ठरावाची किंमत

साधारणत: कारगिल युद्धापासून इस्रायल-पॅलेस्टिन वादात नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची, परंपरागत पॅलेस्टिनच्या की नवमित्र इस्रायलच्या बाजूची- हा एक घोळ आपल्या परराष्ट्र धोरणात दिसून येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीमध्ये झालेल्या मतदानात त्याचेच प्रतिबिंब दिसून आले. इस्रायलने गाझा पट्टीत जो नरसंहार चालविला आहे त्याचा निषेध करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मत दिले. अनेकांसाठी, खासकरून अतिउजव्या मंडळींसाठी ही धक्कादायक अशीच बाब. या मतदानाची बातमी झळकताच त्याविरोधात समाजमाध्यमांतून मोदी सरकारवर टीकेचा वर्षांव सुरू झाला. या प्रतिक्रिया तशा स्वाभाविकच. याचे कारण मोदी सरकारला पाठिंबा देणारे हे अतिउजवे प्राय: इस्रायलचे पक्षपाती आहेत. तो एवढासा देश. अरब शत्रुराष्ट्रांनी घेरलेला, पण त्यांच्या नाकावर टिच्चून आणि सातत्याने त्यांना ठेचून तो कसा ताठ मानेने उभा आहे, याचे या अतिउजव्यांना अतिकौतुक. काँग्रेसची ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारे मात्र नेहमीच इस्रायलविरोधी गटाच्या पारडय़ात आपले वजन टाकीत असत. त्याला अर्थातच भारतीय मुस्लीम समाज, आखाती मुस्लीम राष्ट्रांतील तेलसाठा आणि शीतयुद्ध यांचा संदर्भ असे. वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रथमच यात बदल झाला. २००० मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी इस्रायलला अधिकृत भेट दिली. पुढे २००६ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी जेरुसलेमचा दौरा केला. तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.  ही सर्व पाश्र्वभूमी पाहता मोदींचे सरकार ताज्या इस्रायल-पॅलेस्टिन संघर्षांत इस्रायलचीच पाठराखण करील असे सर्वानाच वाटत होते. गाझातील हल्ल्यांबद्दल इस्रायलचा निषेध करण्यास संसदेत ठाम विरोध करून मोदी सरकारने अपेक्षापूर्तीच केली होती; परंतु नंतर सरकारला आपली भूमिका बदलावी लागली आणि निषेधाचा मुद्दा अगदीच पातळ करून तो ठराव संमत करावा लागला. ते करतानाही इस्रायल कुठे दुखावले जाणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. कारगिल युद्धाच्या वेळी इस्रायलने भारताला ऐन वेळी केलेल्या शस्त्रसाह्य़ाबद्दलची ती कृतज्ञता तर होतीच, परंतु सध्या इस्रायल हा आपला महत्त्वाचा संरक्षण सामग्री पुरवठादार आहे, या व्यावहारिक वास्तवाचे भानही त्यात होते. त्यामुळेच पाकिस्तानसारख्या देशाने सहप्रायोजित केलेल्या ठरावाला भारताने आधीच्या भूमिकेपासून किंचित दूर जात दिलेल्या पाठिंब्याने सगळेच स्तंभित झाले. पण येथे हेही लक्षात घ्यायला हवे, की आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भाजपला भारताच्या आधीच्या धोरणांपासून एकदम घूमजाव करता येणे अवघड होते. इस्रायल हा भारताचा नवा मित्र असला आणि अरबी राजकारणात पॅलेस्टिनचा मुद्दा काहीसा मागे पडला असला, तरी इस्रायलला गळामिठी मारणे हे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान, चीन, मालदीव, रशिया, द. आफ्रिका, ब्राझील आदी २८ देशांप्रमाणेच भारतानेही गाझातील हिंसाचारावरून इस्रायलला चार शब्द सुनावले. याचा अर्थ मोदी सरकारने हमास या दहशतवादी संघटनेची तळी उचलून धरली असा लावला जात आहे. तो चुकीचाच आहे. या ठरावात हमासचे नाव नसले तरी अराजकीय संघटनांच्या हिंसाचारावरही बोट ठेवण्यात आले आहे, हे विसरता येणार नाही. या ठरावावर विरोधी मत गेले ते एकटय़ा अमेरिकेचे. अमेरिकी लष्करी-औद्योगिक व्यवस्थेवरीलच नव्हे, तर अर्थकारणावरीलही ज्यूंचे वर्चस्व हे याचे कारण. बाकीचे ब्रिटन, जर्मनी, जपान, इटली, द. कोरिया आदी देशांनी या ठरावावर केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. बडय़ा राष्ट्रांच्या या बोटचेपे भूमिकेमुळेच संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावाला केराची टोपली दाखविण्याचे धाडस इस्रायल करू धजावला आहे. एरवीही संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांची किंमत त्यामागे उभ्या असलेल्या राष्ट्रांच्या वजनावरच ठरते.