देशाची आर्थिक स्थिती योग्य नाही , याची जाणीव अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना असली तरी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता आपण करीत आहोत, हे दाखवण्यासाठी त्यांना अनेक चलाख्या कराव्या लागत आहेत. मात्र काहीही झाले तरी त्यांना राजकोषीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के एवढी मर्यादित करता येणार नाही, ही चिंतेची बाब आहे. काही महिन्यांनी पदभार स्वीकारणाऱ्या नव्या अर्थमंत्र्यांना हा अर्थगोंधळ निस्तरताना नाकीनऊ येणार आहेत..
गेल्या वर्षी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये वित्तमंत्रीपदाचा दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यावर राजकोषीय तूट अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत ठेवण्याची भीष्मप्रतिज्ञा पी चिदम्बरम यांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर पुढे नवीन वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपण प्रत्यक्षात २०१२-१३ सालासाठी राजकोषीय तूट अर्थसंकल्पामधील तरतुदीपेक्षा कमी ठेवण्याचा विक्रम केला आहे, म्हणून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. परंतु राजकोषीय व्यवहाराच्या अभ्यासकांना वित्तमंत्र्यांची चलाखी लगेचच लक्षात आली होती. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये वित्तमंत्री महोदयांनी सार्वजनिक क्षेत्रामधील पेट्रोलियम पदार्थाचे वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस वितरण करण्याच्या व्यवहारामध्ये जो तोटा होतो त्याची भरपाई करण्यासाठी द्यायच्या अनुदानाचे हप्ते तुंबविले. तशाच पद्धतीने खाद्य महामंडळाला द्यायच्या अनुदानाची रक्कम देणे पुढील वर्षांकडे वर्ग केली. रासायनिक खतांसाठी द्यायचे अनुदान लांबणीवर टाकले. अशा रीतीने चलाख्या करून वित्तमंत्र्यांनी आपण आपला निश्चय तडीला नेल्याचा देखावा उभा केला. परंतु अशी सर्व देणी ३१ मार्च २०१४ पर्यंत चुकती करावी लागणार असल्यामुळे या वर्षांच्या अर्थसंकल्पामधील उद्दिष्टांची पूर्तता करणे कठीण होणे स्वाभाविक ठरणार होते.
आणि प्रत्यक्षातही तसेच झाले. उदाहरणार्थ, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांमध्ये राजकोषीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के एवढय़ा मर्यादेत ठेवण्याचा संकल्प वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता. संपूर्ण आर्थिक वर्षांमध्ये राजकोषीय तूट ५.४२ लाख कोटी रुपये एवढी मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य वित्तमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये नोंदविण्यात आले होते. परंतु कम्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंट्स यांनी पहिल्या आठ महिन्यांच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेतला असता नोव्हेंबपर्यंत राजकोषीय तूट ५.०९ लक्ष कोटी रुपये झाल्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ सरकारच्या संकल्पित राजकोषीय तुटीपैकी ९४ टक्के तुटीचे लक्ष्य पहिल्या आठ महिन्यांत गाठण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या आठ महिन्यांत अशी राजकोषीय तूट सुमारे ८० टक्के होती. या सर्व बाबी विचारात घेतल्या, तर वित्तमंत्र्यांनी पुढील चार महिन्यांत सरकारी खर्च नियंत्रित करण्यासाठी कितीही सायास केले तरी या वर्षी राजकोषीय तुटीचे गणित पार विस्कटणार आहे.
या वर्षी राजकोषीय तूट लक्षणीय प्रमाणात वाढण्यामागचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे व्याज आणि आर्थिक अनुदाने यामध्ये झालेली वाढ हे आहे. अर्थात अशा अनियोजित खर्चाबरोबर नियोजित खर्चामध्येही थोडीफार वाढ झाली आहे. परंतु करांच्या उत्पन्नात पुरेशा प्रमाणात वाढ न झाल्यामुळे महसुली उत्पन्न पहिल्या आठ महिन्यांत साधारणपणे गेल्या वर्षांएवढेच राहिले आहे. कारण औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मरगळ असल्यामुळे सरकारला अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने मिळणाऱ्या रकमेत अपेक्षित दराने वाढ झाली नाही. तसेच वाढत्या महागाईमुळे लोकांकडे चैनीच्या वस्तूंवर खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसा नसल्यामुळे आणि भारतीय उद्योगांनी गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलल्यामुळे आयातीमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर घसरण झाली आहे. परिणामी चालू खात्यावरील तूट आवाक्यात राहाणार असली तरी सरकारला सीमाशुल्काद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाला कात्री लागली आहे. देशामधील मूठभर सधनांचे उत्पन्न वाढले आहे. परंतु सधनांकडून प्रत्यक्ष करांच्या रूपाने मिळणाऱ्या रकमेत मोठय़ा प्रमाणावर नव्हे, तर अपेक्षित प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. कारण करपात्र उत्पन्न असणारे बरेच लोक विवरणपत्रच भरत नाहीत आणि त्यांना सरळ करण्याची क्षमता आमच्या प्रशासनात नाही. थोडक्यात चालू वर्षांमध्ये सरकारचे करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न अर्थसंकल्पात दाखविलेल्या अंदाजापेक्षा कमी राहणार आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत महसुली उत्पन्न वार्षिक महसुली उत्पन्नाच्या ४४.८ टक्के एवढेच झाले आहे. गेल्या वर्षी याच कालखंडासाठी त्याची टक्केवारी ४७.९ होती. तसेच महसुली उत्पन्नाच्या रकमेत वाढ न होता ती साधारणपणे गेल्या वर्षांएवढीच राहिली आहे. राजकोषीय तुटीच्या संदर्भात विचारात घेण्याचा उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत म्हणजे सरकारला निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम हा होय. अर्थसंकल्पामध्ये या माध्यमाद्वारे ४०,००० कोटी रुपये मिळविण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्या खात्यावर नोव्हेंबपर्यंतचा भरणा १५८९ कोटी, म्हणजे केवळ चार टक्के एवढा अत्यल्प होता.
सरकारचे उत्पन्न अपेक्षित दराने वाढणार नाही आणि खर्च संकल्पित तरतुदीपेक्षा जास्त होणार आहे. परिणामी महसुली आणि राजकोषीय तूट वाढणार आहे. परंतु अशा रीतीने परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे म्हणून वित्तमंत्र्यांनी शरणागती पत्करलेली नाही. त्यांचे अशी तूट कृत्रिमरीत्या कमी दाखविण्याचे प्रयत्न नेट लावून सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष कर भरलेल्या व्यक्ती वा संस्था यांना परतावा म्हणून देय असणारी रक्कम मोठी असेल, तर ती तूर्तास वितरित करू नये अशी सूचना म्हणे आयकर खात्याला देण्यात आली आहे. यामुळे सरकारचा महसूल कृत्रिमरीत्या वाढलेला दिसेल. सरकारने अनुदानांची रक्कम देणे पुढील वर्षांवर ढकलणे ही तर चिदम्बरम यांची नेहमीचीच युक्ती. याच्याही पुढे जाऊन सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांना त्यांनी चालू वर्षांमध्ये भरपूर लाभांश जाहीर करावा असा फतवा म्हणे काढला आहे. काहीही करून करांचा भरणा जास्त व्हावा यासाठी संबंधित खात्यांनी पावले उचलावीत असा आदेश त्यांच्याकडून जारी करण्यात आला आहे. परंतु असे कितीही प्रयत्न केले तरी उत्पन्न आणि खर्च यांच्यामधील तूट संकल्पित अंदाजापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाढणार आहे.
अशा रीतीने सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर सरकारपुढे महसुली आणि भांडवली खर्चात कपात करण्यावाचून दुसरा पर्याय अस्तित्वात नाही. तसे करायचे ठरवावे, तर सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सरकारी अनुदानांना कात्री लावणे राज्यकर्त्यांना परवडणार नाही याची जाण वित्तमंत्र्यांना आहे. तसेच भांडवली खर्चात कपात केली, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीवर होणार आहे. आधीच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ६ ते ६.५ टक्क्य़ांऐवजी ५ टक्के एवढी मर्यादित होणार असल्याचे तथाकथित आशावादी भाकीत खुद्द पंतप्रधानांनी केले आहे. याचा सरळ अर्थ आर्थिक वाढीचा दर पाच टक्क्य़ांपेक्षा कमी राहणार असा होतो. त्यामुळे भांडवली खर्चात कपात करून तो आणखी कमी करणे योग्य होणार नाही हे वित्तमंत्री जाणतात. बर्कलेज् या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते सरकारने चालू वित्तीय वर्षांमध्ये महसुली आणि भांडवली खर्चामध्ये एक लक्ष कोटी रुपयांची कपात केल्याशिवाय सरकारला राजकोषीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के एवढी मर्यादित करता येणार नाही. यासाठी सरकारला अनुदानांची देय रक्कम देणे पुढील वर्षांमध्ये ढकलणे, राज्य सरकारांना द्यायच्या आर्थिक मदतीमध्ये कपात करणे आणि सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमांवर करायच्या खर्चामध्ये कपात करणे वा अशा खर्चाची देणी पुढे ढकलणे अशा युक्त्या अंगीकारणे गरजेचे ठरणार आहे. अशा सर्व मार्गाचा अवलंब करूनच सरकारला आपले राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ओलांडले जाणार नाही अशी खात्री देता येईल. तेव्हा अर्थमंत्री २०१३-१४च्या राहिलेल्या कालखंडामध्ये कशी पावले उचलतात याकडे राजकोषीय व्यवहाराच्या अभ्यासकांचे लक्ष केंद्रित होणे स्वाभाविक ठरते.
वित्तमंत्र्यांना महसुली आणि राजकोषीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी एवढी यातायात करावी लागणार असली तरी ते ती करणार आहेत. कारण अशी तूट आटोक्यात आली नाही तर आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांनी भारताचा पतदर्जा कचरपट्टीप्रमाणे करण्याची धमकी दिली आहे. असा पतदर्जा खालावला तर परकीय गुंतवणूक काढता पाय घेईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे १९९१ सालासारखे आर्थिक संकट निर्माण होईल हे वित्तमंत्री जाणतात. असा धोका संभवत नसता, तर वित्तमंत्र्यांनी तूट आटोक्यात आणण्यासाठी असे अटीतटीचे प्रयत्न केले नसते.
अशा बिकट परिस्थितीत वाढती महागाई वित्तमंत्र्यांसाठी उपकारक ठरणार आहे. कारण त्यामुळे बाजारातील किमतीनुसार ठरणारे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढलेले दिसेल. या वाढीव उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात राजकोषीय व महसुली तूट घटलेली दिसेल. परंतु असे काहीही झाले तरी वित्तमंत्री महोदयांना राजकोषीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के एवढी मर्यादित करता येणार नाही. अर्थात पुढील आर्थिक वर्षांसाठी नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षाला पार पाडावी लागणार नसल्यामुळे चिदम्बरम यांच्यावर नामुष्की जाहीर करण्याची वेळ येणार नाही. परंतु त्याचबरोबर नव्याने वित्तमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या चलाख्या निस्तरताना नाकीनऊ येणार आहेत हे निश्चित!
* लेखक देशातील आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत. त्यांचा ई-मेल – padhyeramesh27@gmail.com
* उद्याच्या अंकात अजित जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर
