दरमहा जाहीर होणाऱ्या महागाई दराच्या आकडय़ांमध्ये गेल्या ३६ महिन्यांत नित्यनेमाने ‘सुधारणा’ केल्या गेल्या. त्यामुळे आज झपाटय़ाने ओसरलेला महागाई दर हा पुढच्या महिन्यात एक-दोन टक्क्यांनी वाढल्याचे चित्र दिसल्यास फारसे नवल नाही..
आपल्या अर्थचक्राच्या गतीचा फास बनलेल्या महागाई निर्देशांकांची तीव्रता कमालीची घटली आहे. सरलेल्या एप्रिल महिन्यात तर तो पाच टक्क्यांखाली ओसरल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. बहुतांशांसाठी ही घटना दखलपात्रही ठरत नाही. कारण प्रत्यक्षात बाजारात लोकांना भाववाढीच्या झळांपासून दिलासा देणारी स्थिती अजिबात नाही. किंबहुना सरकारकडून हे आकडे जाहीर झाले असताना, शहरातील बाजारपेठांमध्ये भाजीपाल्यासह अनेक जीवनाश्यक वस्तूंच्या भावाचा भडका झाल्याची विपर्यस्त स्थिती होती. व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे तर साखर, चहापत्ती, नारळ, मसाल्याचे पदार्थ वगैरेंची एकीकडे वानवा, तर दुसरीकडे त्यांची दामदुप्पट दराने विक्री करणारा काळाबाजार बोकाळल्याचे चित्र होते. भले सरलेल्या एप्रिल महिन्यात महागाई निर्देशांक हा ४१ महिन्यांपूर्वीच्या म्हणजे नोव्हेंबर २०११च्या पातळीवर रोडावला असे म्हटले गेले तरी, एकदा चीज-वस्तूंचे वाढलेले भाव पुन्हा पूर्वपदावर आल्याचा सुखद अनुभव ग्राहकांच्या वाटय़ाला क्वचितच येतो. ग्राहक दुकानातून वर्तमानात कोणत्या भावाने माल खरेदी करतो हे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. पण आश्चर्यकारकरीत्या किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकही दोन अंकी स्तरावरून पायउतार होऊन, ९.३९ टक्क्यांवर घसरल्याचे दिसून आले. महागाईवर मिळविलेल्या या सरशीचा विजयोत्सव म्हणून शेअर बाजारात ‘सेन्सेक्स’ने तब्बल ५०० अंशांची सलामीही दिली. हा सगळा काय प्रमाद आहे ते सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे निश्चितच आहे. पण या आकडय़ांकडे काळजीपूर्वक पाहिल्यास वास्तव आणि मृगजळ यांतील तफावत स्पष्ट होईल.
अर्थात यातून देशाच्या पतप्रणालीची नियंत्रक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईच्या सैतानाशी सुरू असलेल्या झगडय़ाला कमी लेखण्याचा बिलकुल प्रयत्न नाही. किंबहुना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतविषयक उपाययोजनांमुळे देशाचा आर्थिक गाडा मंदावला असला तरी रुळांवरून घसरलेला नाही असे ठामपणे म्हणता येईल. मग महागाईच्या ताज्या आकडय़ांचा नेमका संकेत काय? एक तर देशापुढील आर्थिक आव्हानांनी एका समस्येतून दुसरी समस्या वाढत जाऊन तयार झालेल्या एका क्लिष्ट गुंत्याचे रूप धारण केले असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. दुव्वूरी सुब्बराव हे कायम सांगत आले आहेत. किरकोळ स्तरावरील महागाई गेल्या सलग चार महिन्यांतील दोन अंकी स्तरावरून खाली साडेनऊ टक्क्यांच्या आत आली असली तरी ती घाऊक स्तरावरील महागाईपेक्षा ती आजही साडेचार टक्क्यांनी अधिकच आहे. बरे महागाईने थोडी उसंत घेतल्याचे समाधान मानायचे, तर देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारातील रुंदावत चाललेल्या तुटीचे संकट आहेच. हे व्यापार संतुलन ढळल्यामुळे चालू खात्यावरील भयानक तूट ही देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या विश्वासाचा स्तंभ असलेल्या रुपयाच्या मूल्याचा निरंतर ऱ्हास करीत आहे. अवमूल्यन झालेल्या रुपयामुळे बहुतांश विदेशातून आयात करावे लागत असलेले इंधन आणि ऊर्जास्रोत आपल्यासाठी अधिकच महागडे बनत आहेत. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत भाववाढ आणि महागाई निर्देशांकाचा पारा चढत जाण्याचे दुष्टचक्र गेली तीन वर्षे सुरूच आहे.
