भारतीय राजनयातील अवकाश

२०१६ हे वर्ष जागतिक भू-राजकीय आणि सामरिक समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरत आहे. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय असो की अमेरिकन मतदारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेले प्राधान्य असो. दक्षिण चीन सागराबाबत आंतराराष्ट्रीय लवादाने चीनच्या विरोधी दिलेल्या निर्णयानेदेखील मोठी भू-राजकीय घुसळण निर्माण झालेली दिसून येत आहे. याशिवाय, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या सर्जकिल स्ट्राइक्सनंतर इस्लामाबादसोबतचे भारताचे संबंध ताणले गेले आहेत. या निमित्ताने चीनची गडद छाया भारताच्या परराष्ट्र संबंधावर दिसून येत आहे. अशा वेळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अवकाश शोधण्याची गरज आहे.

स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीचे दशक वगळले तर भारत आणि चीनसंबंधात नेहमीच एक अदृश्य ताण दिसून आला आहे. २१व्या शतकात आíथक महाशक्ती म्हणून उदय झाल्यानंतर चीनचे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात स्थान अनन्यसाधारण झाले आहे. ‘बहुध्रुवीय जागतिक सत्ताकारण आणि एकध्रुवीय आशिया’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावी अशा दृष्टीनेच चीन पावले उचलत आहे आणि या संकल्पनेत भारताला नगण्य स्थान आहे. यामुळेच भारत स्वतचे स्थान बळकट करण्याच्या संधी शोधत आहे. दक्षिण चीन सागर हा चीनचा हळवा विषय आहे. या विषयाच्या द्वारे चीनच्या मर्मावर बोट ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही महिन्यांत आग्नेय आशियातील देशांसोबत याबाबतचे राजनयिक प्रारूप विकसित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. सिंगापूरचे पंतप्रधान गेल्या महिन्यात भारताच्या दौऱ्यावर असताना संयुक्त पत्रकात दक्षिण चीन सागराचा उल्लेख करण्याबाबत भारत आग्रही होता, मात्र त्याविषयी सिंगापूरने उत्साह दाखवला नाही.

सप्टेंबर महिन्यात मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांसोबत जारी केलेल्या संयुक्त पत्रकात सागरी वाहतुकीच्या मुक्त संचाराचा संदर्भ देऊन दक्षिण चीन सागराबाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या चीनविरोधी निर्णयाचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे. इतर आग्नेय आशियाई देशांसोबत सदर प्रारूप वापरून चीनवर दबाव निर्माण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. चीनच्या आक्रमकतेने चिंतित असलेल्या इतर देशांनी भारताला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या मोदी जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिजो आबे यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकात दक्षिण चीन संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाचा उल्लेख करण्याचा भारताचा मानस आहे. याद्वारे जागतिक व्यासपीठावर चीनचा दबदबा निर्माण होत असताना आंतरराष्ट्रीय नियमांना केराची टोपली दाखवण्याची चीनची वृत्ती अधोरेखित करण्याचा भारताचा इरादा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशसोबत सागरी सीमेबाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाचा आदर करून भारताने जबाबदारीचा नवा पायंडा पाडला आहे.

किंबहुना आग्नेय आशियातील अनेक देश भारताच्या उपरोक्त निर्णयाचा दाखला देत आहेत. याशिवाय दक्षिण चीन सागराचा एक पदर आण्विक पुरवठा गटाच्या (एनएसजी) भारताच्या सदस्यत्वाच्या दाव्याशी निगडित आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांचा हवाला देत एनएसजीमध्ये चीनने भारतासाठी आडकाठी निर्माण केली आहे. चीनच्या या पवित्र्याला उत्तर म्हणून दक्षिण चीन सागराचा मुद्दा भारताने पुढे केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, व्हिएन्ना येथे आजपासून सुरू होणाऱ्या विशेष बठकीत अर्जेटिनाचे राफेल ग्रॉसी भारताच्या एनएसजी दाव्यासंबंधीचा अहवाल सादर करणार आहेत. अशावेळी आजपासून सुरू झालेल्या मोदींच्या ‘जपान’ दौऱ्यात द्विपक्षीय नागरी अणू सहकार्य कराराने कुंपणावर बसलेल्या देशांना भारताच्या विश्वासार्हतेबद्दल संदेश मिळेल, तसेच जपानचे अणुतंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध होऊ शकेल. गेल्या महिनाभरात एनएसजीमध्ये कुंपणावर असलेल्या ब्राझील, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडच्या नेत्यांना दिल्लीत आमंत्रित करून भारताने चीनला वेगळे पाडण्याचे विशेषत्वाने प्रयत्न केले आहेत.

