त्याने मायबाप होऊ नये

महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीचा यंदाचा अहवाल काही दर्शवण्यापेक्षा झाकण्याचाच प्रयत्न करतो, तरीही उद्योग आणि कृषी या दोन्ही खात्यांचा महाराष्ट्रात पुरता बोऱ्या वाजल्याचे या अहवालातून लपत नाही..
अर्थसंकल्पाआधी सादर होणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालास एक पावित्र्य होते. निदान महाराष्ट्रापुरते तरी ते आता विरू लागलेले दिसते. या पाहणी अहवालातील निष्कर्ष अराजकीय, निष्पक्ष असतात आणि कोणाला काय वाटेल या भीतीने ते प्रसृत करणे वा न करणे याचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने त्याचे पूर्ण अवमूल्यन चालवले असून गेली दोन वर्षे हे अहवाल सरकारी प्रसिद्धीपत्रकाच्या पातळीवर येतात की काय अशी भीती वाटावी अशी परिस्थिती आहे. जितकी जमेल तितकी माहिती दडवावी, ती द्यायची वेळ आलीच तर जमेल तितकी गोलमोल द्यावी आणि उगाच सरकारच्या शेपटीवर पाय देऊ नये असे या पाहणी अहवालाचे स्वरूप होऊ लागलेले आहे. हे असे का होत असावे, याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. या पाहणी अहवालातून पाहणी काढून टाकण्यामागचे कारण २०१२ सालच्या अहवालाने दिले असावे. त्या वर्षीच्या पाहणी अहवालात राज्य सरकारचा किती निधी पाण्यात गेला, याचा तपशील होता. गेल्या दहा वर्षांत सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पाटबंधारे खात्यावर वेगवेगळय़ा निमित्ताने ७० हजार कोटी खर्च केले. परंतु इतका खर्च करूनही पाण्याखाली अतिरिक्त जमीन आणली गेली ती ०.१ टक्का इतकीच, हे त्या अहवालाने दाखवले. याचा अर्थ खर्चाचा डोंगर उभा करून राज्य सरकारला त्यातून उंदीरदेखील काढता आला नाही. तेव्हा इतका सारा पैसा गेला कोठे हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक होते आणि तसा तो निर्माण झाल्यास सरकारची, त्यातही राष्ट्रवादीची, अडचण होणे अधिक साहजिक होते. सत्ताधारी आघाडीतील व्यवस्थेनुसार पाटबंधारे खाते राष्ट्रवादीकडे असून ते हाताळणाऱ्यांनी कोणते बंधारे बांधून कोठे निधी मुरवला याबाबत या पाहणी अहवालानंतर प्रश्न निर्माण झाले. तेव्हा ते सर्व निस्तरण्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची बरीच ऊर्जा खर्च झाली. तेव्हा पाहणी अहवालच पाहून न पाहिल्यासारखा सादर केला तर पुढचे कष्ट वाचतील असा विचार राष्ट्रवादीने केला असल्यास ते त्यांच्या पक्षीय संस्कृतीस साजेसेच झाले. त्यात सोयीचा भाग हा की राज्यात अर्थखातेही राष्ट्रवादीकडे आहे. त्यामुळे अहवाल पातळ करणे ही बाब अजिबातच अवघड राहिली नाही. परिणामी गेल्या वर्षीचा आणि बुधवारी सादर झालेला या वर्षीचा अहवाल काही दर्शवण्यापेक्षा झाकण्याचाच प्रयत्न करतो. परंतु तरीही बुधवारी जे काही सादर झाले त्यातून महाराष्ट्राच्या विदारक स्थितीचे चित्र काही अंशी का होईना उभे राहत असून राज्यकर्त्यांना त्याचे किती गांभीर्य आहे, हा प्रश्न आहे. कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रमाने महत्त्वाची असतात ती दोन खाती. उद्योग आणि कृषी. परंतु या दोन्ही खात्यांचा महाराष्ट्रात पुरता बोऱ्या वाजल्याचे हा अहवाल सांगतो. ही दोन्ही काँग्रेसकडे आहेत, ही बाब या संदर्भात उल्लेखनीय. नारायण राणे यांच्याकडे उद्योग तर राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी आहे. या दोनही खात्यांचे मंत्री बारमाही मुख्यमंत्रीपदोत्सुक आहेत, हा आणखी एक लक्षणीय योगायोग.     
