गोपनीय माहितीचा बाजार होतोय!

सर्व विमा कंपन्यांनी यापुढे ‘विमा माहितीविषयक विभागा’ला त्यांच्याकडील ग्राहकांची सगळी माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण विमा ग्राहकांनी विशिष्ट सेवेसाठी दिलेली माहिती विमा कंपन्यांनी दुसऱ्या यंत्रणेला देणे, हे ग्राहकांच्या खासगीपणावरचे अतिक्रमण नाही का?

आणखी वाचा

पार्ल्यात उद्या गुंतवणूक व्यवस्थापन, ‘इच्छापत्रा’वर मार्गदर्शन; सायबर फसवणुकीच्या सापळ्यांपासून बचावाचे उपाय

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

पिंपरी : डिजिटल स्वाक्षरीअभावी दोन वर्षांपासून परवान्यांंचे वितरण रखडले

विक्रीच्या माऱ्याने सेन्सेक्सची ७८ हजारांखाली पीछेहाट

टोरेस ज्वेलरी हाऊस घोटाळा… परदेशी कंपनीकडून फसवणुकीचा नवा पॅटर्न! सव्वा लाख गुंतवणूकदारांवर पस्तावण्याची वेळ का आली?

Standard Glass Lining IPO : दमदार कमाई करून देणार हा आयपीओ, गुंतवणूकदार होऊ शकतात मालामाल, जाणून घ्या, कशी करावी नोंदणी?

शेअर बाजारातील कंपन्यांकडे आहे भरपूर पैसा, अव्वल ५०० कंपन्यांच्या ताळेबंदात ७.६८ लाख कोटींची रोकड

सायबर फसवणुकीविरोधात विमा संरक्षण देण्याची मागणी, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अर्थमंत्र्यांना साकडे

‘विमा’ हा व्यवसाय जसा सर्वव्यापी होत गेला,  तसे त्यामध्ये अनेक व्यावसायिक बारकावे आले आहेत. अर्थात विविध योजना, विमाधारकांची संख्या आणि हप्तय़ाची रक्कम वाढवण्यासाठीच्या क्लृप्तय़ा, तपशीलवार बारकावे असलेले आणि बारीक अक्षरांत छापलेले करारमदार, परतावा (सेटलमेंट) कमी राहून कंपनीचा जास्त फायदा कसा होईल यासाठीचे सांख्यिकी उपाय हे सगळे सामान्यांच्या डोक्यावरून जाणारे आहे. तरीही विमा हा ग्राहक आणि विमा कंपनी यांच्या परस्परविश्वासावर आधारित असलेला एक प्रकारचा करार आहे. पण सध्याच्या काही सरकारी धोरणांमुळे या विश्वासालाच सुरुंग लागेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी

विमा व्यवसायाचे आयुर्विमा (लाइफ) आणि सर्वसाधारण (जनरल) विमा असे प्रकार आहेत. आयुर्विमा हा दीर्घकालीन असतो तर सर्वसाधारण विमा हा वार्षिक असतो. यामध्ये मानवी जीवन तसेच आरोग्याशी संबंधित विमा आणि वस्तू, व्यापार, शेती, वाहन याच्याशी संबंधित विमा असे पोटप्रकार आहेत. आपण या लेखात मानवी आयुर्विमा आणि वैद्यकीय विमा, याबद्दल काही महत्त्वाची माहिती आणि निरीक्षणे समजून घेऊ. भारतामध्ये विमा व्यवसायाचे नियंत्रण करण्यासाठी विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) ही सरकारी संस्था सन १९९९ पासून कार्यरत आहे. त्याआधी विविध कायदे या व्यवसायाचे नियंत्रण करण्यासाठी अस्तित्वात होते. भारतात विमा व्यवसायाने राष्ट्रीयीकरण, त्यानंतर परत खासगी संस्थांना व्यवसायाची परवानगी असे अनेक बदल अनुभवले आहेत. सध्या विमा व्यवसाय दरवर्षी अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत दुपटी/ तिपटीने वाढतो आहे. परिस्थिती जेवढी अस्थिर तेवढा हा व्यवसाय वेगाने वाढणार असे सोपे समीकरण आहे. विमा कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांसाठी हा व्यवसाय म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच आहे.