मोदी यांच्या सध्या सुरू असलेल्या जपान दौऱ्याचा भर मुख्यत्वे संरक्षण सहकार्य आणि नागरी अणू सहकार्य आहे. संरक्षण निर्यातीचा पर्याय खुला केल्यानंतर जपान पहिल्यांदाच एखाद्या देशाशी करार करणार आहे. मोदींच्या दौऱ्यात भारतीय नौदलाची सागरी क्षमता वृद्धिगत करण्यासाठी जपानसोबत यूएस-२आय  या विमान खरेदीसंबंधीचा करार होणे अपेक्षित आहे. या विमानाची कार्यक्षमता ४५०० कि.मी. पर्यंत आहे. हिंदी महासागराच्या पूर्वक्षेत्रात म्हणजेच दक्षिण चीन सागरानजीक भारताची निगराणी क्षमता आणि आक्रमकता वाढवण्यासाठी या विमानांची भरीव मदत होणार आहे. यूएस-२आय विमाने कमी वेगात काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांची दुसरी मोठी उपयुक्तता दुर्गम ईशान्य भारतात पूरस्थितीच्या मदत कार्यात होऊ शकते. तसेच आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्यात लष्करी कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीनेदेखील यूएस-२आय  विमाने उपयुक्त आहेत. याशिवाय या वर्षांच्या सुरुवातीला भारताने अमेरिकेसोबत पी-८आय  पोसायडन विमानाबाबतचा करार केला होता. पी-८आय  विमाने भारतीय नौदलाची ‘सूक्ष्म नजर’ म्हणून ओळखली जातात. यूएस-२आय  करार आणि पी-८ विमानांच्या खरेदीने बीजिंगमधील धोरणकर्त्यांना योग्य तो संदेश जाईल.

भारताच्या राजनयिक अवकाशाबद्दल निश्चितता

अनिश्चिततेचा खेळ अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडीनंतर चालू झाला आहे. यावेळची अमेरिकन निवडणूक उमेदवारांच्या धोरणापेक्षा चारित्र्याभोवती रंगली होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान भारताविषयी फारशी नकारात्मक वक्तव्ये केलेली नव्हती. तसेच भारतासोबत मत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यावर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षांची सहमती आहे. मात्र ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भूमिकेला अनुसरून ट्रम्प यांनी आíथक गुंतवणुकीविषयी केलेल्या वक्तव्यांचा रोख चीनकडे असला तरी त्याचा फटका भारताला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माहिती तंत्रज्ञान हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनत आहे, अशा वेळी स्थलांतरितांविषयी ट्रम्प यांची भूमिका भारतासाठी नकारात्मक ठरू शकते. तसेच सामरिक क्षेत्राचा विचार करता ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका जगाचा पोलीस बनू इच्छित नाही’ असे सांगून ‘पिव्होट टू एशिया’ धोरणाचा पुनर्वचिार करण्याचे संकेत दिले आहेत. उपरोक्त धोरणात भारताचे मध्यवर्ती स्थान आहे. त्यासोबतच आशियातील साथीदार असलेल्या जपान आणि दक्षिण कोरियावरील लक्ष कमी करण्याचा विचार ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. यामुळे हदी महासागरात अमेरिकेची उपस्थिती कमी झाली तर निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा घेण्याची क्षमता आणि संसाधने भारत अथवा जपानकडे नव्हे, तर केवळ चीनकडे आहेत. थोडक्यात, एकध्रुवीय आशिया बनवण्याची संधी चीनला आपसूकच मिळू शकते.

त्यामुळेच या बाबींचा भारताला गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. याशिवाय, पश्चिम आशियातून लक्ष कमी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि लष्करी सुरक्षेसंदर्भात गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मात्र त्याचवेळी अमेरिकन-भारतीयांनी ट्रम्प यांना भरभरून केलेले मतदान पाहता काही सकारात्मक परिणामांची संधी दिसून येईल. मुख्यत ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांविषयीचा रोख कमी कौशल्यपूर्ण रोजगाराच्या संधी हिरावणाऱ्या समूहाबद्दल होता. मात्र भारतातून स्थलांतरित होणारे लोक अत्यंत उच्च कौशल्यपूर्ण असतात. तसेच पाकिस्तानचा उल्लेख ट्रम्प यांनी ‘सेमी-अनस्टेबल न्यूक्लियर’ राज्य असा केला होता. त्यांची पाकिस्तानविषयीची कठोर नीती भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. रशियासोबत संबंधांचा पुनर्वचिार करण्याच्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच नरेंद्र मोदींविषयी ट्रम्प यांनी सकारात्मक मत व्यक्त केले होते. आंतरराष्ट्रीय राजनयात वैयक्तिक मत्रीला महत्त्वाचे स्थान असते हे ध्यानात घ्यावे लागेल. ट्रम्प यापूर्वी राजकीय सार्वजनिक जीवनात कार्यरत नसल्याने त्यांच्या धोरणांविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळेच जुल २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ट्रम्प यांच्या टीमशी संपर्क साधण्याची जबाबदारी सहा विश्लेषकांना दिली आहे. अर्थात निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांची परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणविषयक वक्तव्ये पूर्णत: अंतर्वरिोधी आहेत. त्यामुळे ते सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने त्यांच्या धोरणांचा आवाका लक्षात घेऊन आपल्या धोरणाला वळण देण्याची भारताला गरज आहे.

ब्रेग्झिट, ट्रम्प यांची निवड आणि युरोपातील अति उजवीकडे जाणारे राजकारण यामुळे जग राष्ट्रीयत्व आणि जागतिकीकरणाच्या हिंदोळ्यावर झुलत आहे. अशावेळी स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी चीन आणि अमेरिकेसोबत केलेला नावीन्यपूर्ण राजनय भारताचे जागतिक स्थान ठरवण्यात महत्त्वाचा ठरेल.

अनिकेत भावठाणकर

aubhavthankar@gmail.com                       

Twitter : @aniketbhav