देशातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीला आपल्या सोयीसाठी वागवत अनेक भामटय़ांनी व्यवस्थेला लुबाडले आहे. असे अनेक सहाराश्री आपल्या आसपास मिरवताना दिसतात. त्यामुळे ताजी कारवाई जरी न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल असली तरी तेवढेही कमी आनंददायक नाही..
भारतीय अर्थ, औद्योगिक क्षेत्रातील कलुषित आणि कलंकिताची जी काही प्रतीके आहेत, त्यातील मानाच्या पहिल्या पाचातील स्थान सहारा उद्योगास द्यावे लागेल. स्वत:ला सहाराश्री म्हणवून घेणारे सुब्रतो राय हे व्यवस्था कशी वाकवता येऊ शकते याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. मातोश्रींच्या आजारपणाचे आणि भारतमातेवरील प्रेमाचे कारण पुढे करीत न्यायालयीन कारवाई टाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न काल अखेर संपुष्टात आला आणि या सहाराश्रींवर तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ आली. अर्थात काल त्यांना कोठडीत जावे लागले ते न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल. त्यामुळे ताजी कारवाई त्यांच्या कथित गैरव्यवहारांवरील शिक्कामोर्तब आहे असे अद्याप मानता येणार नाही. त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. परंतु तरीही या सहाराश्रींना आत जावे लागले हे काही कमी आनंददायक नाही. आजच्या क्षणी त्यामुळे या व्यवहारांतील पाप काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
सहारासारख्या समूहांच्या अनेक कंपन्या असतात आणि यातला पैसा त्यात फिरवत फिरवत वेगवेगळे उद्योग केले जात असतात. सहाराच्या अशा अनेक उद्योगांपैकी एक उद्योग बँकिंगसदृश होता. सदृश अशासाठी म्हणावयाचे की पूर्ण विकसित बँक सुरू करावयाची असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी लागते. परंतु पतपेढय़ा वा तत्सम उद्योग या नियमजालांच्या खाली राहून करता येतात. सहारा तशाच उद्योगात होता. परंतु या मार्गाने सहाराने उभा केलेला निधी स्वत:च्याच उद्योगांसाठी भांडवली गुंतवणूक म्हणून केला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहाराचा हा बँकसदृश उद्योगाचा गाशा गुंडाळला. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच नाक आवळल्यानंतर पैशासाठी कायम आ वासलेल्या सहारा समूहाने आपल्याच गोठय़ातील अन्य दोन कंपन्यांच्या मार्फत निधी उभारण्यास सुरुवात केली. सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉपरेरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉपरेरेशन या त्या दोन कंपन्या. ही निधी उभारणी प्रचलित नियमात बसावी यासाठी त्यास ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (ओएफसीडी) असे गोंडस नाव या योजनेस दिले गेले. म्हणजे आपण जणू रोखेविक्री करीत असून ती गुंतवणूकदारांना खुली आहे, अशा स्वरूपाचा आव सहाराने आणला. सर्वसाधारण जनतेसाठी ही रोखेविक्री असती तर त्यासाठी अनेक नियमांची पूर्तता करावी लागली असती. तेव्हा या नियमांनाही बगल देता यावी म्हणून सहाराने ही रोखेविक्री फक्त ‘नातेवाईक, मित्र, आप्तेष्ट, सहारा समूहातील अन्य कंपन्या, कर्मचारी आणि समूहाचे हितचिंतक’ यांच्यापुरतीच मर्यादित राहील असे स्पष्ट केले. इथपर्यंत काही गैर आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु खरी भानगड येथूनच पुढे सुरू होते. सहारा कंपनीचे हे रोखे किती नातेवाईक, आप्तेष्ट आणि कर्मचाऱ्यांनी घेतले असावेत? तब्बल दोन कोटी ९६ लाख. या इतक्या साऱ्या नातेवाइकांकडून वा कर्मचाऱ्यांकडून सहारा कंपनीने किती रक्कम उभी केली असावी? २४ हजार कोटी रुपये. कंपनीचा समज.. अर्थातच सोयीस्कर.. असा की ओएफसीडीच्या रूपातून हा निधी उभा केला गेल्याने त्यास कोणतेही प्रचलित नीतिनियम लागू होत नाहीत. देशाच्या सुदैवाने हे सत्य नाही. कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणीही किमान ५० जणांकडून जरी निधी उभारला तरी त्यास सार्वजनिक निधी उभारणीचे स्वरूप येते आणि त्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रकाची, म्हणजे सेबी, परवानगी लागते. सहाराने अर्थातच ती घेतली नव्हती. हे लक्षात आल्यावर सेबीने २०११ साली सहारावर नोटीस बजावली आणि सर्व कथित गुंतवणूकदारांना १५ टक्के व्याजाने त्यांचा निधी परत देण्याचा आदेश दिला. त्याच वेळी सेबीने सहाराच्या गुंतवणूकदारांबाबतही प्रश्न निर्माण केले. भांडवली बाजारातील सर्वात लोकप्रिय कंपनीलाही इतके गुंतवणूकदार मिळत नाहीत, तेव्हा सहाराश्रींमध्ये काय अशी जादू आहे की त्यांना इतके गुंतवणूकदार मिळाले, असा सेबीचा प्रश्न होता. दुसरे असे की देशात त्या वेळी अधिकृत गुंतवणूकदारांची संख्याच दीड कोटी इतकी होती. म्हणजे देशभरातल्या गुंतवणूकदारांच्या दुप्पट गुंतवणूकदार एकटय़ा सहाराकडे होते. हे अतक्र्यच. देशातील कोणतेही कायदेकानू आपल्याला लागत नाहीत अशा आविर्भावात वागणारा नवश्रीमंतांचा एक भलामोठा समूह आपल्याकडे तयार झालेला आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखायच्या आणि राजकीय व्यवस्थेला हाताशी धरून या नियमांच्या भेगांतून आपली भर करीत राहायचे, हा यांचा उद्योग. त्यामुळे सेबी आपणास असे काही सांगेल हे सहाराश्रींना अपेक्षित नव्हते. त्यांनी सेबीच्या निर्णयास आव्हान दिले. या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयानेही अखेर सेबीचीच भूमिका उचलून धरली आणि या कथित गुंतवणूकदारांचे पैसे सव्याज परत करण्याचा आदेश सहाराश्रींना दिला.
