कायदेशीर खुसपटखोरी

सीबीआय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे बडय़ा भ्रष्टाचारांच्या तपासासह एकंदर नऊ हजार संवेदनशील तपासकामे आहेत. सहा हजारांवर कर्मचारी या विभागात कार्यरत आहेत आणि म्हणून त्या विभागाची १ एप्रिल १९६३ रोजी झालेली स्थापना कायद्याचे पालन करून नव्हती असा निर्वाळा देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच स्थगित ठरला. स्थगितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे सरकारची आणि सीबीआयचीही सुटका झालीच; पण गुवाहाटीच्या न्यायाधीशांनी अधिकाराबाहेर काम केले का, त्यांनी दिलेला निकाल निव्वळ सनसनाटीच्या सोसापायी आहे का, हे प्रश्न अद्याप धसाला लागायचे आहेत. वरवर पाहता असे दिसते की, गुवाहाटीच्या या दोघा न्यायाधीशांनी केवळ प्रशासकीय वैधताच तपासली आहे. अख्खा गुप्तचर विभाग बेकायदा अथवा घटनाबाह्य ठरतो, हा अटळ निष्कर्ष त्यातून काढणे आसामातील या उच्च न्यायालयाला भाग पडले असले, तरी त्यांनी स्वत:हून घटनात्मक वैधता तपासण्याचे- सर्वोच्च न्यायालयाचे- अधिकार ओढून घेतलेले नाहीत. परंतु हे झाले फक्त पुस्तकी, कायद्यांच्या कक्षांपुरते निरीक्षण. त्या कक्षा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना माहीत असणार, यात नवल नाही. पण देशातील अन्य उच्च न्यायालये दिवाळीच्या सुटीवर असताना ६ नोव्हेंबर रोजी ज्या मुख्य न्यायाधीशांनी सीबीआयबद्दलच्या या निकालपत्राचे वाचन केले, तेव्हा त्यांना आपण कोणता गहजब माजवणार आहोत याची नक्कीच कल्पना असेल. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या या प्रशासकीय निर्णयाची वैधता गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयाने ६० वर्षांनी तपासावी, असा अर्ज करणाऱ्या नवेन्द्रकुमार यांनाही आपण कोणती खुसपटे काढू इच्छितो, हे चांगलेच माहीत असावे. हा निकाल रद्द ठरवला जाणार हे उघड होते आणि देशहिताचेही, पण तो कसा आणि केव्हा याचीच प्रतीक्षा होती. ती शनिवारी सायंकाळी सरन्यायाधीशांनी संपवली, परंतु त्यापूर्वी सकाळीच या नवेन्द्रकुमारांचे वकील डी. एस. चौधरी हे सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपले म्हणणेही ऐकण्याचा अर्ज घेऊन पोहोचले होते. याच चौधरी यांनी गुवाहाटीत दूरसंचार अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या नवेन्द्रकुमारांना गैरव्यवहाराच्या आरोपांतून वाचवण्याचा अपयशी प्रयत्न सात वर्षांपूर्वी केला होता. याच जोडीला गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जे ताजे यश मिळाले, त्याचा फायदा आपल्याला मिळावा असे वक्तव्य पहिल्यांदा केले ते दूरसंचार घोटाळय़ात अडकलेल्या ए. राजा यांनी. नवेन्द्र यांच्या वकिलांनी शनिवारी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवन आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठापुढेही बिनमहत्त्वाची कायदेशीर खुसपटे काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फोल ठरला आणि स्थगिती तरी मिळाली. सीबीआयला कामच करता येणार नाही, हा गुवाहाटीच्या निकालाचा अन्वयार्थ आणि त्यामुळे काही      बडय़ा आरोपींनी सीबीआयला न जुमानण्याची भीती, हे दोन्ही जागीच ठेचले गेले. परंतु पंडितजी-शास्त्रीजींच्या काळात जेव्हा दिल्ली स्पेशल     पोलीस एस्टॅब्लिशमेंटचे रूपांतर सीबीआयमध्ये झाले, तेव्हा त्या निर्णयाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक होती की नव्हती. आवश्यक होती तर ती का घेतली गेली नाही, हे प्रश्न यापुढेही महत्त्वाचे राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची घटनात्मक वैधता अबाधित राखलीच पाहिजे ही अपेक्षा जितकी रास्त, तितकीच अशा यंत्रणांची स्थापना सर्व कायदे पाळून आणि शक्य तितक्या पारदर्शीपणे व्हायला हवी, हा आग्रहदेखील उचित ठरतो. औचित्याचा पंचनामा इतिहासदेखील वेळोवेळी करत असतोच.