ज्या काही करसवलती आदी या हंगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्या आहेत त्या चार महिन्यांनंतर राहतीलच असे नाही. पुढेही राहतील त्या महसुली आणि वित्तीय तुटी.
आमचे सरकार धोरण लकव्याने ग्रस्त नाही असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम सोमवारी आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना छातीठोकपणे म्हणाले. ते त्यांच्या विभागापुरते खरे आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैअखेरीस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चिदंबरम यांना गृहखात्यातून पुन्हा अर्थखात्यात आणले. तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर यावे यासाठी त्यांच्या खात्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी ज्यांच्याकडून अर्थखात्याची सूत्रे घेतली त्या प्रणब मुखर्जी यांनी या खात्यात मोठाच घोळ घालून ठेवला होता. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस पाठिंबा न देणे, ऊर्जा क्षेत्राचे अनुदान बंद वा कमी करण्यासाठी पावले न उचलणे आणि महसुली तूट भरून काढण्यासाठी उद्योग क्षेत्राकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर मागणे आदी अनेक कालबाहय़ मार्ग मुखर्जी यांच्या काळात अर्थखाते चोखाळत होते. तेव्हा त्यांच्या काळातील हा सावळागोंधळ आधी निस्तरायचा आणि मग अर्थखात्यास दिशा द्यायची असे दुहेरी आव्हान चिदंबरम यांच्यासमोर होते. ते त्यांनी उत्तम नसेलही, पण चांगलेपणाने पार पाडले असे म्हणावयास हवे. मनमोहन सिंग सरकारातील बऱ्याचशा मंत्र्यांच्या प्रगतिपुस्तकावर अनुत्तीर्णता दर्शवणाऱ्या लाल रेघा असताना त्यातल्या त्यात का असेना काठावर उत्तीर्ण होणारे चिदंबरम हे उठून दिसतात हे खरेच. आज त्यांनी मांडलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पाचा त्यामुळे मर्यादित अर्थानेच विचार करावयास हवा. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला नवे सरकार येईपर्यंत खर्चाची अनुमती देणारे लेखानुदान मंजूर करणे इतकाच खरे तर या अर्थसंकल्पाचा अर्थ. पूर्ण अर्थसंकल्प वर्षभराचा असतो. चिदंबरम यांच्या ताज्या अर्थसंकल्पाचा जीव मात्र चार महिन्यांचाच आहे. कारण नंतर नव्याने निवडून आलेले सरकार आपले अर्थविषयक धोरण जाहीर करेल. याचा अर्थ ज्या काही करसवलती आदी या हंगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्या आहेत त्या चार महिन्यांनंतर राहतीलच असे नाही.
परंतु पुढेही राहतील त्या महसुली आणि वित्तीय तुटी. चिदंबरम यांच्यापुढे या तुटींचे मोठे आव्हान होते आणि आपण ते नियंत्रणात आणण्यात यशस्वी झालो आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. वित्तीय तूट साडेपाच टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून जाईल अशी लक्षणे होती. ती आता पाच टक्क्यांच्या आत राहील, असे अर्थमंत्री म्हणतात. ही तूट कमी करून ४.६ टक्के इतकी ठेवण्याचे आश्वासन चिदंबरम यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिले होते. ते आता पाळले जाईल. सरकारचा एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्न यांतील तफावत म्हणजे ही तूट. ती कमी केली गेल्याचे चिदंबरम म्हणत असले तरी त्यांच्याच विधानाचा दुसरा अर्थ असा की हे सरकार गेली दहा वर्षे उत्पन्नापेक्षाही अधिक खर्च करीत आहे. जेवढे ते कमावते त्यापेक्षा अधिक खर्च करते. उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च केल्याशिवाय प्रगती होत नाही, हे जरी खरे असले तरी या अतिरिक्त खर्चातून काही संपत्ती निर्मिती होत असेल तर तो खर्च कारणी लागला असे म्हणता येते. परंतु मनमोहन सिंग सरकारने हा अतिरिक्त खर्च जनप्रिय योजनांवर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी खर्च केला. याचाच अर्थ असा की, दहा वर्षांचा हा अतिरिक्त खर्च पूर्णपणे वाया गेला. अशा वेळी या खर्चाबद्दल सरकारच्या मनात अपराधीपणाची भावना हवी. त्याउलट अर्थशास्त्रीय परिभाषा वापरत आपण हा खर्च कमी कसा केला याचे श्रेय चिदंबरम घेऊ पाहतात. हे त्यांच्या राजकीय कौशल्याचे आणि जनतेच्या अर्थ अज्ञानाचे प्रतीक ठरते. एखाद्या विद्यार्थ्यांने अनुत्तीर्ण झाल्याची कबुली देण्याऐवजी आपण कसे बऱ्याच अंशी उत्तीर्णतेच्या निकषांपर्यंत पोहोचलो असे म्हणण्यासारखेच हे. युक्तिवाद बदलल्यामुळे वास्तव बदलत नाही. महसुली तुटीबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. सरकारला अपेक्षित असलेले उत्पन्न आणि झालेला वास्तव खर्च यांतील तफावत म्हणजे महसुली तूट. ही तूट आपण ३.