राजधानी दिल्लीत झालेल्या ‘रायसिना डायलॉग’मध्ये ४० देशांतील ४५०हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. देशांतर्गत विकासाचे प्राधान्यक्रम परराष्ट्र धोरणाला गुंफणे आवश्यक असते याची जाणीव आपल्या भारताच्या धोरणकर्त्यांना झाली आहे याची प्रचीती या निमित्ताने आली..
भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण राजकीय खेळाडू आणि आíथक सत्ता म्हणून उदय होत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली येथे मार्च १ ते ३ मार्चदरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) या खासगी विचार मंचाच्या साहाय्याने ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन केले होते. भारतात प्रथमच अशा प्रकारच्या जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘रायसिना डायलॉग’मध्ये ४० देशांतील ४५०हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘इंडिया स्टोरी’विषयीची जागतिक उत्सुकता ध्यानात ठेवून आशियाच्या अंतर्गत आणि जागतिक घटकांसोबत एकात्मीकरणाच्या शक्यता आणि संधीचा शोध घेण्यासाठी ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन करण्यात आले होते.
सिंगापूरमध्ये २००१ पासून विविध देशांचे (प्रामुख्याने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील) संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुख यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या ‘शांग्रिला डायलॉग’ तसेच बहरीनमधील पश्चिम आशियातील प्रादेशिक संरक्षणावर केंद्रित ‘मनामा डायलॉग’च्या धर्तीवर ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन करण्यात आले. वरील दोन चर्चा मुख्यत: संरक्षणाशी संबंधित आहेत तर ‘रायसिना डायलॉग’चा परीघ व्यापकपणे भू-राजकीय आणि भू-आíथक क्षेत्रांना स्पर्श करतो. भारताचे राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ आणि गृहमंत्रालय आणि साऊथ ब्लॉकमधील परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालय दिल्लीतील रायसिना हिल्स परिसरात आहेत, त्यामुळेच ‘रायसिना डायलॉग’ला महत्त्व आहे. याशिवाय एप्रिल मध्ये आíथक राजनयावर केंद्रित ‘गेटवे डायलॉग’चे आयोजन मुंबईस्थित ‘गेटवे हाऊस’थिंक टॅँकच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे. भारताला प्राद्यौगिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यावर या कार्यक्रमात विचार करण्यात येणार आहे. रायसिना आणि गेटवे डायलॉगच्या आयोजनात परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचा मोठा हातभार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बिगरसरकारी थिंक टँक अथवा स्वतंत्र अभ्यासकांच्या सहभागातून केल्या जाणाऱ्या राजनयाला १.५ ट्रॅक राजनय म्हणतात.
विसाव्या शतकाचा ‘आशियाई शतक’ असा उदो उदो जपानने केला, परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या अस्तानंतर या स्वप्नावर पाणी फेरले गेले. २१व्या शतकात बहुतांश आशियाई देशांच्या विशेषत: भारत आणि चीनच्या आíथक प्रगतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशियाकडे वळला आहे. हा लोलक आशियामध्ये स्थिरावण्यासाठी एकसंध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अर्थात आयोजकांना आशियाई शतकाचा अभिप्रेत अर्थ केवळ भौगोलिक खंडापुरता मर्यादित नाही तर इतर जागतिक घटकांचे आशियासोबत (विशेषत: भारतासोबत) आणि आशियाचे जगासमवेत प्रतिबद्धतेचे विविध पलू उलगडणे असा व्यापक आहे. त्यामुळेच ‘रायसिना डायलॉगचा’ केंद्रिबदू ‘कनेक्टिंग एशिया’ आहे. आशियाई शतकाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी ‘कनेक्टिव्हिटी’ हा परवलीचा शब्द आहे. कारण ‘कनेक्टिव्हिटी’ देशाच्या भू-राजकीय आणि भू-आíथक प्रभावाचा मापदंड ठरवितो.
