‘साम्राज्यशाही’, पण उलटय़ा ‘काळजी’ची

साम्राज्यशाही म्हणजे श्रीमंत देशांची गरीब देशांवर चालणारी दादागिरी. ती आजही चालूच आहे आणि गरीब देश तिच्याविरुद्ध झगडतही आहेत. पण वासाहतिक कालखंडातील भांडणाचे मुद्दे आता नेमके उलटे झाले आहेत हे मात्र भल्याभल्यांच्या ध्यानात येत नाहीये. पूर्वी ते आपल्याला सक्तीने निर्यात करायला लावत होते. आता ‘आपण’ स्वेच्छेने निर्यात करू पाहतोय आणि ‘ते’ ती अडवून धरताहेत. हे काय भलतेच?
सलग दहा वर्षे युद्ध करून व्हिएतनामी लोकांनी अमेरिकेला धूळ चारली. इतकेच नव्हे तर व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकन युद्धखोरीविरुद्ध खुद्द अमेरिकन नागरिक बंड करून उठणे, हाही इतिहास घडला. अत्याचारांच्या जखमा भळभळत्या असतानासुद्धा, व्हिएतनामने भारताच्या कितीतरी आधी, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यासाठी त्यांनी चीनचा यशस्वी फॉम्र्युला उचलला. एक तर, चिनी/व्हिएतनामी हे ठार वेडे तरी असले पाहिजेत, नपेक्षा भारतातील आत्ताचे डावे, गांधीवादी आणि जुनाट संघीय विचारवंत, जागतिकीकरणाकडे बघताना मोठय़ाच गल्लती-गफलती तरी करत असले पाहिजेत. नरेंद्र मोदींनी, संघीय स्वदेशी खुंटीला टांगूनच विकासपथावरील यश मिळवले असले, तरी ‘परिवारा’त अद्याप टय़ूब पेटलेली दिसत नाही. असो. चीनमधील राज्यपद्धतीचे समर्थन चुकूनही करता कामा नये, हा इशारा देऊन, आता चीनने नेमके केले तरी काय? हे पाहू.
चीनच्या आर्थिक यशाचे रहस्य
चीनने तीन कलमी कार्यक्रम राबविला. १. लोकसंख्या नियंत्रित करून श्रमांचा अतिरिक्त पुरवठा रोखणे. २. भांडवलाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी विदेशी भांडवलाची प्रचंड आयात करणे. ३. ज्यात चिनी श्रमिकांना रोजगार मिळेल, अशा मालाची प्रचंड निर्यात करणे.
विदेशी भांडवलावर नफा तर द्यावा लागणारच. हा युआन्स (चिनी चलन)मध्ये कमविलेला नफा, जर परकीयांना वसूल करायचा असेल, तर तेवढय़ा किमतीच्या चिनी मालाची आयात त्यांना झक्कत करावी लागणार, हे ओळखून गुंतवणूक विदेशी असल्याचा बागुलबुवा चिन्यांनी उभा केला नाही. सुरुवातीला चिनी ग्राहकांची क्रयशक्ती चिनी श्रमिकांना रोजगार देण्यास समर्थ नव्हती. ही क्रयशक्ती चीनने विदेशात शोधली. जसजसे चिनी कामगारांना वेतन मिळत गेले, तसतशी चिनी ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत गेली. यामुळेच चीन ‘गरिबी-बेकारी-गरिबी’ या सापळ्यातून सुटला. सलग दहा वर्षे आर्थिक वृद्धीचा दर १० टक्के राखला गेला. चिनी कामगार भारतीय कामगाराच्या चौपट जीवनमानावर पोहोचला. पायाभूत सुविधांत स्वावलंबी बनणे हे चीनने या परावलंबनातून साधले. अमेरिकन राष्ट्रध्वजही ‘मेड इन चायना’ विकत घेण्यात, ना अमेरिकनांनी लाज बाळगली, ना त्यांचे उत्पादन करण्यात चिन्यांनी कमीपणा वाटून घेतला. चीनच्या राजकीय सार्वभौमत्वावर परकीय भांडवलामुळे काहीही टांच आली नाही. कारण बडय़ा देशांचे मोठेच ‘घोंगडे’ चीनमध्ये अडकल्याने, त्यांना चीनशी जपूनच वागावे लागले. एरवी भारतासारख्या, लोकशाही व आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा आदर करणाऱ्या देशाला, किरकोळ गोष्टींवरून धारेवर धरणारे प्रगत देश, चीनच्या थियान-आन-मेन कत्तल व तत्सम गोष्टींवर मूग गिळून बसतात. प्रगत देशांशी फायदेशीर व्यापार करता येऊ शकतो, याची जाण ठेवून चीन/व्हिएतनामने जे वरदान प्राप्त केले, त्यालाच आपल्याकडे ‘शाप’ मानण्याची प्रथा आहे. या ‘शापा’चे नाव आहे, जागतिकीकरण!
