निवृत्तीत रमलेल्या व दैवावर भरवसा ठेवणाऱ्या या देशाला ब्रिटिशांनी प्रगतीच्या उंबरठय़ावर हात धरून खेचत आणले. पण त्याची किंमत त्यांनी पुरेपूर वसूल केली- जी बऱ्याच प्रमाणात अन्यायकारक होती. आणि धडा देणारीही.
रा. भा. पाटणकरांनी त्यांच्या ‘अपूर्ण क्रांती’ या पुस्तकात १८व्या-१९व्या शतकात ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर महाराष्ट्रात जी सामाजिक- सांस्कृतिक व मुख्यत: आíथक परिवर्तने घडली त्याचा वेध घेतला होता. न. चिं. केळकरांच्या ‘मराठे व इंग्रज’ या गाजलेल्या पुस्तकाचा ‘अपूर्ण क्रांती’ हा तितकाच सरस उत्तरार्ध आहे असे म्हणता येते. याच विषयावरचे त्यांचे इंग्रजी हस्तलिखित अनेक वष्रे पडून होते. डॉ. अरुण टिकेकर व प्रा. अशोक जोशी यांनी त्याचे संपादन करून ते ‘इंडो-ब्रिटिश एन्काऊंटर’ या नावाने अभ्यासकांना नुकतेच उपलब्ध करून दिले आहे. इंग्रजी राज्य स्थापन झाले त्या वेळी असलेली ‘भारताची आíथक परिस्थिती’, ‘ब्रिटिशांच्या अमलाखालचा भारत’, ‘ब्रिटिशांचा सुरुवातीचा कारभार’ व ‘नवीन मूल्ये’ या चार प्रकरणांतून पाटणकरांनी हा विषय हाताळला आहे.
इंग्रजांचे भारतातील आगमन, त्यानंतर त्यांची राज्यस्थापना, त्यांनी घडवलेले बदल व नंतर त्यांचे निर्गमन हा अनेक अभ्यासकांच्या कुतूहलाचा विषय आहे. केळकरांची एक आठवण उद्धृत करण्यासारखी आहे. १९११ साली एक इंग्रज कौन्सिलर केळकरांना म्हणाला, ‘‘तुमच्या मनात दोन गोष्टी घोळतात. एक, मराठी राज्य गेले याबद्दल तुम्हाला वाईट वाटते व दुसरे, म्हणजे इंग्रजांना ताबडतोब हाकलून द्यावेसे वाटते.’’ यातली पहिली गोष्ट केळकरांनी मान्य केली; पण त्याचबरोबर आम्हाला परत पेशवाई आणायची नाही, असे ते म्हणाले व दुसरी गोष्ट करण्याची शक्ती आज आमच्यात नाही, असेही. २५ वष्रे औरंगजेबाशी लढून नंतर ‘साऱ्या िहदुस्तानचा राज्यकारभार तोंडी लावण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या’ आणि ती जवळपास प्रत्यक्षात आणणाऱ्या महाराष्ट्राला असे काय दिसले, की त्याने एकदम गुढगे टेकावेत?
इंग्रज येईपर्यंत भारताला सामरिक आक्रमणाची सवय होती. हे आक्रमण आíथक व व्यापारी होते. ते सहज लक्षात येणे अवघड होते. ईस्ट इंडिया कंपनी ही भागभांडवल काढून जमवलेली कंपनी १६०० साली स्थापन झाली होती. अशा प्रकारे भांडवल जमा करता येतो हे त्या वेळी भारतात माहीत नव्हते. पाटणकरांनी विरजी व्होरा या सुरतेतल्या भारतातल्या सर्वात श्रीमंत व्यापाऱ्याचे उदाहरण देत म्हटले आहे की, या व्यापाऱ्यालाही कंपनीशी स्पर्धा करणे अशक्य होते. कंपनीच्या स्थापनेनंतर तीस वर्षांनी जन्मलेल्या शिवरायांना स्वराज्याच्या आíथक घडीची काळजी होती. याकरिता व्यापारासाठी सवलती व शेतकऱ्याची सुबत्ता हे दोन घटक ओळखून तशी तजवीज त्यांनी केली; पण अखेर ते खेडय़ाच्या अर्थकारणावर व निसर्गावर अवलंबून होते. हे स्वराज्य नंतर वाढत गेले आणि त्याच्या आíथक तजविजीसाठी चौथाईशिवाय दुसरा मार्ग मराठय़ांना दिसेना. पाटणकरांनी मार्मिकपणे लिहिले आहे की, यासाठी मराठय़ांच्या तलवारी अनेकांविरुद्ध उठल्या व अनेकांच्या त्यांच्याविरुद्ध. जदुनाथ सरकारांचा हवाला देत ते पुढे लिहितात की, यामुळे एक युद्धजन्य राष्ट्र अस्तित्वात आले- ज्याच्यासाठी शांतता हा मृत्यू होता. मराठय़ांनी स्वाऱ्यांसाठी पुण्यातल्या सावकारांचे जे कर्ज काढले-या सावकारी पेढय़ांच्या उलाढालीचे आकडे दिले आहेत. ते उद्बोधक आहेत. या पेचातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे वस्तूंचे उत्पादन व व्यापार हे होते- जे शक्य नव्हते.
मराठय़ांच्या घोडदळाची मदत जे स्थानिक राजे घेत त्यांच्याऐवजी त्यांना नंतर ब्रिटिशांची मदत मिळू लागली. प्लासीच्या लढाईत याचे प्रत्यंतर पहिल्यांदा आले. नबाबांच्या अदलाबदलीतून ब्रिटिशांना एकंदर ६,०८,२९,२०० रुपये मिळाले. वर बंगाल, बिहार व ओरिसाचे दिवाणी म्हणजे महसुलाचे हक्कही मिळाले. कंपनीने हा महसूल वाढवत नेला. त्याने कंपनीच्या अधिकारात असलेल्या राज्यात जो हाहाकार माजला त्याबद्दल फारच थोडे या पुस्तकात आहे. कंपनी एवढी फायद्यात होती की, तिच्या शेअर्सचा भाव ३२००० पौंड पोचला. ‘द केस फॉर इंडिया’मध्ये विल डय़ुरांट यांनी तपशिलाने याबद्दल लिहिले आहे. मात्र भारतातून नेलेल्या संपत्तीच्या आधारावर इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली नाही, हा लेखकाचा दावा खरा आहे. कारण त्याच वेळी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार भारतापेक्षा मोठा होता. ब्रिटिश कंपन्या गुलामांपासून अनेक गोष्टी तेथे विकत होत्या. भारतातले उत्पादनाचे मार्गही जुने झाले होते व ते पुरेसे नव्हते. न्या. रानडे यांनी इंग्लंडहून होणाऱ्या लोखंडाच्या वाढत्या आयातीबद्दल तक्रार केली आहे; पण भारतातले लोखंडाचे उत्पादन वेगाने प्रसार पावणाऱ्या रेल्वेच्या जाळ्याला पुरेसे होते काय? तर ते पुरेसे नव्हते हे लेखकाने सप्रमाण दाखवले आहे. पाटणकरांनी अशा गोठलेल्या आíथक परिस्थितीची तुलना ब्रिटिशांच्या अर्थव्यवस्थेशी केली आहे- जी सतत विकास पावणारी होती.
नादिरशहाला भारत गरीब असण्याने फरक पडणार नव्हता; पण शेतीप्रधान भारत फार गरीब असणे ब्रिटिशांना चालण्यासारखे नव्हते, असे जे पाटणकरांनी म्हटले त्यात ब्रिटिशांच्या आíथक धोरणाचे सार आहे. आहे त्या परिस्थितीत कर वाढवण्याला मर्यादा होत्या. महसूल वाढवायचा तर शेतीचे उत्पन्न वाढवणे जरूर होते. यासाठी शांतता व सुव्यवस्था राखणे व नवीन जमीन ओलिताखाली आणणे, विहिरी खणणे, नवीन बियाण्यांच्या प्रयोगाला उत्तेजन देणे वगैरे गोष्टी इंग्रजांनी केल्या. साऱ्याचे प्रमाणही कमी-जास्त करण्यात आले.
