इतके दिवस गप्प होते, तेच बरे!

‘काका , तुमच्या अर्वाच्य पुतण्याला आवरा’
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आता भलेही पत्रक काढून काहीही सारवासारव करोत; परंतु त्यांनी इंदापूर येथे नुकतेच एका जाहीर सभेत केलेलेवक्त्यव्यतद्दन अश्लाघ्य , शिवराळ आणि अशोभनीय असं होतं. ते जे काही बोलले त्याचे प्रसारण एका मराठी चित्रवाणी वृत्तवाहिनीने वारंवार केले त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. तेच भाषण आणि राज ठाकरे यांनी नुकताच त्याचा जळगाव येथे घेतेलेला खरपूस समाचार दाखविताना मात्र अन्य एका  वाहिनीने त्यातील असभ्य शब्दांना पुसून, कात्री लावत त्याचे प्रसारण का केले ह्याचे कारण मात्र समजू शकले नाही. वास्तविक अन्यत्रही, पवार काय म्हणाले ते छापूनदेखील आले. जर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यास जाहीररीत्या वाट्टेल ते बरळताना काही वाटले नाही तर ए बी पी माझा वाहिनीने आपण वेगळे आहोत असा भासविण्याचा वृथा प्रयत्न का केला हे मात्र कळत नाही. राजकारण्यांच्या टग्गेगिरीने आता परिसीमा गाठली आहे हे मात्र निश्चित. राज्यातील जनता आपल्या किळसवाण्या वक्तव्यास एक चांगले विनोदी वक्त्यव्य समजून त्यांचे गुणगान करेल असे पवारांना वाटले की काय ?
उच्च पदस्थांकडून होणारया अशा बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे होत असलेल्या राज्यातील जनतेच्या अपमानाचा सर्व स्तरावरून केवळ निषेधच व्हायला हवा. ‘काका , तुमच्या अर्वाच्च्य पुतण्याला आवरा’ असे म्हणायची वेळ येऊन ठेपली आहे. स्वत काकांनी जातीने लक्ष घालून घडय़ाळात डोकावून पाहावं, बारा वाजायला वेळ नाही , अन्यथा ‘जाऊ द्या ना घरी’ असे म्हणायाची वेळ देखील येणार नाही , घरीच जावे लागेल , कारण सुसंस्कृत महाराष्ट्र राज्याची मुतारी करू पाहणाऱ्यांची गय जनता करणार नाही!
– गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>

‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना डबघाईस!
महाराष्ट्रात वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ या योजनेद्वारे ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेचा बौद्धिक विकास व्हावा, याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ या नावाने कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चवथे राज्य आहे. ‘गाव तेथे ग्रंथालय’, ‘वाचक तेथे वाचनालय’ ही योजना महाराष्ट्रासाठी भूषणावह आहे, परंतु ज्ञानदानाची ही चळवळ ज्या कार्यकर्त्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर तग धरून आहे त्यांच्या समस्यांची मात्र फार घोर निराशा झाली आहे.
महाराष्ट्रात आज १२,८६१ शासन मान्यताप्राप्त विविध दर्जाची सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यापैकी ८० टक्के ग्रंथालये ग्रामीण भागात आहेत. यात एकूण २२,६८० कर्मचारी आहेत. ते सारे कित्येक वर्षांपासून अर्धपोटी, वेठबिगारी जीवन जगत आहेत. त्यांना सेवाशर्ती, सेवानियम, भविष्य निर्वाह निधी, विमा संरक्षण, नोकरीत कायम मान्यता, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याला पदोन्नती, वेतनवाढ, महागाई भत्ता, पेन्शन, घरभाडे, दरमहा वेतन व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर सोयी व जीवनावश्यक सवलती नाहीत. ते उपेक्षित जीवन जगत आहेत. नियतकालिकांच्या दरातील वार्षकि वाढ, इमारत भाडे, विद्युत, टपाल, लेखनसामग्री, त्याचप्रमाणे पुस्तकांच्या वाढत्या किमती व वाढती महागाई त्यात भरीस भर शासकीय आडमुठे धोरण! या सर्व कारणांमुळे ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही चळवळ मृतवत झाली आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना उपेक्षित ठेवणाऱ्या १९६७ पासूनच्या ग्रंथालय कायद्याची पुनर्रचना करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
– सुरेशकुमार डांगे, चिमूर (जि. चंद्रपूर)

