वित्त आयोग : उदारमतवादाकडून चुकीकडे?

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालास मतभिन्नता दर्शविणारा चार पानी मजकूर अभिजित सेन यांनी लिहिला. नियोजनासाठी सर्वसाधारण केंद्रीय मदत, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि मागास विभाग योजना निधी या योजनांकडे सेन यांनी लक्ष वेधले होते. मात्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांनी एका परिच्छेदात उत्तर देणारे परिशिष्ट जोडून या मतभिन्नतेची वासलात लावली..
मतभिन्नता हा कोणत्याही चर्चेचा पाया असतो.  मतभिन्नता दर्शवत देण्यात आलेले अनेक न्यायालयीन निकाल गाजले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. सुब्बा राव आणि अमेरिकेचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी असे अनेक निकाल दिलेले आहेत. भारतीय न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात गाजलेला मतभिन्नता दर्शवणारा निकाल न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांनी एडीएम जबलपूर खटल्यात दिला. ‘‘कायद्यामागील विचारगर्भतेला वा वैचारिक भूमिकेला केलेले आवाहन म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयीन पातळीवर नोंदविली गेलेली मतभिन्नता. अशा निकालांमधून भविष्यासाठी धडे घालून दिले जातात, ज्यामुळे राहिलेल्या त्रुटी टाळणे भविष्यातील निकालांद्वारे शक्य होते..’’ असे अमेरिकेचे सरन्यायाधीश ह्य़ूजेस यांनी म्हटले आहे.   
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (एफएफसी) अहवालास मतभिन्नता दर्शविणारा चार पानी मजकूर अभिजित सेन यांनी लिहिला. त्याआधीची ही मतभिन्नतादर्शक निकालांची पाश्र्वभूमी पाहिली तर, असे पाऊल उचलताना आपण एकाकी नाही, असा विश्वास त्यांना नक्कीच वाटावा. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांनी या मतभिन्नतेची वासलात एका परिच्छेदात उत्तर देणारे परिशिष्ट जोडून लावलेली दिसते. प्रत्यक्षात सेन यांच्या भूमिकेचा आणखी संवेदनशीलतेने विचार व्हायला हवा होता. तसे करणे आवश्यक होते.
जे झाले ते झाले, आपण या प्रश्नाचा वस्तुनिष्ठतेने विचार करू.
राज्यांना निधीचे हस्तांतर
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अधिक निधी दिला पाहिजे का? माझ्या मते, ‘होय दिला पाहिजे. नक्कीच दिला पाहिजे.’ चार प्रकारे निधीचे हस्तांतर होते. ते याप्रमाणे-
 १) कर महसूल आणि शुल्क आकारणीतील राज्यांचा वाटा (घटनेच्या अनुच्छेद २७० नुसार, हा निधी देणे बंधनकारक आहे.)
२) नियोजनबाहय़ मदत आणि कर्ज (हा निधी देणे ऐच्छिक असून, त्याचे वाटप मंत्री व विविध खात्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनुसार होते).
३) राज्यांच्या योजनांसाठी केंद्राची मदत (आतापर्यंत ही मदत नियोजन आयोग आणि संबंधित राज्ये यांच्यात झालेल्या समझोत्यानुसार देण्यात येत असे.)
४) केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी केंद्र सरकारचा निधी (हा ऐच्छिक स्वरूपाचा निधी असून, तो योजना राबविण्यातील केंद्र व राज्यांचा वाटा या तत्त्वाआधारे दिला जातो).
केंद्राकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कर आणि विविध शुल्कांच्या महसुलामधील राज्यांच्या वाटय़ात भरघोस वाढ केलीच पाहिजे, असे माझे फार पूर्वीपासूनचे मत आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांची संख्या मर्यादित असावी आणि त्यासाठीचा सर्व निधी केंद्रानेच द्यावा, असेही माझे आधीपासूनचे म्हणणे आहे. असे झाले असते तर संघर्ष वा वादंग निर्माण झाले नसते. राज्यांना कर आणि आकारण्यांमधील त्यांच्या वाटय़ाचा मिळालेला निधी आणि त्यांनी उभा केलेला निधी यांच्या विनियोगाद्वारे कारभार चालवावा लागला असता.