उगवत्या आशियाई शक्तीचा उपयोग देशहितासाठी व्हावा यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित भारतातील सागरी बंदरे आणि देशांतर्गत उत्पादन केंद्रे यांच्यात दळणवळण सुविधा सत्यात उतरणे गरजेचे आहे. ज्यायोगे एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत होईल. मेक इन इंडियाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सागरमाला यशस्वी होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन या संवादाच्या माध्यमातून करण्यात आले. देशांतर्गत मुद्दय़ांनंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारताचे शेजारी होय. भारताने पाकिस्तानला वगळून उपप्रादेशिक स्तरावर बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळसोबत ‘मोटार व्हेईकल करार’ केला आहे. हा सकारात्मक बदल असला तरी पाकिस्तानला वगळण्याच्या धोरणाला मर्यादा आहेत. त्यामुळेच दक्षिण आशियाच्या एकात्मीकरणात भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध सर्वात मोठा अडथळा आहे याची आठवण अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई आणि श्रीलंकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा चंद्रिका कुमारतुंगा यांनी या वेळी केली. तसेच भारत आणि चीन या आíथक महाशक्तींनी एकत्रित काम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
२००८च्या आíथक संकटानंतर जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जागतिक अर्थ आणि व्यापाराच्या दृष्टीने मध्यवर्ती आहे. अशा वेळी या क्षेत्रात आíथक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक कनेक्टिव्हिटी देण्यात चीन, जपान, आसियान देश, अमेरिका आणि भारत यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे रायसिना संवादात सांगण्यात आले. २००४च्या त्सुनामीच्या वेळी िहदी महासागरातील मदत आणि बचावकार्य तसेच सागरी चाचेगिरीविरुद्धच्या कामगिरीमुळे भारत हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील निव्वळ सुरक्षा प्रदाता म्हणून उदयास आला आहे, असे सकारात्मक मत रायसिना संवादाच्या व्यासपीठावर अनेक अभ्यासकांनी मांडले. जागतिक व्यवस्थेला स्थिरता देण्यात हे महासागरीय क्षेत्र महत्त्वाचे आहे त्यामुळे प्रचलित ‘आशिया-पॅसिफिकचे’ नामकरण ‘इंडो-पॅसिफिक’ करून आपले अग्रगण्य स्थान अधोरेखित करण्याचा भारताचा प्रयत्न या संवादाद्वारे दिसून आला.
सायबर तंत्रज्ञानाने आज जग अधिक जवळ आले आहे. विकासाच्या अनेक संधी साध्य करून मानवी सक्षमीकरणात सायबर कनेक्टिव्हिटीची भरीव मदत होते. याशिवाय सायबर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता वाढली आहे.
जागतिक राजकीय आणि आíथक व्यवस्थेला वळण देण्यात सायबर तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. परंतु इंटरनेटवर अमेरिकेचे प्रभुत्व आहे आणि म्हणूनच सायबर तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सुषमा स्वराज यांच्यासहित अनेकांनी या संवादाच्या वेळी केली. अर्थात यासाठीचा मार्ग खडतर आहे. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीदेखील सायबर तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण महत्त्वाचे आहे.
रायसिना डायलॉगमध्ये Diploma She या चर्चासत्रात महिलांच्या राजकारण, विकास आणि राजनय क्षेत्रातील सहभागावर चर्चा करण्यात आली. भारत आणि दक्षिण आशियात राजकारण आणि राजनयात महिलांचे अग्रगण्य स्थान राहिले आहे त्यामुळे त्याची चर्चा अधिक औचित्यपूर्ण ठरते.
पंडित नेहरूंनी भारताचे आशियाशी असलेले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न ‘आशियाई संबंध परिषद’ (मार्च १९४७)आणि ‘बांडुंग परिषद’ (१९५५)च्या माध्यमातून करून अलिप्ततावादाची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र त्यानंतर शीतयुद्ध, भारत-पाकिस्तान ‘मधुर’संबंध या पाश्र्वभूमीवर भारताचे आशियाकडे दुर्लक्ष झाले. १९९१ नंतर आपल्या आíथक उत्थानासाठी आशिया आणि जगाशी नव्याने जुळवून घेण्याची निकड भारताला भासली. उदारीकरणाची कास धरल्यावर भारताने अलिप्ततावादापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यातून ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचा उदय झाला. त्यानंतर अनेक प्रादेशिक संघटनांच्या सदस्यत्वामुळे भारताचे आशियाशी असलेले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत आशियातील आíथक, राजकीय आणि सामरिक समीकरणे वेगाने बदलली आहेत. तेथील परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात भारत कमी पडला त्यामुळे दिल्लीच्या आशियाविषयी असलेल्या धोरणाबाबत आशियाई देशात नाराजी आहे. ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणामुळे भारताची आश्वासने आणि अंमलबजावणी यात अंतर येणार नाही असे या देशांना वाटते. भारताने नेतृत्वाची भूमिका घ्यावी अशी आशियाई देशांची अपेक्षा आहे. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी भारताला अंतर्गत आíथक सुधारणा, दक्षिण आशियातील एकात्मीकरण, आशियातील इतर देशांसोबत प्राकृतिक कनेक्टिव्हिटीच्या संधी अमलात आणणे, प्रादेशिक संघटनांमध्ये संरक्षणविषयक राजनयाचा सक्रिय वापर करणे आवश्यक आहे. नुकताच संपन्न झालेला विशाखापट्टणम येथील आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनाचा सोहळा संरक्षण राजनयाचे बोलके उदाहरण आहे.