संशय यावा अशा उद्योगांचा दुसरा अध्याय येथून सुरू होतो. या टप्प्यावर सहाराश्रींनी आपण सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले. यातील धक्कादायक बाब ही की यातील गुंतवणूकदारांचा तपशीलच या कंपनीकडे पूर्णपणे नाही, मग पैसे परत केले कसे? आणि कोणाला? तब्बल २४ हजार कोटी रुपये जमा होतात आणि ते कोणाकडून हेच कळत नसेल, तर या सगळ्याविषयी संशय घेण्यास नक्कीच जागा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले आणि हा निधी सेबीकडे द्यावा असा आदेश सहाराश्रींना दिला. तसे करणे अर्थातच सहाराश्रींना झेपणारे नाही. त्यामुळे हे पैसे देणे सहाराश्री टाळत राहिले. अखेर न्यायालयाचाही संयम तुटला आणि त्यांनी सहाराश्रींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश दिला. सहाराश्रींनी तेही टाळले आणि अखेर त्यांच्यावर अजामीनपात्र अटकेचा आदेश काढण्याची वेळ न्यायालयावर आली. तेव्हा कुठे हे सहाराश्री सरळ झाले आणि मुकाटपणे पोलिसांना शरण गेले.
एक व्यवस्था म्हणून आपल्यासाठी लाजिरवाणी बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणातील सरकारचे अपयश. सहाराश्रींचे उद्योग सरकारच्या डोळ्यादेखत सुरू होते. तेव्हाही त्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. परंतु त्याकडे सरकारने निर्लज्जपणे डोळेझाकच केली. याचे कारण देशातील सर्व पक्ष.. यात अगदी शिवसेनाही आली.. या सहाराश्रींचे मिंधे आहेत. त्यांच्या कोणाकडून सहाराप्रकरणी कारवाईची अपेक्षा ठेवणेच व्यर्थ. परंतु केंद्रीय नेतृत्व करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञानेही या उचापतखोरांना आळा घालण्यासाठी काही करू नये, हे आपले दुर्दैव. त्यातही पुन्हा सरकारचा दुसरा कोडगेपणा असा की सहाराश्रींच्या कथित गैरव्यवहारांची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी सेबी प्रयत्न करीत असताना या सरकारी यंत्रणेच्या मागे उभे राहण्याइतकाही प्रामाणिकपणा दाखवला गेलेला नाही. भारतातील उत्तमोत्तम वकिलांची फौजच्या फौज सहाराश्रींसमोर हात जोडून उभी असताना केविलवाणी सेबी सरकारी वकिलांच्या तुटपुंज्या ताकदीवर हा असमान लढा लढत होती. परंतु सेबीची बाजू न्यायाची होती आणि सुदैव हे की ती न्यायालयानेही उचलून धरली. पैसे द्यायचे नसतील तर तुमची व्यवस्था दुसरीकडे करावी लागेल, इतक्या खणखणीतपणे सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराश्रींना सुनावले.
याची नितांत गरज होती, कारण देशातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीला आपल्या सोयीसाठी वागवत अनेक भामटय़ांनी व्यवस्थेला लुबाडले आहे. असे अनेक सहाराश्री आपल्या आसपास मिरवताना दिसतात. ही मंडळी इतकी पोहोचलेली आहेत की त्यांच्या कंपन्या बंद पडतात, बँकांची कर्जे बुडतात परंतु तरीही त्यांचा आयपीएल वा अन्य दौलतजादा सुरूच असतो. या अशा मस्तवालांना आळा बसावा यासाठी हे आर्थिक पाप बुडवणे गरजेचे आहे.
