सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कलाकृतीतून होणाऱ्या मतप्रदर्शनाबद्दल जो तर्क मांडला, तो अनेक प्रश्नांना जन्म देणारा आहे आणि हे प्रश्न अतार्किक वाटतील, याचे कारणही त्या तर्कातच दडलेले आहे.. मतप्रदर्शनाची आणि त्यासाठीच्या निर्णयनाची वेळ येते तेव्हाही ‘दुसरी बाजू’ मांडा असा आग्रह कोणी धरला, तर तो अतार्किकच ठरणार..
राज्यघटनेचा व तिच्या चौकटीत असलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कार्य आणि कर्तव्य. एखादा निर्णय हा घटनेच्या चौकटीत आहे किंवा काय, हे पाहणे हे या न्यायालयाचे आद्य कर्तव्य. कोणावर अन्याय तर होत नाही ना याची जबाबदारी घटनेची बूज राखून पार पाडणे हे या कर्तव्यातच अनुस्यूत असते. हे आपले विहित कर्तव्य न्यायालय करीत आहेच पण ते पार पाडता पाडता अलीकडे विविध विषयांवर धोरणात्मक सल्ला देण्यातही न्यायपालिकेची रुची वाढू लागल्याचे दिसते. आर्थिक धोरणे कशी असावीत, ती आखताना सरकारने कसा आणि कोणता विचार करावयास हवा आदी अनेक विषयांवर हे न्यायालय मार्गदर्शन करताना दिसले. परंतु ही आतापर्यंतची कार्यकक्षा ओलांडण्याचे न्यायालयाने ठरवले असून मनोरंजनाच्या प्रांतातही सर्वोच्च न्यायालयास रस निर्माण झाल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर एका अनुबोधपटास मंजुरी नाकारली गेल्याचा मुद्दा आला असता न्यायालयाने जी शेरेबाजी केली ती पाहता असा समज होऊ शकेल. सदर लघुपट काश्मिरी कष्टकऱ्यांच्या आयुष्याबद्दल असून त्यात सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे त्यास चित्रपट निरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. ते मिळावे यासाठी दिग्दर्शकाने सर्वोच्च न्यायालय गाठले. तेथे यावर सुनावणी होत असता, हा अनुबोधपट एकांगी आहे. त्यात दुसरी बाजू का नाही, अशी पृच्छा न्यायालयाने केली. हा ‘दुसऱ्या बाजू’चा सर्वोच्च आग्रह लक्षात घेता काही प्रश्न निर्माण होतात, त्याचाही विचार व्हावयास हवा, इतकेच माफक आमचे म्हणणे. हे असे प्रश्न मांडणे हे आमचे घटनादत्त कर्तव्य असल्याने आणि आम्ही त्याचे पालन करीत असल्यामुळे न्यायपालिकादेखील त्याचा आदर करील असा विश्वास बाळगण्यात काही गर नाही. तेव्हा आमचे हे काही प्रश्न असे :
कोणताही चित्रपट वा कलाकृती ही त्या त्या कलाकाराची त्या विषयावरची भूमिका असते. तेव्हा ती सादर करणाऱ्या कलाकार वा दिग्दर्शकास दुसरी बाजू का मांडली नाही, असे विचारणे हे कलाकारचा मूलभूत हक्क नाकारण्यासारखेच नाही काय? एखादा कलाकार वा दिग्दर्शक एखाद्या घटनेची त्याला भावलेली बाजू सादर करण्यासाठी कलाकृती जन्माला घालतो. त्या कलाकार वा दिग्दर्शकाने न्यायालयास वाटते त्याप्रमाणे सर्वच बाजूंची दखल घेण्यास सुरुवात केली तर ती कलाकृती आणि सरकारी गॅझेट यांत फरक राहील काय? खेरीज, एखाद्या कलाकारास एखाद्या घटनेची एकच बाजू मांडावीशी वाटली तरी दुसऱ्या एखाद्या कलाकारास दुसरी बाजू मांडावीशी वाटू शकते, त्याचे काय? ही अशी एकच बाजू मांडणे ही अलीकडे फॅशन आहे काय, असा प्रश्न न्यायालयाने या संदर्भात दिग्दर्शकास विचारला. त्यात किती अर्थ आहे? समजा त्यावर दिग्दर्शक म्हणाला, हो फॅशन आहे, तर ती फॅशन बदला असे न्यायालय सांगणार काय? तसे सांगणार असेल तर ते न्यायालयाचे काम आहे काय? ही दुसरी बाजू हाच जर न्यायालयाच्या मते निकष असणार असेल तर आतापर्यंत सादर झालेले, येऊन गेलेले सर्व चित्रपट, नाटय़कृती न्यायालयाने परत बोलवाव्यात. त्यांपैकी बऱ्याचशा कलाकृतींत दुसरी बाजू विचारात घेण्याचे किमान कर्तव्य त्या त्या दिग्दर्शकांनी पाळलेले नाही. या पापातून दिवंगत सत्यजित रे यांच्यासारख्या थोर दिग्दर्शकाचीदेखील सुटका होऊ शकणार नाही. नाही तरी त्यांच्या पाथेर