डॉ. बाबासाहेबांचा वैचारिक वारसा!

पाटील यांचे काय चुकले?
पोलीस निरीक्षक  सुजाता पाटील यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१२ रोजी मुंबई येथे घडलेल्या घटनेवर एक कविता केली होती व ती ‘संवाद’ या पोलिसांच्या मासिकात छापून आली होती. या कवितेत, रझा अकादमीने गेल्या ११ ऑगस्टला काढलेल्या मोच्र्यातील दंगलखोरांना ‘साप’, ‘गद्दार’ आदी विशेषणे पोलीस निरीक्षक सुजाता पाटील यांनी दिली होती.
या कवितेवर आक्षेप घेत दंगलप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अमीन इद्रिसी व नाझिर मोहम्मद सिद्दीकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही आक्षेपार्ह कविता प्रसिद्ध केल्याबद्दल पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांच्यावरही एफआयआर दाखल करण्याची मागणी याचिकेत आहे.
न्या. अभय ओक यांच्या न्यायालयात ही याचिका सुनावणीसाठी आली, त्यावर याच कवितेबद्दल सुजाता पाटील यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तर,  पाटील यांच्यावर काय कारवाई खात्याने केली, याची माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.  
या सर्व प्रकरणात पोलिस निरीक्षक सुजाता पाटील यांचे काय चुकले? अन्यायाविरुद्ध आपल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर करून सुजाता पाटील यांनी कविता केली तर काय गुन्हा केला?   
किरण दामले, कुर्ला (प.)

शेती क्षेत्राला ६० टक्के महत्त्व का नाही?
आपले सरकार सबसिडी, कर्जमाफी, वीजबिलात सूट अशा घोषणा करून शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याचे दाखवते. खरे पाहता शेतकऱ्यांना कोणतीही भीक नको आहे.
 १९९१ नंतरच्या जागतिकीकरण, उदारीकरण यांचा सर्वच क्षेत्रांवर प्रभाव पडला. मुक्त व्यापार सुरू झाला तसा कृषीमालावरही परिणाम झाला असता, पण शासनाने कृषी क्षेत्राला जागतिकीकरणापासून वंचित ठेवून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. जसे सॉफ्टवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधी, तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाटय़ाने विकास झाला तसाच कृषीचाही झाला असता. मग कृषीचे जागतिकीकरण का होऊ नये? त्याने शेतमालाला योग्य भाव मिळेल. शासनाने कर्जमाफी, सबसिडीचे गाजर दाखवण्यापेक्षा जागतिकीकरण, उदारीकरण राबवावे अन्यथा त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होईल.
शेतक ऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे तसेच निरक्षरताही असल्यामुळे त्यांचे संघटन होत नाही. शेतकऱ्यांना मोठा असा नेताच नाही. जे नेते आहेत ते स्वत:चे हित पाहणारे आहेत. सर्वच संघटना संप, बंड करून स्वत:चा फायदा करून घेतात. पण शेतकऱ्यांनी संप केल्याचे वृत्त कधी ऐकायला मिळत नाही.
 सर्वच क्षेत्रात विद्यार्थी करिअर घडवू इच्छितात मग शेतीकडे करिअर म्हणून कोणीच का पाहत नाही? भारतात ६० टक्के लोक शेती करतात तर मग ६० टक्के लोकप्रतिनीधी शेतकरी का असू नयेत? अर्थसंकल्पात ६० टक्के महत्त्व कृषी क्षेत्राला का असू नये?
विठ्ठल बडे, अहमदनगर.

दुराग्रह दूर..
लहानपणापासून नेहमीच गांधींबाबत बरेच उलटेसुलटे ऐकत होतो. मात्र, ‘गांधी : गैरसमज, पूर्वग्रह’ या ठाकुरदास बंग यांच्या पुस्तकातील उताऱ्यामुळे (लोकसत्ता, ३० जानेवारी) खरेच मला गांधींबाबत बऱ्याच गोष्टी माहीत नव्हत्या, हे समजले. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात आणि आपण फक्त भाकड कथांवर विश्वास ठेवतो. गांधींबद्दलचे दुराग्रह असेच दृढ झालेले आहेत, ते दूर करण्यासाठी हा चांगला लेख होता.
आदर्श रेनगुंटवार, नांदेड.

हे आज आवश्यक आहे का?
गांधीहत्या कशी घडली, गोळी कशी झाडली गेली, याबद्दल काही चित्रवाणी वाहिन्यांवरून २९ व ३० जानेवारीस जुन्या-नव्या चित्रफिती दाखवण्यात आल्या. ‘नव्या चित्रफिती’ म्हणजे चित्रवाणीसाठी नाटय़ रूपांतर करण्यात आलेल्या आणि ज्यातील कलावंत गांधी-हत्येच्या संदर्भातील व्यक्तिरेखा साकारत होते, त्या! दुनियेचं सोडा परंतु भारताला हे ज्ञात आहे की गोडसे-आपटे यांनी महात्मा गांधी यांचा अत्यंत दुर्दैवी असा अंत केला. बळी घेतला. त्या घटनेचे पडसाद तत्कालीन भारतात, विशेष करून महाराष्ट्रात कसे उमटले हेही सर्व जगाला माहिती आहे. असे असताना, आधीच जातीयवादाने पूर्णत: पोखरलेल्या आपल्या देशात आज ६५ वर्षांनी पुन:पुन्हा आगीत तेल ओतणे हे योग्य आहे का?
स्वतंत्र भारताच्या प्रथम पंतप्रधानांनी भाषावार प्रांतरचना करून स्वतंत्र भारतात राज्याराज्यातून अदृश्य भिंती उभ्या केलेल्या आहेतच. ते जणू काही कमी आहे असे समजून हळूहळू विसर पडावा अशा जखमांवरील खपल्या काढण्यातून काय मिळणार आहे? आणि काही मिळणार असेलच तर औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा ज्या क्रूरपणे बळी घेतला किंवा पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान यांचा जसा अंत झाला, त्या ऐतिहासिक क्रौर्याचे दर्शन घडेल असे काही करावे. दिवंगत महात्मा गांधी यांना आदरांजलीच वाहायची असेल तर त्यांना अभिप्रेत असलेला समाज तयार करण्यासाठी ३६५ दिवस प्रयत्न व्हायला हवेत. केवळ ऑक्टोबर, जानेवारी या दोन महिन्यांतील एकेका दिवशी ‘अशा तऱ्हेने’ त्यांची आठवण काढून भारतीय समाजस्वास्थ्य अधिकाधिक बिघडत जाईल.
विक्रम गोखले.

संतुलित, स्वागतार्ह
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच तिमाही पतचलन धोरण जाहीर केले आणि रेपो रेट कमी करून विकासदराला चालना दिली. त्यामुळे बाजारात भांडवल उपलब्ध झाले. त्यापूर्वी महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी कपात करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उद्योगांना भांडवलाची कमतरता भासत होती परंतु देशाचा विकास पाहताना तो सर्वसमावेशक असावा अशी आपली साधारणत: धारणा आहे.
म्हणूनच समाजातील सर्व वर्गाचा विचार करण्यात आला. आदर्श व कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारत देशामध्ये मध्यवर्ती बँकेने घेतलेले संतुलित निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.
 – साहिल सोनटक्के,  स. प. महाविद्यालय, पुणे.