३ टक्क्यांवर रोखू असे आश्वासन चिदंबरम यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात दिले होते. त्यांनीच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के असणारी ही तूट सरकारी तिजोरीत जवळपास तीन लाख ८० हजार कोटी रुपयांची तफावत दर्शवते. ही तूट आपण वाढू दिली नाही, याचा आनंद चिदंबरम यांना आहे. राजकीयदृष्टय़ा ते योग्यच. परंतु याचा दुसरा अर्थ इतकाच की सरकारचा उत्पन्नाचा अंदाज चुकला. हे म्हणजे आजार बरा झाला नाही याबद्दल दु:ख व्यक्त करण्याऐवजी तो निदान बळावला तरी नाही याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यासारखेच. चिदंबरम यांचा आजचा अर्थसंकल्प हा असा अस्थानी समाधान व्यक्त करणारा आहे.
अर्थात निवडणुकांस सामोरे जाताना या अशा समाधानाची गरज चिदंबरम आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षास लागेल हे समजून घ्यावयास हवे. प्राप्त परिस्थितीत चिदंबरम यांना फार काही करता येईल असेही नाही. ते ज्या पक्षात आहेत त्याच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुरेशी वासलात लावलेली असल्यामुळे चिदंबरम तरी काय करणार, हा प्रश्न आहेच. ज्यांना काही करता येण्यासारखे होते ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे गांधी मायलेकांसमोर परिस्थितीशरण असताना चिदंबरम यांच्यासमोर अन्य पर्यायही उपलब्ध नाही. आर्थिक सुधारणांच्या वाहनाचे इंजिन राजकीय असते. तेच मुळात धापा टाकत असल्याने मागचे डबे काय करणार. चिदंबरम आणि काही प्रमाणात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एव्हाना याची जाणीव झाली असणारच.
या अर्थसंकल्पात त्याचमुळे भरीव काही नाही. संरक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पात थेट १० टक्क्यांची वाढ करून तो अडीच लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. ते योग्यच. त्याचप्रमाणे तिन्ही संरक्षण दलांतील समान दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना यापुढे समान वेतन मिळेल. ही सूचना थेट राहुल गांधींकडूनच आली होती. तेव्हा ती शिरसावंद्य असणे साहजिकच. अर्थसंकल्पात तिचा समावेश करण्यात आला आहे. याच्या जोडीला मोटारी आणि दूरध्वनी उपकरणांवरील अबकारी करात कपात करण्यात आली आहे. मोटारींवरील करकपात अगदी छोटय़ा मोटारींपासून आकाराने मोठय़ा असणाऱ्या बहुद्देशीय मोटारींपर्यंत सर्वानाच लागू असेल. हे अतक्र्यच. एका बाजूला डिझेलवरील अनुदानात पुरेशी कपात होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करीत असतानाच त्याच वेळी अशा मोटारींच्या विक्रीस सरकार उत्तेजन देत आहे. ते का? दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्स जिओच्या निमित्ताने आणखी एक खेळाडू येऊ घातला आहे. ही वा अन्य कोणी कंपनी भारतात दूरध्वनी उपकरणे बनवणार आहे किंवा काय हे स्पष्ट झालेले नाही. तरीही ही सवलत काही विशिष्टांना डोळय़ासमोर ठेवून देण्यात आली नसेलच असे नाही. दूरसंचार आणि मोटार निर्मिती क्षेत्र गेले वर्षभर दु:खात आहे. बसक्या अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांच्या सेवांना आणि मालास उठाव नाही. तेव्हा या करसवलतींमुळे त्यांना फायदा होणार असेल तर चांगलेच. परंतु या सर्व तरतुदी नवे सरकार आल्यावरही कायम राहतील याची शाश्वती नाही.
तेव्हा निवडणुकांचा हंगाम सुरू होत असल्याने या अर्थसंकल्पात भरीव काही असेल अशी अपेक्षा नव्हतीच. ती खरी ठरली. त्यामुळे या संकल्पातला अर्थही हंगामीच.
