अमृतसर येथे अलीकडेच ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषद झाली. पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवण्याची रणनीती केवळ कमी कालावधीसाठी दबावाची आणि फलदायी ठरेल, हा संदेश या निमित्ताने मिळाला आहे. परंतु भारतातील तीव्र पाकिस्तानविरोधी जनमत लक्षात घेता यादृष्टीने मोदी काय पावले उचलतात, ते महत्त्वाचे आहे.
अफगाणिस्तानच्या शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेची सांगता गेल्या रविवारी अमृतसर येथे झाली. २०११ मध्ये पहिल्यांदा तुर्कस्तानातील इस्तंबुल येथे १४ देशांच्या सहभागाने या परिषदेला प्रारंभ झाल्याने यास ‘इस्तंबुल प्रक्रिया’ असेदेखील संबोधले जाते. अफगाणिस्तानविषयक या परिषदेचे नाव ‘हार्ट ऑफ एशिया’ ठेवण्यामागे काही अत्यंत महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे भौगोलिकदृष्टय़ा अफगाणिस्तान दक्षिण, मध्य आणि पश्चिम आशियाच्या तिठय़ावर वसलेला आहे. याशिवाय चीन आणि भारतातून युरोपला जोडणाऱ्या प्राचीन व्यापारीमार्गावरील अफगाणिस्तानचे स्थान मध्यवर्ती होते.
तसेच, सांप्रतकाळी जगाला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाच्या समस्येचा केंद्रिबदू अफगाणिस्तानच आहे. इस्लामिक स्टेट, अल-कायदाविरुद्धच्या लढय़ाचा निकाल अफगाणिस्तानच्या भूमीवरच ठरणार आहे. गेल्या वर्षी भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी याच परिषदेसाठी पाकिस्तानमध्ये हजेरी लावून द्विपक्षीय संबंधांना नवी चालना देण्याचा प्रयत्न केला होता. किंबहुना गेल्या वर्षीच्या नाताळच्या दिवशी घडलेल्या नरेंद्र मोदींच्या वादग्रस्त मात्र अत्यंत धाडसी लाहोर भेटीची मुळे २०१५ च्या इस्लामबादेतील ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेत शोधता येतील. अर्थात, त्यानंतर ‘सिंधू नदीतून’ बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भारत, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध पूर्णत: नवीन वळणावर येऊन ठाकले आहेत. या वेळी अमृतसर येथे पार पडलेल्या परिषदेत भारत आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या पाकिस्तानची राजनतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न दिल्ली आणि काबुल यांनी केला. अशा वेळी प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेची एकूण वाटचाल, भूमिका जाणून घेतल्यास अमृतसरमधील परिषदेचे सार उमगण्यास मदत होईल.
पाकिस्तानचे कवी मोहम्मद इक्बाल यांनी त्यांच्या कवितेत अफगाणिस्तानचे वर्णन ‘हार्ट ऑफ एशिया’ असे केले होते. थोडक्यात आशियाचे हृदय मजबूत असेल तर आशिया समृद्ध होईल, याउलट हृदय कमजोर असेल तर संपूर्ण आशियाच धोक्यात येईल, असे त्यांना सांगायचे होते. २०११ मध्ये इस्तंबुलमधील पहिल्या परिषदेत अफगाणिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी इक्बाल यांच्या कवितेचा उल्लेख केला होता. अफगाणिस्तानला मध्यवर्ती ठेवून त्याच्या विस्तारित शेजारी देशांशी म्हणजेच चीन ते तुर्की आणि रशिया ते भारतासोबत राजकीय, आíथक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्याचा मनोदय पहिल्या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला होता. इस्लामिक देशात तुर्कस्तानला वेगळे स्थान आहे. २०११ मध्ये तालिबानशी वाटाघाटी करण्यासाठी एक संभाव्य देश म्हणून तुर्कस्तानचा विचार करण्यात येत होता. तसेच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही शेजाऱ्यांची तुर्कस्तानशी असलेल्या जवळिकीची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल. त्यामुळेच या परिषदेचा प्रारंभ इस्तंबुलमध्ये झाला. ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेमध्ये १४ सदस्य देश, १६ सहयोगी देश आणि १२ प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. ‘हार्ट ऑफ एशिया’अंतर्गत तीन मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. १)अफगाणिस्तान आणि त्याच्या शेजाऱ्यांमध्ये राजकीय वाटाघाटी २) इस्तंबुल प्रक्रियेत नमूद केलेल्या कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्सच्या अंमलबजावणीसाठी शाश्वत प्रयत्न करणे ३) अफगाणिस्तानशी संबंधित विविध प्रादेशिक प्रक्रिया आणि संस्थांच्या कार्यात सुसंगतता आणणे. दहशतवादविरोधी सहकार्य, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षण, प्रादेशिक पायाभूत सहकार्य आणि नसíगक आपत्ती निवारण यांचा समावेश इस्तंबुल प्रक्रियेच्या कॉन्फिडन्स बििल्डग मेजर्समध्ये आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दहशतवादविरोधी सहकार्याचा आहे. आशियाच्या हृदयाला दहशतवादाचा पुरवठा करणारी मुख्य धमनी पाकिस्तानमधून नियंत्रित केली जाते, त्यामुळे जोवर ती धमनी सुयोग्यरीत्या काम करणार नाही, तोपर्यंत इतर सर्व प्रयत्न फोल जातील. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका, चीन आणि तुर्कस्तानचे राजकीय आणि लष्करी हितसंबंध जोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये गुंतलेले असतील तोवर अफगाणिस्तान आणि भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी पाकिस्तानला छुपे प्रोत्साहन मिळत राहील. अफगाणिस्तानची सुरक्षा आणि स्थिरता हे भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी अंगभूतरीत्या जोडलेले आहेत.
भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाक-पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा अमृतसर येथील परिषदेच्या निमित्ताने प्रादेशिक राजनयाच्या केंद्रस्थानी आला. अमृतसर जाहीरनाम्यात लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनांचा नामोल्लेख करून त्यांना पुरविली जाणारी सर्व मदत तात्काळ बंद केली जावी अशी मागणी भारत आणि अफगाणिस्तानने केली. पाकिस्तानचे पाठीराखे असलेल्या चीन, तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया आणि यूएईलादेखील पाकिस्तानमधील संघटनांचा समावेश थांबवता आला नाही हे विशेष. अर्थात उपरोक्त संघटनांचा आश्रयदाता पाकिस्तानचा आहे असा स्पष्ट उल्लेख जाहीरनाम्यात करू नये यासाठी चीनने दबाव टाकला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनचे अफगाणिस्तानमधील हित तीन मुद्यांभोवती गुंतले आहे. १) खनिज संपत्ती २)िशगजियांगमधील बंडखोरांना अफगाणिस्तानात आश्रय मिळू नये ३) अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे राष्ट्रीय हितसंबंध सांभाळावे. थोडक्यात भारताचा प्रभाव मर्यादित राहावा. तसेच तेहरिक- ए- तालिबान पाकिस्तानचा समावेश उपरोक्त यादीत करून त्यांना ‘विदेशी’ मदत प्राप्त होते हे सांगण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला.
अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी अमृतसर येथील परिषदेत पाकिस्तानने देऊ केलेली आíथक मदत नाकारली आणि त्या मदतीचा उपयोग पाकिस्तानने देशांतर्गत मूलतत्त्ववादाचा सामना करण्यासाठी करावा असा सल्ला दिला. थोडक्यात, सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर रावळिपडीतील लष्करी मुख्यालयाला भेट देऊन पाकिस्तानशी मित्रत्वाचे संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न फोल ठरल्याने घनी यांनी चांगलाच धडा घेतला असल्याचे उमगून येते. घनी यांनी केलेल्या घणाघाती टीकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची प्रतिमा अधिक मलीन होऊ शकेल. मात्र पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान आणि त्यांचे जागतिक सत्तेसाठीचे भू-राजकीय महत्त्व पाहता त्यांना वेगळे पाडणे केवळ अशक्य आहे. अश्रफ घनी यांच्याइतके कठोर शब्द न वापरता नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविषयी पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे समज दिली. सध्याच्या तापलेल्या वातावरणात मोदी यांनी पाकिस्तानला प्रत्यक्षपणे खडे बोल सुनावणे अपेक्षित असताना त्याला बगल दिली. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत चच्रेचे द्वार खुले करण्याचा विचार तर मोदी सरकार करत नाही ना? अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. तसेच भारताला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर त्यांच्या पाकविषयक धोरणाचा अंदाज घेऊन पुढील पावले उचलावी लागतील.
