खरेच का किशोरवयीन मुलींच्या वाढीवर आर्थिक-सामाजिक घटक परिणाम करतात ? कसे?

पौगंडावस्था हा बालपण आणि प्रौढावस्थेदरम्यानचा म्हणजेच १० ते १९ वर्षे वयोगटातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. चांगल्या आरोग्याचा पाया रचण्यासाठी हा महत्त्वाचा काळ आहे. भारतातील किशोरवयीन लोकसंख्या २५३ दशलक्ष आहे जी एकूण लोकसंख्येच्या २०.९ टक्के आहे. १९७१ पासून देशात किशोरवयीनांचे प्रमाण सुमारे २१ टक्के आहे. एकूण किशोरवयीन मुलांपैकी सुमारे ७२ टक्के ग्रामीण भागांत राहतात. सुमारे ४४ दशलक्ष मुले अनुसूचित जातींतील आहेत, हे प्रमाण एकूण किशोरवयीन मुलांच्या १७ टक्के आहे. अनुसूचित जमातीतील किशोरवयीनांची लोकसंख्या २३ दशलक्ष आहे आणि हे प्रमाण एकूण किशोरवयीन मुलांच्या नऊ टक्के आहे. लोकसंख्येत पहिल्या पाच राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किशोरवयीनांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार २१.३ दशलक्ष आहे.

किशोरवयीन मुले जलद शारीरिक, संज्ञानात्मक आणि मनोसामाजिक वाढ अनुभवतात. या वयात मुलांमध्ये अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल झपाट्याने होत असतात. मुलांचा आवाज घोगरा होऊ लागतो, ओठांवर लव येते, मुले बंडखोर होऊ लागतात. मुलींमध्ये पहिली मासिक पाळी याच टप्प्यावर येते. मुलांमध्ये हे शारीरिक आणि मानसिक बदल होत असताना हे बदल निर्धारित करणारे जनुकीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक घटकही अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

उदा. पहिली मासिक पाळी, ही प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनातील एक महत्त्वाची घटना आहे. ज्याचे अनेक आयाम आहेत. जैविक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून ही पहिली मासिक पाळी प्रत्येक मुलीच्या जीवनातील मध्यवर्ती घटना मानली जाते. पहिली पाळी कधी येणार हे जैविक आणि संप्रेरकांच्या (हॉर्मोनल) परिपक्वतेवर अवलंबून असले, तरीही पाळी येण्याचे वय भौगोलिक प्रदेश, सांस्कृतिक घटक आणि सामाजिक- आर्थिक स्थितीनुसार बदलते. कारण पहिल्या पाळीचे वय केवळ जैविक आणि आनुवंशिक घटकांद्वारेच नव्हे, तर पोषक आहार, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती आणि सभोवतालच्या वातावरणामुळेदेखील निर्धारित होते (Liestol K, 1982). गेल्या दोन शतकांत झालेल्या विविध संशोधनांतून असे दिसून येते की, विविध समाज आणि राष्ट्रांमध्ये पहिल्या मासिक पाळीचे वय हळूहळू कमी होत आहे. पाठक आणि इतर यांनी २०१४ मध्ये केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, २००५ मध्ये भारतात पहिल्या मासिक पाळीचे सरासरी वय १३.८३ वर्षे एवढे आहे. पहिली मासिक पाळी येण्याचा संबंध सामाजिक- आर्थिक स्थिती, जात आणि धार्मिक संलग्नता, भौगोलिक क्षेत्र, भाषिक गट, पालकांची संपत्ती, पालकांची शैक्षणिक पातळी आणि इतर अनेक घटकांशी आहे.

हा लेख महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांतील किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक गरजांचे परीक्षण करणाऱ्या एका संशोधन अभ्यासाचा भाग आहे. २०१७ मध्ये निवडक आश्रमशाळांतील १०-१९ वयोगटातील मुलींकडून ही माहिती संकलित करण्यात आली. ज्यामध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती आणि कौटुंबिक, आरोग्य, पोषण आणि आहारसंबंधित माहितीचा समावेश होता.

आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींच्या पालकांची शैक्षणिक स्थिती आणि व्यवसाय याची माहिती संकलित केली गेली. आश्रमशाळांतील विद्यार्थिनींची कौटुंबिक पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठीचे मापदंड म्हणून ही माहिती घेण्यात आली. बहुतेक पालकांचा शैक्षणिक स्तर निम्न होता. कदाचित त्यांची वंचित पार्श्वभूमी याला कारणीभूत असावी. जवळपास निम्मे म्हणजे साधारण ४७.४ टक्के पालक एक तर निरक्षर आहेत किंवा पालकांपैकी एकाने पाचवीपर्यंतच शिक्षण घेतले आहे. यातून पालकांच्या शिक्षणातील उणिवा अधोरेखित होतात. काही मुलींना तर त्यांच्या पालकांच्या शिक्षणाबाबत काहीही माहिती नव्हती.

