गेल्या दोन वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी ४० देशांना भेटी दिल्या तर किमान ७५ देशांचे नेते दिल्लीत येऊन गेले. शेजारी देशांबरोबरच विकसित राष्ट्रांशीही संबंध दृढ करण्यासाठी मोदी प्रयत्न करीत असले तरी महासत्ता बनण्यासाठी आता संस्थात्मीकरणाला चालना मिळणे अत्यावश्यक आहे. जगभरातून भारताच्या प्रतिमा संवर्धनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, पण आगामी काळात आपल्याला आर्थिक सुधारणांकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.
मोदी सरकारला सत्तेची सूत्रे स्वीकारून दोन वर्षे झाली. केवळ दोन वर्षांत परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल घडला असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. मात्र परराष्ट्र नीती कोणत्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे याविषयीचे संकेत ओळखून त्यावर भाष्य करता येणे शक्य आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा मनोदय पूर्वीच्या सर्व सरकारांनी व्यक्त केला होता. याच ध्येयाची पूर्ती करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैली वेगळी आहे. परराष्ट्र नीतीमध्ये मोदींनी वैयक्तिकरीत्या गुंतवलेला वेळ आणि ऊर्जा अभूतपूर्व आहे. गेल्या दोन वर्षांत मोदींनी ४० देशांना भेटी दिल्या आहेत, तर किमान ७०-७५ देशांच्या नेत्यांनी दिल्लीला भेट दिली आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीही १००हून अधिक देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे.
२१व्या शतकाच्या उदयापासूनच भारताची परराष्ट्र नीती वास्तवावर आधारित आखण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मोदी यांच्या राजनयाचे सर्वात मोठे यश म्हणजे ‘अलिप्ततावादाचे जोखड’ बाजूला सारून राष्ट्रीय हित आणि वास्तवावर आधारित परराष्ट्र नीती बनविण्याच्या मानसिकतेला अधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री मोदी आणि अमेरिका यांच्या नात्याची पाश्र्वभूमी ध्यानात घेता, पंतप्रधान मोदी यांनी यूपीएच्या शेवटच्या काळात उतरणीला लागलेल्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधांत आणलेले नवचैतन्य होय. अमेरिकेच्या जवळ जातानाच चीनशीदेखील आर्थिक गुंतवणुकीसाठी गालिचे पसरले आहेत. तसेच बहुपक्षीय जागतिक व्यासपीठांवर भारताची भूमिका अधिक आत्मविश्वासाने मांडण्यात येत आहे. भारताच्या न्याय्य हक्काच्या मागण्यांसाठी जागतिक समुदायापुढे हात न पसरता विकसित देशांना भारताच्या अर्थव्यवस्थेत संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले. मागील काही दशकांमध्ये जागतिक व्यासपीठांवर अडवणूक करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा विकसित देशांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केली होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिस येथे हवामान बदलविषयक करारात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच १२० देशांचा सहभाग असलेल्या सौरऊर्जा आघाडीची संकल्पना साकार करण्यात नेतृत्व केले. इंडिया-आफ्रिका समिट, फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलॅण्ड्स को-ऑपरेशनच्या माध्यमातून जागतिक नेतृत्वाची भारताची इच्छा आणि क्षमता असल्याचे निर्देशित केले. यामुळे पूर्वीच्या प्रतिमेला छेद जाऊन एक जबाबदार देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाऊ लागले आहे.
दुसरा महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे जागतिक स्तरावर राजनय आणि आर्थिक विकास यांची सांगड अधिक अचूकतेने घालण्यात मोदी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. २०१५ मध्ये भारताने चीनला मागे टाकत ६३ बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीसह जगात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया यांसारख्या आकर्षक योजनांसाठी अनेक देशांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला सुरुवात केली आहे. त्याच दृष्टीने नवीन बौद्धिक संपदा कायद्यातील सुधारणांचे स्वागत करायला हवे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जानेवारी २०१६ला ‘डिप्लोमसी फॉर डेव्हलपमेंट : फ्रॉम अ‍ॅस्पिरेशन्स अचिव्हमेंट्स’ या पुस्तिकेद्वारे राजनय आणि आर्थिक विकास यांच्यातील कामगिरी स्पष्ट केली आहे. जगातील पाच महासत्ता आणि संभाव्य मोठे कॉर्पोरेट गुंतवणूकदार यांच्यासोबत संवादाच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. उपरोल्लेखित सौरऊर्जा आघाडीद्वारे ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी वाटचाल सुरू केली आहे. तसेच अणुऊर्जेबाबतीत अमेरिकेसोबत निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यात मोदी यांना यश आले आणि येत्या अमेरिका दौऱ्यात (जून ७-८, २०१६) वेस्टिंग हाऊस आणि भारताच्या ‘न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ दरम्यान करार होणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल. रशियाने तामिळनाडू येथील कुंडकुलम प्रकल्पात रशियन बनावटीच्या अणू संयंत्राच्या निर्मितीत स्थानिक स्तरावरील भारतीय कंपन्यांच्या सहभागाला मान्यता दिली आहे.
तिसरा महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे सागरी धोरणाला मोदी सरकारने दिलेले महत्त्व. हिंदी महासागराचे जागतिक अर्थ आणि राजकारणातील स्थान ध्यानात ठेवून मोदी यांनी महासागरातील अनेक देशांना भेटी दिल्या. किंबहुना, शपथविधी समारंभात मॉरिशसच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिलेले निमंत्रण याच सागरी धोरणाचा भाग होय. याच संदर्भात ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’चे महत्त्व अधोरेखित करावे लागेल. तसेच मुंबईमध्ये पार पडलेली सागरी परिषद आणि त्यात झालेले ८३ हजार कोटींचे करार सरकारच्या सागरी धोरणविषयक गांभीार्य दर्शवितात. विशाखापट्टणम येथे पार पडलेले आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलन भारताच्या संरक्षण राजनय आणि सागरी धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित करते. गेल्या काही वर्षांत परराष्ट्र नीतीमध्ये राज्य सरकारांचे महत्त्व वाढले आहे. राज्यांना राजनयविषयक कौशल्यांची माहिती पुरवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयात ‘स्टेट डिव्हिजन’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. बांगलादेशसोबत झालेल्या ऐतिहासिक सीमाकराराच्या वेळी प. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती लक्षात घेण्यासारखी होती. मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती हा नवीन पायंडा पडला आहे.
पश्चिम आशियाला दुर्लक्षित केल्याची टीका सहन केल्यावर दुसऱ्या वर्षांत मोदी यांनी ‘लुक वेस्ट’ धोरणांतर्गत सौदी अरेबिया, यूएई आणि इराणला भेटी दिल्या. तेथील राजकारणात आपले स्थान शोधण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. तसेच तेलाच्या किमती घसरल्याने प. आशियातील देशदेखील इतर पर्यायांच्या शोधात आहेत. त्यामुळे त्यांनी भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे.
इराणमधील छाबहार कराराची निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी केली तरच हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल. देशांतर्गत राजकारणावर नजर ठेवून अनिवासी भारतीयांना मोहित करण्याची एकही संधी मोदी यांनी गमावली नाही. अर्थात केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य गुंतवणूकदार म्हणून नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लॉबिइंगसाठी त्यांचे साहाय्य मोदी यांना अपेक्षित आहे. अमेरिकेने एफ-१६ जातीची विमाने पाकिस्तानला देण्यास नकार देण्यामागे भारतीय लॉबीचा हात असल्याची दाट शंका रावळपिंडीला आहे.
मोदी सरकारने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणावर भर दिला आहे. बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका यांच्याशी संबंध दृढ झाले आहेत. गेल्या आठवडय़ात पावसाने हैराण केलेल्या पाचूच्या बेटाला भारताने मदत पाठवून आपण ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ असल्याचे परत सिद्ध केले. मालदीवशी असलेले संबंधदेखील पूर्ववत होत आहेत. जागतिक सत्ता बनण्यासाठी आपल्या शेजारी देशांशी सलोख्याचे संबंध ठेवणे पूर्वअट असते. गेल्या वर्षीच्या भूकंपानंतर नेपाळसोबतच्या संबंधाला उतरती कळा लागलेली आहे. त्यामुळेच ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणावर भर असतानादेखील नेपाळ संबंधातील घोडचूक आणि पाकिस्तान संबंधातील सावळागोंधळ परराष्ट्र नीतीच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. तसेच चीन आणि पाकिस्तान जोडगोळीने सामरिकदृष्टय़ा भारताला दुखावण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. सुरक्षेच्या संदर्भात यांचा सामना करणे हे मोदी यांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाची कसोटी पाहणारे असेल. सार्क उपग्रहाच्या करारात अडचणी येत आहेत. पाकिस्ताननंतर आता अफगाणिस्तानचेदेखील या प्रकल्पातील स्वारस्य कमी झाले आहे. अफगाण लष्कराची क्षमता अजूनही काठावर पास होण्याइतपतच आहे. याचा भारताला विचार करावा लागेल. छाबहार प्रकल्पाचे यश अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
मोदी यांनी सर्व जग पिंजून काढण्याचा चंग बांधला असला तरी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे भारताने आश्वासित केलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात कशा आणि कधी येतात हे पाहावे लागेल. त्यासाठीच परराष्ट्र धोरणाला व्यक्तिकेंद्रिततेपेक्षा संस्थागत स्वरूप देण्याची अपेक्षा नेहरू काळापासून व्यक्त होते. महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मोदी यांच्या कारकीर्दीत संस्थात्मीकरणाला चालना मिळणे अत्यावश्यक आहे. जगभरातून भारताच्या प्रतिमा संवर्धनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, पण सोबतच आर्थिक सुधारणांची गरज व्यक्त होत आहे. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या दोन वर्षांत सरकारने नियोजित केलेल्या गोष्टी पुढील तीन वर्षांत प्रत्यक्षात येतात. तद्वतच मोदी यांच्या परराष्ट्र नीतीच्या पूर्तीसाठी पुढील तीन वर्षे महत्त्वाची आहेत.

 

अनिकेत भावठाणकर
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. aubhavthankar@gmail.com
Twitter : @aniketbhav