निष्काम चर्चायोग

आर्थिक सुधारणांचं महत्त्व काही सांगायची गरज नाही. या सुधारणांअभावी काय परिस्थिती उद्भवते हे आपण पाहत आहोतच. पण प्रश्न असा की सुधारणा हेच आर्थिक विषमतेवरचं एकमेव उत्तर आहे का?
काही काही विषयांची चर्चा करणं कधीच कालबाह्य़ नसतं. या अशा विषयांच्या चर्चेतनं निष्पन्न काहीही होत नाही, हेही तसं सगळ्यांना माहीत असतं. पण तरी या चर्चेच्या फेऱ्या झडतात. अगदी उत्साहानं झडतात. कारण अशी चर्चा करणं हे ती करणाऱ्यांसाठी आनंदाचं असतं. आपण काही नाही केलं असं वाटायला नको. निदान चर्चा तरी केली त्या विषयाची. असा पापक्षालनाचा एक विचार या चर्चामागे असतो.
या अशा चर्चाखंडांचा आवडता विषय म्हणजे समानता. स्त्रीपुरुष समानता. जातींची समानता. धर्माची समानता आणि गरीब आणि श्रीमंतांमधली समानता. या सगळ्यांमधली विषमता कशी कशी कमी करता येईल यावर चर्चा-परिसंवाद झडत असतात, कार्यशाळा घेतल्या जात असतात आणि ती कमी करण्याचे नवनवे मार्ग दाखवणं सुरूच असतं. यातला गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याबाबत काय करता येईल याचा विचार सध्या पुन्हा एकदा मोठय़ा धडाक्यात सुरू आहे.
दावोसला. स्वित्र्झलडमधल्या बर्फाच्छादित आल्प्स शिखरात वसलेल्या दावोस या ठिकाणी ही चर्चा झडतीये. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे या चर्चा उद्योगाचं नाव. दरवर्षी हा फोरम भेटतो. जागतिक आर्थिक क्षेत्रात आपण फार महत्त्वाचे आहोत असं ज्यांना वाटतं आणि आपण सुचवल्याशिवाय जगाच्या समस्या मिटणारच नाहीत अशी ज्यांची खात्री असते असे सर्व थोर मान्यवर दरवर्षी नेमानं दावोसला या काळात असतात. देशोदेशींचे प्रमुख, उद्योगपती यांच्याखेरीज उद्योगपतींची देशप्रमुखांशी भेट घडवून देणारे सुटाबुटातले अडते, झालंच तर पत्रकार वगैरे असा सगळ्यांचाच तो कुंभमेळा असतो. हे उद्योगपती एरवी आपापल्या देशातल्या वृत्तवाहिन्यांवर नियमितपणे जे सांगत असतात ते दावोसच्या निमित्तानं परदेशी वृत्तवाहिन्यांना सांगतात आणि त्या वृत्तवाहिन्या खास दावोसहून असं सांगत आपापल्या देशात त्या बातम्या पोचवतात. अशा तऱ्हेनं सर्वच जण दावोस कसं यशस्वी झालं आणि त्यामुळे जग किती पुढे गेलं ते एकमेकांना आणि सर्वाना सांगतात. असो. तो काही मुद्दा नाही. विषय आहे तो दावोसला चर्चिल्या जात असलेल्या विषयाचा. यंदाचा दावोसचा विषय आहे गरीब आणि श्रीमंत यातली दरी कमी करायची तरी कशी?
यातला काव्यात्म न्यायाचा विषय हा की दावोसचं प्रस्थ वाढायच्या आधी ज्यांची चलती होती त्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं या समस्येवर एकच एक उत्तर होतं. आर्थिक सुधारणा. खरं तर त्याचं महत्त्व काही सांगायची गरज नाही. या पूर्ण आर्थिक सुधारणांअभावी काय परिस्थिती उद्भवते हे आपण पाहत आहोतच. पण प्रश्न असा की सुधारणा हेच आर्थिक विषमतेवरचं एकमेव उत्तर आहे का? दावोसला हाच प्रश्न विचारला जातोय. तिथं जमलेल्या अनेकांनी या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं देऊन टाकलंय.
का?
कारण आकडेवारी. ती असं दर्शवते की जगातल्या तब्बल ३५० कोटी जनतेची जेवढी मालमत्ता आहे तिची बरोबरी करण्यासाठी जगातले फक्त ८० धनाढय़ पुरेत. याचा अर्थ या ८० धनाढय़ांची मालमत्ता तराजूच्या एका तागडय़ात ठेवली आणि दुसऱ्या तागडीत ३५० कोटी जनतेची मालमत्ता ठेवली तर त्याची बरोबरी होऊ शकेल. गेल्या वर्षीची आकडेवारी सांगते की जगातल्या फक्त एक टक्का इतक्या धनाढय़ांकडे जगातल्या एकूण मालमत्तेचा ४८ टक्के इतका वाटा आहे. म्हणजेच उरलेली ५२ टक्के इतकी मालमत्ता उरलेल्या ९९ टक्के जनांत वाटली गेली आहे. हे प्रमाण पाच वर्षांपूर्वी ४४ टक्के इतकं होतं. आता त्यात चार टक्क्यांची वाढ झालीये. याचाच दुसरा अर्थ असा की या पाच वर्षांत गरीब-श्रीमंतामधली दरी अधिकच वाढलीये. म्हणूनच विषमता वाढतच चाललीये. हे दावोसला जमलेले मान्यवर म्हणतात की हा विषमता वाढीचा दर असाच अबाधित राहिला तर पुढच्या काही वर्षांत परिस्थिती अशी असेल की जगातल्या फक्त एक टक्का इतक्या धनिकांकडे नव्वदपेक्षा अधिक टक्के मालमत्ता असेल. गंमत म्हणजे या धनाढय़ांतही मोठी दरी आहे. या धनाढय़ांतले महाधनाढय़ आहेत साधारण ०.१ टक्का इतके. त्यांच्या उत्पन्नात गेल्या काही वर्षांत तब्बल चार पटींनी वाढ झाली आहे. (आपल्याकडे हे फक्त राजकारण्यांना.. आणि तेही सत्ताधारीच.. शक्य होतं. दोन निवडणुकांच्या दरम्यान त्यांची मत्ता तीन-चार पटींनी वाढते. राजकारणाचं आकर्षण अनेकांना असतं ते त्यांच्या या संपत्तीनिर्मिती क्षमतेमुळे. असो.) म्हणजे एकीकडे गरिबी वाढतीये आणि दुसरीकडे श्रीमंतांची श्रीमंती. जगाची दारिद्रय़रेषेची व्याख्या म्हणजे दिवसाला दोन डॉलरदेखील ज्यांना कमावता येत नाहीत, ते. एकीकडे एका वर्गाच्या संपत्तीत चक्क ४०० टक्क्यांची वाढ होतीये तर दुसरीकडे त्याच वेळी हे दोन डॉलरदेखील कमावता येत नाहीत अशांची संख्या आफ्रिकेत दुपटीने वाढल्याचं निष्पन्न होतंय. १९८१ पासून या किमानही कमावता येत नाही, अशांच्या संख्येत वाढच होतीये.
जगभरात आणखी एक गोष्ट घडतीये. ती म्हणजे देशोदेशींच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कामगारांचा वाटा अधिकाधिक कमी व्हायला लागलाय. बाजारपेठीय सवलती, खासगीकरण आदींमुळे हे असं होतंय, असं तज्ज्ञांना वाटतंय. कारण याच काळात खासगी मालमत्तांत मात्र मोठी वाढ नोंदवली गेलीय. यातही परत भौगोलिक फरक आहे. म्हणजे आफ्रिकेत गरिबी वाढत असेल. पण लॅटिन अमेरिका आणि आसपासच्या प्रदेशांत मात्र बरोबर उलट झालंय. दारिद्रय़रेषेखाली जगणाऱ्यांच्या संख्येत त्या प्रदेशात निम्म्यानं कपात झाल्याचं आकडेवारी दाखवते. दहा वर्षांपूर्वी या प्रदेशात दिवसाला दोन डॉलरदेखील न कमावणाऱ्यांची संख्या १० कोटी ८० लाख वगैरे होती. आता ती पाच कोटींपेक्षा थोडी जास्त आहे. याचा अर्थ इतकाच की स्थानिक सरकारांची धोरणं ही गरिबी निर्मूलनात महत्त्वाची ठरतात. आफ्रिकेत सगळाच आनंद. तेव्हा तिकडे विषमताही जास्तच.
खरं तर आधुनिक जग जन्माला आल्यापासूनच विषम आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रेटन वुड्सच्या बैठकीत जेव्हा डॉलरवर जगाचं चलन म्हणून शिक्कामोर्तब झालं, तेव्हाही ती विषमताच होती. कारण अमेरिकेचं जे राष्ट्रीय चलन आहे तेच जगाचंही. तेव्हा त्या देशाला असमान फायदा मिळतो. अमेरिकेत जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त पाच टक्के लोक राहतात. पण एकंदर उपलब्ध तेल उत्पादनापैकी २६ टक्के तेल अमेरिका पिते. म्हणजे राहिलेल्या ७४ टक्क्यांत २०० देशांना आपापले संसार चालवावे लागतात. म्हणजे पुन्हा विषमताच. पण त्याच वेळी ही अमेरिकेची पाच टक्के जनता आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत मात्र जवळपास २४ टक्क्यांची भर घालते, हेही लक्षात घ्यायला हवं. याचा अर्थ असा की समस्त जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा एकचतुर्थाश वाटा हा एकटय़ा अमेरिकेतनं येत असतो.
तेव्हा हे जगच हे असं विषम आहे. त्यामुळे दावोसमध्ये जे काही सुरू आहे ते शिशिरातील निष्काम चर्चायोग यापेक्षा अधिक काही नाही.