भारत एक मृदुधोरणी राष्ट्र (सॉफ्ट स्टेट) आहे. महासत्तांपुढे सोडाच, पण आपल्या नगण्य शेजाऱ्यांपुढेही आपण नमते घेतो. प्रत्येक वेळी आपण युद्धातील अर्जित चर्चा मेजावर गमावून बसतो. १९४७ मध्ये युद्धाचे पारडे आपल्याकडे झुकत असूनही काश्मीरचा प्रश्न राष्ट्रसंघाकडे नेण्यात किंवा १९६५ मध्ये जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत करण्यात वा १९७१ मध्ये आपल्याकडे ९२, ००० युद्धकैदी असूनही काश्मीरचा प्रश्न कायम सोडवण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव न आणू शकण्यात.. या सगळ्यामागे एका खंबीर रणनीती वा सामरिक संस्कृतीचा अभाव आहे, अशी ओरड वारंवार ऐकण्यात येते. एवढेच नव्हे तर भारतामध्ये सामरिक विचारसरणीची परंपराच मुळात नाही आणि असली तरी ती केवळ प्रतिसादात्मक ‘आगीच्या बंबा’ची प्रवृत्ती आहे असा आक्षेप वारंवार घेतला जातो. भारत सरकारने नि:संदिग्ध सुरक्षा धोरणाची आखणी करण्याची दक्षता कधी घेतली नाही आणि त्यावर सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला नाही अशी तक्रार केली जाते. त्यात काहीसे तथ्य असले तरीही दुसऱ्या बाजूस भारताच्या सामरिक संस्कृतीबाबत बरेचसे अज्ञान व अनास्था दिसून येते.
भारतीय सामरिक संस्कृतीवर अलीकडे जॉर्ज टेनहॅम यांच्या ‘इंडियाज स्ट्रॅटेजिक थॉट : अ‍ॅन इंटरप्रिटेटिव्ह एस्से’ या निबंधानंतर अर्थपूर्ण चर्चा चालू झाली असली तरी या विषयावर फारसे लिखाण झालेले नाही. डॉ. श्रीकांत परांजपे यांच्या ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक कल्चर : द मेकिंग ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी पॉलिसी’ या पुस्तकाने ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कोणत्याही देशाची सामरिक विचारसरणी त्याच्या ऐतिहासिक, भू-राजनैतिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाची आणि अनुभवांची अभिव्यक्ती असते. भारतीय सामरिक विचारसरणी पाश्चात्त्य विचारधारांइतकी नि:संदिग्ध नसून वेगवेगळ्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी कोणती रणनीती वा डावपेच वापरावेत याबद्दल सुस्पष्ट विवरण कोठेच आढळत नाही. परंतु ही संदिग्धता काही अजाण वगळण्यामुळे नव्हे तर जाणूनबुजून केली जात आहे असे लेखकाला आवर्जून सांगायचे आहे. ‘अशा प्रकारची हेतुपुरस्सर संदिग्धता’ हाच भारतीय विचारसरणीचा आत्मा आहे, हा डॉ. परांजपे यांच्या युक्तिवादाचा गाभा आहे. त्याचा मागोवा त्यांनी सातत्याने आणि परिणामकारकतेने घेतला आहे. भारताच्या सामरिक नीतीमध्ये दिसून येणारे ‘सामरिक र्निबध किंवा आत्मसंयमन’ (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेंट) हे याच संदिग्धतेचे परिणाम आहेत, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. तो अन्वर्थक आणि ग्राहय़ आहे. या संदर्भात लेखकाने दिलेला सुप्रसिद्ध रणनीतिज्ज्ञ स्टीफन पी कोहेन यांचा निर्वाळा औचित्यपूर्ण आहे. भारतीय विचारसरणीमधील हेतुपुरस्सर संदिग्धतेचा आरोप काही खुर्चीबहाद्दरांच्या पथ्याला पडण्याजोगा नसला तरी लेखक याचे समर्थन करण्यात यशस्वी झाला आहे हे निश्चित. अर्थात, त्याच्यात काही अल्प त्रुटी राहून गेल्या आहेत ही गोष्ट अलाहिदा. किंबहुना भारतातील सर्वसाधारण संरक्षण विश्लेषक आणि जाणकार वाचक लेखकाशी सहमत होईल.