२०११ मध्ये इस्तंबुल प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहकार्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असले तरी नजीकच्या भविष्यात तरी भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थिरता नांदावी असे उद्दिष्ट पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात कुठेही दिसून येत नाही. जोपर्यंत दहशतवादाच्या मूळ स्त्रोताचा समूळ नाश होऊन ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत अफगाणिस्तानच्या विकासाच्या गप्पा वायफळ ठरतील.
गेल्या वर्षभरात इस्लामाबादची बीजिंग आणि मॉस्को सोबत जवळीक वाढली आहे, काबुल मध्य आशियाकडे सरकला आहे आणि भारत पूर्व आणि दक्षिणेतील बहुस्तरीय व्यासपीठांकडे ओढला गेला आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने मिळालेला संदेश म्हणजे पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवण्याची रणनीती केवळ कमी कालावधीसाठी दबावाची आणि फलदायी ठरेल. परंतु भारतातील तीव्र पाकिस्तानविरोधी जनमत लक्षात घेता यादृष्टीने मोदी काय पावले उचलतात हे पाहावे लागेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे भारत अफगाणिस्तानचा विचार केवळ एक ट्रान्सिट रूट अथवा कॉरिडोर म्हणून नव्हे तर दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियाला जोडणारे कनेक्टिव्हिटीचे एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून पाहत असल्याचे मोदींनी या परिषदेच्या निमित्ताने नमूद केले. किंबहुना, ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेचे आयोजन मध्ययुगात बांधलेल्या ग्रँड ट्रंक रोडवरील अमृतसरमध्ये घेऊन भारताने अफगाणिस्तान आणि शेजारी देशांना याच संदर्भात संदेश दिला आहे.
अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
@aniketbhav
अफगाणिस्तानच्या शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेची सांगता गेल्या रविवारी अमृतसर येथे झाली. २०११ मध्ये पहिल्यांदा तुर्कस्तानातील इस्तंबुल येथे १४ देशांच्या सहभागाने या परिषदेला प्रारंभ झाल्याने यास ‘इस्तंबुल प्रक्रिया’ असेदेखील संबोधले जाते. अफगाणिस्तानविषयक या परिषदेचे नाव ‘हार्ट ऑफ एशिया’ ठेवण्यामागे काही अत्यंत महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे भौगोलिकदृष्टय़ा अफगाणिस्तान दक्षिण, मध्य आणि पश्चिम आशियाच्या तिठय़ावर वसलेला आहे. याशिवाय चीन आणि भारतातून युरोपला जोडणाऱ्या प्राचीन व्यापारीमार्गावरील अफगाणिस्तानचे स्थान मध्यवर्ती होते.
तसेच, सांप्रतकाळी जगाला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाच्या समस्येचा केंद्रिबदू अफगाणिस्तानच आहे. इस्लामिक स्टेट, अल-कायदाविरुद्धच्या लढय़ाचा निकाल अफगाणिस्तानच्या भूमीवरच ठरणार आहे. गेल्या वर्षी भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी याच परिषदेसाठी पाकिस्तानमध्ये हजेरी लावून द्विपक्षीय संबंधांना नवी चालना देण्याचा प्रयत्न केला होता. किंबहुना गेल्या वर्षीच्या नाताळच्या दिवशी घडलेल्या नरेंद्र मोदींच्या वादग्रस्त मात्र अत्यंत धाडसी लाहोर भेटीची मुळे २०१५ च्या इस्लामबादेतील ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेत शोधता येतील. अर्थात, त्यानंतर ‘सिंधू नदीतून’ बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भारत, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध पूर्णत: नवीन वळणावर येऊन ठाकले आहेत. या वेळी अमृतसर येथे पार पडलेल्या परिषदेत भारत आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या पाकिस्तानची राजनतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न दिल्ली आणि काबुल यांनी केला. अशा वेळी प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेची एकूण वाटचाल, भूमिका जाणून घेतल्यास अमृतसरमधील परिषदेचे सार उमगण्यास मदत होईल.