पांचाली चित्रपटावर त्याही वेळी टीका झाली होती ती अशीच होती. रे यांना फक्त भारतातील गरिबीच दिसते का, असा प्रश्न तेव्हाही विचारला गेला होताच. शतरंज के खिलाडीतदेखील राज्य बुडत असताना त्याचे प्रमुख बुद्धिबळ खेळण्यात मग्न असतील तर त्यांचीदेखील काही बाजू असते याचा विचार न करताच रे यांनी सर्व चित्रण एकतर्फी केले होते असेही कुणी म्हटले असते. तेव्हा दुसरी बाजू न मांडल्यामुळे रे यांचे चित्रपट प्रदर्शनास अयोग्य ठरतात, सबब तो आदेश न्यायालय देणार काय? या निकषामुळे दिवंगत विजय तेंडुलकर यांची तर सर्वच नाटके ही सादरीकरणास अपात्र ठरण्याची भीती आहे. कारण याच न्यायाने घाशीराम कोतवालाच्या क्रौर्यामागील किंवा बाइंडर सखारामाच्या वाढत्या लैंगिक भुकेमागील कारणांची दुसरी बाजू समोर न आणणारी तेंडुलकरांची कलाकृती ही बंदीस पात्र ठरते, असे न्यायालयास वाटत नाही काय? न्यायालयाच्या या दुसऱ्या बाजूच्या आग्रहाच्या अनुषंगाने दुसरा मुद्दा असा की एका घटनेला दोनच बाजू असतात, असे न्यायालय मानते काय? ही दोनची मर्यादा का? ज्या लघुपटाचा प्रश्न न्यायालयासमोर होता त्यात काश्मिरी निर्वासितांचा मुद्दा हाताळला गेला आहे. त्याचे चित्रण एकांगी आहे, असे न्यायालय म्हणते आणि त्यास दुसरी बाजूही असावयास हवी, असे न्यायाधीश म्हणतात. परंतु मुद्दा असा की निर्वासितांसारख्या प्रश्नास दोनपेक्षा किती तरी बाजू असू शकतात, तेव्हा त्याचा निर्णय न्यायालय कसा करणार? मानव- मानव वा मानव- निसर्ग अशा संबंधांचा गोफ हा कित्येक धाग्यांनी विणला गेलेला असतो. तेव्हा हा दोनचा आग्रह कसा काय पाळला जाणार? आणि कलाकृतीत प्रश्नाची दुसरी बाजू हवीच असा न्यायालयाचा आग्रह असेल तर प्रत्येक चित्रपटाआधी वा चित्रपटात धूम्रपान बंदीचा संदेश दिला जातो, त्यास का नाही एकतर्फी म्हणता येणार? धूम्रपानामुळे फुप्फुसाचा कर्करोग होतो, असा संदेश या जाहिरातींतून दिला जातो. न्यायालयीन तर्क पुढे नेल्यास यातील दुसरी बाजू अशी की जे धूम्रपान करीत नाहीत त्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतोच. किंवा प्रत्येक धूम्रपी व्यक्तीस तो होईलच याची हमी असते काय? तेव्हा ही दुसरी बाजूदेखील दाखवावी असा आग्रह न्यायालय धरणार काय? त्याहीपेक्षा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. तो असा की हा दुसऱ्या बाजूचा आग्रह फक्त कलाकार वा दिग्दर्शकांपुरताच का? न्यायालयाने स्वत:पासूनच त्याची अंमलबजावणी का करू नये? तसे होऊ नये, पण झाले तर सहाराश्रींना तुरुंगात डांबण्यापासूनच्या अनेक निर्णयांच्या दुसऱ्या बाजू पाहाव्या लागतील किंवा काही मतप्रदर्शनेही ऐरणीवर येतील. नरेंद्र मोदी यांना भलेपणाचे प्रमाणपत्र जेव्हा सरन्यायाधीश दत्तू यांनी अलीकडेच दिले, तेव्हा त्याची दुसरी बाजू त्यांनी विचारात घेतली होती, असे मानायचे काय? तशी ती घेतली असेल तर ती बाजूही प्रकाशात यावी म्हणून न्यायालय प्रयत्न करणार काय? आणि करणार नसेल तर या दुसऱ्या बाजूचा विचार न करताच त्यांनी हे विधान केले याबद्दल त्यांना जाब विचारणार काय?
वरकरणी हे प्रश्न अताíकक वाटू शकतात. पण त्यास जबाबदार सर्वोच्च न्यायालयच आहे. एका साध्या अनुबोधपटास अनुमती देताना न्यायपालिका नको त्या क्षेत्रात शिरली म्हणून ते निर्माण झाले. देशातील न्यायालयांसमोर कामाचा डोंगर आहे. तो उपसायचा तर चोवीस तास न्यायालये सुरू राहिली तरी तो कमीच पडेल अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा अशा वेळी नको त्या क्षेत्रात न्यायालयाने लक्ष न घातलेले बरे. तसे घातल्यास पंतप्रधानांना शिफारसपत्र देण्यामागील, अनुबोधपटाबाबत प्रश्न निर्माण करण्यामागील दुसरी बाजू कोणती असा प्रश्न पामर नागरिक विचारू लागल्यास त्यात गर ते काय?
