काही महिन्यांपूर्वी राज्यात गाजलेल्या सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे तब्बल १४ हजार पानांचे बैलगाडीभर पुरावे भाजपने सहा महिन्यांपूर्वी औरंगाबादच्या कांचनवाडीपासून वाल्मीपर्यंत वाजतगाजत नेऊन या घोटाळ्याच्या आरोपांवरील चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांच्याकडे सादर केले आणि त्याला भरपूर प्रसिद्धीही मिळाली. पण या चौकशीची कार्यकक्षा स्पष्ट असल्याने, या ढीगभर कागदांचा फारसा उपयोग नाही असेही स्पष्ट झाले. असे असले तरी चौकशी समित्यांना आपले काम करावेच लागते. पुरावे म्हणून सादर केलेली कागदपत्रे चौकशीच्या कार्यकक्षेत बसणारी आहेत किंवा नाहीत, हे तपासावे लागते, त्यासाठी मनुष्यबळ वापरावे लागते आणि या मनुष्यबळाची किंमतही मोजावी लागते. कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी वेळ आणि जागा द्यावी लागते आणि अशा छाननीमुळे विहित कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण होणार नसेल, तर समितीला मुदतवाढही द्यावी लागते. हे सारे सोपस्कार पार पाडताना कुणा अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरचे पुनर्वसन पार पडलेले असते आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर समितीने सरकारला सादर केलेला अहवाल बासनात जातो किंवा धूळ खात दप्तरी पडून राहतो. थोडक्यात, अशा समित्यांना डोंगर पोखरण्याचे काम दिलेले असते. त्यातून उंदीर काढलाच पाहिजे असे त्यांच्यावर बंधन नसते. उलट, कालहरण हीच चौकशी समित्यांची कार्यकक्षा असल्याची शंका यावी अशा पद्धतीनेच अशा सरकारी समित्यांची कामे सुरू असतात. आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशी समितीने आपला अहवाल पूर्ण करण्यास तीन वर्षे घेतली, तोवर या समितीवर तीन कोटी ७१ लाख रुपयांचा खर्चही झाला होता. त्यामुळे सरकारी चौकशी समित्याही एक प्रकारे ‘समृद्ध अडगळ’च ठरल्या आहेत. नोव्हेंबर १९६७ मध्ये सीमा तंटा समितीचा पहिला अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला, त्यानंतर राज्याच्या स्थापनेपासून आजवर विविध घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी जवळपास ६० समित्या वा आयोग नियुक्त करण्यात आले. पण एकाही समितीच्या अहवालानुसार कारवाई केली गेलेली नाही. आंतरराज्य सीमा तंटय़ापासून, दंगलीपर्यंत आणि घोटाळ्यांपासून कुपोषण-बालमृत्यूंपर्यंत साऱ्या चौकशांसाठी नेमलेल्या समित्यांचे याआधी जे झाले, तेच यापुढेही होत राहणार, अशी खात्री देणारी बातमी नव्याने उजेडात आली आहे. राज्याच्या सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आणि जणू घोटाळ्याचे एक नवे कुरणच त्यासोबत जन्माला आले. या महामंडळात कोटय़वधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होताच, सरकारी प्रथेप्रमाणे चौकशी समितीही नियुक्त झाली आणि तिचा अहवाल १४ वर्षे बासनातच राहिला. त्यामुळे या समितीनेदेखील परंपरेचे पालनच केले आणि ही समितीदेखील एक समृद्ध सरकारी अडगळच ठरली. ही अडगळ पोसण्याच्या या प्रवृत्तीला पक्षभेदाच्या सीमा नाहीत, असेही दिसते. कृष्णा खोरे विकास प्रकल्पातील घोटाळ्यांच्या चौकशीच्या या अहवालावर कारवाई दूरच, पण तो बराच काळ गायबही झाला होता. त्याची चौकशी करण्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशास सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यातून कोणाचे हित साधले जाणार हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात आता येणार नाही. सरकारी समितीच्या चौकशी अहवालावर कारवाईच करावयाची नसेल तर अशा समित्या तरी का नेमल्या जातात, याचा विचार करीत डोकी खाजविण्याचेही आता कारण राहिलेले नाही. कारण अशा समित्या कशासाठी असतात आणि त्यांच्या अहवालांचे काय होते, हे आता सवयीने सर्वानाच माहीत झाले आहे. गाडीभर पुराव्यांच्या मिरवणुकादेखील अशा वेळी केवळ फार्सपुरत्याच उरलेल्या असतात..