मात्र, हा प्रश्न या प्रकारे सुटला नाही. राज्यांनी केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करावी, त्याचबरोबर स्वत:च्या योजनाही आखाव्यात, असे केंद्राला वाटत होते. राज्यांनी निधीची मागणी केली. त्यातून अर्थसंकल्पीय मदतीची (ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट) संकल्पना प्रत्यक्षात आली. नियोजन आयोगाकडे लवादाची भूमिका आली. केंद्राप्रमाणेच राज्यांचेही नियोजनबाहय़ कार्यक्रम होते आणि या कार्यक्रमांसाठीही त्यांना निधी हवा होता. या स्थितीत घटनेतील अनुच्छेद २७५ त्यांच्या मदतीला धावून आले. संघराज्य रचनेतील सहकार्याचे तत्त्व मागे पडले. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अनुच्छेद २७५ अन्वये निधीचे हस्तांतर करण्यावरून खटके उडू लागले.
यूपीएचा पुढाकार
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने (यूपीए) २ जानेवारी २०१३ रोजी घटनेतील अनुच्छेद २८०च्या तरतुदीनुसार चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. राज्यांना कोणत्या तत्त्वांआधारे मदतनिधीचे वाटप करायचे या संदर्भात शिफारस करण्याची प्रमुख जबाबदारी या आयोगावर सोपविण्यात आली होती. १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. ‘विविध केंद्रीय योजनांची फेररचना करण्यात आली असून, आता त्यांची संख्या ६६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे, या योजनांसाठीचा निधी केंद्राकडून राज्यांच्या योजनांना मदत या स्वरूपात दिला जाईल,’ अशी घोषणा मी केली.
यानंतर केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीत भरघोस वाढ झाली. हा निधी २०१३-१४ मधील १३६२५४ कोटी रुपयांवरून २०१४-१५ मध्ये ३३८५६२ कोटी रुपये असा वाढला होता.
चौदाव्या वित्त आयोगाने ही प्रक्रिया आणखी पुढे नेली. भूतकाळाला छेद देत या आयोगाने राज्यांचा कर आणि आकारण्यांमधील वाटय़ात ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के अशी वाढ केली. महसुली तूट, आपत्तिनिवारण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता निधी देण्याची शिफारस आयोगाने केली.
इतर सर्व प्रकारच्या मदतनिधींना कात्री लावण्यात आली. या बदल्यात आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या क्षेत्रांसाठी राज्यांना निधी देण्याकरिता स्वतंत्र  यंत्रणा निर्माण करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली.  परिणामी राज्यांना अधिक संयुक्त निधी मिळणे अपेक्षित होते. यातून राज्यांनी अधिक वित्तीय जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते.
सेन यांची सहमती आणि मतभिन्नता
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या मूलभूत शिफारशींशी अभिजित सेन सहमत होते. मात्र, भूतकाळापासून एकदम फारकत घेत नियोजनाचे हस्तांतर केल्यास त्याचे अंमलबजावणीच्या पहिल्याच वर्षांत गंभीर विपरीत परिणाम होतील, अशी चिंता सेन यांना वाटत होती. यामुळे त्यांनी, राज्यांचा कर महसुलातील वाटा पहिल्या वर्षी ३८ टक्के ठेवावा, अशी शिफारस केली. स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणेबाबत सहमती होईपर्यंत हे प्रमाण कायम ठेवावे, असे मत त्यांनी मांडले. अशी सहमती झाल्यानंतर राज्यांचा वाटा ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सेनदेखील अनुकूलताच दर्शवितात.
 निधी हस्तांतराची प्रक्रिया ठरविण्याचे काम आणि त्यासाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करण्याची जबाबदारी हे दोन्ही सरकारच्या अखत्यारीत असल्याची भूमिका वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्यांनी सेन यांच्या म्हणण्याबाबत घेतली. यावर सरकारनेही, त्याच्या अंगभूत वैशिष्टय़ानुसार सावधगिरीचा पवित्रा घेतला. राज्यांचा कर आणि शुल्क आकारण्यांच्या महसुलातील वाटा ४२ टक्के असावा, ही शिफारस सरकारने स्वीकारली. मात्र, महसूल आणि महसुली तुटीसंदर्भात मदतनिधी देण्याबाबतच्या शिफारसी ‘तत्त्वत:’ स्वीकारण्यात आल्या! निधी हस्तांतरासाठी योग्य संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.
हा सर्व प्रकार कदाचित गूढ वाटेल. नियोजनासाठी सर्वसाधारण केंद्रीय मदत, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि मागास विभाग योजना निधी या योजनांकडे सेन यांनी लक्ष वेधले होते. या योजना म्हणजे केंद्राने राज्य सरकारांच्या कामकाजात केलेला लक्षणीय हस्तक्षेप म्हणावा लागेल. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर या गूढ प्रकाराचा उलगडा होऊ शकेल. ‘भविष्यासाठी आपण धडे घालून दिले पाहिजेत,’ असे आवाहन सेन यांनी केले आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
*  लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
* उद्याच्या अंकात योगेंद्र यादव यांचे ‘देशकाल’ हे सदर.