विषमतेचा सहकार

प्रस्थापित राजकीय पक्षांतील दलित-आदिवासी कार्यकर्त्यांना एखादी आमदारकी, खासदारकी वा मंत्रिपद देऊन मागासवर्गीयांची घाऊक मते मिळविण्यासाठी अस्तित्वात असलेले राजकीय आरक्षण रद्द करावे का, असा एका बाजूला वाद-प्रतिवाद सुरू असतानाच, घटनादुरुस्तीनुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपासून देशभर अमलात येणाऱ्या नव्या सहकार कायद्याचीही चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या अधिकारात असलेल्या या विषयावर केंद्र सरकारने खास घटनादुरुस्ती करून सर्व देशासाठी एकच समान कायदा असावा असा आग्रह का धरला, हा कायदा कुणासाठी व कशासाठी, अशा अनेक प्रश्नांवर सध्या सहकार व राजकीय वर्तुळांत चर्चा झडू लागली आहे. केंद्र सरकारला पुरोगामी धोरणे ठरविण्यासाठी महाराष्ट्राचे अनेक कायदे उपयोगी ठरलेले आहेत. रोजगार हमी कायदा पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाला, त्यानंतर ३० वर्षांनंतर केंद्र सरकारने हा कायदा केला. माहितीचा अधिकार कायदा तयार करण्याचा पहिला मानही महाराष्ट्राला मिळाला, पुढे त्याच धर्तीवर केंद्राने कायदा केला व तो देशभर लागू केला. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीबद्दलही केंद्र सरकारला आकर्षण वाटले नसते तरच नवल. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीबद्दल फार चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु राजकारण व सहकार चळवळीचे अतूट नाते हा एक वेगळा आणि स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. राज्याची सर्वाधिक सत्ता उपभोगलेल्या किंवा उपभोगणाऱ्या काँग्रेसचे व अलीकडच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व आहे. विरोधी पक्षांचाही आता बऱ्यापैकी त्यात शिरकाव झाला आहे. सहकारातून संपत्ती, संपत्तीतून सत्ता आणि सत्तेतून सहकार अशी ही साखळी आहे. गावागावातील सहकारी पतसंस्था, दूध संघ, ग्रामीण बँका, जिल्हा बँका, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इत्यादी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभर सहकाराचे जाळे पसरले आहे. या संस्था आपल्या ताब्यात राहाव्यात यासाठी गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत राजकीय संघर्ष सुरू असतो. राज्य सहकारी बँकेच्या बरखास्तीवरून हा संघर्ष किती टोकाला जाऊ शकतो, हेही आपण पाहिलेले आहे.  
तर केंद्र सरकारने ९७वी घटनादुरुस्ती करून नवा सहकार कायदा अस्तित्वात आणला आहे. हा कायदा कशासाठी, याची काही ठळक उद्दिष्टे सांगितली आहेत. त्यात देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, तळागाळातील सभासदांचे हित जोपासणे, व्यावसायिक पद्धतीने या संस्था चालविणे, राजकीय किंवा शासकीय हस्तक्षेप कमी करून सहकाराच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी राज्याची कल्पना मूर्त स्वरूपात आणणे, या काही प्रमुख उद्दिष्टांचा समावेश आहे. ही उद्दिष्टे अशी काही भव्यदिव्य नाहीत, अगदी सरकारी छापाचीच आहेत, असे म्हणता येईल. परंतु यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ऊठसूट सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारने घटनादुरुस्तीत आणि त्याबरहुकूम तयार करण्यात येणाऱ्या राज्यांच्या प्रस्तावित कायद्यांमध्ये कसलाही सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर एका विशिष्ट वर्गाचे वर्चस्व आहे. तरीही राज्याच्या १९६० च्या कायद्यात सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावरील निवडीसाठी अत्यल्प का असेना परंतु आरक्षण ठेवण्यात आले होते. घटनादुरुस्ती कायद्यात मात्र त्यावर कुऱ्हाड चालविण्यात आली आहे. राज्याच्या विद्यमान कायद्यानुसार साखर कारखाने, बँका वा इतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात अनुसूचित जातीसाठी १, अनुसूचित जमातीसाठी १, ओबीसी १, भटके-विमुक्त १, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १ आणि महिलांसाठी जास्तीत जास्त ३ जागा, अशी आरक्षणाची तरतूद आहे. म्हणजे सहकारी संस्थांच्या कारभारात कमी-अधिक प्रमाणात समाजातील दुबळ्या व उपेक्षित घटकाला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अर्थात सहकार क्षेत्रातील आरक्षणही लोकसभा व विधानसभेतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासारखेच आहे. सत्ताधारी पक्षात काम करणाऱ्या मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांनाच एखाद्या बँकेचे संचालकपद व फार तर अध्यक्षपदापर्यंत मजल मारण्याची संधी मिळते, परंतु रिमोट कंट्रोल अर्थातच पक्षप्रमुखाच्या हातात असतो. काहीही असले तरी सहकारी संस्थांच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळांत मागासवर्गीयांचा व महिलांचा समावेश असणे हेही नसे थोडके. परंतु केंद्र सरकारच्या घटनादुरुस्ती कायद्यात मात्र या सामाजिक आरक्षणाला कात्री लावली आहे. नव्या कायद्यात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती यापैकी एकालाच एका जागेचे आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजे सहकार क्षेत्रातील दलित व आदिवासींचे ५० टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले. मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतही आरक्षण मिळावे यासाठी घटनादुरुस्ती करायला निघालेल्या केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रातील पदांवरील त्यांचे आरक्षण कमी का करावे, हे न उलगडणारे कोडे आहे.