विमाधारकाला भविष्यातील अनिश्चिततेची चिंता असते तशी विमा कंपन्यांनाही असुरक्षितता भेडसावत असते. भविष्यात काही कारणांमुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त दावे (क्लेम) द्यावे लागले तर व्यवसायाचे चक्रच कोलमडून पडेल. त्यामुळे कंपन्या जनतेच्या प्रीमियमच्या पैशामधूनच या विषयातील तज्ज्ञ नेमतात, क्लिष्ट संशोधने करतात, सरकारला सोईस्कर धोरणे बनवण्यासाठी भाग पाडतात, तसे दबावगट निर्माण करतात आणि आपला नफा कसा वाढता राहील ते पाहतात.  आपण याआधी पाहिल्याप्रमाणे विमा हा परस्परविश्वासावर आधारित करार आहे ज्यामध्ये विमा संरक्षण घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती ‘स्वखुशीने’ आपल्या आरोग्याची माहिती विमा कंपनीला देते. अशी माहिती हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. अशी माहिती त्या व्यक्तीसाठी अत्यंत खासगी आणि गोपनीय असते. आणि खासगीपणा जपला जाईल या विश्वासाने ग्राहकाने ती विमा कंपनीच्या हवाली केलेली असते. ही माहिती कोणत्याही विमा कंपनीसाठी महत्त्वाची आहे कारण त्यावरून कंपनी जोखमीचा सर्वात अचूक अंदाज बांधू शकते आणि त्यानुसार विमा हप्ता आणि पर्यायाने कंपनीचे नफ्याचे प्रमाण ठरवते.

आयुर्विम्याचे संरक्षण देण्याआधी विमा कंपनी भविष्यात त्या व्यक्तीला काही गंभीर आजार होण्याची शक्यता आहे का, त्याची जगण्याची संभाव्यता किती वर्षे असेल याचे ठोकताळे बांधते. उदा. दारू, सिगारेट, तंबाखू यांसारखी व्यसने, मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब यांसारखे आजार, कौटुंबिक आरोग्य इतिहास, शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले असेल तर त्यासंबंधीची माहिती, स्वघोषित आजार, व्यक्तीचे सध्याचे एकंदरीत आरोग्य कसे आहे, वजन, रक्तदाब नियंत्रणात आहे का अशा अनेक बाबींची माहिती विमा कंपनी गोळा करते. यामधून त्या व्यक्तीला विमा संरक्षण देण्यामध्ये कितपत धोका आहे याचा अंदाज बांधते. त्याचे आकडेवारीत रूपांतर करून त्यानुसार विम्याची रक्कम आणि हप्ता ठरवून देते.

कंपन्याधार्जिणे निर्णय

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की विमा कंपन्यांना ग्राहकाचा भूतकाळातील वैद्यकीय इतिहास आणि नोंदी आधीच समजल्या तर त्यांना धोक्याचा अधिक अचूक अंदाज बांधता येईल. त्यानुसार हप्ता ठरवता येईल आणि पर्यायाने कंपन्यांचा फायदा वाढेल. यासाठी कंपन्यांनी सरकारी आयआरडीए या नियामक संस्थेच्या माध्यमातून काही नवीन पायंडे तयार केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी विमा प्राधिकरण आयआरडीएने कंपन्यांना धार्जिणे असे काही निर्णय घेतले आहेत की ज्यामुळे या परस्परविश्वासालाच सुरुंग लावण्यात आला आहे. यामुळे सर्व विमाधारकांची सर्व आरोग्यविषयक गोपनीय माहिती सगळय़ा विमा कंपन्यांना उपलब्ध होत असून असे करताना ग्राहकहित आणि खासगीपणाच्या अधिकाराची कोणतीही फिकीर बाळगलेली नाही. हे बदल एकंदरीत विमा व्यवसायाच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत तत्त्वाशी प्रतारणा करणारे आहेत.

गोपनीयतेशी प्रतारणा

विमा प्राधिकरणाने (आयआरडीए) २००९-१० मध्ये विमा माहितीविषयक विभाग (इन्शुरन्स इन्फर्मेशन ब्युरो – आयआयबी) या संस्थेची स्थापना केली आहे. हैदराबाद इथे धर्मादाय संस्था म्हणून २०१२ साली नोंदणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई जुलै २०२१ पासून सुरू झाली आहे. त्याचे संकेतस्थळ  ६६६. ्रु. ॠ५. ्रल्ल असे आहे. या विभागाला माहितीविषयक सर्वव्यापी एकाधिकार देण्यात आलेले आहेत. म्हणजे यानंतर सर्व विमा कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांची सर्व माहिती या विभागाकडे सुपूर्द करत राहतील. तसेच या विभागाला इस्पितळे, वैद्यकीय व्यावसायिक, निदान चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळा या सर्वाकडून सर्वच माहिती गोळा करण्याची अनुमती आणि अधिकार देण्यात आलेले आहेत. यामार्फत देशभरातील ३५ हजार इस्पितळे जोडण्यात आलेली आहेत. त्यामधून रुग्णांचा विदा आधार (यूआयडी)च्या माध्यमातून गोळा करायला सुरुवात झालेली आहे ज्यासाठी  फडऌकठक   या नावाने विदाजाल कार्यरत आहे. विमाधारकांची संपूर्ण माहिती कंपन्यांच्या फायद्याची गोष्ट असली तरी आपल्या देशात विदा संरक्षणाची परिस्थिती पाहता यामध्ये गोपनीयता राहील का, असा प्रश्न आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांना रुग्णांच्या आरोग्याबद्दल असलेली माहिती ही अत्युच्च दर्जाची खासगी माहिती असते. अशी माहिती त्रयस्थ व्यक्तीला परस्पर कशी देता येईल? या विभागाची ध्येयधोरणे वरपांगी पॉलिसी क्लेम, सेटलमेंट रेशो ठरवणे, गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर उपाय, फसवणुकीपासून बचाव, विमा स्वस्त करणे अशी कारणे सांगून प्रत्यक्षात सगळीच माहिती गोळा आणि प्रसारित केली जात आहे. या विभागाच्या (आयआयबी) संचालक मंडळात ग्राहकांचा एकही प्रतिनिधी नाही. सरकारी बाबू आणि मंत्र्यांनी अभ्यासपूर्वक आणि स्वप्रेरणेने हे सगळे केले असेल असे समजणे फारच भाबडेपणाचे आहे.

