कुमारमंगलम बिर्ला, रतन टाटा किंवा युसुफ हमीद या तिघांच्या टीकेत एक धागा समान आहे. आणि तो म्हणजे सरकारचा धोरण लकवा. मंत्री पूर्णपणे स्वयंभू असल्यासारखे वागतात आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे त्यांच्यावर कसलेही नियंत्रण नाही. येथल्यापेक्षा परदेशांत गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे आहे, असे बिर्ला म्हणतात याला हेच वास्तव कारणीभूत आहे.
धोरणसातत्यातील अभाव आणि अपारदर्शक धोरणे यामुळे भारतातील औद्योगिक आणि गुंतवणूक वातावरण अत्यंत गढूळ झाले आहे आणि अशा वेळी या देशापेक्षा परदेशात गुंतवणूक करणे हे शहाणपणाचे आहे, अशी घणाघाती टीका कुमारमंगलम बिर्ला यांनी सद्यस्थितीसंदर्भात बोलताना केली. कुमारमंगलम हे अद्वातद्वा बोलण्यासाठी जराही प्रसिद्ध नाहीत. किंबहुना कोणत्याही प्रकारची प्रसिद्धी टाळण्याकडेच त्यांचा कल असतो. तेव्हा भारतातील सद्यस्थितीवर इतके कठोर भाष्य करावे असे त्यांना वाटले असेल तर त्या परिस्थितीचे गांभीर्य आपण समजून घ्यायला हवे. वडील आदित्य बिर्ला यांच्या अकाली निधनानंतर या प्रचंड मोठय़ा उद्योगसमूहाची जबाबदारी जेव्हा त्यांच्या खांद्यावर पडली तेव्हा ते अवघे २८ वर्षांचे होते. त्या वेळी सर्व नियम धाब्यावर बसवीत आघाडी घेणाऱ्या काही उद्योगमरतडांनी कुमारमंगलम यांच्याविषयी कमालीचा अविश्वास दाखवीत या उद्योगसमूहास o्रद्धांजली वाहण्याची तयारी चालवली होती. त्या सगळय़ांना कुमारमंगलम यांनी खोटे ठरवले आणि आज आपल्या उद्योगाचा आवाका जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांच्या घरात नेऊन आपल्या क्षमतेची चुणूक दाखवली. सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांना थेट पोसणारा हा समूह तब्बल ३६ देशांत पसरलेला आहे. या सर्व देशांपेक्षा भारतात व्यापार आणि व्यवसाय करणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे, असे कुमारमंगलम परदेशी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले. त्यांच्या मते सरकारला आलेला धोरण लकवा हे एक भारताची अशी अवस्था होण्यामागचे प्रमुख कारण आहे आणि ज्या देशाची अर्थव्यवस्था आठ ते नऊ टक्के इतक्या वेगाने वाढायला हवी तो देश पाच टक्क्यांच्या आसपासच घुटमळत असेल तर या देशाने संधी गमावली आहे, असे म्हणायला हवे. कुमारमंगलम या संदर्भात एक उदाहरण देतात. त्यांच्या कंपनीला कोळशाच्या खाणीचे कंत्राट देण्यात आले. या संदर्भात सरकारने जी काही प्रक्रिया निश्चित केली होती, तिचे पालन केल्यानंतर हा निर्णय झाला आणि त्यानंतर ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्यांनी या खाणीत केली. परंतु नंतर केंद्रात पर्यावरण खात्यात खांदेपालट झाला आणि नवीन आलेल्या मंत्र्याने काहीही न सांगता न सवरता या खाणीचे काम बंद करण्याचा आदेश काढला. धोरणसातत्याचा इतका अभाव असेल तर या देशात व्यवसाय कसा करावा असा बिर्ला यांचा प्रश्न असून तो अत्यंत रास्तच म्हणावयास हवा. त्यांनी या मुलाखतीत ब्राझील आदी देशांतील उदाहरण दिले असून त्या देशात ठरलेल्या दिवशी ठरलेल्या वेळी आपला प्रकल्प कसा कार्यान्वित करता आला त्याचा तपशील दिला आहे. या तुलनेत भारतात किमान दोन-चार महिन्यांचा विलंब हा नित्याचाच झाल्याची खंत बिर्ला यांनी व्यक्त केली असून संपूर्ण देशी अशा बिर्ला यांच्यासारख्या उद्योगास मायभूमीविषयी नैराश्य आले असेल तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. देशातील विद्यमान वार्षिक अर्थसंकल्पाची पद्धत बदलून किमान तीन वर्षे तरी राबवले जाईल असे आर्थिक धोरण मांडण्याची गरज त्यांनी या मुलाखतीत व्यक्त केली आहे. विद्यमान व्यवस्थेत अर्थसंकल्पाच्या त्या एका दिवसाकडे श्वास मुठीत ठेवून सगळय़ांना लक्ष लावावे लागते. कररचनेत आणि उद्योगधोरणात काय उलटेपालटे होईल याची विवंचना सगळय़ांना असते असे बिर्ला यांचे म्हणणे आहे. त्याऐवजी किमान तीन वर्षांसाठी तरी कायम राहणारी धोरणे आखली गेल्यास उद्योगांना त्याप्रमाणे नियोजन करणे सुलभ होईल ही बिर्ला यांची सूचना नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावयास हवी. या सगळय़ाअभावी देशात व्यवसाय करणे किती जोखमीचे झाले आहे ते त्यांनी या मुलाखतीत विशद केले आहे. असा वास्तव पण निराशावादी सूर लावणारे कुमारमंगलम बिर्ला एकटे नाहीत. चिदम्बरम यांच्या ताज्या अर्थसंकल्पाआधी दोनच आठवडे विख्यात सिप्ला या औषध कंपनीचे प्रमुख युसुफ हमीद यांनीही भारताचा निरोप घ्यायची वेळ आल्याची भावना व्यक्त केली होती आणि काही महिन्यांपूर्वी रतन टाटा यांचे विधानही असेच होते.
