बोडोलँडच्या स्वतंत्र राज्यनिर्मितीला बगल देत स्वायत्ततेच्या नावाखाली आपले नियंत्रण राखण्याची काँग्रेसची नीती या प्रदेशातील हिंसाचाराला चालना देत आहे. काँग्रेसचे आपमतलबी राजकारण व निष्क्रिय प्रतिसादामुळे आसामचा पंजाब होण्याचा धोका ठाकला आहे, तर भाजपची हिंदू क्रियाशीलता या प्रश्नाचा गुंता अधिकच वाढवण्याची शक्यता आहे.
आसामातील तीन बोडोप्रवण जिल्हय़ांत उसळलेल्या हिंसाचारात पंचवीसहून अधिकांचे प्राण गेले असले तरी हा विद्वेषाचा वणवा शमेल अशी चिन्हे नाहीत. यास कारणे अनेक. अत्यंत क्षुद्र स्वार्थासाठी जातीप्रजातींतील मतभेदांचा फायदा राजकीय पक्षांकडून उठवला जाणे, हे त्यातील एक प्रमुख. हे आता पहिल्यांदाच घडत आहे असे नाही. अशा स्वरूपाचे राजकारण किती हिंसक वळण घेऊ शकते हे पंजाबच्या उदाहरणाने आपणास दाखवून दिले आहे. उत्तरेकडील हा पंजाबी धडा पूर्वेतील परिस्थिती हाताळताना सत्ताधारी विसरले असून त्याचमुळे आसामचा पंजाब होण्याचा धोका संभवतो. पंजाबची सूत्रे आपल्या हाती राहावी या अगदी क्षुद्र हेतूने कै. इंदिरा गांधी यांनी साहसवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याला जवळ केले. त्याची जबरदस्त किंमत देशाला आणि खुद्द o्रीमती गांधी यांनाही चुकवावी लागली. त्यातून काँग्रेसचे तरुण गोगोई काही शिकले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण o्रीमती गांधी यांनी पंजाबात जे केले ते गोगोई आसामात करू पाहत आहेत. २००१ सालापासून आसामची सूत्रे त्यांच्या हाती आहेत. यावरून त्यांचे राजकीय कौशल्य सिद्ध होत असले तरी याखेरीज कार्यक्षमतेच्या आघाडीवर दाखवण्यासारखे भरीव असे काही त्यांच्या नावावर नाही. गोगोई यांची प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि राजकीय पातळीवरील अस्थानी चातुर्य यामुळे आसामचा पुरता विचका झाला असून ताजा बोडो हिंसाचार ही त्याचीच परिणती आहे. वास्तविक पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे कागदोपत्री आसामचे प्रतिनिधित्व करतात. आपल्या राज्यसभेतील सदस्यत्वासाठी त्यांनी गुवाहाटी हे आपले वसतिग्राम असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. तेव्हा त्या अर्थाने ते आसामचे ठरतात. परंतु या ‘आपल्या’ राज्यातील हिंसाचार रोखावा यासाठी सिंग काही हातपाय हलवताना दिसत नाहीत. ताज्या हिंसाचाराचे वृत्त आल्यावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे ‘परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत’ असे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर म्हणजे काय, हेही सांगितले गेले असते, तर बरे झाले असते. दोन वर्षांपूर्वी, २०१२ सालीदेखील, आसामात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. दोन महिने हा सगळा परिसर जळत असताना आणि १०० जणांचे प्राण जात असतानाही पंतप्रधान सिंग परिस्थितीवर लक्ष ठेवूनच होते. आताही ते लक्ष ठेवूनच आहेत. वास्तविक यापलीकडे जाऊन पंतप्रधान सिंग यांनी या प्रश्नात लक्ष घालणे आवश्यक होते आणि आहे. याचे कारण हा प्रश्न सोडवण्याइतका वकूब मुख्यमंत्री गोगोई यांच्याकडे नाही, इतकेच नाही. बोडो प्रश्नाचा गुंता भारताच्या स्वातंत्र्याइतकाच जुना आहे आणि तो सोडवायचा असेल तर पंतप्रधानांनी स्वत:च्या पातळीवर विरोधी पक्षीयांनादेखील विश्वासात घेऊन प्रयत्न करावयास हवेत. कमालीची प्रांतीय अस्मिता, त्यातून येणारी असुरक्षितता आणि देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरूनही येणारा परप्रांतीयांचा लोंढा ही तीन कारणे या प्रश्नास हिंसक वळण मिळण्यामागे आहेत. ती समजून घेण्यासाठी या प्रश्नाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
