कधी क्रिकेट सामन्यावरून तर कधी निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यावर हेरगिरीचा ठपका ठेवून भारताला बदनाम करण्याची खेळी पाकने खेळली. दुसरीकडे पठाणकोट हल्ल्यानंतर दक्षिण आशियात पाकिस्तानला वेगळे पाडण्याचे, त्याच्याच मित्रदेशांमार्फत दबावाचे परंतु त्यासोबत संवादाचे माध्यम खुले ठेवण्याचे दुहेरी धोरण भारताने आखले आहे. मोदींचे हे धोरण यशस्वी होईल?
भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांत गेल्या काही दिवसांत अनेक वेगवान घडामोडी घडल्या. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ‘क्रिकेट डिप्लोमसीला’ वेगळे महत्त्व आहे. त्याची झलक टी-ट्वेंटी विश्वचषकासंदर्भात दिसून आली. धर्मशालेतील सामन्याविषयी भारतातील अंतर्गत राजकारणाने उचल खाल्ल्याने, पाकिस्तानने सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून भारताला लक्ष्य केले. मात्र भारत क्रिकेट खेळण्यास असुरक्षित आहे हे जगाला ओरडून सांगण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न फसला आणि शेवटी चालढकल करीत पाकिस्तानने स्पध्रेसाठी संघ पाठवला. त्यानंतर १७ मार्चला नेपाळमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्र सचिव समोरासमोर आले. त्या वेळी भारताने प्रस्तावित केलेल्या सार्क उपग्रह प्रकल्पातून बाहेर पडल्याचे पाकिस्तानने अधिकृतपणे सुषमा स्वराज यांना सांगितले. २५ मार्चला भारताचा मित्रदेश इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या पाकिस्तान दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला ‘रॉ’च्या अधिकाऱ्याला अटक केल्याचे घोषित करून पाकिस्तानने मोठा गहजब उडवून दिला. तसेच ३० मार्चपासून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युरोप, अमेरिका आणि पाकिस्तानचा मित्र असलेल्या सौदी अरेबियाच्या भेटीवर आहेत. शह-काटशहाच्या द्वंद्वात भारताचे पाकिस्तानविषयक धोरण कोणत्या वळणावर आहे याचा विचार करता येईल.
मोदी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांना सार्क उपग्रहाची निर्मिती करण्याचे आवाहन केले होते आणि येत्या सार्क दिनी (८ डिसेंबर) तो उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्याचे ठरले आहे. दक्षिण आशियातील दळणवळण आणि संवेदवहनाची स्थिती सुधारण्यासाठी भारताने ही ‘भेट’ देण्याचे योजले आहे. सुरुवातीला पाकिस्तानने या प्रकल्पात उत्साह दाखवला. मात्र आपल्या सुरक्षाप्रणालीवर सार्क उपग्रहाद्वारे भारत लक्ष ठेवेल या बिनबुडाच्या भीतीपोटी पाकिस्तानने या प्रकल्पाबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या. सरतेशेवटी, १७ मार्चला पाकिस्तान या प्रकल्पातून बाहेर पडला. अर्थात यामुळे विचलित न होता, भारताने या प्रकल्पाचे नामकरण ‘दक्षिण आशिया उपग्रह’ केले आणि इतर देशांच्या साह्य़ाने पूर्वनियोजित वेळेलाच हा उपग्रह प्रक्षेपित केला जाईल असे स्पष्ट केले. २०१४च्या काठमांडूमधील सार्क शिखर परिषदेच्या वेळीदेखील पाकिस्तानने दक्षिण आशियाच्या रेल्वे आणि रोड कनेक्टिव्हिटी करारात खोडा घातला. शेवटी भारताने पाकिस्तानला वगळून इतर देशांच्या म्हणजेच भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळसमवेत जून २०१५ मध्ये मोटार व्हेइकल करार केला, जो २०१७च्या सुरुवातीला अमलात येणार आहे. थोडक्यात, दक्षिण आशियात शक्य झाल्यास पाकिस्तानसोबत अथवा त्यांना वगळून पुढे जाण्याची नीती सरकारने स्वीकारली आहे. मात्र पाकिस्तानसारख्या भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आणि शेजारी देशाला वगळण्याच्या धोरणाला मर्यादा आहेत. २७ मार्चला पाकिस्तानची पाचसदस्यीय चौकशी समिती भारतात आली. याबाबत सरकारी पातळीवरून स्पष्टता नसल्याने या मुद्दय़ावरून भारतात फक्त ‘राजकारण’ सुरू आहे. पठाणकोटच्या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान बचावाच्या भूमिकेत गेला आहे. त्यामुळे भारताला बदनाम करण्यासाठी कुरापतखोर पाकिस्तानने ‘रॉ’मध्ये (भारताची बाह्य़ गुप्तहेर यंत्रणा) काम करत असल्याच्या संशयावरून आणि पाकिस्तानात अस्थिरता फैलावण्याच्या कथित आरोपाखाली भारताच्या माजी नौदल अधिकाऱ्याला अटक केली. त्याला दहशतवादी ठरविण्याचा पाकिस्तान लष्कराचा प्रयत्न आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारतासोबतची चर्चा थांबवावी असा काही घटकांचा दबाव आहे. या व्यक्तीकडे इराणचा व्हिसा आणि छाबहार फ्री ट्रेड झोनचा रहिवासी परवाना मिळाला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ती व्यक्ती माजी नौदल अधिकारी असल्याचे मान्य केले, मात्र त्याचा ‘रॉ’शी संबंध नाही हेही स्पष्ट केले आहे. त्याचे इराणमधून अपहरण केल्याची शंका मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात भारताचा मित्रदेश इराणला गोवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. २६ मार्चपासून शियाबहुल इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रुहानी हे सुन्नीबहुल पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. भारत, इराणच्या जमिनीचा वापर पाकिस्तानला अस्थिर करण्यासाठी करतो आहे असे पाकिस्तानला भासवायचे आहे. पाकिस्तानी कुरापतींचे दुसरे कारण म्हणजे, भारताच्या इराणमधील छाबहार बंदराच्या माग्रे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात जाण्याच्या प्रयत्नात चीनच्या मदतीने अडथळे निर्माण करणे होय. त्यामुळेच रुहानी यांच्या दौऱ्यात चीनच्या पाठिंब्याने पाकिस्तानने छाबहार ते ग्वादर संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराच्या विकासासाठी चीनने पसा ओतला आहे. ग्वादरपासून ७२ किमी अंतरावरील छाबहारमधील भारताची उपस्थिती चीनला त्रासदायक आहे. थोडक्यात, माजी नौदल अधिकाऱ्याच्या अटकेने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. रुहानी यांनी या प्रयत्नांना तूर्तास तरी फार महत्त्व दिले नाही असे त्यांच्या पाकिस्तानमधील पत्रकार परिषदेनंतर म्हणता येईल. मात्र आíथक र्निबध उठल्यानंतर इराणने चीनच्या वन रोड वन बेल्ट प्रकल्पात रुची दर्शवली. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीरमधील चीन पाकिस्तान आíथक कॉरिडॉरमध्ये इराणला मिळालेल्या निमंत्रणाचा भारताला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या संदर्भाने, मोदींची उद्यापासून सुरू होणारी सौदी अरेबियाची भेट महत्त्वपूर्ण आहे. पाकिस्तानला सौदी अरेबिया आणि यूएईमधून मोठा निधी पुरवला जातो. मात्र गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तान, सौदी आणि यूएई यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला आहे. येमेन प्रश्नामध्ये सौदीला लष्करी मदत करण्याचे पाकिस्तानने नाकारले. तसेच, गेल्या जानेवारीमध्ये इस्लामिक स्टेटविरुद्ध लढण्यासाठी सौदीप्रणीत ३४ देशांच्या आघाडीत आपल्याला न विचारताच सहभागी करून घेतल्याबद्दल पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली आहे. याउलट, येमेनप्रश्नी भारतीयांची सुटका करण्यासाठी किंग सलमान यांच्या नेतृत्वाची तारीफ करून मोदींनी सौदीशी जवळीक साधली आहे. पाकिस्तान आणि त्यांच्या मित्रातील बेबनावाचा फायदा उचलण्याची भारताला संधी आहे. आठ महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानचा दोस्त असलेल्या यूएईला मोदींनी भेट दिली आणि संयुक्तपणे दहशतवादविरोधी सहकार्य करण्याचे पत्रक जारी केले होते. त्या वेळी पाकिस्तानच्या ‘द डॉन’ या वृत्तपत्राने आपल्या सरकारला भारताची पावले ओळखण्याचा सल्ला दिला होता. मनमोहन काळापासून दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर सौदी अरेबिया आणि भारत सहकार्य करत आहेत. २०१२ मध्ये पाकिस्तानचा दबाव असतानादेखील सौदीने अबू जुंदाल या दहशतवाद्याला भारताच्या ताब्यात दिले. संरक्षण सहकार्याचा विचार करून, नुकतीच भारताने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जावेद अहमद यांची सौदीच्या राजदूतपदी नियुक्ती केली. संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य हा मोदी यांच्या दौऱ्याचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल. प्रस्तुत दौऱ्यामध्ये यूएईच्या धर्तीवर सौदीसोबत दहशवादविरोधी संयुक्त पत्रक जारी करून पाकिस्तानला शह देण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. अर्थात हे फारसे सोपे नाही. कारण इराणसोबतचे इतर देशांचे संबंध सौदीसाठी मित्रत्वाची फुटपट्टी आहे. मात्र तेलाच्या किमतीमुळे हैराण झालेल्या आखाती देशांना भारताची बाजारपेठ खुणावत आहे. त्यामुळेच पश्चिम आशियात इराण अथवा इस्रायल या भारताच्या मित्रदेशांना भेट देण्यापूर्वी पाकिस्तानवर दबाव टाकण्यासाठी यूएई आणि सौदी अरेबियाशी संबंध दृढ करण्याची चाणक्यनीती मोदी यांनी अवलंबली आहे.
थोडक्यात, दोन्ही देशांनी शह-काटशहाचे राजकारण आरंभिले आहे. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर चर्चा थांबवण्याच्या धोरणातील फोलपणा मोदी सरकारला उमगून आल्यानेच भारताने तडकाफडकी चर्चा थांबवली नाही. दोन्ही देशांचे सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र सचिव एकमेकांच्या कायम संपर्कात आहेत. नेपाळमध्ये सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताज अझीज यांची भेट घेतली. यापूर्वी भारताने पाकिस्तानशी संवाद बंद अथवा चालू अशीच रणनीती ठेवली होती. त्यात आता धोरणात्मक बदल केलेला आहे. म्हणजेच शक्य असल्यास दक्षिण आशियात पाकिस्तानला वेगळे पाडण्याचे, त्याच्याच मित्रदेशांमार्फत दबावाचे परंतु त्यासोबत संवादाचे माध्यम खुले ठेवण्याचे दुहेरी धोरण भारताने आखले आहे. मात्र भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या जागी वसलेल्या पाकिस्तानची इतर जागतिक महासत्तांना असलेली गरज लक्षात घेता मोदींनी आखलेले धोरण कितपत यशस्वी होते हे येणारा काळच ठरवेल.
अनिकेत भावठाणकर
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
aubhavthankar@gmail.com
twitter @aniketbhav
