राजकीय पक्षाची एकछत्री राजवट नसेल, दोन वा अधिक तुल्यबळ राजकीय पक्षांची स्पर्धा असेल, तर ‘मतदार’ म्हणून संघटित झालेले असंघटित कामगार आपल्या भल्यासाठीच्या योजना आखून- राबवून घेऊ शकतात, असा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष काढणारे एक पुस्तक पावणेदोन वर्षांपूर्वी प्रकाशित झाले होते. ते आता ‘जुनेपुराणे’ ठरणार की त्यातील निरीक्षणे यापुढेही लागू राहणार?
नव-उदारवादी धोरणाच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित होतील का? हो, रीना अगरवाला यांच्या मते असंघटित क्षेत्रातील कामगार नवनव्या पद्धतीने संघटित होत आपल्या कल्याणासाठी राज्यावर दबाव टाकतील. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशांत संघटित होण्याचे स्वातंत्र्य आणि बहुपक्षीय निवडणुकांच्या माध्यमातून तळागाळातील मतदाराला प्राप्त होणारे महत्त्व यांतून आपले हित साधण्याची 
कला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये विकसित होत आहे, हे अगरवाला यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. त्यांच्या ‘इन्फॉर्मल लेबर, फॉर्मल पॉलिटिक्स अँड डिग्निफाइड डिस्कंटेन्ट इन इंडिया’ या पुस्तकात सन १९९१ नंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये संघटन बांधणी आणि प्रत्यक्षात कामगारांना लाभ मिळवून देण्याच्या रणनीतीवर सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. हे पुस्तक एप्रिल २०१३ मध्ये प्रकाशित झालेले, म्हणजे जवळपास पावणेदोन वर्षांपूर्वीचे. पण त्यातील सिद्धान्तांचे आता (२०१५ नंतर) काय होते, हे पाहणे आवश्यक ठरणार आहे, म्हणून त्याबद्दल हे लिखाण.
सन १९९१ नंतर भारतातील कामगार संघटनांना बहुतांशी संघटित क्षेत्रातील स्थान टिकवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक झाले. एक तर, नव-उदारवादी आíथक धोरणांच्या परिणामी संघटित क्षेत्राचेच असंघटित क्षेत्रात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. श्रम विभागातील भ्रष्टाचार आणि सरकारचा भांडवलदारांकडे झुकलेला कल यांमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हितासाठी बनवण्यात आलेले श्रम-कायदे एकापाठोपाठ प्रभावहीन ठरू लागले. त्याचप्रमाणे, राजकारणात उजव्या विचारधारेचा जम बसल्यामुळे ‘आहे रे’ गटाच्या समस्या ‘नाही रे’ गटाच्या समस्यांपेक्षा मोठय़ा भासू लागल्या. एवढेच नाही तर, देशाच्या आíथक समस्यांसाठी ‘नाही रे’ गटाचा नाकत्रेपणा जबाबदार असल्याची भावना सार्वजनिक जीवनात बळावली. या परिस्थितीत कामगार संघटनांना आपल्या प्रभाव-क्षेत्राबाहेर हात-पाय पसरवण्याची न सवड होती, ना त्यासाठी आवश्यक साधने त्यांच्याकडे होती. अशा स्थितीत, असंघटित कामगारांना संघटित करणे हे केवळ दिवास्वप्नच असू शकते. मात्र रीना अगरवाला यांचे पुस्तक या धारणेला तडा देणारे आहे.
नव-उदारवादी विचारसरणीच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे प्रस्थापित कामगार संघटना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची वाट न बघता वेगवेगळ्या पद्धतीने संघटित होऊ लागल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष अगरवाला यांनी काढला आहे. परंपरागत कामगार संघटनांच्या कार्यस्थळी संघटित होण्याच्या प्रथेला फाटा देत असंघटित क्षेत्रातील कामगार समुदायाच्या तळाला जाऊन संघटित होऊ लागले आहेत. या संघटन कार्यामध्ये कामगार केंद्रस्थानी न राहता कामगाराचे कुटुंब केंद्रस्थानी आहे. परंपरागत कामगार संघटनांच्या मागण्या कार्यस्थळाशी संबंधित असतात तर नव्या पद्धतीने संघटित होऊ लागलेल्या असंघटित क्षेत्रातील संघटनांच्या मागण्या या समुदाय आणि कुटुंबकेंद्रित, म्हणजेच जीवनाच्या सर्वागीण बाबींचा विचार करणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, संघटित क्षेत्रातील संघटनांचा भर नेहमीच कामाचे तास मर्यादित करणे, किमान वेतन वाढवणे, कामावरून काढून न टाकण्याची सुरक्षा तसेच भविष्य निर्वाह निधी आणि विमा योजनेअंतर्गत आरोग्य सुविधा मिळवणे, यांवर राहिला आहे.
