‘‘आदर्श’वर प्रश्न विचारणारे जातीयवादी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जाने.) वाचली आणि डोळे धन्य झाले. देवयानी या त्यांच्या मुलीने केलेले प्रताप जेव्हा समोर आले तेव्हा हेच उत्तम खोब्रागडे मराठी वृत्तपत्रे, वाहिन्या यांच्याकडून सहकार्य मागत होते. मुलगी तिकडे विमानात बसली आणि या वडिलांना इकडे मराठी पत्रकार जातीयवादी आहेत असा साक्षात्कार झाला. देवयानी यांच्यावर अमेरिकेत खटला चालणार आहे. त्यात ती दोषी आढळली नाही तर तिने सन्मानाने पुन्हा अमेरिकेत जावे. दोषी आढळली तर मात्र अमेरिकेत ती गेल्यास तिच्यावर कारवाई होऊ शकते, अशी सद्य:स्थिती आहे. कदाचित तिचे अन्य कुटुंबीयही भारतात परततील, पण अमेरिका देवयानी यांना कायमची बंद होईल.
राहिला मुद्दा ‘आदर्श’चा. चुकीच्या निकषांवर सदनिका मिळवलेल्या अनेकांमध्ये देवयानी हेही नाव आहेच; तेही ओशिवरा येथे सरकारी कोटय़ातून मिळवलेली एक सदनिका असताना. याबद्दल आदर्श तपास अहवालात ताशेरेही आहेत. त्या संदर्भात प्रश्न केवळ पत्रकारांनीच विचारलेले नसून न्या. पाटील समितीनेही विचारले आहेत. या समितीला किंवा ती नेमणाऱ्या राज्य सरकारलाही जातीयवादी ठरवायचे का?
सौमित्र राणे, पुणे.
पुनर्वसनाचे सत्य तज्ज्ञ का सांगत नाहीत?
‘मोदींच्या मोफत विजेचे झटके’ हा विजया चौहान यांचा लेख (२६ डिसेंबर) व त्यावरील चेतन पंडित यांची ८ जानेवारीच्या अंकातील प्रतिक्रिया (प्रतिवाद नव्हे!) वाचली. चेतन पंडित यांच्या ‘धरण प्रकल्पाची खिल्ली उडविणे हे एक वैचारिक आभूषण आहे व ते धारण करून आपली वैचारिक प्रतिमा उजळण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे.’ या पहिल्याच वाक्याने त्यांचे तारू कुठल्या दिशेने जाणार हे लक्षात आले.
पुन:पुन्हा वाचूनसुद्धा सरदार सरोवर प्रकल्प हा मोदींचा आहे, असा उल्लेख विजया चौहान यांच्या लेखात कुठेही आढळला नाही. उलट तो आंतरराज्य प्रकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्याचबरोबर मोदीच तो प्रकल्प त्यांचा स्वत:चा असल्याच्या थाटात मोफत विजेचे गाजर दाखवत आहेत हे चेतन पंडितांना दिसत नाही.
‘वीज फुकट मिळेल’ या मोदींच्या विधानाचा अर्थ पंडित समजावून सांगत आहेत. लहान मुलाने भान न राहून एखादे विधान करावे आणि मग आईने म्हणावे ‘त्याच्या बोलण्याचा अर्थ .. आहे.’ असे वाटले. तीच गत धरणाच्या दरवाज्यांची. मोफत वीज देण्याचा अधिकार नसताना तसे विधान करणारे मोदीच ‘दरवाजे तयार ठेवले आहेत,’ अशा थाटात बोलले म्हणून (मोदी) ‘म्हणे’. ते पंडितांना का खुपावे ते समजत नाही.
‘काही लोकांचे पुनर्वसन अजून बाकी असले तरी दरवाजे बसवण्याला काहीच हरकत नाही’, म्हणजे ती वस्तुस्थिती मान्य करावयाची; पण त्याच वेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांच्या समितीने पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा निर्वाळा दिल्याचे म्हणावयाचे आणि जर वेळ आलीच तर दरवाजे बंदच ठेवायचे असतील तर ते बसवण्यासाठी मोदींनी एवढे घायकुतीला का यावे?
