यंदा देशातील कापूस उत्पादनात घट झाली आहे. कापसाचे दरही खाली उतरू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने आत्ताच कापसावर आयात शुल्क लावणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोहन अटाळकर
कापसाचे अर्थकारण हे अनेक घटकांनी प्रभावित होते. जागतिक मागणी, पुरवठा, डॉलरचा विनिमय दर, देशांतर्गत मागणी यातून कापसाचे भाव ठरत असतात. गेल्या हंगामात कापसाला विक्रमी दर मिळाला. त्यामुळे यंदा कपाशीचा पेरा वाढला आहे. हवामान अनुकूल राहिल्यास उत्पादनही वाढेल आणि कापसाचे दर कोसळतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हे सारे घटक सरकारच्या हाताबाहेरचे आहेत, असे प्रथमदर्शनी वाटेल… पण केंद्र सरकारने कापसाच्या आयात शुल्क सवलतीला यंदा दिलेली मुदतवाढ हेही कापसाच्या किमती कमी राहण्याचे मोठे कारण ठरणार आहे.
गेल्या हंगामात कापसाच्या दराने प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांचा टप्पा गाठला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील बाजारातही कापूस दरात तेजी आली. ही कापूस दरवाढ पाहून कापड उद्योगांनी आयातशुल्क हटविण्याची मागणी केली. ३१ डिसेंबरपर्यंत शुल्करहित कापूस आयातीला परवानगी देण्याची मागणी या उद्योगांनी पुढे रेटली. सरकारने देशातील कापूस उपलब्धतेचा आढावा घेऊन उद्योगांची ही मागणी मान्य केली, पण ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत न देता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द केले. खरीप हंगामातील कापूस ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये बाजारात येतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात आल्यावर दबाव नको, म्हणून सप्टेंबरपर्यंतच आयातीला मुदत दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते, पण आता ही मुदत एका महिन्याने वाढविण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काही कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये मोसमी पाऊस उशिरा सुरू झाला म्हणून ही मुदतवाढ दिल्याचे कारण पुढे करण्यात आले असले, तरी कापूस बाजारातील सध्याचे चित्र पाहता, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल ठरणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जागतिक कापसाचे उत्पादन, वर्षअखेरचा साठा, जागतिक कापसाचे दर, डॉलरचा विनिमय दर, देशाचे कापूस निर्यात धोरण, देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन व वर्षअखेर साठा, देशांतर्गत कापसाची मागणी, हमी भाव यावर कापसाच्या भावात चढ-उतार दिसून येत असतात.
तेजीचा लाभ शेतकऱ्यांना किती?
भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२१-२२ या हंगामात आठ ते १३ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. जागतिक बाजारात त्या वेळी तेजी असल्याने हा उच्चांकी दर व्यापाऱ्यांनी दिला. ७० ते ८० सेंट प्रतिपाऊंड असा असलेला रुईचा दर एक डॉलर ७० सेंटपर्यंत वधारला होता. सोबतच डॉलरच्या तुलनेत रुपयांचे अवमूल्यन सातत्याने होत असल्याने एक डॉलरचा दर ७५-७८ रुपये झाला होता. परिणामी देशांतर्गत बाजारही तेजीत होता. प्रक्रिया उद्योगांना महाग कापूस विकत घ्यावा लागत असल्याने त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्यास भाग पाडले.
करोनाकाळ संपताच देशात कापसाचा वापर वाढला. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस टंचाई जाणवत होती. अनेक देशांमध्ये कापूस उत्पादन घटले. करोनानंतर कापडाची, सुताची मागणी वाढल्याने उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील बाजारातही कापूस दरात तेजी आली होती. त्यामुळे कापसाच्या दराने १२ हजारांचाही टप्पा गाठला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला ६५००, ७५००, ८२५० ते ९००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी झाली. शेतकऱ्यांना सरासरी दर हा ८५०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच मिळाला. कापसाला १२ किंवा १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर अपवादानेच मिळाला आहे. जानेवारीपर्यंत बहुतांश कापसाची विक्री झाली, त्यानंतर कापूस दरात तेजी आली. कापूस केव्हा विकायचा, किती दिवस राखून ठेवायचा, याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. बाजारातील चढ-उतार कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. साधारणपणे संक्रांतीनंतर कापसाची भाववाढ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संक्रांतीनंतरच कापूस विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो, पण अनेकदा पैशांची निकड भासल्याने सुरुवातीलाच कापूस विक्रीसाठी आणला जातो. त्या वेळी कापसाला अपेक्षित दर मिळत नाही.
यंदा वायदेबाजारही ओसरला…
आता २०२२-२३ या वर्षातील हंगाम सुरू झाला आहे. या हंगामातील कापूस (रुई) बाजारात येईपर्यंत दर ३० हजार रुपये प्रतिगाठ (१.७० क्विंटल रुई) याप्रमाणे होतील. गेल्या हंगामात हेच दर ५० ते ५१ हजार रुपये इतके उच्चांकी होते.
केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यापासून आतापर्यंत १६ लाख गाठींच्या आयातीसंदर्भातील व्यवहार झाले आहेत. त्यात येत्या काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम येत्या हंगामातील कापूस दरावर होईल आणि शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतील. त्यामुळे कापसावर तात्काळ ५० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात यावे, अशी शेती प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून मागणी केली आहे.
यंदा देशातील कापूस उत्पादनात घट झाली आहे. सुरुवातीला ३६० लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. पण, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार यंदा ३१५ लाख गाठी (प्रतिगाठ १७० किलो) कापूस उत्पादन झाले, तर वापर ३४० लाख गाठींवर पोहोचला.
यामुळे आता वायदे बाजारात कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण होऊ लागली आहे. एक लाख पाच हजार खंडी रुईचा भाव हा ६० हजार रुपयांवर आला आहे. जगाच्या बाजारात आताच रुईचे दर एक डॉलर ७० सेंटवरून एक डॉलर ३५ सेंटपर्यंत खाली आले आहेत. वायदे बाजारात तर ते एक डॉलर २० सेंटच्या आत पोहोचले आहेत. आता अशा परिस्थितीत गिरणी मालक हे ६० हजार रुपये खंडी रुईचे आयातीचे व्यवहार सहजरीत्या करतील. १६ लाख गाठींचे व्यवहार आधीच झाले आहेत. त्यामुळे नवीन कापूस बाजारात येईल, तेव्हा भाव पडतील आणि शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलदेखील भाव मिळणार नाही. त्यामुळे जगाचा कल दिसून येत असताना तहान लागल्यावर विहीर खणण्यापेक्षा आताच कापसावर आयात शुल्क लागू करणे योग्य ठरेल, असे विजय जावंधिया यांचे म्हणणे आहे.
एकीकडे साखरेसाठी निकष लावले जातात. ४० रुपये किलोपेक्षा अधिक दर झाले, तर साखर आयात करू, असे सरकार सांगते. मग रुईसाठी असे निकष का लावले जात नाहीत? ८० हजार रुपये खंडापेक्षा जास्त रुईचे भाव झाले तरच आयातीला परवानगी देऊ असे सरकार का ठरवत नाही, असा प्रश्न विजय जावंधिया यांनी विचारला आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
मोहन अटाळकर
कापसाचे अर्थकारण हे अनेक घटकांनी प्रभावित होते. जागतिक मागणी, पुरवठा, डॉलरचा विनिमय दर, देशांतर्गत मागणी यातून कापसाचे भाव ठरत असतात. गेल्या हंगामात कापसाला विक्रमी दर मिळाला. त्यामुळे यंदा कपाशीचा पेरा वाढला आहे. हवामान अनुकूल राहिल्यास उत्पादनही वाढेल आणि कापसाचे दर कोसळतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हे सारे घटक सरकारच्या हाताबाहेरचे आहेत, असे प्रथमदर्शनी वाटेल… पण केंद्र सरकारने कापसाच्या आयात शुल्क सवलतीला यंदा दिलेली मुदतवाढ हेही कापसाच्या किमती कमी राहण्याचे मोठे कारण ठरणार आहे.
गेल्या हंगामात कापसाच्या दराने प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांचा टप्पा गाठला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील बाजारातही कापूस दरात तेजी आली. ही कापूस दरवाढ पाहून कापड उद्योगांनी आयातशुल्क हटविण्याची मागणी केली. ३१ डिसेंबरपर्यंत शुल्करहित कापूस आयातीला परवानगी देण्याची मागणी या उद्योगांनी पुढे रेटली. सरकारने देशातील कापूस उपलब्धतेचा आढावा घेऊन उद्योगांची ही मागणी मान्य केली, पण ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत न देता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द केले. खरीप हंगामातील कापूस ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये बाजारात येतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात आल्यावर दबाव नको, म्हणून सप्टेंबरपर्यंतच आयातीला मुदत दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते, पण आता ही मुदत एका महिन्याने वाढविण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काही कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये मोसमी पाऊस उशिरा सुरू झाला म्हणून ही मुदतवाढ दिल्याचे कारण पुढे करण्यात आले असले, तरी कापूस बाजारातील सध्याचे चित्र पाहता, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल ठरणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जागतिक कापसाचे उत्पादन, वर्षअखेरचा साठा, जागतिक कापसाचे दर, डॉलरचा विनिमय दर, देशाचे कापूस निर्यात धोरण, देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन व वर्षअखेर साठा, देशांतर्गत कापसाची मागणी, हमी भाव यावर कापसाच्या भावात चढ-उतार दिसून येत असतात.