याउलट, असंघटित कामगारांमधील एका गटाला ‘जास्त काम केल्यास जास्त पसे मिळू शकतात आणि काम करणाऱ्याचे हात रिकामे राहत नाहीत’ याची जाणीव झाली. त्यामुळे कामगार संघटनांच्या परंपरागत मागण्यांमध्ये असंघटित क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या एका मोठय़ा गटाला रुची वाटेनाशी झाली. मात्र याचा अर्थ असा नाही की असंघटित कामगारांनी संघटित होण्याचे प्रयत्न सोडून दिले किंवा आपल्या मागण्या सादरच केल्या नाहीत. या कामगारांनी आपापल्या कुटुंबातील सदस्यांसह ‘मतदार’ म्हणून संघटित होण्यास सुरुवात केली. (म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे, देशाचे नागरिक या नात्याने राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्याच्या जबाबदाऱ्यांची त्यांनी राज्यकर्त्यांना जाणीव करून दिली.) मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाला पक्के घर आणि आरोग्य सुविधा, स्त्रियांच्या बाळंतपणाची वैद्यकीय आणि आíथक सोय, मुलींच्या लग्नाचा खर्च या बाबींची जबाबदारी सरकारने उचलावी यासाठी असंघटित क्षेत्रातील संघटनांनी यशस्वीपणे रणनीती बनवली. अर्थात संघटित क्षेत्रातील संघटनांचीसुद्धा त्यांना सोबत मिळाली, कारण या मागण्यांना विरोध करण्याचे औचित्य नव्हते. ही रणनीती बनवण्यात असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कार्यस्थळ आणि घर यांतील फरक फार धूसर आहे. विडी वळण्याचा उद्योग करणाऱ्यांसाठी घर हे कार्यस्थळ होते तर बांधकामाच्या ठिकाणी झोपडीत वास्तव्य करणाऱ्या कामगार कुटुंबासाठी कार्यस्थळ हे घर होते. या दोन्ही प्रकारच्या परिस्थितीत महिलांचे बाळंतपण, मुलांची वाढ/शिक्षण, कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य या बाबी प्रभावित होतात. साहजिकच असंघटित क्षेत्रातील महिलांनी या संदर्भातील मागण्या लावून धरल्या आहेत.
अगरवाला यांनी तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील विडी उद्योग आणि बांधकाम उद्योगात कार्यरत ठेकेदारीने काम करणाऱ्या १४० महिला कामगारांच्या मुलाखती घेतल्या. तसेच या राज्यांतील सरकारी अधिकारी, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार-नेते, उद्योजक-मालक यांच्या एकूण २०० मुलाखती घेतल्या. ‘ज्या राज्यात राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र आहे तिथे असंघटित कामगारांच्या मागण्यांकडे राजकीय पक्ष अधिक गांभीर्याने लक्ष घालतात’ हा अगरवाला यांच्या अभ्यासाचा मुख्य निष्कर्ष आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून होणारी सत्तेची स्पर्धा ही राजकीय पक्षांच्या विचारसरणीपेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगार डीएमके आणि एआयडीएमके या दोन्ही पक्षांवर दबाव टाकून आपले हित जास्त चांगल्या प्रकारे प्राप्त करू शकतात. महाराष्ट्रात राजकीय स्पर्धा असली तरी सन १९९५ ते १९९९ चा अपवाद वगळता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षच सत्तेत राहिले. परिणामी, तामिळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांना राज्याने देऊ केलेले लाभ मर्यादित आहेत. या लिखाणाची- त्यामागच्या अभ्यासाची- पाश्र्वभूमी ही सन १९९१ ते २०११ हा २० वर्षांतील आहे. या काळात पश्चिम बंगालमध्ये माकपचे एकछत्री राज्य होते. मात्र या काळात पश्चिम बंगालमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजना तामिळनाडूच काय, महाराष्ट्राच्याही तुलनेत माफकच होत्या.. पण सन २००९ पासून ममता बॅनर्जी यांचे आव्हान उभे राहिल्यानंतर माकपचे डोळे उघडले आणि त्यांनी राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली, असे अगरवाला नमूद करतात. तोपर्यंत संघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या भरघोस पाठिंब्याची हमी असल्यामुळे बिगर-कृषी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्यांकडे माकपने दुर्लक्षच केले. याउलट केरळमध्ये माकपमुळेच (मात्र तिथे दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत आले आहे या पाश्र्वभूमीवर,) असंघटित कामगारांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
निवडणुकांचा उपयोग कल्याणकारी योजना राबवून घेण्यासाठी कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो याची व्यवस्थित सांगड अगरवाला यांनी घालून दिली आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रातील काही मोठय़ा वर्गाना या अभ्यासातून वगळलेले आहे. जगातील सर्वाधिक वेठबिगारी (बॉण्डेड लेबर) भारतात आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कामासाठी दुसऱ्या राज्यांत अस्थायी स्थलांतर करणारे कामगार कित्येकदा आपल्या मतदानाचा अधिकारसुद्धा बजावू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी अगरवाला यांचा सिद्धांत कुचकामी आहे. असे असले तरी भारतातील असंघटित कामगार, त्यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजना आणि निवडणुकांतील चुरस यांचे तीन राज्यांतील समीकरण या पुस्तकात यशस्वीपणे उभारण्यात आले आहे.
सन २०१४ मध्ये देशातील संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलल्यानंतर आणि श्रम कायद्यांमध्ये होत असलेल्या बदलांनंतर काही वर्षांनी अगरवाला यांच्या सिद्धान्ताची पडताळणी करणे गरजेचे ठरेल.
इन्फॉर्मल लेबर, फॉर्मल पॉलिटिक्स अँड डिग्निफाइड डिस्कंटेन्ट इन इंडिया.
– रीना अगरवाला
केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस,
पृष्ठे : २५०; किंमत : ९९५ रु.