दुष्काळावर आरक्षण-आंदोलनांचे ब्रह्मास्त्र?
राज्यामध्ये दुष्काळाची एवढी भीषण परिस्थिती असताना ‘आरक्षण’ या मुद्दय़ाचा काही कुटिल राजकारण्यांनी हेतुपुरस्सर ब्रह्मास्त्र म्हणून तर वापर केला नाही ना? अशी शंका येते .
खरे तर आरक्षणाचा फायदा, लाभ हा गरजू लोकांना किती प्रमाणात होतो हा संशोधनाचा विषय आहे कारण आजपर्यंतच्या परिस्थितीचा आढावा घेत आरक्षणाचा फायदा हा ‘बडय़ा’ मंडळींनाच झालेला दिसून येईल त्यापासून गोरगरीब जनता ही वंचितच राहिली आहे. ही वस्तुस्थिती असल्यानेच, काही लोक आरक्षण हे जातीवर आधारित न ठेवता ते आíथक स्थितीवर आधारलेले असावे असे मत मांडत आहेत.
आरक्षण कसे द्यायचे, हा सरकारचा प्रश्न आहे परंतु त्यासाठी आंदोलन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि त्यावर उपाययोजना करण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरत आहे शिवाय भ्रष्टाचाराचीदेखील भर पडलेली आहे आणि मुख्य म्हणजे २०१४च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकाही फार दूर नाहीत!
याखेरीजही कारणे आहेत..  आरक्षणाची मागणी करणारे बहुतांश लोक हे कुणाच्या मर्जीतले आणि त्यांचे कोणत्या नेत्यांशी कसे संबंध आहेत हे सर्वानाच माहिती आहे.
त्यामुळे जनतेचे भ्रष्टाचार आणि दुष्काळ यांसारख्या मुद्दय़ांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही.
– संदीप नागरगोजे , गंगाखेड

ही इष्टापत्ती ठरो..
अखेर राज्य लोकसेवा आयोगाने पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलून नाइलाजाने आणि उशिरा का असेना पण सर्व परीक्षार्थीना दिलासा दिला आहे. या सर्व प्रकरणात प्रसारमाध्यमांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत सकारात्मकपणे विद्यार्थ्यांची बाजू मांडून मौलिक मदत केली.
आता फक्त एवढीच आशा आहे की, पाऊस पडल्यावरच घर बांधायची धडपड करणाऱ्या माकडासारखी राज्य लोकसेवा आयोगाची अवस्था होऊ नये. सव्‍‌र्हरच्या बिघाडाच्या निमित्ताने इतरही प्रश्न ऐरणीवर येणे गरजेचे आहे, जसे की आयोगाच्या दर परीक्षेत अनेक प्रश्न रद्द होण्याचे प्रकार, गोपनीयतेच्या नावाखाली खराब होत जाणारी गुणवत्ता, कोणतीही पूर्वसूचना न देता अभ्यासक्रम बदलण्याचे तुघलकी निर्णय, निकाल लावण्यास होणारा अक्षम्य विलंब या सर्व गोष्टीही सुधारणे गरजेचे वाटते. असे झाले तरच पहिले पाढे पंचावन्न न होता सध्याची आपत्ती ही इष्टापत्ती ठरेल.
– अनिरुद्ध ढगे, पुणे

नेतृत्वाची टंचाई
कृष्णा, कोयना, गोदा, तापी अशा अनेक लहान-मोठय़ा नदय़ांमुळे एकेकाळी हा महाराष्ट्र ‘सुजलाम्’ होता. त्याला ‘सुफलाम्’ करण्यासाठी याच महाराष्ट्रात आचार्य विनोबा भावे, यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे अशा उत्तुंग व दूरदर्शी नेत्यांनी ‘रक्ताचे पाणी’ केले.
पण आज त्याच महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची महाकाय धरणे बांधणाऱ्या, संवेदना व नियोजन या दोन्हीमध्ये शून्य असणाऱ्या व भरीस भर म्हणून अश्लाघ्य भाषा वापरणाऱ्या नेत्यांनी या सर्व नद्यांच्या पात्रातले आणि गरीब व खेडवळ जनतेच्या तोंडचे पाणीच पळविले आहे. महाराष्ट्रातला खरा दुष्काळ ‘पाण्याचा’ नव्हे; नेत्यांचा आहे.  
– मंदार तांबे, वरळी सीफेस, मुंबई