श्रमिकांचे हित जोपासण्याबाबतची दिशाभूल
कोणत्याही बडय़ा कंपनीला तिच्या उत्पादन प्रक्रियेतील काही भाग बाहेरून करून देणाऱ्या ‘मांडलिक’ (अ‍ॅन्सिलियरी) छोटय़ा कंपन्या असतात. समजा, मांडलिक कंपनीतला एक कामगार २०० रु. रोजावर जे काम करतो, तेच काम करून ६०० रु. रोजाची नोकरी त्याला मुख्य कंपनीत मिळू घातलेली आहे. मांडलिक कंपनीत तो जेव्हा एक दिवस काम करतो तेव्हा त्यातून मालकालाही २०० रु. नफा होतोय. म्हणजे डाव्यांच्या मते याचे ५० टक्के ‘शोषण’ होते आहे. मुख्य कंपनीत जाईल तेव्हा तो ६०० रु. घेऊन मुख्य कंपनीला १८०० रुपयांचा नफा देईल. म्हणजे आता त्याचे ‘शोषण’ ६६ टक्के होईल. त्याला जर म्हटले की तू कशाला स्वत:चे शोषण वाढवून घेतो आहेस? तो म्हणेल ‘साहेब! मला तेच काम करून तिप्पट पगार मिळतोय, तो मी का सोडू?’ यावर त्याला असे म्हटले, ‘अरे हे तर काहीच नाही. तू जे काम ६०० रुपयांत देतो आहेस त्यासाठी, तुमची जी युरोपातली मूळ कंपनी आहे तिथला कामगार, रोज ६००० रु. वाजवून घेतोय! म्हणजे तू आणखी ९० टक्के शोषण करून घेणार?’ यावर तो म्हणेल ‘लंकेत सोन्याच्या विटा!’
तुलना करताना समोरच्याशी किंवा तिसऱ्याच कोणाशी करायची नसते. आपल्याच अगोदरच्या स्थितीशी किंवा जर उपलब्ध असेल तर दुसऱ्या संधीशी करायची असते, हे कामगारांना उत्तम कळते. विचारवंताच्या डोक्यात मात्र बरेच गोंधळ असतात. सर्व नफा हा शोषणातच मोडतो आणि कोणतीही विषमता ही केवळ शोषणातूनच निर्माण होते ही अंधश्रद्धा बाळगणाऱ्यांना, जगात ‘उत्पादकता’ नावाची ‘खूप कमी’ आणि ‘खूप जास्त’ असू शकणारी गोष्ट आहे, याचे भानच राहात नाही. शोषणाची तीव्रता उत्पादकतेच्या व्यस्त प्रमाणात बदलते, हे साक्षात मार्क्‍सलाही मान्य होते हेही ते विसरलेले असतात (पाहा : सापेक्ष-वरकड, दास कॅपिटल). श्रम-भांडवल-विषमता फारतर १:२ एवढीच आढळते. भांडवल-भांडवल-विषमता १:४ एवढी. मात्र श्रम-श्रम-विषमता १:४० इतकी प्रचंड आहे. आता महागडय़ा कामगांराचे काम, स्वस्त कामगारांकडे जाणारच! श्रम-श्रम-विषमता कमी होण्याने, स्वस्त-कामगारांच्या पदरात बरेच काही पडते हे भन्नाट सत्य, स्वत:ला श्रमिकधार्जिणे म्हणवून घेणारे, आरपार दुर्लक्षित करतात. कारण त्यांना कामगारांच्या ‘भल्या’पेक्षा मालकांच्या ‘बुऱ्या’त जास्त रस असतो. भांडवल या घटकाच्या मानाने श्रम हा घटक कमी प्रवाही असतो. कारण कौशल्य, रहिवास वगरेमध्ये बदल करणे अवघड असते. मात्र श्रम-श्रम-विषमता टिकवून धरण्यासाठी सर्वाधिक कारणीभूत असतो, तो त्या त्या देशाचा ‘राष्ट्रवाद’! बडय़ा देशातील राजकारणी, त्यांच्या कामगारांची व शेतकऱ्यांची मते टिकवून धरण्यासाठी, या समानीकरणात खोडे घालण्याचे खूप प्रयत्न करतात. पण आर्थिक गणित हे त्यांच्या कचाटय़ातून सुटायचे ते सुटतेच. भारत-चीन वगरेंना आमचे काम देऊ नका, अशी ओबामाच्या नावाने बोंब ठोकणारे अमेरिकन कामगार, ग्राहक म्हणून वस्तू घेताना मात्र चिनी इ.च घेतात. मतदारही संधिसाधू असतात. त्याला ओबामा तरी काय करणार?
