एकीकडे शेतीची तंत्रं बदलली, दुसरीकडे शहरांच्या गरजा वाढल्या. मग अधिक दूध देणारे संकरित वाणच उपयुक्त ठरू लागले.. पण संकरासाठी तर अस्सल देशी वाण टिकवायला हवेत, अशी परिस्थिती आता आली आहे..
देशात असलेल्या जनावरांच्या गणनेचे आकडे नुकतेच उघड झाले. त्यात अपेक्षेप्रमाणे देशी जनावरांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसले. त्याच वेळी जर्सी, होस्टन, एच.एफ. यासारख्या बाहेरून आणलेल्या जाती व संकरित गायींच्या संख्येत वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. देशी पशुधनाबाबत संवेदनशील असलेल्या आणि या स्थानिक जाती जपण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्यांसाठी ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. जैवविविधतेबाबत जागरुक असलेल्यांनाही काळजी करायला लावणारी ही बाब आहे. अर्थात ही काही नवी बाब नाही, तर गेल्या काही दशकांपासून हे असेच चालत आले आहे. गेल्या तीस वर्षांमध्ये त्याचा वेग वाढला आहे. गायींच्या व शेळ्या, कोंबडय़ांपासून इतरही पाळीव जनावरांच्या स्थानिक जाती टिकल्या पाहिजेत, वाढल्या पाहिजेत, याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात ते घडत नसल्याचेच पशुगणनेचे आकडे सांगतात.
महाराष्ट्रात १९८७ ते २००७ या २० वर्षांच्या कालावधीतील हा बदल प्रकर्षांने दिसतो. या काळात परदेशी जातीच्या व त्यांचा संकर असलेल्या गायींची संख्या १२ लाखावरून ३१ लाखांच्या वर गेली. म्हणजेच राज्यातील संकरित गायींच्या जातींची ती तब्बल अडीच पटीने वाढली. त्याच वेळी देशी गायींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात घटली आहे. महाराष्ट्रात अस्सल जाती समजल्या जाणाऱ्या खिलार, गवळाऊ, लालकंधारी, डांगी, देवणी (आणि गुजरातमधील गीर) या जातीतील शुद्ध जनावरांची संख्या आता केवळ १४ ते १५ लाखांच्या दरम्यान असल्याचे २००७ ची गणना सांगते. याचबरोबर वेगवेगळ्या जातींची सरमिसळ असलेल्या देशी जनावरांची संख्यासुद्धा कमी होत असल्याचे गेल्या वीस वर्षांची आकडेवारी सांगते. अशी जनावरे १९८७ मध्ये एक कोटी ५८ लाखांच्या आसपास होती. ती २००७ मध्ये एक कोटी ३० लाखांपर्यंत खाली आली आहे. हे आकडे पुरेसे बोलके आहेत. स्थानिक जातींची पीछेहाट आणि विदेशी जातींची वाढ हेच आजही सुरू असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
ही समस्या असेल तर तिच्यामागचे कारण काय? कोणाचे, कुठे, काय चुकते आहे ज्यामुळे ही समस्या उद्भवली आहे? वरवर विचार केला तर या गोष्टींसाठी जनावरे बाळगणाऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. पण ही अगदीच वरवरची कारणमीमांसा होईल. प्रत्यक्षात मात्र याची कारणे समाजाच्या बदलत्या गरजा, बदललेली धोरणे, त्यानुसार बदललेली शेतीपद्धती आणि जीवनशैलीशी निगडित आहेत. या सर्वच गोष्टी इतक्या झपाटय़ाने बदलल्या आहेत, की पुढच्या काळात सरकारने मुद्दाम प्रयत्न केले नाहीत तर या देशी जनावरांच्या जाती टिकतील का, हा प्रश्न उभा आहे. कारण हा प्रश्न भावनिक किंवा आवडी-निवडीचा उरलेला नाही तर थेट अर्थकारण व उपजीविकेशी संबंधित बनला आहे.