विजया चौहानांचा दावा एक वेळ चुकीचा असेल, तर चेतन पंडितांनी सांगावे, की पुनर्वसन न झालेल्यांचा अधिकृत आकडा ४१०० आहे, ४१० आहे, की ४.१०? त्यांनाही खरं बोलण्याचं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहेच.
पंडितांच्या ज्ञानाबद्दल, अधिकाराबद्दल पूर्ण आदर व्यक्त करूनही (कारण ते केंद्रीय जल आयोगाचे माजी सदस्य, तसेच नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे माजी कार्यकारी सदस्य आहेत.) माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, आजपर्यंत एवढे प्रकल्प झाले किंवा सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) नामक तारणहारांनी प्रकल्प ‘रेटले’; पण गांधींनी म्हटलेल्या शेवटच्या पायरीवरील माणसाची स्थिती आज काय आहे? आणि शेवटी जनआंदोलकांच्या चच्रेच्या आवाहनाला केंद्र सरकार, राज्य सरकार का तयार नाही?
शेवटी विजया चौहानांच्या लेखासंदर्भात दुरुस्ती – मूळ सहा हजार पाचशे कोटींच्या अंदाजपत्रकाने आज सत्तर हजार कोटी रुपयांपर्यंत उडी मारली आहे; फक्त चाळीस हजार कोटी नव्हे!
शरद रामचंद्र जोशी, ठाणे पश्चिम.
राजकीय अजेंडाच स्पष्ट दिसतो, हे क्लेशकारक!
‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खुनी न सापडणे हे दुर्दैव- न्यायमूर्ती गोखले’ (लोकसत्ता, १२ जाने.) ही बातमी वाचली. दाभोलकर यांचा खुनी पाच महिने होत आले तरी न सापडणे ही गोष्ट पोलीस खात्याला निश्चितच नामुष्कीची आहे, पण यानिमित्ताने न्या. गोखले यांनी जे विधान केले आहे ते मला पूर्वग्रहदूषित आणि अन्यायकारक वाटते. ते म्हणतात दाभोलकर यांच्याविषयी काही विधाने अनेक व्यक्ती करत होत्या, पण कुणी पकडले जात नाही, याचा अर्थ अशा प्रवृत्तींना समाजात काहींचा पाठिंबा आहे. मुळात एखादी व्यक्ती वा संस्था दाभोलकर यांच्यावर टीका करत असेल तर त्यांचा लोकशाहीदत्त हक्क आपण मान्य करायला हवा. टीका करणाऱ्या व्यक्ती पकडल्या जात नाहीत, असे म्हणताना न्यायमूर्तीना त्याच व्यक्ती खुनी असाव्यात असे सुचवायचे आहे असे दिसते.
दाभोलकर यांच्यासारख्या समाजधुरिणाचा खून झाल्यापासून सातत्याने काही व्यक्ती आणि संस्था िहदुत्ववादी संघटनांना लक्ष्य करत आहेत आणि त्या दबावाखाली येऊन गोव्यामध्ये काही व्यक्तींना पकडलेही होते, पण ते निर्दोष आहेत हे सिद्ध झाले. आजही असा कोणताही पुरावा पोलिसांकडे नाही. असे असताना हा राजकीय खून आहे, मोदींचा उदय आणि दाभोलकर यांचा खून असा बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रयत्नही तथाकथित विचारवंतांनी केला. काँग्रेसआणि सोनिया यांना मदत करण्यासाठी एखाद्या संस्थेला पुरावा नसताना बदनाम करणे असा राजकीय अजेंडा त्यामागे स्पष्ट दिसतो.
पण गोखले यांच्यासारख्या न्यायमूर्तीनीही ती री ओढावी हे क्लेशकारक आहे.
शुभा परांजपे, पुणे</strong>
युद्धखोर नेतृत्वाने केलेला विकास
‘वाळवंटातील वावटळ’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. दिवंगत इस्रायली नेते आरियल शेरॉन यांचे व्यक्तिमत्त्व व त्यांचे सर्व काही देशासाठी होते हे पुन्हा लक्षात आले. या देशाचे एक युद्धखोर नेतृत्व अशीच शेरॉन यांची ओळख असूनही जवळपास ८० लाख लोकसंख्या असलेला इस्रायल हा नेहमीच कृषी, सौर व जल ऊर्जा या क्षेत्रांत अग्रेसर राहिला हे कौतुकास्पदच आहे.