भांडवलशाही युगाची ही भारतातली सुरुवात होती, असे पाटणकर म्हणतात. कापूस पेरण्याला उत्तेजन देण्यात आले, कारण लँकेशायरमधल्या गिरण्यांना कापूस हवा होता. या सगळ्या उलाढालीमुळे सरकारच्या उत्पन्नात वाढ झाली; पण हे सगळे उत्पन्न जनतेच्या हितासाठी न वापरता साम्राज्याच्या वाढीसाठी व संरक्षणासाठी वापरण्यात आले. भारतातल्या कारभाराचा खर्च हा कर्ज म्हणून दाखवला जाऊ लागला. हे कर्ज भारत सरकारच्या डोक्यावर होते. या प्रकरणात दिलेली आकडेवारी व उदाहरणे लूट कशी होत होती यावर नेमका प्रकाश टाकणारी आहेत. १७८३ सालीच एडमंड बर्कने म्हटले होते, ‘ज्या प्रमाणात भारताकडून संपत्तीचा ओघ इंग्लंडला सुरू आहे, त्या प्रमाणात आपण परतफेड करू शकलो नाही, तर भारत एक दिवस भिकेला लागेल’. ही गोष्ट न्या. म. गो. रानडे, दादाभाई नौरोजी अशा येथल्या समाजधुरीणांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.
कारभाराचा गाडा हाकायला प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे होते. पाटणकरांनी ब्रिटिशपूर्वकालीन शिक्षणाचा आढावा घेऊन सरकारी शिक्षणावर आक्षेप घेतलेला नाही. ब्रिटिश स्वत:च्या जनतेला इंग्लंडमध्ये जे शिकवत होते साधारण तेच येथेही शिकवत होते. पर्शियन भाषेची जागा इंग्रजीने घेतली. भूगोल, विज्ञान व तंत्रज्ञानाला महत्त्व आले. अ‍ॅडम स्मिथच्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन’वर ब्रिटिश साम्राज्याचा डोलारा उभा होता, तो येथेही अभ्यासाला होता. संपादक द्वयाने ‘इंडो-ब्रिटिश एन्काऊंटर’ असे पुस्तकाला शीर्षक दिले आहे; पण पाटणकरांनी हे पुस्तक महाराष्ट्र समोर ठेवून लिहिले आहे. न्या. रानडे, जमशेटजी टाटा व दादाभाई नौरोजी यांच्या कर्तृत्वाचा परिचय लेखकाने करून दिला आहे. ब्रिटिशांच्या सत्तेचे आíथक स्वरूप लक्षात घेता तो अस्थानी नाही. लोकमान्यांच्या दुर्दम्य राजकीय नेतृत्वापुढे रानडय़ांचे नेतृत्व फिके वाटते. वस्तुत: ते तसे नाही.
औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या संस्कृतीचा मध्ययुगीन संस्कृतीशी संबंध आल्यावर संघर्षांच्या काही ठिणग्या उडणे अपरिहार्य होते. तशा त्या उडाल्याचे १८५७ वा जालियनवाला बागेच्या घटनेतून पाहायला मिळते. या संबंधातून बुद्धिवंतांचा एक नवा वर्ग उदयाला आला- ज्याने नवीन मूल्यांचे महत्त्व ओळखले.
मराठय़ांनी मुघल सल्तनत बुडवली; पण स्वत:ची सत्ता त्यांनी आणली नाही. मध्ययुगीन विचाराने व साधनांनी भारतासारख्या खंडप्राय देशावर राज्य करणे अवघड होते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतरच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना त्याचा समकालीन भीमसेन लिहितो, ‘अगदी सरदारापासून तो सामान्य माणसापर्यंत कोणीही शांततेत जेवत नसे, की सुखाने झोपत नसे.’ निवृत्तीत रमलेल्या व दैवावर भरवसा ठेवणाऱ्या या देशाला ब्रिटिशांनी प्रगतीच्या उंबरठय़ावर हात धरून खेचत आणले. ‘कार्यप्रयोजनाचे दिवस हे आहेती, वैराग्य उत्तरवयी कराल तर थोडे’ हा शिवरायांनी आपल्या तंजावरच्या बंधुराजांना सांगितलेला धडा ब्रिटिशांनी आम्हाला दिला आणि त्याची किंमत त्यांनी पुरेपूर वसूल केली- जी बऱ्याच प्रमाणात अन्यायकारक होती; पण त्याचबरोबर भांडवलशाहीत कुठलीही गोष्ट फुकट नसते, हा दुसरा धडा आपण लक्षात ठेवायला हवा. थोडक्यात एकही पान न वगळता वाचण्याचे हे पुस्तक आहे.
इंडो-ब्रिटिश एन्काऊंटर : आर. बी. पाटणकर, संपादक : अशोक जोशी-
अरुण टिकेकर, रोहन प्रकाशन, पुणे,
पाने : २७२, किंमत : २९५ रुपये.
