इराण समझोत्याच्या पलीकडले..

३ एप्रिल  रोजी अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर आण्विक धोरणांसंबंधी एक ऐतिहासिक समझोता झाल्याचे जाहीर केले. इराणला आण्विक शस्त्रास्त्रे बनविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी गेली अनेक वष्रे कधी बोलणी तर कधी धमकी देणे चालू होते. शेवटी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया व चीन यांच्या बरोबरीने इराणशी प्रदीर्घ चर्चा करून इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर देखरेख करण्याबाबत एक आराखडा करण्यात यश मिळाले. आता या आराखडय़ाच्या आधारे ३० जून २०१५ पर्यंत एक करार करण्याचे ध्येय या राष्ट्रांनी ठेवले आहे.
या आराखडय़ानुसार इराणच्या युरेनियम शुद्धीकरणावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीची इराणच्या आण्विक प्रकल्पांवर देखरेख असणार आहे. अणुबॉम्ब निर्मितीसाठी लागणारे अतिशुद्ध युरेनियम तयार केले जाणार नाही यासाठी उपाययोजना केली गेली आहे आणि या मोबदल्यात अमेरिका व युरोपियन युनियन यांनी इराणवर जे वेगवेगळे र्निबध घातले होते ते टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत करताना इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराण संदर्भातील विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्याबाबत वक्तव्य केले. तर तेहरानमध्ये सर्वसामान्य जनतेने रस्त्यावर येऊन या समझोत्याचे जल्लोषात स्वागत केल्याचे चित्र इराणच्या वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम हा शांततामय नसून अण्वस्त्र बनविण्यासाठी गुप्तपणे राबविला जात असल्याचा आरोप इराणवर सातत्याने केला जात होता. एके काळी आय.ए.ई.ए.च्या निरीक्षकांनी इराणमधील प्रकल्पांचा अभ्यास करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. इराणच्या आक्रमक धोरणाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेऊन इराणविरुद्ध अनेक आíथक व व्यापारी र्निबध लादले होते. त्या प्रक्रियेत युरोपियन युनियनचादेखील सहभाग होता. या र्निबधांबाबत रशिया व चीनची संदिग्ध भूमिका होती. परंतु त्याचा इराणला फारसा फायदा झाला नाही. इराणवरील वाढत्या दबावाचे परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले होते. आजच्या या समझोत्याने एकाकी पडत असलेल्या इराणला कुठे तरी बदलाबाबत आशा निर्माण झालेली दिसून येते. तेहरानमधील जल्लोष हे या आशेचे प्रदर्शन आहे.
इराण
इराणने आपल्या आण्विक धोरणात काही प्रमाणात नरमाई दाखविली असली, तरी त्या समझोत्याची दुसरी बाजू तितकीच महत्त्वाची आहे. हा समझोता होऊन इराणबरोबर आपले संबंध सामान्य करण्याची नितांत गरज अमेरिकेला व युरोपला जाणवत होती. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती विशेषत: पश्चिम आशियाई राजकारणातील बदल बघता इराणसारखे एक प्रबळ राष्ट्र निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे अवघड होत होते. इराणचा आण्विक कार्यक्रम ही जर अडचण असेल तर ती बाजूला सारण्याची गरज होती, कारण त्याशिवाय इराणचा पश्चिम आशियाई राजकारणात सकारात्मक सहभाग शक्य नव्हता. म्हणूनच या समझोत्याचे खरे महत्त्व त्याच्या तपशिलात नाही तर त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या संधीत आहे, पश्चिम आशियाई राजकारणातील त्याच्या सहभागात आहे.
२००३चे इराकविरुद्धचे युद्ध- ज्या युद्धात सद्दाम हुसेन यांचा नाश झाला- ही घटना पश्चिम आशियाई व्यवस्थेला आमूलाग्र स्वरूपात बदलणारी होती. इराणचे वाढते महत्त्व या इराक युद्धानंतर जाणवू लागले. अमेरिकेसाठी इराकचे हे युद्ध २००३ पासून २०११ पर्यंत चालले. २०११मध्ये इराकमधून सन्य बाहेर काढतानादेखील तिथे स्थर्य प्रस्थापित झाले नव्हते. नव्या इराकमधील शिया गटाचा प्रभाव बघता, इराणला इराकच्या राजकारणापासून दूर ठेवणे अशक्य होते. दरम्यान २००६ मध्ये लेबेनॉनमध्ये संघर्ष पेटला. हा संघर्ष म्हणजे इस्रायल आणि इराणचा पािठबा असलेला दक्षिण लेबेनॉनमधील हेझबुल्ला गट यांच्यात होता. इस्रायलचे हे पहिलेच असे युद्ध होते जिथे इस्रायलचा विजय झाला नाही, हे युद्ध अनिर्णीत राहिले. पश्चिम आशियाई दृष्टिकोनातून बघता, युद्ध अनिर्णीत राहणे हा इस्रायलचा पराभव होता. २०११ मध्ये सीरियात यादवी सुरू होते. अलाविट वांशिक गटाच्या बशर अल् असाद यांच्या राजवटीविरुद्ध सुरू असलेल्या यादवीला अमेरिकेचा पािठबा मिळतो. इराण मात्र या सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. पश्चिम आशियासमोर ‘अरब िस्प्रग’ नावाचे एक नवीन वादळ सुरू झाले हाते. त्यात टय़ुनिशिया, इजिप्त ही राष्ट्रे भरडली गेली. या वादळाची झळ येथील सौदी अरेबियासारख्या पारंपरिक राष्ट्रांना लागत होती. सीरियात त्याचे नवीन स्वरूप दिसून आले. आज इस्लामिक राष्ट्र (करकर)च्या स्वरूपात एक नवीन वादळ पुढे येत आहे जे निश्चितपणे शियाविरोधी भूमिका मांडत आहे.