सततच्या युद्धखोरीमुळे तेथील यंत्रणा कोणत्याही प्रकारची आणीबाणी हाताळण्यास जगात अग्रेसर राहिलेली आहे. २०१०चा हैतीचा भूकंप असो वा अणुकिरणांचा धोका असूनही २०११ च्या जपानमधील त्सुनामीत इस्रायली पथक तेथे सर्वात आधी पोहोचले. ९० टक्के साक्षरता असलेल्या या देशातील सुधारणा अभ्यासण्यासाठी २००५ व २००६ साली आपल्या महाराष्ट्राचे जाणते राजे मोठी शिष्टमंडळे घेऊन तेथे गेले खरे, परंतु कृषी, सौर व जल ऊर्जा यांसारख्या इस्रायली प्रगतीचा विषय आपल्याकडे येऊच शकला नाही हे आपल्या लोकशाहीवादी देशाचे दुर्दैव आहे हे या अग्रलेखानिमित्ताने प्रकर्षांने जाणवले.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
हा आंतरराष्ट्रीय गुंडाला पाठिंबा
‘वाळवंटातील वावटळ’ या अग्रलेखातून (१३ जाने.) शेरॉन हे राष्ट्रवादी व कट्टर ज्यू होते हे नक्कीच समजते. त्यांनी केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन नक्कीच करता येणार नाही, पण ज्या इस्रायलने स्वतचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी अरब राष्ट्रांची जमीन हिरावली, त्या देशाचे शेरॉन यांची बाजू घेऊन, त्यांनी केलेल्या दुष्टकृत्यांचे वर्णन करणे हे एका आंतरराष्ट्रीय गुंडाला पाठिंबा देण्यासारखेच ठरावे. भले ज्यू लोक काही हजार वर्षांपूर्वी त्या जागेवर वास्तव्य करीत होते व त्याच धर्मानुसार ती जागा खूप पवित्र आहे, हेही खरे. पण तेथील रहिवाशांवर कैक वर्षे अत्याचार करूनच ती जागा बळकावणे, असा प्रकार इस्रायलने केला आहे. या युद्धखोरीला शेरॉन यांच्यासारख्यांमुळे बळच आले.
त्यामुळेच, या अग्रलेखाने इस्रायलची बाजू घेऊन काय सिद्ध केले, हा प्रश्न पडतो. शेरॉन हे इस्रायलच्या दृष्टिकोनातून मातृभूमीसाठी वाटेल ते करत होते पण ते सरळ सरळ वांशिक वर्चस्व आणि आपल्याच धर्मीयांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्रीयत्वाच्या आणि धर्माच्या माणसांचा घातपात करत होते. अग्रलेखातील शब्द वापरायचे तर, इस्रायलसाठी ते नायक असतील जरूर, पण ते एक खलनायकच होते व त्यांच्यासाठी लोकसत्तेने आपली लेखणी झिजवावी ही बब दुर्दैवी आहे.
सतीश कऱ्हाडे, देगलूर (नांदेड)
पुनर्वसनाचे सत्य तज्ज्ञ का सांगत नाहीत?
‘मोदींच्या मोफत विजेचे झटके’ हा विजया चौहान यांचा लेख (२६ डिसेंबर) व त्यावरील चेतन पंडित यांची ८ जानेवारीच्या अंकातील प्रतिक्रिया (प्रतिवाद नव्हे!) वाचली. चेतन पंडित यांच्या ‘धरण प्रकल्पाची खिल्ली उडविणे हे एक वैचारिक आभूषण आहे व ते धारण करून आपली वैचारिक प्रतिमा उजळण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे.’ या पहिल्याच वाक्याने त्यांचे तारू कुठल्या दिशेने जाणार हे लक्षात आले.
पुन:पुन्हा वाचूनसुद्धा सरदार सरोवर प्रकल्प हा मोदींचा आहे, असा उल्लेख विजया चौहान यांच्या लेखात कुठेही आढळला नाही. उलट तो आंतरराज्य प्रकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्याचबरोबर मोदीच तो प्रकल्प त्यांचा स्वत:चा असल्याच्या थाटात मोफत विजेचे गाजर दाखवत आहेत हे चेतन पंडितांना दिसत नाही.