इतर मागास वर्गाचा व आर्थिक दुर्बल घटकांचा तर विचारच करण्यात आलेला नाही. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट व इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी व आयआयएम) या केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यावरून मोठे वादळ उठले होते. त्या वेळी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घटनादुरुस्ती करून हे आरक्षण ओबीसींना मिळवून दिले. आता याच सरकारला सहकार क्षेत्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा विसर पडावा हे आश्चर्यकारक आहे. संचालक मंडळातील महिलांचीही एक जागा कमी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा कायदा केला, लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यावरून गेली अनेक वर्षे राजकीय संघर्ष सुरू आहे. असे असताना सहकार क्षेत्रातील महिलांचे आरक्षण कमी का करण्यात आले, याचेही उत्तर सापडत नाही. राज्याच्या प्रस्तावित कायद्यात ओबीसींसाठी १ व भटक्या-विमुक्तांसाठी १ जागा राखीव ठेवण्याचा विचार सुरू आहे, परंतु दलित व आदिवासींच्या स्वतंत्र आरक्षणाचा त्यात विचार केलेला नाही. त्याचबरोबर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला आरक्षण मिळणारच नाही, कारण राज्याच्या प्रस्तावित कायद्यात त्याची दखलच घेण्यात आलेली नाही. दुसरे असे की सहकार क्षेत्रात स्वतंत्र कामगार संघटना कार्यरत आहेत. संचालक मंडळावर त्यांचाही प्रतिनिधी असतो, परंतु नव्या कायद्यानुसार कर्मचारी संघटनांना आता संचालक मंडळात स्थान मिळणार नाही. कामगार संघटनांसाठी हा मोठा धक्का आहे.
घटनादुरुस्तीनुसार होणाऱ्या सहकार कायद्यामध्ये आणखी काही विसंगती राहतील. जात, धर्म, वंश, लिंगभेद या आधारावर सहकारी संस्था स्थापन करता येणार नाहीत, अशी त्यात तरतूद आहे. दुसऱ्या एका कलमात जात, धर्म, वंश, लिंगभेद, सामाजिक असमानता, राजकीय विचारधारा या आधारे सभासदत्व नाकारता येणार नाही. त्याला फक्त महिलांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या संस्थांचा अपवाद करण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त महिलांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांमधून लिंगभेदाच्या आधारे (पुरुषांना) सभासदत्व नाकारता येईल. छोटय़ा-मोठय़ा उद्योग-व्यवसायांतूनही मागासवर्गीय समाजाचा आर्थिक विकास साधला जावा यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्गीयांना सहकाराच्या माध्यमातून उद्योग सुरू करून देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. त्यानुसार राज्यात कमी प्रमाणात का असेना परंतु मागासवर्गीयांच्या सूत गिरण्या, पतसंस्था, काही उद्योग सुरू आहेत. जात, धर्म, वंश या भेदांवर आधारित सहकारी संस्था स्थापन करता येणार नसतील तर यापुढे मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र सहकारी औद्योगिक संस्था स्थापन करता येणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि राज्य सरकारची त्याबाबत नेमकी काय भूमिका राहणार आहे, हे स्पष्ट करावे लागणार आहे. अन्यथा केंद्राच्या नव्या कायद्यामुळे मागासवर्गीयांच्या विकासाची एक योजना मोडीत निघण्याचा धोका आहे. वास्तविक पाहता दलित, आदिवासी, ओबीसी, दुर्बल घटक, कर्मचारी यांच्या आरक्षणाला कात्री लावून सहकारी संस्थांच्या कारभारातील सहभाग कमी करण्यात आला आहे. खरे म्हणजे ९७व्या घटना दुरुस्तीच्या उद्दिष्टालाच शह देणाऱ्या या तरतुदी आहेत. नव्या कायद्यानुसार सहकारात राजकीय व सामाजिक विषमता निर्माण होणार आहे व  पूर्वीप्रमाणेच ठराविक वर्गाच्याच हातात सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा राहणार आहेत. दुर्बल घटकांना दूर ठेवून सहकाराच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी राज्याची कल्पना कशी काय मूर्त स्वरूपात आणली जाणार आहे, हेही न उलगडणारे एक अद्भुत कोडे आहे, असेच म्हणावे लागेल.