनात वाढ करायची असते. सेनादलास शक्तिशाली करण्याची प्रक्रिया निश्चितच दीर्घकालीन आहे. तथापि, हे सर्व प्रत्यक्षात आणण्याकरिता गरज असते ती, राजकीय व लष्करी नेतृत्वाने एक होऊन काम करण्याची. त्यात राजकीय नेतृत्वाने कचखाऊ धोरण स्वीकारले आणि शत्रूला त्याची पुरेपूर जाणीव झाल्यास काय घडते, याचा निरंतर अनुभव येत आहे.
चीनने आगळीक केल्यास प्रथेनुसार आपण प्रथम राजनैतिक अर्थात चर्चेच्या मार्गाने जातो. हा मार्ग शिष्टाचाराला धरूनच आहे. पण, त्याला चीन काडीचीही किंमत देत नाही. अडीच दशकांपूर्वी ‘सोमदुराँग च्यू’च्या (वांगडूंग) घुसखोरीवेळी असाच मार्ग अवलंबिला गेला होता. त्यातून काही निष्फळ न झाल्यामुळे अखेर भारतीय लष्कराने सूत्रे हाती घेत आपल्या सामर्थ्यांचे दर्शन घडविले. चीनला त्याच्या भूमिकेत बदल करण्यास भाग पाडण्यात आले. तेव्हा युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली असली तरी थेट संघर्ष झाला नाही. भारताकडे दुसराही पर्याय उपलब्ध असल्याची जाणीव चीनला करून दिली गेली. या घटनेचा अपवाद वगळता भारताने प्रतिप्रभावी रणनीतीचा चीनविरोधात कधीही अवलंब केला नाही. एखाद्या क्रियेवर प्रतिक्रिया कशी उमटते, यावर बरेच काही ठरते. घुसखोरीच्या प्रत्येक घटनेवेळी निषेध व्यक्त करणे व वाटाघाटी करणे यापलीकडे प्रतिक्रिया उमटली नाही. राजकीय पातळीवरील या अनास्थेचा चीनने नेहमीच लाभ उठविला. वारंवार होणारी घुसखोरी राजकीय नेतृत्वास स्थानिक प्रश्न वाटत असला तरी चीनपासून असणाऱ्या धोक्याची लष्कराला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे दौलतबेग ओल्डी क्षेत्रातून माघार घेण्यास भारतीय सैन्याचा विरोध होता. परंतु, घुसखोरी करून चीनने आपल्याच भूभागातून भारतीय सैन्याला माघारी धाडले. लष्करी ताकदीच्या जोरावर वाटाघाटीत चीनने भारतावर मात केली.
भारत-चीनदरम्यान असणारी चार हजारहून अधिक किलोमीटरची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही जगातील सर्वाधिक लांबीची रेखांकित नसणारी आणि वादग्रस्त सीमा आहे. त्यात पूर्व क्षेत्रातील अरुणाचल प्रदेश-तिबेटदरम्यानच्या १३६० किलोमीटरच्या मॅकमोहन रेषेचाही अंतर्भाव होतो. या सीमारेषेचे वैशिष्टय़ म्हणजे, प्रचंड तणाव असूनही या भागात गेल्या काही वर्षांत गोळीबार झालेला नाही. पण, सीमांकन नसलेल्या या प्रदेशात चीन अव्याहतपणे दादागिरी करीत आहे. भारत-चीनदरम्यान तिबेट हे आघातशोषक राष्ट्राची भूमिका निभावत होते. परंतु, चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यावर त्याची सीमा थेट भारताशी येऊन भिडली. दोन राष्ट्रांमध्ये नैसर्गिकपणे तणाव नियंत्रणाचा विषय तेव्हाच निकाली निघाला. तिबेटवर कब्जा करतानाच अक्साई चीनमधून तिबेटला जोडणारा रस्ता बांधून चीनने हा भारतीय प्रदेशही कहय़ात घेतला. पाठोपाठ पाकिस्तानकडून पाकव्याप्त काश्मीरमधील सहा हजार वर्ग किलोमीटरहून अधिक प्रदेश मिळविला. त्या बदल्यात भारताचाच व्यापलेला १९४२ वर्ग किलोमीटरचा प्रदेश पाकिस्तानकडे सोपविल्याचा इतिहास आहे. कधी अरुणाचल प्रदेशवर दावा तर कधी भारतीय प्रदेशात घुसखोरी व अतिक्रमण, वादग्रस्त नकाशांद्वारे भारतीय प्रदेश चीनचा भूभाग म्हणून दाखविणे, या उद्योगांद्वारे सातत्याने भारताचे खच्चीकरण करण्याचे त्याचे धोरण राहिले. राष्ट्रीय नेतृत्वाचा अभाव असल्यास कसा अनर्थ ओढवतो, याचा धडा आपल्याला १९६२ च्या पराभवातून मिळाला आहे. भारतासोबत व्यापार वाढवायचा, शांतताविषयक चर्चा करायची आणि दुसरीकडे भारतीय हद्दीत घुसखोरी करायची, पाकव्याप्त काश्मीरसारख्या वादग्रस्त सीमा प्रदेशात लष्करी तळ निर्माण करायचा, तिबेटमध्ये क्षेपणास्त्रे तैनात करायची, लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्ग सीमेपर्यंत आणून भिडवायचे, भारताच्या अवतीभवती नाविक तळ निर्माण करायचे, अशीच चीनची रणनीती आहे.
‘शांतता हवी असल्यास युद्धाची तयारी करा’ असे म्हटले जाते. त्यास अनुसरून आपण काय तयारी केली, याचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. युद्धात यशस्वी होण्याचे गमक सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, योग्य रणभूमी, युद्ध डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था या घटकांवर अवलंबून असते. चीनच्या तुलनेत त्या निकषात आपण आजही बरेच मागास आहोत. त्यास राजकीय नेतृत्वाची अनास्थाच कारणीभूत ठरली. भारतीय सैन्याने अथक पाठपुरावा केल्यावर लष्करी सामग्री व पुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सीमावर्ती क्षेत्रातील पासीघाट, वालोंग, टूटिंग, मचुका, झीरो, विजयनगर यांसारख्या आघाडीवरील धावपट्टय़ांचे नूतनीकरण आणि या भागात काही ‘हेलिपॅड’ बांधण्याचे काम हाती घेतले गेले. सर्व ऋतूंत वाहतुकीस योग्य राहतील असे रस्ते बांधले जात आहेत. पर्वतीय क्षेत्रात चढाई करण्याची क्षमता राखणारा नवीन कोअरही समाविष्ट करण्याची उपरती राजकीय नेतृत्वाला विलंबाने झाली आहे. दुसरीकडे भारतीय प्रदेशातील विकासकामे व सैन्याच्या तैनातीवर चीन आक्षेप घेत आहे. चीनने आक्षेप घेतल्यावर लगेच मान तुकवायची, या सवयीनुसार चुमार येथील टेहळणी मनोरा पाडण्यात आल्याचे दिसते. भारत आणि चीन यांच्यातील लष्करी ताकदीत जमीन-आसमानचा फरक असला तरी कोणत्याही वेळी आपल्या लष्कराच्या मागे समर्थपणे उभे राहण्याची भूमिका घेणे आवश्यक असते. चीनकडून ती सातत्याने होत असते, प्रश्न आहे भारताकडून ती कधी होईल याचा.