‘वीज फुकट मिळेल’ या मोदींच्या विधानाचा अर्थ पंडित समजावून सांगत आहेत. लहान मुलाने भान न राहून एखादे विधान करावे आणि मग आईने म्हणावे ‘त्याच्या बोलण्याचा अर्थ .. आहे.’ असे वाटले. तीच गत धरणाच्या दरवाज्यांची. मोफत वीज देण्याचा अधिकार नसताना तसे विधान करणारे मोदीच ‘दरवाजे तयार ठेवले आहेत,’ अशा थाटात बोलले म्हणून (मोदी) ‘म्हणे’. ते पंडितांना का खुपावे ते समजत नाही.
‘काही लोकांचे पुनर्वसन अजून बाकी असले तरी दरवाजे बसवण्याला काहीच हरकत नाही’, म्हणजे ती वस्तुस्थिती मान्य करावयाची; पण त्याच वेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांच्या समितीने पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा निर्वाळा दिल्याचे म्हणावयाचे आणि जर वेळ आलीच तर दरवाजे बंदच ठेवायचे असतील तर ते बसवण्यासाठी मोदींनी एवढे घायकुतीला का यावे?
विजया चौहानांचा दावा एक वेळ चुकीचा असेल, तर चेतन पंडितांनी सांगावे, की पुनर्वसन न झालेल्यांचा अधिकृत आकडा ४१०० आहे, ४१० आहे, की ४.१०? त्यांनाही खरं बोलण्याचं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहेच.
पंडितांच्या ज्ञानाबद्दल, अधिकाराबद्दल पूर्ण आदर व्यक्त करूनही (कारण ते केंद्रीय जल आयोगाचे माजी सदस्य, तसेच नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे माजी कार्यकारी सदस्य आहेत.) माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, आजपर्यंत एवढे प्रकल्प झाले किंवा सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) नामक तारणहारांनी प्रकल्प ‘रेटले’; पण गांधींनी म्हटलेल्या शेवटच्या पायरीवरील माणसाची स्थिती आज काय आहे? आणि शेवटी जनआंदोलकांच्या चच्रेच्या आवाहनाला केंद्र सरकार, राज्य सरकार का तयार नाही?
शेवटी विजया चौहानांच्या लेखासंदर्भात दुरुस्ती – मूळ सहा हजार पाचशे कोटींच्या अंदाजपत्रकाने आज सत्तर हजार कोटी रुपयांपर्यंत उडी मारली आहे; फक्त चाळीस हजार कोटी नव्हे!
शरद रामचंद्र जोशी, ठाणे पश्चिम.
राजकीय अजेंडाच स्पष्ट दिसतो, हे क्लेशकारक!
‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खुनी न सापडणे हे दुर्दैव- न्यायमूर्ती गोखले’ (लोकसत्ता, १२ जाने.) ही बातमी वाचली. दाभोलकर यांचा खुनी पाच महिने होत आले तरी न सापडणे ही गोष्ट पोलीस खात्याला निश्चितच नामुष्कीची आहे, पण यानिमित्ताने न्या. गोखले यांनी जे विधान केले आहे ते मला पूर्वग्रहदूषित आणि अन्यायकारक वाटते. ते म्हणतात दाभोलकर यांच्याविषयी काही विधाने अनेक व्यक्ती करत होत्या, पण कुणी पकडले जात नाही, याचा अर्थ अशा प्रवृत्तींना समाजात काहींचा पाठिंबा आहे. मुळात एखादी व्यक्ती वा संस्था दाभोलकर यांच्यावर टीका करत असेल तर त्यांचा लोकशाहीदत्त हक्क आपण मान्य करायला हवा. टीका करणाऱ्या व्यक्ती पकडल्या जात नाहीत, असे म्हणताना न्यायमूर्तीना त्याच व्यक्ती खुनी असाव्यात असे सुचवायचे आहे असे दिसते.