सांगली, सातारा, सोलापूरच्या कोरडय़ा टापूत सापडणारी खिलार म्हणजे खडतर परिस्थितीत जगणारी अतिशय देखणी जात. तीच बाब विदर्भातील वध्र्याच्या गवळाई गायीबाबत खरी आहे. मराठवाडय़ातील लालकंधारी, देवणी असो, नाहीतर खान्देशातील डांगी, या सर्वच जाती त्या त्या भागातील हवामानात जगण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी सवरेत्कृष्ट आहेत. त्यांना विशेष काही खुराक नसला तर ही जित्राबं तग धरतात, शिवाय रोगांना फारसे बळी पडत नाहीत. तरीसुद्धा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का? तर आता पशुधनाच्या उपयोगाचा प्राधान्यक्रमच बदलला आहे. पूर्वी पशुधनाचा मुख्य उपयोग त्यांचे बळ वापरण्यासाठी व्हायचा. शेतात काम करण्यासाठी बैल हा सर्वात पहिला प्राधान्यक्रम होता. आता मात्र शेतीच्या पद्धती बदलल्या. त्यात जनावरांच्या श्रमशक्तीपेक्षा अवजारे व यंत्रांचा वापर वाढला, त्यामुळे बैलाची गरज पूर्वीइतकी उरली नाही. तसेच, चाऱ्याची उपलब्धता व दर पाहता बैल दारी असणं परडणारं उरलं नाही. शिवाय त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या शेणाचं महत्त्वही कमी होत गेलं. आता गायीवर्गीय जनावरांचा उपयोग त्यांची श्रमशक्ती व शेणापेक्षाही मुख्यत: दुधासाठीच होऊ लागला आहे. कारण सर्वच भागातून, विशेषत: शहरी भागातून दुधाची मागणी प्रचंड वाढली. आणि दुधासाठी जनावरं पाळायची, तर मग खिलार, गवळाऊ, देवणी यांचा फारसा उपयोग नाही. कारण या जातीच्या गायींच्या रोजच्या दुधाचा हिशेब तांब्यामध्ये असतो. म्हणजेच त्या दिवसाला फारतर एक ते दीड लिटर दूध देतात. मग दिवसाला बादलीभर दूध देणाऱ्या जर्सी, होस्टन, एच.एफ. यांच्यापुढे त्यांचा कसा टिकाव लागणार? शेवटी बाजारात दुधाची मागणी असेल आणि त्याच्यामुळे आठवडय़ाला-पंधरावडय़ाला हातात पैसा येत असेल तर शेतकऱ्यांनी देशी जनावरं का बाळगावी?
या सगळ्याच्या मुळाशी पुन्हा आपण कशाची मागणी वाढवतो आणि कशाला प्रोत्साहन देतो याच गोष्टी आहेत. जैविक शेती जाऊन संकरित बियाणं-रासायनिक खतं-कीटकनाशकं आली, ट्रक्टरसारखी साधनंही आली. जास्त दूध हवे म्हणून संकरित गायींसाठी प्रोत्साहन दिले गेले. मग अशा काळात श्रमशक्तिसाठी प्रसिद्ध असलेली स्थानिक जनावरं वाढतीलच कशी? तरीसुद्धा आपल्या आधुनिक करावयाच्या शेतीचा विस्तार राज्याच्या बऱ्याचशा भागापासून अजूनही दूरच आहे. त्यामुळे त्या भागातच मुख्यत: ही जनावरं टिकून आहेत. सधन भागाबाबत बोलायचं हौस म्हणूनच खर्च करून ही जनावरं पोसली जातात. त्यामुळे गरज व आर्थिक निकषांवर त्यांची संख्या वाढण्यास मर्यादा आहेत. मग आजचा बदलता काळ आणि बदललेल्या मागणीचा विचार करता ही जनावरं कालबाह्य होताहेत असं म्हणायचं का?
खरंतर स्थानिक जनावरांची संख्या घटणं परवडणारं नाही. कारण आता बदलते हवामान आणि पावसासह सर्वच ऋतूंमध्ये वाढलेली विषमता पाहता त्यात तग धरून राहण्यासाठी स्थानिक दणकट जातींची आवश्यकता आहे. कमी खुराक, कमी पाणी आणि कोणतीही विशेष काळजी न घेताही या जाती टिकतात. मालकावर जास्त आर्थिक बोजा न टाकता जगतात. त्यांचे महत्त्व वादातीत आहे. शिवाय पुढच्या काळात संकर करण्यासाठीसुद्धा या जातींच्या शुद्धतेची गरज आहे. पण मग या जाती टिकवायच्या कुणी? महत्त्वाचे म्हणजे या गोष्टी लक्षात न घेता व त्यांची उत्तरे समजून न घेता देशी जनावरांची संख्या कमी होत असल्याबद्दल नुसती ओरड करणे उपयोगाचे नाही. ही जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकणे योग्य नाही आणि शक्यही नाही. त्यामुळे या जाती टिकवायच्या असतील तर अनुदान, प्रोत्साहन कार्यक्रमांच्या रूपाने सरकारने हातभार लावावा लागेल. त्याचा काही वाटा शेतीपासून दूर असणाऱ्यांनाही उचलावा लागेल.. कारण मुख्यत: त्यांच्या शहरी गरजा भागविण्यासाठीच ही जनावरं कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत!
