लंबक लांबला..

काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या काळातील कोणाचा पायपोस कोणाच्याच पायात नाही. या अवस्थेपासून राजकारणाने दुसरे टोक गाठले असून सर्वाचा पायपोस आता एकाच्याच पायात अशी अवस्था असणार आहे. गत पाच वर्षांच्या निर्गुण निराकार कालखंडानंतर ही सगुण आणि साकार राजवट जनतेला स्वागतार्ह वाटणे शक्य आहे..
कुटुंब लहान, सुख महान या घोषणेच्या धर्तीवर मंत्रिमंडळ लहान आणि कारभार महान अशी हाक नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. सोमवारी स्थापन झालेले त्यांचे पहिलेवहिले मंत्रिमंडळ या वचनाच्या पहिल्या भागास जागले असे म्हणता येईल. अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज आदींना या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान असेल असा अंदाज होताच. तो खरा ठरला. त्याचप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी या सदाहरित वयस्करांना त्यात स्थान नाही, हेही उत्तम म्हणावयास हवे. या दोघांनीही वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली असून अडवाणी यांचे तर सहस्रचंद्रदर्शन होऊन वर काही डझनभर चंद्र मावळून गेले. तरीही मंत्रिमंडळात आम्हाला मानाचे स्थान हवे, अशा प्रकारची याचना जोशी यांनी केली होती. त्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवून मोदी यांनी ती पूर्ण केली. सणा-समारंभात दंडवत घालून ज्येष्ठांचा मान ठेवणे वेगळे आणि त्यांना डोक्यावर ठेवून त्यांच्यासमवेत काम करणे वेगळे. ते मोदी यांनी टाळले. या दोघांकडेही आता नवीन काही सांगण्यासारखे नाही. त्यांच्या तुलनेत निर्मला सीतारामन, डॉ. हर्षवर्धन, पीयूष गोयल आदींना संधी देणे अधिक योग्य होते. मोदी यांनी ते केले. परंतु ज्यांना ती देण्यात आली आहे, त्यातील काही नावांबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यातील एक म्हणजे उमा भारती. तर्क आणि शहाणपणा यांचा दूरान्वयानेही संबंध नसलेल्या या बाईंना घेऊन मोदी यांनी काय साधले? कदाचित, ही ब्याद बाहेर राहिली तर डोकेदुखी होऊ शकते तेव्हा आत घेऊन गप्प केलेली बरी असा विचार त्यांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वयचोर निवृत्त लष्करप्रमुख व्ही के सिंग यांना मंत्रिमंडळात घेणे असेच अनाकलनीय. स्मृती इराणी यांच्याबाबतही असेच म्हणता येऊ शकेल. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात उभे राहून हुतात्मा होण्याची तयारी दाखवली आणि गांधी कुटुंबीयांच्या पुढच्या पातीस घाम फोडला. तेव्हा त्यांच्या कष्टाचे चीज होणार हे मान्यच. परंतु म्हणून त्यांना थेट मंत्रिमंडळात घेणे हे कितपत शहाणपणाचे हा प्रश्न पडतो. त्या या मंत्रिमंडळातील सर्वात तरुण मंत्री. चाळिशीलाही न पोचलेल्या. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाला जिंकण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचा हा विजय ठरावा. प्रमोद महाजन आदी नेतेही एके काळी इराणी यांच्या कर्तृत्वाने प्रभावित झालेले होते. त्यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास खाते दिले जाईल असे म्हणतात. हे खाते एके काळी मुरली मनोहर जोशी यांनी सांभाळले होते. प्राध्यापकी जोशी यांच्यानंतर ते खाते थेट मनोरंजनीय पद्धतीने हाताळले जाईल असे दिसते. कदाचित इराणी यांच्याकडे ते खाते ठेवून प्रत्यक्ष सूत्रे आपल्याच हाती राहतील अशी व्यवस्था मोदी यांनी केली असावी. नजमा हेपतुल्ला या मंत्रिमंडळातील आणखी एक महिला. काँग्रेसमधून त्या नको त्या वेळी भाजपमध्ये आल्या आणि पक्षाची सत्ताच गेली. आता ती परत येत असताना एखादा तरी अल्पसंख्यी चेहरा मंत्रिमंडळात असावा म्हणून त्यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली. त्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे शाहनवाज हुसेन हा भाजपचा परिचित मुसलमान नेता निवडणुकीत पराभूत झाल्याचाही फायदा नजमाबाईंना झाला.
भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज हे मंत्रिमंडळातील तीन प्रमुख मंत्री असतील. राजनाथ सिंह हे मंत्री झाले नसते तर पक्षाध्यक्ष म्हणून कायम राहिले असते. तसे झाले असते तर पंतप्रधान मोदी यांच्या जोडीला दुसरे सत्ताकेंद्र तयार झाले असते. त्यांना मंत्रिमंडळात घेऊन आणि त्यातही गृहमंत्रिपद देऊन मोदी यांनी राजनाथ सिंह यांच्यावर एका अर्थाने नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था केली आहे, यात शंका नाही. राजनाथ सिंह यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावल्यामुळे आता भाजपचे अध्यक्षपद मोदी यांच्या समर्थकाकडे दिले जाईल. म्हणजे पक्ष आणि सरकार दोन्ही ठिकाणी मोदी यांना मुक्त वाव राहील. सुषमा स्वराज या तशा मोदी यांच्या गोटातील नाहीत. परंतु त्यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. अरुण जेटली हे मोदी यांचे मंत्रिमंडळातील एकमेव विश्वासू म्हणता येतील. २००२ च्या गुजरात दंगलींनंतर मोदी यांचीही होरपळ होत असताना एकटे जेटली हेच मोदी यांच्यामागे उभे होते. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. जेटली हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारातही मंत्री होते. परंतु तेथे प्रमोद महाजन यांच्यामागे त्यांचा क्रम होता. मोदी मंत्रिमंडळात आता त्यांना मानाचे स्थान राहील. नितीन गडकरी यांच्याबाबतही असेच म्हणता येईल. मोदी यांना राष्ट्रीय स्तरावर उंचावण्यात ज्या अनेकांनी उत्साह दाखवला त्यात गडकरी हे एक होते. तेव्हा मोदी मंत्रिमंडळात त्यांना महत्त्वाचे खाते असेल. खेरीज मोदी आणि रा. स्व. संघ यांच्यातील संबंध लक्षात घेता त्या आघाडीवरही मोदी यांना गडकरी यांचा उपयोग होऊ शकेल. बाकी मंत्रिमंडळाच्या आघाडीवर लक्षवेधी असे फार काही नाही. गोपीनाथ मुंडे यांना त्यात स्थान आहे. ते दिल्यामुळे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागेल, असे दिसते. रामविलास पासवान, अशोक गजपती राजू आणि अनंत गीते या भाजपच्या मित्रपक्षीयांना मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. परंतु त्यांना फार काही स्थान असण्याची शक्यता नाही. पासवान आणि गीते हे वाजपेयी यांच्या काळातही मंत्री होते. त्यांच्याविषयी बरे बोलावे असे काहीही नाही. तेलुगू देसम आणि शिवसेनेने अधिक मंत्रिपदांची मागणी केली होती. मोदी यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, हे उत्तम झाले. अनंतकुमार, रविशंकर प्रसाद हे अन्य मंत्री असतील. नगरविकास खाते वाजपेयी सरकारात हाताळताना अनंतकुमार यांचे काही निर्णय आणि कृती वादग्रस्त होती. इतके दिवस अडवाणी यांच्या कळपात असलेल्या अनंतकुमार यांनी अलीकडे मोदी यांची कास धरली होती. प्रकाश जावडेकर हे आणखी एक महाराष्ट्राचे मंत्री. आता त्यांना अधिक गांभीर्याने वागावे लागेल.
कोणत्याही मंत्रिमंडळात त्याच्या प्रमुखाचे व्यक्तिमत्त्व असते. भाजपचे नवे कोरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाबाबतही हेच म्हणता येईल. मोदी यांच्या कार्यपद्धतीची छाया या मंत्रिमंडळाने कार्यभार स्वीकारण्याच्या आधीपासूनच तीवर दिसत होती. त्याचे अनेक दाखले देता येतील. सर्वप्रथम म्हणजे संभाव्य मंत्र्यांची यादी राष्ट्रपतींच्या हाती गेल्यानंतरही प्रत्यक्ष शपथविधीपर्यंत त्याबाबत कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली. जे मंत्रिपदाची शपथ घेणार होते त्यांनाही त्याबाबत वाच्यता करण्यास अलिखित मनाई होती. सत्तेची सर्व सूत्रे पूर्णपणे आपल्या हाती असायला हवीत, असा मोदी यांचा आग्रह असतो. किंबहुना तशी ती असल्याखेरीज मोदी कोणत्याही नव्या विषयाला हात घालीत नाहीत. वरील उदाहरणावरून आज राष्ट्रास त्याचाच प्रत्यय आला. खेरीज, या सर्व प्रक्रियेत एक नरेंद्र मोदी वगळता अन्य कोणालाही काहीही स्थान नव्हते. पक्षाध्यक्ष, पक्षातील ज्येष्ठ आदींच्या मताला काहीही किंमत नव्हती आणि तेही इतरांसारखेच कोणाला काय मिळणार याबाबत चाचपडत होते. गत दहा वर्षांच्या तुलनेत हा  मोठा बदल म्हणावयास हवा. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातील कोणाचा पायपोस कोणाच्याच पायात नाही या अवस्थेपासून राजकारणाने दुसरे टोक गाठले असून सर्वाचा पायपोस आता एकाच्याच पायात अशी अवस्था असणार आहे. हे आजच उघड झाले. निवडणूक प्रचार मोदी यांनी अध्यक्षीय पद्धतीची आठवण यावी, असा केला. त्यात त्यांना यश आले. तेव्हा पुढील पंतप्रधानपदाची कारकीर्द ते अध्यक्षीय पद्धतीनेच हाताळतील, यात शंका नाही. अर्थात जनतेला या पद्धतिभेदात रस असायचे काही कारण नाही. गत पाच वर्षांच्या निर्गुण निराकार कालखंडानंतर ही सगुण आणि साकार राजवट जनतेला स्वागतार्ह वाटणे शक्य आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाचा हा लंबक आता एकदम दुसऱ्या टोकाला लांबवर गेला आहे.