महाभारत कालापासून आरंभ करून प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताच्या सामरिक संस्कृतीचा आढावा घेताना लेखकाने तीन कालखंडांवर बोट ठेवले आहे. ख्रिस्तपूर्व २७३-३२ मधील सम्राट अशोकाचे राज्य, बादशाह अकबराच्या हुकमतीखालील १५५६-१६०५ मधील मुघल साम्राज्य आणि १७९८ मधील मराठय़ांची पेशवे राजवट. भारताच्या संरक्षणात्मक सामरिक संस्कृतीचा पाया या कालखंडांदरम्यान घातला गेल्याचे निरीक्षण लेखकाने व्यक्त केले आहे. त्यानंतर ब्रिटिश हुकमत आणि स्वातंत्र्यलढय़ादरम्यान कालाचा आढावा घेऊन भारताची प्रातिनिधिक शांतताप्रिय आणि विस्तारवादविरोधी प्रवृत्ती या काळात अधिकच दृढ झाल्याचे दाखवून दिले आहे.
स्वतंत्र भारताच्या कार्यकालाची चर्चा करण्यासाठी त्याची दोन भागांत विभागणी केली आहे- १९४७ ते ९१ आणि १९९१ ते आजतागायत. या दोन्ही कालखंडांत भारतावर आलेले सामरिक र्निबध, राजकीय-राजनैतिक घटना, शास्त्र आणि तंत्रज्ञानामधील बदल आणि संरक्षणाचे अर्थशास्त्र यावर लेखकाने सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यात भारताच्या सीमा आणि सागरी सुरक्षितता, अण्वस्त्रसज्ज भारत, तंत्रज्ञानातील प्रगती, संरक्षण उत्पादन आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल, अंतराळातील भरारी या भारतीय सुरक्षिततेच्या विविध अंगांची चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर भारतासमोर गेल्या तीन-चार दशकांतील अंतर्गत सुरक्षिततेच्या वाढत्या परिमाणांचाही मार्मिक परामर्श घेतला आहे. डॉ. परांजपे यांच्या या सामरिक नीतीवरील आढाव्याचा आवाका विस्तृत आणि सर्वसमावेशक आहे. त्याचबरोबर अत्यंत वाचनीय आणि स्वारस्यपूर्ण आहे.
भारतात सामरिक धोरणाकडे सर्वसमावेशक दृष्टीने पाहण्याची परंपरा नसल्याबद्दल लेखकाने चिंता व्यक्त केली आहे. गृह, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण रणनीती आणि शस्त्र व तंत्रज्ञानाचा विकास हे सामरिक धोरणाचे विविध पैलू वेगवेगळ्या दालनात बंदिस्त आहेत. अलीकडेच उभारलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण समितीमुळे त्यांच्यामधील अडसर काही प्रमाणात नाहीसे झाले आहेत, पण दुर्दैवाने राष्ट्रीय संरक्षण समितीसुद्धा तहान लागली की विहीर खणायच्या प्रवृत्तीने ग्रासली आहे. लेखकाने या व इतर अनेक अभावांवर प्रकाशझोत टाकला आहे.
या सखोल आणि विस्तृत चर्चेत काही उणिवा मात्र जाणवतात. १९६२ आणि १९७१ मधील पराभव-विजयाचे विश्लेषण केले गेले असते तर या परस्परविरोधी युद्धांच्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय सामरिक दृष्टिकोनातील कमतरता वाचकांसमोर अधिक प्रकर्षांने ठेवणे शक्य झाले असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या मवाळ सामरिक संस्कृतीत बदल घडवून आणायचा झाला तर कोणत्या विचारक्रांतीची आवश्यकता आहे याची साधकबाधक चर्चा प्रस्तुत ठरली असती. परंतु सर्वच पैलूंची अपेक्षा करणे काहीसे अन्यायी आहे हेसुद्धा खरे!
इंडियाज स्ट्रॅटेजिक कल्चर :
श्रीकांत परांजपे,
प्रकाशक : रुटलेज, नवी दिल्ली,
पाने : १८४, किंमत : ६९५ रुपये.
