नव्याची नवलाई सरावी आणि उन्माद सरून वास्तवाचे भान यावे यासाठी अडीच-तीन महिन्यांचा कालावधी तसा मोठाच म्हणायला हवा. ‘सुदिनां’ची स्वप्ने दाखवीत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला याची अनुभूती एव्हाना आली असेल. सामान्यांचा प्राण कंठाशी आणणाऱ्या महागाईला पायबंद घालण्याचा आणि त्याबरोबरीने अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर आणण्याच्या वायद्यातून भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळविली आहे. आता हे वाटते तितके सोपे आव्हान नाही हे त्यांना पहिल्या काही महिन्यांतच कळून चुकावे हे योग्यच. मंगळवारी जाहीर झालेली दुहेरी आकडेवारी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान अजूनही खूप मोठे आहे याचे ताजे संकेत आहेत. जुलै महिन्यातील किरकोळ महागाई दर पुन्हा आठ टक्क्यांनजीक पोहोचला आहे. जूनमधील ७.४६ टक्क्यांच्या तुलनेत त्यात तब्बल अर्धा टक्क्याची वाढ झाली आहे. त्याउलट देशातील कारखानदारीची अवकळा अद्याप सरलेली नाही, हे जूनमधील औद्योगिक उत्पादनात वाढीच्या अवघ्या ३.४ टक्के दराने दाखवून दिले आहे. बहुतांश विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या सहा-सात टक्क्यांच्या भाकितांच्या विपरीत आलेला हा औद्योगिक उत्पादन दराचा आकडा प्रत्यक्षात आधीच्या म्हणजे मे महिन्यातील ४.७ टक्के दराच्या तुलनेतही आक्रसला आहे. म्हणजे एकीकडे महागाईची चढती भाजणी सुरूच आहे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातही खुशाली परतत असल्याचे दिसून येत नाही. मोदीविजयानंतर चमत्काराची आशा बाळगणाऱ्यांसाठी हे निराशाजनकच म्हणावे. गेल्या सलग दोन वर्षांत प्रत्येक तिमाहीगणिक अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर पाच टक्क्यांखाली जो घरंगळला आहे त्याने यापुढे तरी उसळी मारावी असे काही अद्याप घडलेले नाही, याचे हे संकेत निश्चितच आहेत. अर्थात मोदी यांच्या कार्यकाळातील पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर सांगणारी आकडेवारी ३१ ऑगस्टला जाहीर होईल, ती पूर्वीपेक्षा विलक्षण उजळल्याची अपेक्षा करता येत नाही. मोदीविजयाने गुंतवणूकदार-दलाल वर्गाच्या आशाअपेक्षांना जरूर उंचावले असेल, पण अद्याप देशातील ग्राहकवर्गाच्या भावभावना बळावतील असे काहीच घडलेले नाही. जूनमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या उद्योग क्षेत्रातून घटलेले उत्पादन व त्याचा एकूण औद्योगिक उत्पादन दरावर झालेला नकारात्मक परिणाम हेच दर्शविते. उशिराने सुरू झालेल्या पावसाला याचा दोष निश्चितच जातो आणि याची जाणीव आठवडय़ाभरापूर्वी जाहीर झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्विमाही पतधोरणानेही पुरती दिली आहे. टोमॅटो आणि भाजीपाल्याच्या किमतीतील अलीकडची दुहेरी आकडय़ांमधील वाढ, तर फळांच्या किमतीतील २२-२३ टक्क्यांची वाढ पाहता ग्राहक किंमत निर्देशांकाने अशी भयानक उसळी घेणे क्रमप्राप्तच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हा संभाव्य धोका आधीच ओळखला होता आणि म्हणूनच त्यांनी व्याजाच्या दराला हात न लावण्याचे मोदी सरकारच्या दृष्टीने अप्रिय धोरण स्वीकारले. प्रत्यक्षात महागाई दराचे जाहीर झालेले ताजे आकडे तर कर्जदार ग्राहकांना व्याजदराबाबत दिलासा आणखी काही महिने लांबणीवर टाकला आहे. एकंदर अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षांत वाकलेला कणा ताठरू लागला आहे असे ताठ मानेने सांगता यावे याला वाव नसावा, असा हा दुहेरी आघात आहे. तो अगदी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून होणाऱ्या पहिल्यावहिल्या राष्ट्र-संबोधनाच्या तीन दिवस आधीच बसावा, हे पंतप्रधान मोदी यांना कदाचित रुचणार नाही, पण याला भान ताळावर आणणारी वास्तविकता की नसते अमंगल यापैकी ते नेमके काय मानतात याचा पडताळा पंतप्रधानांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातूनच होईल.