पाकिस्तानचे कवी मोहम्मद इक्बाल यांनी त्यांच्या कवितेत अफगाणिस्तानचे वर्णन ‘हार्ट ऑफ एशिया’ असे केले होते. थोडक्यात आशियाचे हृदय मजबूत असेल तर आशिया समृद्ध होईल, याउलट हृदय कमजोर असेल तर संपूर्ण आशियाच धोक्यात येईल, असे त्यांना सांगायचे होते. २०११ मध्ये इस्तंबुलमधील पहिल्या परिषदेत अफगाणिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी इक्बाल यांच्या कवितेचा उल्लेख केला होता. अफगाणिस्तानला मध्यवर्ती ठेवून त्याच्या विस्तारित शेजारी देशांशी म्हणजेच चीन ते तुर्की आणि रशिया ते भारतासोबत राजकीय, आíथक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्याचा मनोदय पहिल्या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला होता. इस्लामिक देशात तुर्कस्तानला वेगळे स्थान आहे. २०११ मध्ये तालिबानशी वाटाघाटी करण्यासाठी एक संभाव्य देश म्हणून तुर्कस्तानचा विचार करण्यात येत होता. तसेच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही शेजाऱ्यांची तुर्कस्तानशी असलेल्या जवळिकीची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल. त्यामुळेच या परिषदेचा प्रारंभ इस्तंबुलमध्ये झाला. ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेमध्ये १४ सदस्य देश, १६ सहयोगी देश आणि १२ प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. ‘हार्ट ऑफ एशिया’अंतर्गत तीन मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. १)अफगाणिस्तान आणि त्याच्या शेजाऱ्यांमध्ये राजकीय वाटाघाटी २) इस्तंबुल प्रक्रियेत नमूद केलेल्या कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्सच्या अंमलबजावणीसाठी शाश्वत प्रयत्न करणे ३) अफगाणिस्तानशी संबंधित विविध प्रादेशिक प्रक्रिया आणि संस्थांच्या कार्यात सुसंगतता आणणे. दहशतवादविरोधी सहकार्य, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षण, प्रादेशिक पायाभूत सहकार्य आणि नसíगक आपत्ती निवारण यांचा समावेश इस्तंबुल प्रक्रियेच्या कॉन्फिडन्स बििल्डग मेजर्समध्ये आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दहशतवादविरोधी सहकार्याचा आहे. आशियाच्या हृदयाला दहशतवादाचा पुरवठा करणारी मुख्य धमनी पाकिस्तानमधून नियंत्रित केली जाते, त्यामुळे जोवर ती धमनी सुयोग्यरीत्या काम करणार नाही, तोपर्यंत इतर सर्व प्रयत्न फोल जातील. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका, चीन आणि तुर्कस्तानचे राजकीय आणि लष्करी हितसंबंध जोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये गुंतलेले असतील तोवर अफगाणिस्तान आणि भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी पाकिस्तानला छुपे प्रोत्साहन मिळत राहील. अफगाणिस्तानची सुरक्षा आणि स्थिरता हे भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी अंगभूतरीत्या जोडलेले आहेत.
भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाक-पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा अमृतसर येथील परिषदेच्या निमित्ताने प्रादेशिक राजनयाच्या केंद्रस्थानी आला. अमृतसर जाहीरनाम्यात लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनांचा नामोल्लेख करून त्यांना पुरविली जाणारी सर्व मदत तात्काळ बंद केली जावी अशी मागणी भारत आणि अफगाणिस्तानने केली. पाकिस्तानचे पाठीराखे असलेल्या चीन, तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया आणि यूएईलादेखील पाकिस्तानमधील संघटनांचा समावेश थांबवता आला नाही हे विशेष. अर्थात उपरोक्त संघटनांचा आश्रयदाता पाकिस्तानचा आहे असा स्पष्ट उल्लेख जाहीरनाम्यात करू नये यासाठी चीनने दबाव टाकला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनचे अफगाणिस्तानमधील हित तीन मुद्यांभोवती गुंतले आहे. १) खनिज संपत्ती २)िशगजियांगमधील बंडखोरांना अफगाणिस्तानात आश्रय मिळू नये ३) अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे राष्ट्रीय हितसंबंध सांभाळावे. थोडक्यात भारताचा प्रभाव मर्यादित राहावा. तसेच तेहरिक- ए- तालिबान पाकिस्तानचा समावेश उपरोक्त यादीत करून त्यांना ‘विदेशी’ मदत प्राप्त होते हे सांगण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला.
अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी अमृतसर येथील परिषदेत पाकिस्तानने देऊ केलेली आíथक मदत नाकारली आणि त्या मदतीचा उपयोग पाकिस्तानने देशांतर्गत मूलतत्त्ववादाचा सामना करण्यासाठी करावा असा सल्ला दिला. थोडक्यात, सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर रावळिपडीतील लष्करी मुख्यालयाला भेट देऊन पाकिस्तानशी मित्रत्वाचे संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न फोल ठरल्याने घनी यांनी चांगलाच धडा घेतला असल्याचे उमगून येते. घनी यांनी केलेल्या घणाघाती टीकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची प्रतिमा अधिक मलीन होऊ शकेल. मात्र पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान आणि त्यांचे जागतिक सत्तेसाठीचे भू-राजकीय महत्त्व पाहता त्यांना वेगळे पाडणे केवळ अशक्य आहे. अश्रफ घनी यांच्याइतके कठोर शब्द न वापरता नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविषयी पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे समज दिली. सध्याच्या तापलेल्या वातावरणात मोदी यांनी पाकिस्तानला प्रत्यक्षपणे खडे बोल सुनावणे अपेक्षित असताना त्याला बगल दिली. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत चच्रेचे द्वार खुले करण्याचा विचार तर मोदी सरकार करत नाही ना? अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. तसेच भारताला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर त्यांच्या पाकविषयक धोरणाचा अंदाज घेऊन पुढील पावले उचलावी लागतील.
२०११ मध्ये इस्तंबुल प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहकार्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असले तरी नजीकच्या भविष्यात तरी भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थिरता नांदावी असे उद्दिष्ट पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात कुठेही दिसून येत नाही. जोपर्यंत दहशतवादाच्या मूळ स्त्रोताचा समूळ नाश होऊन ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत अफगाणिस्तानच्या विकासाच्या गप्पा वायफळ ठरतील.
गेल्या वर्षभरात इस्लामाबादची बीजिंग आणि मॉस्को सोबत जवळीक वाढली आहे, काबुल मध्य आशियाकडे सरकला आहे आणि भारत पूर्व आणि दक्षिणेतील बहुस्तरीय व्यासपीठांकडे ओढला गेला आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने मिळालेला संदेश म्हणजे पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवण्याची रणनीती केवळ कमी कालावधीसाठी दबावाची आणि फलदायी ठरेल. परंतु भारतातील तीव्र पाकिस्तानविरोधी जनमत लक्षात घेता यादृष्टीने मोदी काय पावले उचलतात हे पाहावे लागेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे भारत अफगाणिस्तानचा विचार केवळ एक ट्रान्सिट रूट अथवा कॉरिडोर म्हणून नव्हे तर दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियाला जोडणारे कनेक्टिव्हिटीचे एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून पाहत असल्याचे मोदींनी या परिषदेच्या निमित्ताने नमूद केले. किंबहुना, ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेचे आयोजन मध्ययुगात बांधलेल्या ग्रँड ट्रंक रोडवरील अमृतसरमध्ये घेऊन भारताने अफगाणिस्तान आणि शेजारी देशांना याच संदर्भात संदेश दिला आहे.
अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
@aniketbhav
