यूपीएची १० वर्षांची कारकीर्द म्हणजे चांगल्या उद्दिष्टांचे कबरस्तान.. प्रशासन आणि अंमलबजावणी यांची वाट नीट नसली की मानवी विकासाची दिशा कशी दिसेनाशी होते, याचे हे उदाहरण. पण हा फसलेला प्रयोग रुळांवर आणण्याचे मोठेच आव्हान येणाऱ्या सरकारपुढे आहे. प्रश्न विकासाच्या प्रतिरूपाचा नसून प्रशासनाचा आहे!
असे दिसते की, लोकसभेची २०१४ ची निवडणूक हे जणू तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ आणि (असल्यास) ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे मॉडेल’ या दोन पर्यायांतील निवडीसाठीचे ‘सार्वमत’ आहे. अत्यंत ढोबळपणे, यापैकी ‘गुजरात मॉडेल’कडे आर्थिक वाढीला सर्वाधिक महत्त्व देताना कॉपरेरेट-मैत्री स्वीकारणारे आणि विकासाच्या सामाजिक निर्देशांकांवर कमी भर असणारे विकास-प्रतिरूप म्हणून पाहिले जाते. त्याउलट, सर्वसमावेशक वाढ आणि समन्यायी वाटप यांचा पुरस्कार करणारा विकास, अशी यूपीएच्या प्रतिरूपाची भलामण करता येते. अर्थात, यूपीएने विकासासाठी कोणते प्रतिरूप कसे राबवले हे गेल्या काही वर्षांत दिसल्यानंतर आपण निष्कर्ष हाच काढतो की, हे प्रतिरूप फसलेच. ते अजिबात चालले नाही. हा निष्कर्ष काढताना आपण भले सामाजिक विकासाचीच चर्चा करत असू, तरीही दोन प्रतिरूपांची तुलना होते आणि यूपीएच्या काळात महागाई, गरिबी, कुपोषण आणि कुडमुडी भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटलिझम) यांत कशी वाढ झाली हेही समोर येते.
मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, १६ तारखेच्या निकालांनंतर विकासाला ‘मानवी चेहरा’ देण्याच्या उद्दिष्टालाच आपण भूलथापा समजावे आणि ज्याला आपण गुजरात मॉडेल समजतो तेच फक्त खरे, असे मानावे. तसे आपण केले, तर महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे आपले दुर्लक्ष होईल, हे नक्की. यंदाची निवडणूक हे जर ‘सार्वमत’च आहे आणि तेही यूपीए सरकारने स्वीकारलेली ‘हक्क’-आधारित मानवी विकासाची दिशा बरोबर होती की चुकीची, या मुद्दय़ावरचेच मत आहे, असे मानणे ही आपली चूक ठरेल. विकासाची उद्दिष्टे चांगली, पण प्रशासन आणि अंमलबजावणी यांत सरकार कमी पडले आणि वाट चुकले, पण वाट चुकल्यावर दोष दिशेचाच कसा मानता येईल?
काही तरी चुकले हे नक्की, पण जे काही चुकले ते फेकून देण्याचा जालीम उपाय करण्यापेक्षा ते दुरुस्त कसे करता येईल, हे पुढल्या सरकारने पाहायला हवे.
खरी गोष्ट ही आहे की, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने नको इतके राजकीय भांडवल आणि प्रशासकीय वेळ-पैसा हे सारे अनेकानेक ‘सल्लागार समित्यां’मध्येच गुंतवले. परिणामी, आपण जेव्हा यूपीए सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पाहतो तेव्हा दिसते ते अतीव चांगल्या उद्दिष्टांचे कबरस्तान.. जिथे फुले कधी उमललीच नाहीत.
‘रोजगारनिर्मितीतून दारिद्रय़निर्मूलन’ अशा उद्दिष्टाचा मोठा गाजावाजा करीत यूपीए सरकारने पहिल्या कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षांतच आणलेल्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’चे (मनरेगा) उदाहरण फारच बोलके ठरेल. पहिल्या काही वर्षांत जेव्हा या योजनेची घडी बसायला हवी होती, तेव्हा काँग्रेसकडे तिची सूत्रे नव्हतीच. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे रघुवंशप्रसाद सिंग हे केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री या नात्याने मनरेगाच्या अंमलबजावणीकडे पाहत.
‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरन्मेंट’ने २००८ सालच्या मध्यास मनरेगाच्या पहिल्या दोन वर्षांतील वाटचालीचा आढावा घेतला. या आढाव्याअंती आम्ही स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारने कामाच्या दर्जाकडे लक्ष पुरवायलाच हवे. जलसंधारण, मृदसंधारण आदींसारखी महत्त्वाची कामे मनरेगातून केली जात असली तरी मुख्य भर होता तो ‘कामाचे तास भरणे’ असाच; म्हणजे ते काम पूर्ण कसे वा कधी होणार यावर नाहीच. वास्तविक, ग्रामविकास आराखडा हा केंद्रस्थानी मानून त्यानुसार मनरेगाखाली कोणती कामे हवीत हे ठरवण्याची मुभा आहे.. पण ती वापरलीच गेली नाही. त्यामुळे झाले असे की, अगदी जलसंधारणासाठीची महत्त्वाची बांधकामेसुद्धा वायाच गेली. हीच जलसंधारण कामे खरे तर आर्थिक विकासाची अक्षयपात्रे ठरली असती, पण कुठे अर्धेच तळे बांधलेले, कुठे पाणलोट क्षेत्र आणि बंधारा यांचा काही ताळमेळच नाही, अशा एकेक अंमलबजावणीच्या तऱ्हा. यावर उपाय आम्ही सुचवला तो असा की, नुसता रोजगाराचा हक्क म्हणून याकडे पाहू नका- विकासात सहभागितेचा हक्क लोकांना आहे, हे मान्य करून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी केल्याखेरीज चित्र पालटणार नाही.
सरकारने आमचे ऐकले, म्हणजे फक्त ऐकलेच.. अमलात काहीही आले नाही. उलट, सरकारने मनरेगाची व्याप्ती अव्वाच्या सवा वाढवून, हीच योजना राष्ट्रीय पातळीवर राबवायचे ठरवले. म्हणजे निवडक २०० गरजू- दुष्काळी आणि गरीब जिल्हय़ांमध्ये जी योजना सुरू होती, ती आता असल्या कामांची गरजही नसलेल्या ६०० जिल्हय़ांपर्यंत गेली. जी काही ‘नव्या ‘उद्या’ची आशा’ होती, ती आजच्या आज मिळणाऱ्या सवंग राजकीय प्रसिद्धीतच गुरफटली.
आज आठ वर्षांनी, २०१४ मध्ये याच योजनेवर दोन लाख कोटी रुपये खर्चून झाल्यानंतर सरकार कबुली देते आहे की, आम्ही ७५ लाख छोटी-मोठी कामे सुरू केली, त्यापैकी फक्त २० टक्केच पूर्ण होऊ शकली. अर्थात, हे खरे की या योजनेमुळे गावखेडय़ांतही गरिबांहाती पैसा खुळखुळला आणि ग्रामीण गरिबांची क्रयशक्तीही वाढली, पण हे ग्रामीण रहिवासी, क्रयशक्ती वाढूनही गरीबच राहू शकतील, अशी तजवीज अपुऱ्या आणि चुकीच्या कामांनी केलेली आहे. गरिबीशी आपण लढा देत आहोत, त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनेचा भाग म्हणून आपण ही कामे आत्ता करतो आहोत, असा भरवसा या योजनेच्या व्यवस्थापकांनाच नव्हता तर देशाला तो कसा मिळावा? हा खरे तर ग्रामीण गरिबांनीच स्वत:साठी घडवून आणलेल्या विकासाचा जगातला सर्वात मोठा प्रयोग ठरू शकला असता; पण त्यासाठी झटून काम करणारे कोणीच नसल्यामुळे मनरेगाचे हे असे झाले.
यूपीए सरकारने आणलेल्या बाकीच्या योजनांचेही असेच काहीसे झाले. मग तो वन हक्क कायदा असो की शिक्षण हक्क कायदा. ‘समाज समावेशन’ या विषयावर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यातही स्वतंत्र प्रकरण लिहिले गेले असून दारिद्रय़निर्मूलनाच्या उद्देशासाठी तसेच आर्थिक समन्यायीकरणासाठी काय करता येईल याची लांबलचक यादी त्या प्रकरणात आहे. यूपीएने योजना आखल्या, दारिद्रय़ही काही प्रमाणात कमी झाले, यापेक्षाही यूपीएने दारिद्रय़रेषेशीच आकडय़ांचा खेळ कसा केला हेच अधिक लक्षात राहते, अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक सामाजिक-आर्थिक विकासाची नवी घडी बसवू पाहणाऱ्या या योजना होत्या, परंतु त्यांची खिन्न कलेवरे आज उरली आहेत.
या अनुभवातून गेल्यानंतर, विकासाची नवी प्रतिरूपे आम्हाला खरोखरच आज गरजेची आहेत का? की आहेत त्या कलेवरांमध्ये प्राण फुंकून दाखवण्याचे आव्हान आता येणाऱ्यांनी पेलायचे आहे?
आमची तरी मागणी अशीच आहे की, विकासाची प्रतिरूपे पुन:पुन्हा शोधणे बस्स झाले.. आता आहेत त्या प्रतिरूपांचा वापर करून, त्यांची अंमलबजावणी करून सामाजिकदृष्टय़ा न्यायाची आणि आर्थिकदृष्टय़ा सर्वसमावेशक अशी विकासाची दिशा स्पष्टपणे दिसायला हवी.
लेखिका दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरन्मेंट’च्या महासंचालक आहेत.