या सगळय़ामागचा बोलविता धनी कोण हे वेगळे सांगायला नको. अशा प्रकारे माहिती गोळा आणि प्रसारित करणारा विभाग स्थापन करण्याचा अधिकार आणि मुभा (मॅन्डेट) विमा प्राधिकरणाला कोणी दिला? मुळात आयआरडीएची स्थापना ज्या कायद्यानुसार झालेली आहे त्यामध्ये अशी यंत्रणा उभारून ग्राहकांचा गोपनीय विदा (डेटा) गोळा करून सार्वजनिक करण्याची तरतूद आहे का? व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक खासगी माहितीची एकत्रित नोंद ठेवणे आणि ज्याचा सर्व विमा कंपन्या आपल्या व्यवसायासाठी वापर करतील असे व्यासपीठ निर्माण करणे याबाबत देशात चर्चा, सहमती, हरकती, बदल, कायद्याच्या मूलतत्त्वांचा आदर यापैकी काहीही न होता अशी यंत्रणा कार्यान्वयित झालेली आहे. आरोग्यविषयक माहिती गोळा करून परस्परांकडे वाटताना या माहितीच्या विदासंचाच्या सुरक्षिततेसाठी काय विचारविनिमय केला आहे? भारतामध्ये विदासुरक्षेसंबंधी धडपणे कायदाही नाही. भारत सरकार, आयआरडीए आणि आयआयबी यांनी याबाबत सत्य परिस्थिती काय आहे हे जनतेसमोर मांडावे. कारण हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून व्यक्तीच्या खासगीपणावर टाकलेला हा दरोडाच आहे.

जागे व्हा, अधिकार वापरा

गोपनीयता आणि खासगीपणा हे संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार आणि हक्क आहेत. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिलेला आहे की आधार कार्डाची प्रत्येक ठिकाणी सक्ती करता येणार नाही. कारण आधार कार्डाच्या विदामध्ये व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, बुबुळाची प्रतिमा अशी शारीरिक आणि जैविक माहिती जोडलेली असते. ही माहिती खासगी असेल तर बाकी आरोग्यविषयक माहिती किती जास्त खासगी असली पाहिजे? उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला असलेले आजार, तिची व्यसने, तिच्या झालेल्या शस्त्रक्रिया ही संपूर्ण माहिती रस्तोरस्ती असणाऱ्या विमा प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचणे किती गंभीर आहे? एखाद्या पुरुषाला वंध्यत्व, नपुंसकत्व किंवा गुप्तरोग आहेत किंवा एखाद्या महिलेचा गर्भपात झाला आहे आणि कधी झाला आहे ही माहिती किती सर्वोच्च दर्जाची खासगी आहे? विमा ग्राहकाने एका विमा कंपनीला विश्वासाने दिलेली गोपनीय आरोग्यविषयक माहिती दुसऱ्या अनेक कंपन्यांकडे कोणत्या कायद्यान्वये हस्तांतरित करता येऊ शकते? एखाद्या इस्पितळाने किंवा तपासणी प्रयोगशाळेने काहीबाही करारावर ग्राहकाची सही घेऊन यांच्याकडील माहिती परस्पर तिसऱ्याच व्यक्तीला देणे कितपत सयुक्तिक आहे?

वरील सर्व प्रश्न अतिशय आहेत. सुजाण नागरिकांनी, सामाजिक संघटनांनी आणि जागरूक लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन वरीलपैकी कोणतीही माहिती दुसऱ्याला द्यायला आणि प्रसारित करायला प्रतिबंध करण्याची मागणी केली पाहिजे.

लेखक कायदे व त्यांच्या परिणामांचे अभ्यासक आहेत.