उंदरामागचा डोंगर

राज्यकर्ते-अधिकारी-ठेकेदार यांची अभद्र युती सिंचनातून पैसा कसा लुबाडते, हे श्वेतपत्रिका जाहीर होण्याच्या आधीपासून स्पष्ट होत गेले होते. श्वेतपत्रिकेने या डोंगराला सुरुंग लावला नाही..
गेले सहा महिने राज्याचे राजकारण जिच्यामुळे ढवळून निघाले ती सिंचनाची श्वेतपत्रिका अखेर सादर झाली. सिंचनाचे क्षेत्र नक्की किती वाढले हा वादाचा मुद्दा असताना कामांच्या वाटपात झालेला भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पांच्या किमती फुगविणे हे आरोप मुख्यत्वे झाले होते. आघाडी सरकारमध्ये गेली १३ वर्षे जलसंपदा खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने साहजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष लक्ष्य झाला. हिवाळी अधिवेशनात आरोपांची राळ उठण्यापूर्वीच त्याची हवा काढून घेण्याकरिता अधिवेशनाआधी ही श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली. जवळपास ९०० पानांच्या श्वेतपत्रिकेत भ्रष्टाचारांच्या आरोपांबद्दल अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. प्रकल्पांची कामे रखडण्यास निधीची कमतरता, भूसंपादन आणि पुनर्वसन रखडणे ही कारणे देण्यात आली. तसेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचनाचे नक्की क्षेत्र किती वाढले हा वादाचा मुद्दा कायम राहिला.  जलसंपदा विभागाने कृषी खात्याचा ०.१ टक्क्यांचा दावा खोडून काढत ५.१७ टक्के वाढ झाली ही आकडेवारी सादर केली आहे.
सिंचन खात्यात काय चालते हे सारेच गौडबंगाल असते. बांधकाम खात्यात रस्त्यांवर खड्डे पडले किंवा काम अपुरे झाले तर लगेचच ओरड होते. कारण काम समोर दिसत असते. ऊर्जा खात्यात वीज खांब किंवा ट्रान्स्फॉर्मरचे काम अर्धवट सोडल्यास लगेचच बोंबाबोंब होते. पाणीपुरवठा विभागात जलवाहिन्या टाकूनही पाणी मिळाले नाही तर जनता अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाते. सिंचन खात्यात तसे नसते. वर्षांनुवर्षे कामे सुरू असतात. काय कामे सुरू आहेत याबद्दल जनता अनभिज्ञ असते. जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत १८५ प्रकल्प रखडल्याची माहिती देण्यात आली आहे. गोसीखुर्द, जायकवाडी, उजनीसारख्या प्रकल्पांची कामे अद्याप सुरूच आहेत. एक पिढी मोठी झाली तरी चार दशके कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. काम का रखडले हे सिंचन खात्याच्या वरपासून खालपर्यंतच्या अधिकाऱ्यास विचारल्यास, पैसे नाहीत आणि खर्च वाढला हे एकाच साच्याचे उत्तर दिले जाते. जलसंपदा विभागाची निविदा प्रक्रिया, निविदा स्वीकारल्यावर एकदम खर्च वाढणे, मग त्याला मंजुरी हे सारेच गूढ असते. माहितीच्या अधिकारामुळे आता निदान कागदपत्रे उपलब्ध होऊ लागली. अन्यथा सिंचन खात्यात काय चालले आहे याचा कुणाला थांगपत्ताच लागू दिला जात नाही.  सारे गुडी-गुडी चालते. राजकारणी-अधिकारी-ठेकेदार यांच्या मिलीभगतमुळे बाहेर काहीच येत नाही.
राज्याचे राजकारण ढवळून निघण्यास कारणीभूत ठरलेला सिंचनाचा घोटाळा बाहेर आला तो मंत्री आणि सचिवांत निर्माण झालेल्या बेबनावातून. ‘अती झाले की माती होते’ ही म्हण सिंचन खात्यास तंतोतंत लागू पडली. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. त्यातून विदर्भात सिंचनाचे क्षेत्र वाढले पाहिजे म्हणजे पीक चांगले येईल, असे तज्ज्ञांनी सुचविले. सिंचन क्षेत्र वाढविण्याकरिता पंतप्रधान आणि राज्य सरकारकडून विदर्भासाठी दोन स्वतंत्र पॅकेजे जाहीर करण्यात आली. परिणामी विदर्भातील सिंचन विभागात पैसाच पैसा आला. कृष्णा खोऱ्याच्या बाहेर न पडणाऱ्या अभियंत्यांना विदर्भाचे आकर्षण वाटू लागले (आता ते का हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही). शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या पाहिजेतच म्हणून धडाधड कामे सुरू झाली. कोणी काही आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केल्यास परत आत्महत्यांचे कारण पुढे केले गेले. निविदा स्वीकारल्यावर खर्च वाढवून देण्यात आला.
सिंचन घोटाळ्यावरून विरोधक आता आरोपबाजी करीत असले तरी युतीच्या काळात स्थापन झालेली विविध पाटबंधारे मंडळेच भ्रष्टाचाराची कुरणे ठरली आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या कामांचे निर्णय महामंडळे घेऊ लागली. सिंचन खात्यात (साऱ्याच खात्यांत ही कमी-अधिक प्रमाणात ही पद्धत लागू असते) निविदा स्वीकारताना कोणाला किती टक्केवारी द्यायची हे ठरलेले असते. विदर्भात कामे मंजूर होत असताना सिंचन खात्याच्या मंत्रालयात बसणाऱ्या निवृत्त सचिवांना म्हणे डावलण्यात आल्याची चर्चा आहे. हजारो कोटींची कामे मंजूर होत असताना फक्त स्वाक्षऱ्या करायला लागल्या म्हणजे सचिवांवर जणू काही अन्यायच झाल्यासारखे झाले. विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे कार्यकारी व्यवस्थापक मंत्र्याच्या जवळ आणि आपल्याला ‘विचारत’ नाहीत याचे शल्य या सचिवांना होते. हितसंबंध दुखावले गेल्याने धडा शिकविण्यासाठी या सचिवांनी एका ठेकेदाराला हाताशी धरले. या ठेकेदाराचेही खात्यात हितसंबंध दुखावले गेले होतेच. सचिवांच्या मदतीने हे ठेकेदार महाशय कामाला लागले. हा ठेकेदार नंतर कागदपत्रे घेऊन वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारू लागला. मंत्र्याला (तत्कालीन मंत्री अजित पवार) धडा शिकवायचाच ही जणू काही प्रतिज्ञाच या सचिवाने केली होती. कारण निवृत्तीपूर्वी सारी महत्त्वाची कागदपत्रे या सचिवांनी आधीच काढून घेतली होती. त्यामुळे सारा मसाला तयारच होता. अजितदादांनी २००९च्या निवडणुकीपूर्वी कशा निविदा धडाधड मंजूर केल्या याची सारी कागदपत्रे व्यवस्थितपणे बाहेर पुरविण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम केल्याची बक्षिसी म्हणून निवृत्तीनंतर या सचिवांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणावर नेमून त्यांची काँग्रेसकडून सोय लावण्यात आली. माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविण्याकरिता काही जण कामाला लागले ते वेगळेच. विदर्भ आणि कृष्णा खोऱ्यातील सिंचनाची कामे केलेले ठेकेदार मालामाल झाले. विदर्भातील दोन ठेकेदार तर कोटय़वधी रुपये खर्च करून आमदार म्हणून निवडून आले. कृष्णा खोऱ्यातील ठेकेदारांची ‘अविनाशी’ लपून राहिलेली नाही. या साऱ्यात राज्यकर्त्यांनी हात धुवून घेतले. शासकीय तिजोरीत पुरेसा निधी आहे का, याची काहीही खातरजमा न करता कामे हाती घेण्यात आली. निविदा मागवायच्या, ठेकेदाराकडून ठरावीक टक्केवारी घ्यायची, कामे सुरू करायची, सारे काही ठेकेदाराच्या मनाप्रमाणे करायचे ही जणू काही प्रथाच सिंचन खात्यात पडली. राज्यात आजघडीला ७५ ते ८० हजार कोटींची जलसंपदा विभागाची कामे रखडली आहेत. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च लक्षात घेता हे सारे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता एक लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खंबीर भूमिका घेतल्यानेच नव्या कामांवर र्निबध आले. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये वारेमाप पैसा खर्च करण्याच्या राष्ट्रवादीच्या धोरणामुळे निवडणुका महाग झाल्या अशी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची तक्रार असते. सिंचन खात्यातील ‘पाण्याच्या पाटा’मुळेच हे शक्य झाल्याची ओरड होत असते.
गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्यापासून राष्ट्रवादी किंवा अजित पवार यांचा वारू चौखूर उधळला होता. आता मुख्यमंत्रीपदच अशी चर्चा सुरू झाली. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यात पद्धतशीरपणे खोडा घातला. सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे अजितदादांना पायउतार व्हावे लागले. श्वेतपत्रिकेत काहीही नसले तरी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. कोर्टाच्या निकालाची टांगती तलवार आहेच. सत्तेतील आणि सत्तेबाहेरील अजितदादा याचा फरक त्यांना स्वत:ला व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना एव्हाना जाणवू लागला. श्वेतपत्रिकेत काहीही नसल्याने अजितदादांचा मंत्रिमंडळात फेरप्रवेश व्हावा, अशी त्यांच्या समर्थक आमदारांची मागणी आहे. राज्याच्या राजकारणातील सर्वात मुरब्बी मानले जाणारे अजितदादांचे काका म्हणजेच शरद पवार हे कोणती भूमिका घेतात यावर अजितदादांचे भवितव्य ठरणार आहे. सिंचन घोटाळा उघड झाल्याने पाण्याच्या माध्यमातून राज्यकर्ते-अधिकारी-ठेकेदार यांची अभद्र युती पैसा कशी लुबाडते, हे सत्य बाहेर आले एवढीच जमेची बाजू मानावी लागेल. एरवी श्वेतपत्रिकेचे वर्णन डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखे करण्यात येते आहेच. या उंदरामागे डोंगर नक्कीच होता, याची कल्पना श्वेतपत्रिकेमुळे आली आहे.