यातील बहुतांश मुलींचे पालक हे दुसऱ्यांच्या शेतावर राबणारे शेतमजूर होते (वडील ६७ टक्के आणि आई ७६ टक्के). २१.९ टक्के मुलींचे कौटुंबिक मासिक उत्पन्न अडीच हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर ४८.८ टक्के मुलींच्या पालकांचे मासिक उत्पन्न हे अडीच ते पाच हजार रुपयांदरम्यान होते. म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त मुलींच्या पालकांचे मासिक उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षाही कमी होते. २०२० मध्ये भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न एक लाख ३५ हजार रुपये होते तर ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४५ हजार रुपये आहे. हे विकासाच्या प्रचंड असमतोलाचे द्योतक आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर एक बाब कोणाच्याही लक्षात येईल, की हे घटक अर्थातच मुलींच्या आरोग्यावर परिणाम करतात.

ज्या वेळी ‘बॉडी मास इंडेक्स’च्या आधारे वर्गीकरण केले त्या वेळी ७७.२ टक्के मुली या कमी वजनाच्या (१८.५ पेक्षा कमी बीएमआय) आढळून आल्या. तर ७८.२ टक्के मुलींमध्ये रक्तक्षय (ॲनिमिया) आढळून आला. हेच प्रमाण राज्याच्या पातळीवर पाहिल्यास ५९.८ टक्के दिसून येते. ही मोठी तफावत आहे. सर्वेक्षण केल्या गेलेल्या ७९७ मुलींपैकी केवळ २.४ टक्के (१६) मुलींमध्ये उंचीच्या मानाने वजन हे सामान्य दिसून आले. तर ३४.३ टक्के मुलींमध्ये वजन २०-३० टक्के कमी दिसून आले. हे खूपच धक्कादायक होते. उंचीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास केवळ ४.५ टक्के मुलींमध्ये वयाच्या मानाने उंची सामान्य आहे. तर ४०.५ टक्के मुलींची उंची वयाच्या तुलनेत कमी आहे.

यावर उपाय म्हणून शासनाची आश्रमशाळा योजना खूप चांगली आहे, पण तिचीही अवस्था तितकीशी समाधानकारक नाही. या मुलींचे लवकर लग्न झाले की त्या बालमाता होतात, पुढे मुले अर्थातच कमी वजनाची आणि कुपोषित राहतात. हे एक दुष्टचक्र आहे. यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा न्यायालय पुन्हा एक समिती नेमून अहवाल मागवते. मग ती समिती न्यायालयात धक्कादायक माहिती सादर करते. राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणांमधून (एनएफएचएस) वेळोवेळी ही माहिती समोर येऊनही परत परत समित्या का नेमल्या जातात हे एक न उलगडलेले कोडे आहे. एनएफएचएस ५ मधून हे समोर आले आहे की धुळे जिल्ह्यात १८ वर्षांखालील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण ४०.५ टक्के आहे, विशेष म्हणजे हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ३४ टक्के होते आणि यंत्रणा न्यायालयात सांगते की आम्ही बालविवाह रोखले, सारेच अजब आहे.

आता या आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या पहिल्या मासिक पाळीबद्दल. वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे भारतात मुलींमध्ये पहिली मासिक पाळी येण्याचे सरासरी वय हे १३.७६ आहे. पण आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींचे सर्वेक्षण केले असता दिसून आले की, दहाव्या वर्षी ३.९ टक्के, १० ते १२ या वयोगातील २५.५ टक्के, १२ ते १४ वयोगटातील ३२.८ टक्के, तर ३७.७ विद्यार्थिनींना १४ वर्षे उलटून गेल्यावर पहिली पाळी आली होती.

ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर स्पष्ट होते, की पौगंडावस्थेत मुलींचा शारीरिक, मानसिक आणि संज्ञानात्मक विकास जरी झपाट्याने होत असला तरी त्यावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो. जनुकीय घटक मुलांच्या आवाक्यात नसतातच, शिवाय इतर घटकांसही सामाजिक व्यवस्था जबाबदार आहे. विकासातील सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल याला कारणीभूत आहे. हा असमतोल सामाजिक न्यायाने पुनःप्रस्थापित करता येऊ शकेल, पण त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

सदर लेखातील माहिती ज्या संशोधन प्रकल्पातून घेतली त्या प्रकल्पात डॉ. नरेंद्र काकडे, डॉ. बाळ राक्षसे (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई) आणि प्रा. मॅथ्यू जॉर्ज हे संशोधक होते.