दाभोलकर यांच्यासारख्या समाजधुरिणाचा खून झाल्यापासून सातत्याने काही व्यक्ती आणि संस्था िहदुत्ववादी संघटनांना लक्ष्य करत आहेत आणि त्या दबावाखाली येऊन गोव्यामध्ये काही व्यक्तींना पकडलेही होते, पण ते निर्दोष आहेत हे सिद्ध झाले. आजही असा कोणताही पुरावा पोलिसांकडे नाही. असे असताना हा राजकीय खून आहे, मोदींचा उदय आणि दाभोलकर यांचा खून असा बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रयत्नही तथाकथित विचारवंतांनी केला. काँग्रेसआणि सोनिया यांना मदत करण्यासाठी एखाद्या संस्थेला पुरावा नसताना बदनाम करणे असा राजकीय अजेंडा त्यामागे स्पष्ट दिसतो.
पण गोखले यांच्यासारख्या न्यायमूर्तीनीही ती री ओढावी हे क्लेशकारक आहे.
शुभा परांजपे, पुणे</strong>
युद्धखोर नेतृत्वाने केलेला विकास
‘वाळवंटातील वावटळ’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. दिवंगत इस्रायली नेते आरियल शेरॉन यांचे व्यक्तिमत्त्व व त्यांचे सर्व काही देशासाठी होते हे पुन्हा लक्षात आले. या देशाचे एक युद्धखोर नेतृत्व अशीच शेरॉन यांची ओळख असूनही जवळपास ८० लाख लोकसंख्या असलेला इस्रायल हा नेहमीच कृषी, सौर व जल ऊर्जा या क्षेत्रांत अग्रेसर राहिला हे कौतुकास्पदच आहे.
सततच्या युद्धखोरीमुळे तेथील यंत्रणा कोणत्याही प्रकारची आणीबाणी हाताळण्यास जगात अग्रेसर राहिलेली आहे. २०१०चा हैतीचा भूकंप असो वा अणुकिरणांचा धोका असूनही २०११ च्या जपानमधील त्सुनामीत इस्रायली पथक तेथे सर्वात आधी पोहोचले. ९० टक्के साक्षरता असलेल्या या देशातील सुधारणा अभ्यासण्यासाठी २००५ व २००६ साली आपल्या महाराष्ट्राचे जाणते राजे मोठी शिष्टमंडळे घेऊन तेथे गेले खरे, परंतु कृषी, सौर व जल ऊर्जा यांसारख्या इस्रायली प्रगतीचा विषय आपल्याकडे येऊच शकला नाही हे आपल्या लोकशाहीवादी देशाचे दुर्दैव आहे हे या अग्रलेखानिमित्ताने प्रकर्षांने जाणवले.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
हा आंतरराष्ट्रीय गुंडाला पाठिंबा
‘वाळवंटातील वावटळ’ या अग्रलेखातून (१३ जाने.) शेरॉन हे राष्ट्रवादी व कट्टर ज्यू होते हे नक्कीच समजते. त्यांनी केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन नक्कीच करता येणार नाही, पण ज्या इस्रायलने स्वतचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी अरब राष्ट्रांची जमीन हिरावली, त्या देशाचे शेरॉन यांची बाजू घेऊन, त्यांनी केलेल्या दुष्टकृत्यांचे वर्णन करणे हे एका आंतरराष्ट्रीय गुंडाला पाठिंबा देण्यासारखेच ठरावे. भले ज्यू लोक काही हजार वर्षांपूर्वी त्या जागेवर वास्तव्य करीत होते व त्याच धर्मानुसार ती जागा खूप पवित्र आहे, हेही खरे. पण तेथील रहिवाशांवर कैक वर्षे अत्याचार करूनच ती जागा बळकावणे, असा प्रकार इस्रायलने केला आहे. या युद्धखोरीला शेरॉन यांच्यासारख्यांमुळे बळच आले.
त्यामुळेच, या अग्रलेखाने इस्रायलची बाजू घेऊन काय सिद्ध केले, हा प्रश्न पडतो. शेरॉन हे इस्रायलच्या दृष्टिकोनातून मातृभूमीसाठी वाटेल ते करत होते पण ते सरळ सरळ वांशिक वर्चस्व आणि आपल्याच धर्मीयांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्रीयत्वाच्या आणि धर्माच्या माणसांचा घातपात करत होते. अग्रलेखातील शब्द वापरायचे तर, इस्रायलसाठी ते नायक असतील जरूर, पण ते एक खलनायकच होते व त्यांच्यासाठी लोकसत्तेने आपली लेखणी झिजवावी ही बब दुर्दैवी आहे.
सतीश कऱ्हाडे, देगलूर (नांदेड)