स्वदेशीवाद : कालबाह्य़ता व गरसमज
वसाहतकालीन साम्राज्यशाहीचा अनुभव घेतलेल्यांना, जागतिकीकरण हा शाप वाटणे तसे साहजिकही आहे. कारण त्याकाळचा आर्थिक व्यवहार ‘त्यांनी’ ‘आपली’ लूट करणे असा होताच. रोजगाराबाबत, सुटसुटीत शब्दात सांगायचे तर, भारताच्या कापसावर इंग्लंडच्या कामगारांना श्रम करायला देणे आणि त्यांचे उत्पादन भारतीय जमीनदारांना विकणे, असे ते गणित होते. त्यामुळे विदेशी कापडाची होळी करणे योग्यच होते. म्हणजेच स्वदेशीवाद जेव्हा मांडला गेला तेव्हा तो चूक नव्हता. पण गेल्या १०० वर्षांत जे अनपेक्षित व प्रचंड बदल झाले आहेत (जे चीनच्या संदर्भात आपण बघितले आहेत), त्याच्याकडे आजच्या परिस्थितीत दुर्लक्ष करणे, यात मोठीच चूक आहे.
भारताच्या कोणत्याही निर्यातीला, भारतात मिळाले असते त्याच्याहून बरेच जास्त भाव मिळाले, तरच निर्यातदार निर्यात करतात. त्यामुळे निर्यातमाग्रे लूट होण्याचा प्रश्न उरत नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, नेहमीच निर्यात ही आयातीपेक्षा कमी असत आलेली आहे. म्हणजेच आयातीद्वारा, वस्तू आणि सेवारूपातील संपत्ती, भारत जगाकडून जास्त घेतो आणि निर्यातीद्वारे, जगाला कमी देतो. भारतीय आयातदार विदेशी बँकांकडून मस्तपकी दोन टक्के व्याजाने कर्जे उपभोगत आणि फेडत राहतात. म्हणजे याही बाजूने फायदाच होत असतो. ज्या मालाला विदेशी म्हणून अपवित्र मानले जाते, तो माल भारतीय श्रमिकांनी भारतातच बनविलेला असतो, म्हणूनच परवडतो. लिव्हर-ब्रदर्सने जर, हॉलंडच्या कामगारांनी बनविलेला साबण, जहाजातून आयात केला, तर ती साबणाची वडी भारतात १५०० रुपयाला पडेल. ती कोण घेणार? भारतीय कामगारांनी बनविलेला साबणच भारतीय ग्राहकाला परवडतो. भले तो िहदुस्तान-लिव्हरचा का असेना. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यू.टी.ओ.) येथे चाललेले वाद जरूर मिळवून वाचा. त्यात तुम्हाला हेच आढळेल की, भारत-चीन-ब्राझील हे जागतिकीकरणाच्या बाजूने, तर युरोप-अमेरिका-जपान हे जागतिकीकरणाच्या विरोधात, असेच भांडण आहे. आता त्यांना आपल्याला लुटण्यात रस नाहीये. उलट आपल्याकडून होणाऱ्या स्पध्रेपासून स्वत:ला कसे वाचवायचे यात रस आहे. खरा दैवदुर्विलास तर पुढेच आहे. भारतातील कामगार चळवळीचे नेतृत्व, वैचारिक मागासलेपणामुळे, यांत्रिकपणे जागतिकीकरणाला विरोध करीत राहिले आहे. भारतातील अति-संरक्षित कामगार हाच त्यांचा आधार आहे, जो असंघटितांकडून होणाऱ्या स्पध्रेला विरोध करू पाहतोय. बडय़ा देशातील बलदंड कामगार संघटनांकडून, जागतिकीकरणाला विरोध केल्यास फंडिंग देऊ, अशा ऑफर्स मिळतात हे मी अनुभवलेले आहे व त्यांच्याशी भांडलोही आहे. या संदर्भातला, ‘विदेशी पशावर स्वदेशी सेवा’ हा ‘साधना’ साप्ताहिकातला लेख मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल