भविष्यातील कोणत्याही युद्धात अंतराळ हेच लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाच्या संचलनाचे मुख्य नियंत्रण केंद्र राहणार आहे. अमेरिकेसह रशिया, चीन यांसारख्या काही राष्ट्रांनी ही संकल्पना कधीच प्रत्यक्षातही आणली आहे. लष्करी तुकडय़ा, युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांचे मार्गक्रमण, युद्धक्षेत्र व शत्रूच्या भौगोलिक क्षेत्राची माहिती, शत्रूच्या तळांवर क्षेपणास्त्र डागण्यासाठी लक्ष्यनिश्चिती आदी कामांसाठी दिशादर्शन यंत्रणा (नॅव्हिगेशन सिस्टम) अनिवार्य ठरते. त्यासाठी इतर राष्ट्रांच्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहणे युद्धकाळात अडचणीचे ठरू शकते. ऐन वेळी त्यांच्याकडून तिच्या वापरावर र्निबध आणले गेल्यास लष्करी कार्यवाही फसण्याचा किंवा बंद होण्याचा धोका असतो. समरप्रसंगात असा दगाफटका टाळण्याबरोबर भारतीय लष्कर, हवाई व नौदल यांच्या कार्यवाहीस विलक्षण शक्ती प्राप्त करून देण्याचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी ठाम आशा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) शनिवारी अवकाशात सोडलेल्या ‘आयआरएनएसएस-१ डी’ उपग्रहामुळे पालवली आहे. खास सैन्य दलासाठी दिशादर्शन, संपर्क व्यवस्था, सीमावर्ती भागात टेहळणी आदी प्रयोजनार्थ इस्रोने विशेष कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. त्यापैकी उपग्रहाधारित दिशादर्शन व्यवस्था म्हणजे ‘भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली’. त्यासाठी दरवर्षी एक लष्करी उपग्रह सोडण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. दिशादर्शन व्यवस्था उभारणीच्या सात उपग्रहांच्या मालिकेत अवकाशात सोडलेला हा चौथा उपग्रह. याआधी तीन उपग्रह अंतराळात यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही प्रक्रिया २०१६ पूर्वी पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे. या मालिकेतील पाचवा ‘आयआरएनएसएस-१ ई’ उपग्रह पुढील काही महिन्यांत सोडला जाईल. भारतीय प्रादेशिक दिशादर्शन अंतराळ व्यवस्था ही भारताची स्वत:ची, स्वतंत्र अशी व्यवस्था असेल. भारतीय उपखंड आणि सभोवतालच्या १५०० किलोमीटर परिघातील माहिती त्याद्वारे उपलब्ध होईल. जगात अमेरिकेची ग्लोबल पोझिशिनिंग सिस्टम (जीपीएस), युरोपियन गॅललिनो, रशियाची ग्लानोस अशा आंतरराष्ट्रीय दिशादर्शन व्यवस्था कार्यरत आहेत. सध्या भारताची संपूर्ण भिस्त अमेरिकेच्या ‘जीपीएस’वर आहे. स्वत:ची प्रादेशिक बिडोऊ-१ यंत्रणा वापरणारा शेजारील चीन नवीन बिडोऊ-२ व्यवस्था विकसित करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील क्षमता गाठण्याच्या मार्गावर आहे. त्या वेळी प्रादेशिक पातळीवर का होईना या व्यवस्थेसाठी विचार झाला हेदेखील कमी नाही. यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या काही सेवा सर्वासाठी, तर काही सेवा केवळ विशिष्ट घटक अर्थात सैन्य दलांसाठी राहणार आहेत. लष्कर, लढाई विमाने, युद्धनौका यांच्या कार्यवाहीला विलक्षण गती प्राप्त करून देण्यास तिची मदत होईल. पायदळ, नौदल, हवाई दलाच्या संयुक्त व्यवस्थापनाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी जगभरात वेगवेगळे अंतराळ कार्यक्रम राबविले जात आहेत. यामध्ये अग्रेसर देशांच्या तुलनेत भारत अजून बराच पिछाडीवर असला तरी ही व्यवस्था त्यासाठी निश्चितच साहाय्यभूत ठरेल. काही वर्षांपासून युद्धाचे सर्व स्वरूपच बदलले आहे. पारंपरिक युद्धासोबत अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आदी युद्धतंत्रे आधुनिक युद्धासाठी आत्मसात करणे अत्यावश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून इस्रोने उचललेली पावले ‘दिशादर्शक’ ठरत आहेत.