.. हा केवळ निसर्गाचा प्रकोप नव्हे!

सरकारची कोंडी अन् शेतकऱ्यांना घबाड
‘अन्नसुरक्षा आणि शेतकरीहित’ या मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखातून (१८ जून) ‘हित’ या शब्दाचा ‘सरकारला लुटण्याची संधी’ हा राजकीय अर्थ, इतक्या उघडपणे मांडला जातो की त्यामुळे लोकांच्यातील भाबडेपणा नक्कीच कमी होईल. ‘खरेदीदार जेव्हा सरकार असते तेव्हा सरकारने ठरविलेले हमीभाव हे राजकीय गणिताने ठरतात. सरकारला जेव्हा अवाढव्य प्रमाणात खरेदी करणे भाग असते, तेव्हा शेतकऱ्यांची राजकीय सौदाशक्ती प्रचंड वाढते. अन्न-अनुदानातील मोठा घटक गरिबांच्या नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतो.’ हे सारे मुरुगकरांनी स्पष्ट केले आहे.
येथे अशाच दुसऱ्या प्रकाराची आठवण येते. खत-सबसिडी ही शेतकऱ्यांना नव्हे, तर खत कारखान्यांच्या अकार्यक्षमतेला मिळत असे. हे जाणून खत-सबसिडी थेट शेतकऱ्यांनाच देण्याचा निर्णयही झाला आहे. त्याच न्यायाने कितीही हमीभाव द्यायचे आणि स्वस्त धान्य पोहोचवायचे (!) हा महागडा व भ्रष्ट मार्ग बंद करून गरिबांना थेट रोख अनुदान द्यावे, हे मुरुगकर यांनीच अनेकदा मांडले आहे.
पण या लेखात व अन्न-सुरक्षा-विधेयकातही रेशनदुकानदार व अन्न महामंडळ यांनी जी लूट चालवली आहे तीही थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. करदात्याला राजकीय सौदाशक्ती नसते. कारण गरिबांसकट सारेच अप्रत्यक्ष कर आणि तुटीच्या अर्थकारणामुळे होणारी प्रत्यक्ष महागाई झेलतात, पण राजकारणात ‘‘सारेच’ म्हणजे कुणीच नाही’ हेच गणित चालते.
अजय ब्रह्मनाळकर

यांची सफाई कोण करणार?
‘सोनिया गांधींनी सांगितले तर झाडूही मारीन!’ असे वक्तव्य करणारे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चरणदास महंत यांनी आपल्या विधानातून दाखवून दिले आहे की आपण दिल्लीदरबारी कितपत हुजरेगिरी करू शकतो. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या किती समस्यांची महंत यांनी सफाई केली आहे. किंबहुना असे असते तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. आपल्या एकनिष्ठेचा देखावा करण्यासाठी कोण काय शाब्दिक बुडबुडे सोडेल याचा काही नेम नाही. काहीही आटापिटा करून प्रसिद्धीझोतात राहू पाहणाऱ्या नेत्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. उदा.- काँग्रेसचे नेते दिग्विजयसिंग.
अशा प्रकारच्या विधानांमुळे जनता, विरोधी पक्ष, मीडियाकडून काही दिवस टीका होईल आणि मग सर्व पूर्ववत होईल, अशी भलतीच शाश्वती असलेले नेतेपद, पशासाठी काय करू शकतील हे लक्षात येते. या बदल्यात श्रेष्ठींकडून काही ना काही पदरात पाडून घेता येइलच. शिवाय एकदा का पद मिळाले की ताबडतोब कोणी काढून घेणार नाही अशा दांडग्या आत्मविश्वासामुळे घोटाळे करण्यासाठी जे बळ येते ते वेगळेच.
घोटाळे, महागाई, उपासमार, बेकारी आदी समस्यांची समूळ सफाई करणारा जनसेवी नेता भारतीय जनतेला हवा आहे. कुठे देशासाठी स्वतच्या सुखांची राखरांगोळी करत हसत बलिदान देणारे आपले वंदनीय क्रांतिकारक तर कुठे कोणाबद्दल तरी इमान दाखवण्यासाठी झाडूही मारेन असे वक्तव्य करणारे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चरणदास महंत.
जयेश राणे, भांडुप.

आरक्षणापेक्षा शिष्यवृत्ती द्या
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणार असल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी जो समुदाय देशातील जातीयव्यवस्थेमुळे मागे राहिला, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता केली. पण आज मतपेढीच्या  राजकारणामुळे जो-तो आरक्षणाची मागणी करतो. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांनी तर विधानसभांत प्रस्ताव आणून, राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन ६९ टक्के आरक्षण दिले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हा भाग वेगळा. आज महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यांत अनेक जाती आरक्षणाची मागणी करीत आहेत.
सच्चर आयोगाच्या शिफारशी नुसार मुस्लिम समुदायाची आíथक व सामाजिक परिस्थिती अनुसूचित जाती/जमातींपेक्षाही  वाईट आहे. यासाठी नियोजन आयोगाने त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या उपायोजना कराव्यात, उद्योगक्षेत्रात, प्राथमिक व  उच्चशिक्षणात शिष्यवृत्ती द्यावी; पण जाती-धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊन तेढ निर्माण होऊ देऊ नये.  
सुजित ठमके, पुणे</strong>

‘धंद्या’साठी पात्रता..
‘राजकारण म्हणजे ज्योक नव्हे!’  हा उपहासात्मक अन्वयार्थ (१९ जून) वाचला. गेली निदान ३०/३५ वष्रे राजकारण हा धंदाच झाला आहे. त्याला ना कुठली विशेष पात्रता लागत ना अनुभव. हो, एक पात्रता मात्र लागते, ती म्हणजे तुमच्या घरात कोणी तरी यशस्वी राजकारणी हवा. तुम्हाला कायद्याची/नतिकतेची चाड असता नये आणि महत्त्वाचे म्हणजे(काही पक्षांत तरी) श्रेष्ठींचे लांगूलचालन करता यायला हवे. झैलसिंगांनी नाही का, अगदी राष्ट्रपतीपदावर असतानाही इंदिरा गांधीनी सांगितले तर झाडूही मारू अशी नम्रता दाखवली?
   – राम ना. गोगटे, वांद्रे  (पूर्व).