सध्या महागाईचे भूत काबूत आल्याचे दिसण्याला दोन महत्त्वाचे घटक जबाबदार ठरले आहेत. देशांतर्गत स्तरावर चलनफुगवटय़ाला अर्थात महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी आर्थिक विकासाची गती तात्पुरती मंदावली तरी बेहत्तर, या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेचे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून राबविलेल्या नीतीचा परिणाम दृश्य स्वरूपात पुढे येताना दिसत आहे. अर्थचक्र मंदावल्याचा परिणाम म्हणून एकंदर उद्योगधंद्यांकडून कच्चा माल, कर्जसाह्य़ आदींची मागणी गेल्या सहा-सात महिन्यांत रोडावत आली आहे. तर दुसरीकडे जागतिक स्तरावर विकसित राष्ट्रांना लागलेले मंदीचे ग्रहण आणि प्रामुख्याने चीनसारख्या बडय़ा ग्राहक देशाकडून मागणी घटल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात धातू व कच्चा माल म्हणून वापरात येणाऱ्या जिनसांच्या किमती घसरल्या आहेत. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विनिमयाचे चलन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर आजच्या पातळीवर यापुढेही कायम राहिला तर महागाईवर आपण खरोखरीनेच नियंत्रण मिळविले असे म्हणता येईल. पण खरी मेख तेथेच आहे. रुपयाचा दर कायम राहायचा तर विदेशातून सुरू असलेला गुंतवणुकीचा ओघ टिकायला हवा. त्यासाठी भारतात गुंतविलेल्या पुंजीतून लाभकारक परतावा मिळू शकेल अशी गुंतवणूकदारांमध्ये भावना निर्माण व्हायला हवी. सुदैवाने जागतिक स्तरावर अमेरिकेतील डाऊ जोन्स आणि जपानचा निक्केई या शेअर निर्देशांकातील आगेकूच पाहता आणि त्या चढाओढीने का होईना आपल्या सेन्सेक्स-निफ्टीतील ताज्या उधाणाने आपल्या बाजारात डॉलर-पौंडांचा पाऊस सुरू आहे. पण शेअर बाजारातील गुंतवणूक ज्या गतीने येते त्यापेक्षा अधिक वेगाने पलायनही करते. त्यापेक्षा अधिक टिकाऊ अशा विदेशातून थेट प्रकल्प गुंतवणुकीचे प्रमाण फारसे उत्साहवर्धक नाही.
 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलातील नरमाईने मार्च-एप्रिलमध्ये सलगपणे पेट्रोलचे भाव आपल्याकडे तीन-तीन रुपयांनी खाली आले. तर डीझेलच्या किमतीतील मासिक ५० पैशांच्या वाढीचे सुरू झालेले चक्र कर्नाटकातील निवडणुकांवर लक्ष ठेवून केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने रोखून धरले. निवडणुकांचे अनुकूल निकाल आल्यावर मात्र डीझेलच्या किमती थेट एक रुपयाने वाढल्याही. म्हणजे गेल्या दोन महिन्यांत त्यांनी भाववाढीवर साधलेला सकारात्मक परिणाम हा पुढच्या काळात धुऊन निघणार हे निश्चितच. मुळात हा परिणामच तकलादू होता. महागाईच्या सैतानाला असलेला हा मतपेटीच्या राजकारणाचा धोका येणारा काळ स्पष्टपणे खुणावत आहे. एक तर महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि पुढे सार्वत्रिक निवडणुका पुढल्या काही काळात रांगेतच उभ्या आहेत. या निवडणुकांना सामोरे जाण्याआधी अन्नसुरक्षा विधेयकाला कायद्याचे रूप देण्याची लगीनघाई केंद्रातील सोनिया-मनमोहन सरकारला लागली आहे. देशातील ६५ टक्के लोकसंख्येच्या पुरेशा उदरभरणाची कायद्याने व्यवस्था करणाऱ्या सवलतीच्या व स्वस्त अन्नधान्याची यातून व्यवस्था होणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे मातेरे करणारा हा सवंग लोकप्रियतेचा अनुनय पुरता आत्मघातकी ठरेल. हा कायदा अमलात आला तर देशात अन्नधान्याचे उत्पादन आजच्यापेक्षा किमान २५ लाख टनांनी वाढावे लागेल. वर्ष-दोन वर्षांत हे साध्य करता येणार नाही हे तर उघडच आहे. सरकारचे अन्नखातेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाचे सर्वात मोठे खरेदीदार बनेल. किमान हमीभावापेक्षा वाढीव दराने खरेदी निवडणूक वर्षांत ओघानेच होईल. परिणामी वार्षिक अन्न-अनुदान आजच्या तुलनेत दुपटीने म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दोन टक्क्यांवर जाईल. वित्तीय तुटीवर नियंत्रणाच्या ‘लक्ष्मणरेषे’चा मग साऱ्यांना आपसूक विसर पडेल. म्हणजे पुन्हा जुनेच दुखणे डोके वर काढेल आणि समस्यातून समस्येचे दुष्टचक्र हे महागाईच्या राक्षसाला नवसंजीवनी देणारेच ठरेल.
शेवटी एक शंका अशीही आहे की, सध्या पुढे आलेले आकडे हे अंतिम असावेत याची खात्री काय? दरमहा जाहीर होणाऱ्या या आकडय़ांमध्ये गेल्या ३६ महिन्यांत अगदी नित्यनेमाने ‘सुधारणा’ केल्या गेल्या. यापैकी ३२ वेळा, आधीचे आकडे कसे कमी होते, हेच सुधारित आकडय़ाने उघड केले. त्यामुळे आज झपाटय़ाने ओसरलेला महागाई दर हा पुढच्या महिन्यात एक-दोन टक्क्यांनी वाढल्याचे सुधारित चित्र दिसल्यास फारसे नवलाचे ठरणार नाही. एकूणच आकडय़ांचा हा सारा मामलाच नाहक भ्रम निर्माण करणारा आहे, त्याचे कौतुक ते काय?