व्यापारी बहिष्काराचे अस्त्र!

भारताला आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व मिळण्यात चीनने आडकाठी केली. त्यानंतर पाकिस्तानात वास्तव्यास असलेला कुख्यात दहशतवादी मसूद अजहरचे नाव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दहशतवादी यादीत समाविष्ट करण्यास चीनने तांत्रिक कारणाने विरोध केला. तसेच उरी दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातही चीनने पाकिस्तानची तळी उचलली.. यामुळे सर्वसामान्य भारतीय जनतेत बीजिंग हा इस्लामाबादचा पाठीराखा असल्याची भावना अधिक दृढ होत गेली. गेल्या काही वर्षांत पेणमधील गणपती मूर्तीची आणि शिवकाशीतील फटाक्यांची जागा बघता बघता चिनी वस्तूंनी घेतली आहे. भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा साथीदार असलेल्या चीनला धडा शिकवण्यासाठी चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराचे आर्थिक अस्त्र उगारण्याच्या मागणीने जोर धरला.  समाज माध्यमांतून चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराचा शिस्तबद्ध प्रचार चालू आहे. काही राजकीय नेत्यांनीदेखील या प्रचाराला पाठिंबा दिला आहे. गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री या संघटनेनेही चिनी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे आवाहन केले.

आयातीवर बहिष्कार टाकण्यामागे त्या देशाला आर्थिकदृष्टय़ा दुखावून दबाव टाकण्याची रणनीती असते, जेणेकरून संबंधित देशाने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा. भारत आणि चीनचा इतिहास पाहिला तर अनेक वेळा बहिष्काराचे आवाहन करण्यात आले होते, मात्र त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. किंबहुना, पहिला जोर ओसरल्यानंतर बाजारपेठीय गणितेच अधिक प्रभावी ठरतात हे दिसून येते. सध्याच्या बहिष्काराच्या अस्त्राचा बाजारपेठेवर कितपत परिणाम झाला आहे याची शास्त्रशुद्ध माहिती अजून उपलब्ध नाही.

गेल्या दशकात आर्थिक शक्तीच्या जोरावर एक जागतिक सत्ता म्हणून चीनचा उदय झाला आहे. चीन एक निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था आहे. चीनच्या परराष्ट्र धोरणात आर्थिक राजनय महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि चीन यांचे आर्थिक संबंध हे अधिक घनिष्ठ झाले आहेत. किंबहुना चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०१५-१६ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार ७० बिलियन डॉलर एवढा होता. अर्थात, जगातील सर्वाधिक व्यापारी तुटींपैकी एक म्हणून भारत आणि चीन व्यापाराकडे पाहावे लागेल. २०१५-१६ मध्ये तुटीचे प्रमाण ५३ बिलियन डॉलर एवढे प्रचंड होते. अशा वेळी चीनने आर्थिक गुंतवणूक करावी यासाठी भारत सरकारने ‘लाल’ गालिचे अंथरले आहेत.

त्यामुळे उपरोक्त स्वयंस्फूर्त बहिष्कार यशस्वीपणे राबविला गेला तरी भारताच्या चीनसोबतच्या बृहत् व्यापारी संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नाही. द्विपक्षीय व्यापाराचा ताळेबंद पाहता व्यापारी तुटीवर तर बहिष्काराचा अजिबातच परिणाम होणार नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक रोषाचा पहिला बळी मुख्यत: सर्वसामान्य वापराच्या वस्तूंना बसतो. बाजारपेठीय वितरण साखळीमध्ये फारसे मूलभूत बदल केल्याशिवाय उपरोक्त वस्तूंना पर्याय मिळणे शक्य असते. तसेच, भारताच्या एकूण आयातीमधील त्यांचा हिस्सा नगण्य आहे. याशिवाय औद्योगिक उत्पादने, उच्चस्तरीय तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने, टेलिकॉम, बांधकाम, ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिकल, औषध क्षेत्रातील संसाधनांची मोठय़ा प्रमाणावर आयात भारत चीनकडून करतो. या क्षेत्रातील बहिष्काराची झळ चीनला पोहोचण्याची शक्यता आहे. परंतु ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवर झालेल्या ऑनलाइन विक्रीमध्ये चिनी उत्पादनांनी विक्रमी मजल मारल्याचे दिसून आले आहे. शिओमी, व्हिवो, गिओनी आणि ओप्पो या चिनी मोबाइल/ संगणक कंपन्यांच्या विक्रीमध्येदेखील वाढ झाल्याचे दिसून येते. तसेच नुकत्याच गोव्यात झालेल्या ब्रिक्स परिषदेमध्ये चीनसोबत अधिक आर्थिक एकात्मीकरण व्हावे यासाठी मोदी सरकारने भरीव प्रयत्न केले. याशिवाय ७ ऑक्टोबरला निती आयोग आणि चीनच्या राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयुक्तालयादरम्यान अनेक आर्थिक सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. याशिवाय गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्यात भारताने १० बिलियन डॉलरचे आर्थिक सामंजस्याचे करार केले आहेत. सध्या चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात जगातील इतर देशांसोबतच भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी जैविकदृष्टय़ा निगडित आहे. २०११ ते २०१६ दरम्यान मंदीमुळे भारताचा जागतिक व्यापार २० टक्क्यांनी संकुचित झाला, मात्र चीनकडून आयातीचे प्रमाण ११.५ टक्क्यांनी वाढले आहे.

‘मेक इन इंडिया’ या अभियानामागील मुख्य उद्देश भारताला जागतिक उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचे आहे. २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील औद्योगिक उत्पादनाचा (मॅन्युफॅक्चिरग) हिस्सा सध्याच्या १६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा भारताचा मानस आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी चीनचा उल्लेख ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ असा केला होता आणि भारताला त्या मार्गावर चालायचे असेल तर चीनची मदत घेणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच चिनी कंपन्यांनी भारतात कारखाने स्थापन करावेत यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचेच फळ म्हणून शिओमी आणि हुवेई यांनी भारतात स्मार्टफोन उत्पादन केंद्रे उभारली आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेएवढी अतिअवाढव्य नसली तरी त्यांना दुर्लक्षित करणे भारताला परवडणार नाही.    तसेच बहिष्काराचा आर्थिक चिमटा चीनमधील यीवू आणि ग्वानझाव येथील निर्यातदारांना जाणवेल, मात्र मोठय़ा आर्थिक करारांवर याचा विपरीत परिणाम होईल असे वाटत नाही. त्यामुळेच भारताविरोधात चीनमध्ये जर बहिष्काराचे प्रतिअस्त्र उगारले गेले तर त्याचा मोठा फटका भारताच्या निर्यातीला बसण्याची शक्यता आहे. एकूणच चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराच्या अस्त्राचा सर्वाधिक फटका चिनी उत्पादकांपेक्षा त्याची विक्री करण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतीय व्यापाऱ्यांनाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन संबंधात बहिष्काराचे अस्त्र फारसे उपयोगाचे ठरणार नाही.

दुसरी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, चीन आणि अमेरिका या कट्टर प्रतिस्पध्र्यातील द्विपक्षीय व्यापार भारताच्या द्विपक्षीय व्यापारापेक्षा किती तरी पटीने अधिक म्हणजे ६०० बिलियन डॉलर एवढा प्रचंड आहे. थोडक्यात, देशांतर्गत राजकीय मुद्दय़ांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याचा विचार करणे अपेक्षित असते.   त्यामुळे बहिष्कारापेक्षा भारतीय वस्तूंना चिनी बाजारपेठेत अधिक सुकरपणे प्रवेश कसा मिळेल याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. १२ ऑक्टोबरला झालेल्या वाणिज्यमंत्र्यांच्या द्विपक्षीय बैठकीत चीनने भारताला याबाबत सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा अधिक पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. तसेच कोणत्या चिनी उत्पादनांची आयात करणे अत्यावश्यक आहे याचा भारताने बारकाईने विचार करणे गरजेचे आहे. कारण चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या सर्वच वस्तू आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर असतात या गृहीतकाला आव्हान देणे गरजेचे आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या रिसर्च अ‍ॅण्ड इन्फर्मेशन सिस्टीम्स इन डेव्हलपिंग कण्ट्रीज या थिंक टँकमधील एस. के. मोहंती यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी केलेल्या अभ्यासानुसार २०१२ मध्ये भारताने चीनमधून आयात केलेल्या एकूण उत्पादनापैकी एकतृतीयांश उत्पादनांच्या किमती स्पर्धात्मक नव्हत्या. विशेषत: वस्त्रोद्योग, ऑटोमोटिव्ह आणि रसायन क्षेत्रातील आयात तुलनात्मकदृष्टय़ा महाग होती.

तसेच चीनचे पाकिस्तानमधील हितसंबंध भू-राजकीयसोबतच आर्थिक आहेत. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. तद्वतच चीनचा भारताशी असलेला आर्थिक व्यवहार (७० बिलियन डॉलर) पाकिस्तानपेक्षा (१२ बिलियन डॉलर) किती तरी पटींनी अधिक आहे. भारताची चीनसमवेत असलेली व्यापारी तूट म्हणजे, चिनी वस्तूंना निर्यातीसाठी असलेली मोठी आणि हक्काची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे उपरोक्त वस्त्रोद्योग, ऑटोमोटिव्ह आणि रसायन क्षेत्रातील आयातीच्या पुनर्विचाराचे संकेत तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या अधिमान्य नियमांचा वापर करून भारताने चिनी वस्तूंवर काही र्निबध घातले तर मंदावत चाललेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेला योग्य इशारा मिळेल. तसेच चीनची अधिकाधिक गुंतवणूक भारतात असेल तर चीनला पाकिस्तानला बिनशर्त पाठिंबा देण्यावर मर्यादा पडतील आणि तटस्थतेची भूमिका बजावणे भाग पडेल. सर्जिकल स्ट्राइक्सनंतर चीनने विरोधाचा फारसा सूर आवळला नाही. त्याचे कारण त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधातदेखील शोधता येते. थोडक्यात, भारतासोबतचे आर्थिक संबंधच चीनला पाकिस्तानपासून किंचित अंतरावर ठेवतील.

अनिकेत भावठाणकर

aubhavthankar@gmail.com                      

@aniketbhav