तेजीचा लाभ शेतकऱ्यांना किती?
भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२१-२२ या हंगामात आठ ते १३ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. जागतिक बाजारात त्या वेळी तेजी असल्याने हा उच्चांकी दर व्यापाऱ्यांनी दिला. ७० ते ८० सेंट प्रतिपाऊंड असा असलेला रुईचा दर एक डॉलर ७० सेंटपर्यंत वधारला होता. सोबतच डॉलरच्या तुलनेत रुपयांचे अवमूल्यन सातत्याने होत असल्याने एक डॉलरचा दर ७५-७८ रुपये झाला होता. परिणामी देशांतर्गत बाजारही तेजीत होता. प्रक्रिया उद्योगांना महाग कापूस विकत घ्यावा लागत असल्याने त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्यास भाग पाडले.
करोनाकाळ संपताच देशात कापसाचा वापर वाढला. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस टंचाई जाणवत होती. अनेक देशांमध्ये कापूस उत्पादन घटले. करोनानंतर कापडाची, सुताची मागणी वाढल्याने उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील बाजारातही कापूस दरात तेजी आली होती. त्यामुळे कापसाच्या दराने १२ हजारांचाही टप्पा गाठला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला ६५००, ७५००, ८२५० ते ९००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी झाली. शेतकऱ्यांना सरासरी दर हा ८५०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच मिळाला. कापसाला १२ किंवा १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर अपवादानेच मिळाला आहे. जानेवारीपर्यंत बहुतांश कापसाची विक्री झाली, त्यानंतर कापूस दरात तेजी आली. कापूस केव्हा विकायचा, किती दिवस राखून ठेवायचा, याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. बाजारातील चढ-उतार कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. साधारणपणे संक्रांतीनंतर कापसाची भाववाढ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संक्रांतीनंतरच कापूस विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो, पण अनेकदा पैशांची निकड भासल्याने सुरुवातीलाच कापूस विक्रीसाठी आणला जातो. त्या वेळी कापसाला अपेक्षित दर मिळत नाही.
यंदा वायदेबाजारही ओसरला…
आता २०२२-२३ या वर्षातील हंगाम सुरू झाला आहे. या हंगामातील कापूस (रुई) बाजारात येईपर्यंत दर ३० हजार रुपये प्रतिगाठ (१.७० क्विंटल रुई) याप्रमाणे होतील. गेल्या हंगामात हेच दर ५० ते ५१ हजार रुपये इतके उच्चांकी होते.
केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यापासून आतापर्यंत १६ लाख गाठींच्या आयातीसंदर्भातील व्यवहार झाले आहेत. त्यात येत्या काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम येत्या हंगामातील कापूस दरावर होईल आणि शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतील. त्यामुळे कापसावर तात्काळ ५० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात यावे, अशी शेती प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून मागणी केली आहे.
यंदा देशातील कापूस उत्पादनात घट झाली आहे. सुरुवातीला ३६० लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. पण, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार यंदा ३१५ लाख गाठी (प्रतिगाठ १७० किलो) कापूस उत्पादन झाले, तर वापर ३४० लाख गाठींवर पोहोचला.
यामुळे आता वायदे बाजारात कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण होऊ लागली आहे. एक लाख पाच हजार खंडी रुईचा भाव हा ६० हजार रुपयांवर आला आहे. जगाच्या बाजारात आताच रुईचे दर एक डॉलर ७० सेंटवरून एक डॉलर ३५ सेंटपर्यंत खाली आले आहेत. वायदे बाजारात तर ते एक डॉलर २० सेंटच्या आत पोहोचले आहेत. आता अशा परिस्थितीत गिरणी मालक हे ६० हजार रुपये खंडी रुईचे आयातीचे व्यवहार सहजरीत्या करतील. १६ लाख गाठींचे व्यवहार आधीच झाले आहेत. त्यामुळे नवीन कापूस बाजारात येईल, तेव्हा भाव पडतील आणि शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलदेखील भाव मिळणार नाही. त्यामुळे जगाचा कल दिसून येत असताना तहान लागल्यावर विहीर खणण्यापेक्षा आताच कापसावर आयात शुल्क लागू करणे योग्य ठरेल, असे विजय जावंधिया यांचे म्हणणे आहे.
एकीकडे साखरेसाठी निकष लावले जातात. ४० रुपये किलोपेक्षा अधिक दर झाले, तर साखर आयात करू, असे सरकार सांगते. मग रुईसाठी असे निकष का लावले जात नाहीत? ८० हजार रुपये खंडापेक्षा जास्त रुईचे भाव झाले तरच आयातीला परवानगी देऊ असे सरकार का ठरवत नाही, असा प्रश्न विजय जावंधिया यांनी विचारला आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
