आपल्या पाल्याने कुठे शिकायचे याचा निर्णय जन्मापूर्वीच घेणाऱ्या पालकांची संख्या कमी नाही. तथाकथित ‘चांगल्या’ शाळेची व्याख्या केवळ कानोपकानी आलेल्या चर्चामधून तयार होते आणि त्यामुळे आपल्या मुलाने वा मुलीने अमुक एका शाळेतच शिकायला हवे, असा हट्ट पालक धरत असतात. अभ्यासक्रम एकच, शिक्षकांचा दर्जा कमी-अधिक प्रमाणात तोच आणि तरीही विशिष्ट शाळेचा आग्रह का, असा प्रश्न शाळांच्या व्यवस्थापनापासून ते हवा तिथे प्रवेश न मिळालेल्या पालकांपर्यंत प्रत्येकाला सतावत असतो. मग पहिलीपासून केंद्रीय पद्धतीने संगणकाधारित प्रवेश प्रक्रियेचे नुसते सूतोवाच केल्याबरोबर पालक आणि शाळा या दोघांनीही एकाच वेळी ओरड का सुरू केली, याचे उत्तर सोपे आहे. शाळांना हुशार मुलांनी भरपूर पैसे देऊन आपल्याच शाळेत यावे, असे वाटत असते आणि पालकांना तीच शाळा हवी असते, कारण तेथे उत्तम शिक्षण मिळण्याची हमी असल्याची वरवरची का होईना खात्री असते. घरापासून जवळ असलेल्या शाळेत प्रवेश हे सूत्र मान्य केले, तर अनेकांना हवी ती शाळा मिळणे दुरापास्त होईल आणि समाजातील त्यांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचेल. मुले कोणत्या शाळेत शिकतात, यावर पालकांची समाजातील पत ठरण्याच्या सध्याच्या काळात शिक्षण कशासाठी घ्यायचे, या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. पहिलीपासून संगणकाच्या आधारे प्रवेश दिले गेले, तर प्रवेशाबाबत दरवर्षी जी ओरड होते, ती टळू शकेल. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या देणग्याही वाचू शकतील. गेली काही वर्षे अकरावीचे प्रवेश या पद्धतीने दिले जात आहेत आणि ही पद्धत अतिशय सुरळीतपणे सुरू आहे. दहावीच्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची टक्केवारी व घरापासूनचे अंतर याच्या आधारे हे प्रवेश दिले जातात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांची नावे पसंतीक्रमाने मागितली जातात. त्या क्रमानेच प्रवेश मिळू शकतो का, याची तपासणी संगणकीय पद्धतीने होते. यामुळे सगळाच व्यवहार पारदर्शकपणे होतो. पहिलीचे प्रवेश याच पद्धतीने होण्यात खरेतर काहीच अडचण असण्याचे कारण नाही. परंतु पालक आणि शाळा यांच्या संगनमताने होणारा प्रवेशाचा हा रमणा अनेकांच्या हितसंबंधांसाठी आवश्यक ठरतो. ज्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास पालक उत्सुक नसतात, त्या शाळांनी आत्मपरीक्षण केले, तर त्यांना बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. अनेक शाळा आपला दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. मूठभर मात्र कसोशीने वेगवेगळे उपक्रम राबवून आपल्या शाळेची ख्याती वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतात. ज्या शाळांमध्ये मुळातच हुशार मुलांची भरती होते, तेथे उत्तीर्णतेचे आणि गुणवत्तेचे प्रमाण जास्त असणे स्वाभाविक असते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के प्रवेश आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना दिल्यामुळे प्रत्येक शाळेत गुणवत्तेचेही अभिसरण होण्यास सुरुवात होईल. ‘ढ’ मुलांची शाळा उत्तम रीतीने चालवून तेथील मुलांमध्ये गुणवत्ता वाढवणे हे खरे आव्हान असते, याची जाणीव संस्थाचालकांमध्ये झाली, तर प्रवेशासाठी होणारी झुंबड ‘शिक्षणा’साठीच असेल. प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षणापासूनच सुरू झालेले शिक्षणाचे वस्तूकरण आणि त्यातून मिळवले जाणारे अतिरेकी उत्पन्न याला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश हा उचित पर्याय ठरू शकतो. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण खात्याने विरोधाला बळी न पडता, आग्रहीच असायला हवे.