पश्चिम आशियाई राजकारणात सत्ता गाजवायची असेल तर इस्रायलला सामोरे जाण्याची गरज असते. हेझबुल्लाच्या निमित्ते इस्रायलला रोखणे, इराकी सत्ताव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे, सीरियात असाद सरकारला पािठबा देणे या घटना इराणच्या पश्चिम आशियाई राजकारणात सक्रिय होण्याच्या आहेत. गेली अनेक दशके पश्चिम आशियाई राजकारण हे अरब राज्यव्यवस्था आणि इस्रायल यांच्याभोवती खेळले जात होते. आज त्यात इराण, जी एक पíशयन शिया सत्ता आहे, ही या खेळात सहभागी होत होती आणि ही सत्ता अण्वस्त्रनिर्मितीच्या दिशेने पावले उचलीत होती, तसे स्पष्ट संकेत दिले जात होते. या इराणच्या वाढत्या आक्रमकपणावर ताबा ठेवण्याची गरज होती. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. अंतत: इराणला या नव्या बदलत्या सत्ताव्यवस्थेत सहभागी करून घेण्याची गरज होती. इराणवरील र्निबधांच्या मर्यादा आहेत याची जाणीव पश्चिमी राष्ट्रांना होत होती. कारण त्या र्निबधांत रशिया किंवा चीन तशा अर्थी सामील नव्हते. त्याचबरोबर बदलत्या पश्चिम आशियाई व्यवस्थेत – जिथे सौदी अरेबियाबाबत शंका येते, इस्लामिक स्टेटचा प्रसार वाढत आहे, इराकमध्ये अजूनही अस्थिरता आहे, तेलाचे महत्त्व संपलेले नाही – इराणच्या सहकार्याची गरज जाणवू लागली होती. म्हणूनच आण्विक समस्या जर दूर करता आली तर एक महत्त्वाचा दर्शनी अडसर बाजूला होतो आणि मग इराणशी संवाद साधता येतो. इराणला आपल्यात समाविष्ट करून घेण्याचे हे नवीन राजकारण होते.
विरोध
इराणबरोबरच्या आण्विक समझोत्याविरुद्ध खरी टीका इस्रायलने केली आहे. या समझोत्याने इराण अणुबॉम्ब बनविण्यावर रोख लागणार आहे का नाही, हा एकमेव मुद्दा नाही तर इराणने पुरस्कृत केलेला दहशतवाद आणि त्याचे आक्रमक धोरण थांबविता येईल का, हा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे इस्रायलच्या पंतप्रधानांचे मत आहे. या समझोत्याने इराणला त्याच्या पश्चिम आशियाई धोरणांबाबत एक अलिखित अधिमान्यता मिळणार आहे ही इस्रायलची भीती आहे. या समझोत्याने इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा कडक शब्दांत इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना आपले मत कळविले.
त्या उलट रशियाची प्रतिक्रिया दिसते. या समझोत्याने इराणला त्याच्या शांततामय आण्विक संशोधन कार्याला मोकळीक मिळाल्याचे रशियाने सांगितले आहे. रशियाचा इराणच्या आण्विक क्षेत्रात मोठा सहभाग आहे आणि त्या क्षेत्रातील व्यापार हा इराणवरील र्निबधांमुळे अडचणीत येत होता. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या भूमिकेला पािठबा देण्याची रशियाची तयारी नाही. कारण रशिया युक्रेनसंदर्भात अमेरिका व युरोपशी झगडा करत आहे. रशियावर युक्रेनसंदर्भात आíथक र्निबध आहेत आणि म्हणूनच सीरिया किंवा इराणबाबत अमेरिकेला रशियाचा संपूर्ण पािठबा मिळणे शक्य नाही.
अमेरिकेतदेखील काही संसद प्रतिनिधींनी या समझोत्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. इराणबरोबरच्या अंतिम कराराचा मसुदा संसदेकडून मान्य करून घ्यावा लागेल हे त्यांनी स्पष्ट केले. फ्रान्स व ब्रिटनने मात्र या समझोत्याला पािठबा दिलेला दिसून येतो. या समझोत्याचा भारताला निश्चितच फायदा होऊ शकतो कारण इराणवरील व्यापारी र्निबध उठविले की भारताला त्या राष्ट्राशी व्यापार पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर सुरू करता येऊ शकतो. इराणबरोबरचा हा समझोता हा पश्चिम आशियाई राजकारणात काही नवे बदल घडवून आणू शकतो. पुढच्या काळात एक आक्रमक इराण पश्चिम आशियाई व्यवस्थेवर आपला ठसा उठविण्याची शक्यता आहे. त्याच्या या भूमिकेला अरब राष्ट्रांकडून निश्चितच विरोध होऊ शकतो. परंतु पश्चिम आशियातील वाढत्या इस्लामिक दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी इराणची मदत होऊ शकते, हे पाश्चिमात्य राष्ट्रे जाणून आहेत.    

*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

*(उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे  ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर