एका नववधूने विवाहानंतर काही दिवसांतच सासर सोडले. कारण – सासरी शौचालय नव्हते. मध्य प्रदेशातील बेतूल जिल्ह्य़ातील एका गावातील ही गतवर्षीची घटना. ती माध्यमांतून गाजली. सरकारनेही तिची दखल घेतली. त्या ‘धाडसी’ महिलेला पाच लाखांचे बक्षीस दिले. सासर सोडले म्हणून नव्हे, तर महत्त्वाच्या विषयावरून ‘बंड’ केले म्हणून. पण हे सर्व दाखविण्यापुरतेच असावे. कारण त्यानंतर शिवराजसिंह सरकार हे सरकारी खाक्याप्रमाणेच वागले. राज्यांतील शौचालयांसंदर्भातील जनगणना अहवालानेच हे दुर्लक्ष अधोरेखित केले आहे. अलीकडेच या अहवालावर संसदेत चर्चा झाली. त्यानुसार देशभरात उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांच्या संख्येबाबत मध्य प्रदेश हे विकासाचा डांगोरा पिटणारे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिला क्रमांक आहे झारखंडचा. ज्या पक्षाचे महानेते देवालयांहून शौचालयांना महत्त्वाचे मानतात, त्या पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशात शौचालयांसारख्या मूलभूत गोष्टींबाबत अशी अवस्था असणे हे निश्चितच अशोभनीय आहे. या मुद्दय़ाचा, काँग्रेसच्या राज्यांत जाऊन बघा काय परिस्थिती आहे, असा प्रतिवाद नक्कीच करता येईल. परंतु त्यातून मध्य प्रदेशातील परिस्थितीवर मात्र पांघरूण घालता येणार नाही. एक खरे, की हा मध्य प्रदेशचाच प्रश्न नाही. देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोक उघडय़ावर शौचास जात असताना, हा प्रश्न एका राज्याचा असूच शकत नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब एकच की १९९० मध्ये देशातील ७४ टक्के लोक उघडय़ावर शौचास बसत असत. २०११ मध्ये ते प्रमाण २४ टक्क्यांनी घटले आहे. सर्वच राज्यांत हागणदारीमुक्त गावांची संकल्पना राबविण्यात येत आहे.  साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेपासून, त्यातील भ्रष्टाचार ते लोकांची आणि शासनाचीही मानसिकता असे अनेक अडथळे या योजनेत आहेत. अनेकदा तर अत्यंत हास्यास्पद पद्धतीने ही योजना लोकांच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न होतानाही दिसतात. रामप्रहरी हागणदारीच्या वाटेवर गावातील शिक्षकांनी उभे राहावे आणि तिकडून येणाऱ्या लोकांस गुलाबपुष्प देऊन त्यांना सुप्रभात म्हणावे, अशी शक्कल महाराष्ट्राने लढवली होती, हे जुने उदाहरण झाले. मध्य प्रदेश सरकारने तर यावर वरताण केली आहे. हागणदारीमुक्त गावांच्या प्रचारासाठी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. ती पाहिली, की सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, या लोकमान्यांच्या सवालाचीच कोणासही आठवण येईल. उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्या व्यक्तींची छायाचित्रे काढावीत, ती प्रसिद्ध करावीत. कोणी तसे बसलेले असेल, तर त्याला उद्देशून शिटय़ा माराव्यात, आरोळ्या द्याव्यात, अशा काही बिनडोक सूचना या पत्रिकेत देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमुळे उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या महिलांची काय अवस्था होईल याचा विचारही कोणाच्या शासकीय मेंदूत येऊ नये? मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा संदेश असलेल्या या  पुस्तिकेत एक चित्र आहे. त्यात एक मुलगी शौचास बसली आहे. तिची आई बाजूला आहे आणि एक तरुण ते लपून पाहात आहे, असे दाखविण्यात आले आहे. काय म्हणावे याला? हे तर काहीच नाही अशा अभद्र गोष्टी या पुस्तिकेत आहेत. सरकार किती टोकाचे असंवेदनशील असू शकते, हेच दाखविणारा हा सर्व प्रकार आहे. अशा शासनांचे प्रबोधन कोण करणार?