या तिघांच्या टीकेत एक धागा समान आहे, आणि तो म्हणजे सरकारचा धोरण लकवा. मनमोहन सिंग सरकारचे सुमार भाट कितीही गोडवे गावोत, परंतु या सरकारचे मंत्री पूर्णपणे स्वयंभू असल्यासारखे वागतात आणि पंतप्रधान सिंग यांचे त्यांच्यावर कसलेही नियंत्रण नाही, हे वास्तव आता समोर येऊ लागले आहे. व्होडाफोन आदी कंपन्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्याचा मुद्दा असो वा अफझल गुरू याची फाशी. महत्त्वाच्या निर्णयात पंतप्रधानांना विश्वासात घ्यावे असे या मंत्र्यांना वाटत नाही. त्यामुळे घटना घडून गेल्यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यापुरतीच पंतप्रधानांची भूमिका मर्यादित राहिलेली आहे. अशा परिस्थितीत ताज्या अर्थसंकल्पानेही गोंधळ कमी करण्याऐवजी त्यात भरच घातली आहे. त्याचमुळे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांचे या अर्थसंकल्पाबाबत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे हे उद्योगविश्वास पसंत पडलेले नाही. याचे कारण असे की सुधारणावादी अशी प्रतिमा असलेल्या चिदम्बरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात अनेक मुद्दे अनुत्तरितच ठेवले असून त्यांच्या उत्तरांवर उद्योगविश्वाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. कंपन्यांकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली करण्याच्या निर्णयाचे काय होणार हे जसे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही, त्याचप्रमाणे मॉरिशसच्या मार्गाने आलेल्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय हा प्रश्नदेखील अनुत्तरितच ठेवला आहे. भारत आणि मॉरिशस या देशांतील करारानुसार त्या देशामार्फत भारतात झालेल्या गुंतवणुकीवर येथे कर आकारता येत नाही. हा करार झाला तेव्हापासूनच्या त्याच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीबाबत संशय व्यक्त केला जात होता आणि आताही चिदम्बरम तीच भाषा बोलत आहेत. परंतु इतक्या वर्षांच्या या करार अंमलबजावणीनंतर त्याचे काय करायचे हे अद्याप नक्की करता आलेले नाही. परिणामी, मॉरिशस मार्गाविषयी सरकार केवळ संशय व्यक्त करते आणि पुन्हा निष्क्रियच राहते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा गोंधळ उडतो आणि सरकार तो हातावर हात ठेवून पाहत राहते. विद्यमान अर्थसंकल्पातही चिदम्बरम यांनी मॉरिशस मार्गाविषयी काही विधान केले आणि त्या दिवशी भांडवली बाजार कोसळला. दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी खुलाशाचा प्रयत्न केला; पण तो खूपच उशिरा. माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या तुलनेत चिदम्बरम हे अधिक उद्योगस्नेही समजले जातात. परंतु त्यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात केलेली चलाखी अर्थविश्वास आता लक्षात येऊ लागली असून त्यामुळे या सगळय़ाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावलेला असताना सरकारी खर्चात १३.७ टक्के इतकी वाढ सुचविणाऱ्या मुखर्जी यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. परंतु आताच्या अर्थसकल्पात चिदम्बरम यांनी सुचवलेली वाढ तर १६.४ टक्के इतकी आहे. तीदेखील अर्थव्यवस्था अधिक मंदावलेली असताना. ज्या वेळी देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३.४ टक्क्यांनी वाढणार आहे, त्या वेळी सरकार आपल्या खर्चात १६.४ टक्के इतकी वाढ कशी काय करू शकणार हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर सरकारने सोयीस्कररीत्या दिलेले नाही.
तेव्हा बिर्ला आदी उद्योगपतींना विद्यमान परिस्थितीविषयी चिंता वाटत असल्यास ते योग्यच म्हणावयास हवे. सरकारने भारत निर्माणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतल्याचा डांगोरा बराच पिटला जातो. परंतु परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास भारत निर्माणऐवजी या उद्योगांवर भारतास रामराम म्हणण्याची वेळ येईल.