प्रथम आढावा उद्योग खात्याचा. राज्यात उद्योगाचा विस्तार जवळजवळ ठप्प झाल्याचे अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. परंतु उद्योग खात्याचे चातुर्य हे की या शून्य विकास परिस्थितीची जबाबदारी ते पूर्णपणे केंद्रावर टाकते. चलनवाढ आणि घटलेले औद्योगिक उत्पादन यामुळे कारखानदारीवर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे या अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. परंतु हे सर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थिजण्यामुळे झाले, असे राज्य सरकारचे मत आहे. म्हणजे जे काही झाले त्यास केंद्र सरकारची धोरणे जबाबदार. हाच अहवाल उद्योग विस्तार व्यवस्थेतील अडथळय़ांचाही उल्लेख करतो. या अडथळय़ांमुळेही कारखानदारीचा विस्तार हवा तसा झाला नाही. पण महत्त्वाची बाब ही की हे कारण स्थानिक आहे आणि त्याचा केंद्राच्या अर्थधोरणांशी काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्र सरकार अलीकडे अत्यंत ढिसाळ आणि त्याहूनही भ्रष्ट प्रशासन यासाठी ओळखले जाते. उद्योगाच्या प्रस्ताव मंजुरीपासून ते उद्योग उभारणीपर्यंत प्रत्येक पातळीवर महाराष्ट्रात अडथळे येतात आणि ते येण्यासाठी ‘संबंधितांना भेटणे’ हाच एक पर्याय उद्योगपतींसमोर असतो. या अशा भेटींमुळे उद्योगांचा भांडवली खर्च वाढतो. तेव्हा केंद्राइतकेच किंबहुना कांकणभर अधिकच राज्य प्रशासन हे कारखानदारीच्या कुंठितावस्थेमागे आहे. परिणामी राज्यात यंदाच्या वर्षांत उद्योगाची वाढ २.७ टक्के इतकीच होताना दिसते. म्हणजे एके काळी उद्योगधंद्याचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र राज्य आता मरणासन्न कारखानदारीसाठी ओळखले जाईल. हे फक्त कारखानदारीच्या क्षेत्रापुरतेच झाले असे नाही. घरबांधणी क्षेत्राची परिस्थितीही अशीच आहे. गतवर्षी राज्यात या क्षेत्राचा वाढीचा दर ११.५ टक्के इतका होता. तिथून तो ८.६ टक्क्यांवर घसरल्याचे या अहवालावरून दिसते. वीज ते इंधन आणि पाणीदेखील पुरवठय़ाच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात नन्नाचा पाढा आहे. त्याचेही प्रतिबिंब या अहवालात पडले आहे.     
याहीपेक्षा लाज वाटावी अशी परिस्थिती ही कृषी क्षेत्रात आहे. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा विकासाचा दर शून्य टक्के इतका होता. दोन वर्षांपूर्वी तो शून्याच्या खाली जाऊ लागला. गतवर्षी तो शून्याच्या खाली १.३ टक्के इतका होता. या अहवालात तर तो आणखी घसरला असून उणे २.५ टक्क्यांवर गेला आहे. महाराष्ट्राचे हे विकासाचे प्रतिरूप अजबच म्हणावयास हवे. या राज्यात एका बाजूला पाटबंधारे खात्यावर अफाट खर्च होतो. पण तरीही जमीन ओलिताखाली जाण्याचे प्रमाण वाढत नाही आणि वर शेती उत्पादनही घसरत जाते. यंदाही तेच झाले आहे. दुसरी धक्कादायक बाब अशी की गतसाली पाऊसपाणी चांगले होते, असे हा अहवाल म्हणतो. परंतु तरीही खरिपाच्या उत्पादनात तब्बल ११.९ टक्के इतकी भीतीदायी घट झाली आहे. रब्बीच्या घसरत्या उत्पादनाचाही यंदा नीचांक असावा. भयावह अशा १८.२ टक्के इतक्या प्रमाणात रब्बीचे उत्पादन घटले आहे. या घटत्या उत्पादनात दिलासा देणारी बाब म्हणजे उसाच्या पिकात झालेली घट. यंदा १३.३ टक्क्यांनी उसाचे उत्पादन घटेल. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना गुजरात वा अन्य राज्यांशी बरोबरी झाल्यास आवडत नाही. महाराष्ट्र या सगळय़ांपेक्षा पुढेच आहे, असे हे मोडेन पण वाकणार नाही अशा मराठी बाण्याचे तेजस्वी सत्ताधारी मानतात. परंतु तरीही दोन मुद्दय़ांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. दोन्ही मुद्दे हे कृषीविकास आणि शेजारील दोन राज्यांशी निगडित आहेत. महाराष्ट्राच्या उत्तरेस असणाऱ्या मध्य प्रदेश राज्याने गेल्या काही वर्षांत शेतीविकासात अचाट प्रगती केली असून याबाबत पंजाब आणि हरयाणा या दोन कृषीसंपन्न राज्यांनाही मध्य प्रदेशने मागे टाकले आहे. महाराष्ट्राचा कृषीविकासाचा दर शून्याखाली २.५ टक्के इतका नोंदला जात असताना त्याच वेळी मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्राने २४.९९ टक्के इतकी प्रचंड वाढ नोंदवली आहे. गुजरातेतदेखील दरवर्षी सरासरी ४.५ टक्क्यांनी कृषी क्षेत्र वाढत असून ही वाढही डोळे दिपवणारी आहे.
अशा वेळी महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते कोणत्या तोंडाने स्वत:च्या मोठेपणाचे गोडवे गातात हे समजणे कठीण आहे. आगामी निवडणुकांत त्यांना पुन्हा सत्तेवर येण्याचे वेध लागले आहेत. तेव्हा या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या निमित्ताने या राज्यकर्त्यांना  सोसता सोसेना, संसाराचा भार, त्याने मायबाप होऊ नये  असा सल्ला आवश्यक ठरतो.