बोडो ही आसामातील सर्वात मोठी स्थानिक जमात. कोक्राझार, चिरांग, वक्सा आणि उदयगिरी या चार जिल्ह्य़ांत ती प्राधान्याने असून त्यांचे प्रमाण ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. देशास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपणास स्वतंत्र बोडोलँड हे राज्य हवे, अशी त्यांची मागणी असून त्यांच्याकडे सुरुवातीच्या काळात दुर्लक्ष केले गेले. त्यातूनच या स्वतंत्र बोडोवादी नेत्यांनी पहिल्यांदा चहामळ्यांत काम करणाऱ्या अन्य हिंदू आसामींवर आणि नंतर मोठय़ा प्रमाणावर आलेल्या बंगाली भाषक मुसलमानांवर हल्ले केले. याच वेळी, पलीकडील बांगलादेशातील मुसलमानांचे अर्निबध स्थलांतर या प्रदेशात झाले हेही नमूद करणे गरजेचे आहे. नंतर एकंदरच पूर्वेकडील राज्ये प्रादेशिक अस्मितेच्या प्रश्नावर पेटत असताना बोडोंचीही स्वतंत्र राज्येच्छा अनावर झाली आणि हिंसक- अहिंसक मार्गाने ते ती व्यक्त करू लागले. आपल्याला स्वतंत्र बोडोभूमी हवी यावर सर्व बोडोंत एकमत असले तरी या मागणीची पूर्ती कशी करावी याबाबत त्यांच्यात दुमत आहे. एक वर्ग हिंसक मार्गाने हे लक्ष्य साध्य करावे या मताचा असून तो बोडोलँड लिबरेशन टायगर्स या संघटनेकडे वळला. त्याच वेळी दुसऱ्या गटास हिंसाचार पसंत नाही. त्यांचा नेमस्त मार्गावर विश्वास आहे. यातूनच २००३ साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात बोडो करार झाला आणि स्वतंत्र राज्यनिर्मितीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून ‘बोडोलँड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट’ जन्माला आले. ताजा हिंसाचार याच प्रदेशात झाला आहे आणि त्याचे कारण राजकीयच आहे. या स्वायत्त बोडोलँड जिल्ह्य़ांचे नियंत्रणही आपल्याच हाती असावे या हेतूने काँग्रेसच्या गोगोई यांनी सत्तेवर आल्यावर बोडो पीपल्स फ्रंट या संघटनेस आणि तिचा प्रमुख हग्रामा कोहिलेरी यास जवळ केले. आज या बोडोबहुल जिल्हय़ांत या कोहिलेरी याच्या संघटनेची सत्ता असली तरी त्याच्या नावे सूत्रे काँग्रेसचे गोगोई यांच्याच हाती आहेत. हे करताना गोगोई यांची भाषा स्वायत्ततेचीच राहिली. म्हणजे स्वायत्तता देणार म्हणायचे आणि कारभार आपल्या हातीच ठेवायचा असे हे काँग्रेसचे धोरण होते. यावरून स्थानिक प्रदेशांत मोठी अस्वस्थता आहे. एका बाजूला गोगोई हे कोहिलेरी यास जवळ करीत असतानाच स्थानिक राजकीय अंकगणितासाठी त्याच प्रदेशातील मुसलमानांनाही जवळ करीत राहिले. त्यासाठी ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट या संघटनेचे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांचे प्यादे गोगोई वापरत राहिले. यामुळे स्थानिकांत मोठा असंतोष होता आणि तो निवडणुकांच्या तोंडावर उफाळून येईल अशी भीती व्यक्त होत होती. अखेर तसेच झाले. आपल्याला केवळ स्वायत्ततेचे गाजर दाखवले जात आहे आणि प्रत्यक्षात काहीही अधिकार नाहीत या वास्तवामुळे बोडो नाराज होत गेले. त्याच वेळी आपण बहुसंख्य असूनही स्वायत्तता मात्र बोडोंनाच दिली जात असल्याबद्दल अबोडो आणि मुसलमान हे नाखूश होत गेले. याचाच परिणाम म्हणून कोक्राझार मतदारसंघात अबोडो निवडून येईल अशी भीती बोडोंमध्ये तयार होत गेली. ती होण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेसने मौलाना अजमल यांना दिलेले प्राधान्य. त्यामुळे २४ एप्रिल या मतदानाच्या दिवसापासूनच स्थानिकांत अस्वस्थता होती. तिची काहीही दखल मुख्यमंत्री गोगोई यांनी घेतली नाही आणि अखेर या अस्वस्थतेचे पर्यवसान हिंसाचारात झाले. बोडोंनी आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी या प्रदेशातील मुसलमानांना निवडून टिपले.
हे सर्व टाळता येण्यासारखे होते. परंतु त्यासाठी दरिद्री राजकारणाच्या पलीकडे पाहावयाची क्षमता असणे गरजेचे आहे. ती गोगोई यांच्याकडे नाही. त्यांच्यातील कुवतीच्या अभावास विद्यमान निवडणूक राजकारणातील तप्त वातावरणाची जोड मिळण्याची शक्यता असून पुढील आणखी काही महिने हा प्रश्न सुटणार नाही अशी लक्षणे आहेत. कदाचित काँग्रेसची निष्क्रियता ठळक दिसत असताना सत्ताकांक्षी भाजपची हिंदू क्रियाशीलता या प्रश्नाचा गुंता अधिकच वाढवेल. अशा वेळी हा प्रश्न अस्मितेचा न करता स्वतंत्र बोडोलँड राज्य करणे हे o्रेयस्कर. पूर्व राज्यांतील लहान लहान जमातींच्या अस्मिता तीव्र आहेत. त्या समजून त्यांचा मान राखणे गरजेचे आहे. आसामातील बोडोंप्रमाणे प. बंगालातील गुरखा जमातीसही स्वतंत्र राज्य हवे असून त्या मागण्या अमान्य करण्यात काहीच शहाणपण नाही. राजकीय पक्षांनी ठराविक टोप्या घालणाऱ्या राजकारणापेक्षा यासाठी आपले राजकारण थोडे बोडके करावयास हवे.