भारत आणि आशियासंबंधीच्या चर्चा, नवीन संकल्पना आणि संरचनात्मक मार्ग शोधण्याचे व्यासपीठ रायसिना डायलॉगच्या माध्यमातून मिळाले आहे. तसेच देशांतर्गत विकासाचे प्राधान्यक्रम परराष्ट्र धोरणाला गुंफणे आवश्यक असते याची जाणीव भारताच्या धोरणकर्त्यांना झाली आहे याची प्रचीती रायसिना डायलॉगच्या आयोजनातून दिसून येते. आशियाई शतकाचा व्यापक अर्थ रायसिना डायलॉगच्या माध्यमातून निर्देशित करून अलिप्ततावादी भूमिकेला पूर्णत: फाटा देऊन आपले परराष्ट्र धोरण वास्तववादी आहे असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतििबबित केले आहे. आशियाच्या प्रगतीकडे दौडणाऱ्या रथाला अधिक वेग देण्याची आणि त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्याची अभूतपूर्व संधी भारताला प्राप्त झाली आहे. ती दवडली तर आपल्यासारखे करंटे आपणच राहू.
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. ई मेल:
aubhavthankar@gmail.com
@aniketbhav
भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण राजकीय खेळाडू आणि आíथक सत्ता म्हणून उदय होत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली येथे मार्च १ ते ३ मार्चदरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) या खासगी विचार मंचाच्या साहाय्याने ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन केले होते. भारतात प्रथमच अशा प्रकारच्या जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘रायसिना डायलॉग’मध्ये ४० देशांतील ४५०हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘इंडिया स्टोरी’विषयीची जागतिक उत्सुकता ध्यानात ठेवून आशियाच्या अंतर्गत आणि जागतिक घटकांसोबत एकात्मीकरणाच्या शक्यता आणि संधीचा शोध घेण्यासाठी ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन करण्यात आले होते.
सिंगापूरमध्ये २००१ पासून विविध देशांचे (प्रामुख्याने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील) संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुख यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या ‘शांग्रिला डायलॉग’ तसेच बहरीनमधील पश्चिम आशियातील प्रादेशिक संरक्षणावर केंद्रित ‘मनामा डायलॉग’च्या धर्तीवर ‘रायसिना डायलॉग’चे आयोजन करण्यात आले. वरील दोन चर्चा मुख्यत: संरक्षणाशी संबंधित आहेत तर ‘रायसिना डायलॉग’चा परीघ व्यापकपणे भू-राजकीय आणि भू-आíथक क्षेत्रांना स्पर्श करतो. भारताचे राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ आणि गृहमंत्रालय आणि साऊथ ब्लॉकमधील परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालय दिल्लीतील रायसिना हिल्स परिसरात आहेत, त्यामुळेच ‘रायसिना डायलॉग’ला महत्त्व आहे. याशिवाय एप्रिल मध्ये आíथक राजनयावर केंद्रित ‘गेटवे डायलॉग’चे आयोजन मुंबईस्थित ‘गेटवे हाऊस’थिंक टॅँकच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे. भारताला प्राद्यौगिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यावर या कार्यक्रमात विचार करण्यात येणार आहे. रायसिना आणि गेटवे डायलॉगच्या आयोजनात परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचा मोठा हातभार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बिगरसरकारी थिंक टँक अथवा स्वतंत्र अभ्यासकांच्या सहभागातून केल्या जाणाऱ्या राजनयाला १.५ ट्रॅक राजनय म्हणतात.
विसाव्या शतकाचा ‘आशियाई शतक’ असा उदो उदो जपानने केला, परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या अस्तानंतर या स्वप्नावर पाणी फेरले गेले. २१व्या शतकात बहुतांश आशियाई देशांच्या विशेषत: भारत आणि चीनच्या आíथक प्रगतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशियाकडे वळला आहे. हा लोलक आशियामध्ये स्थिरावण्यासाठी एकसंध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अर्थात आयोजकांना आशियाई शतकाचा अभिप्रेत अर्थ केवळ भौगोलिक खंडापुरता मर्यादित नाही तर इतर जागतिक घटकांचे आशियासोबत (विशेषत: भारतासोबत) आणि आशियाचे जगासमवेत प्रतिबद्धतेचे विविध पलू उलगडणे असा व्यापक आहे. त्यामुळेच ‘रायसिना डायलॉगचा’ केंद्रिबदू ‘कनेक्टिंग एशिया’ आहे. आशियाई शतकाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी ‘कनेक्टिव्हिटी’ हा परवलीचा शब्द आहे. कारण ‘कनेक्टिव्हिटी’ देशाच्या भू-राजकीय आणि भू-आíथक प्रभावाचा मापदंड ठरवितो.
उगवत्या आशियाई शक्तीचा उपयोग देशहितासाठी व्हावा यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित भारतातील सागरी बंदरे आणि देशांतर्गत उत्पादन केंद्रे यांच्यात दळणवळण सुविधा सत्यात उतरणे गरजेचे आहे. ज्यायोगे एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत होईल. मेक इन इंडियाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सागरमाला यशस्वी होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन या संवादाच्या माध्यमातून करण्यात आले. देशांतर्गत मुद्दय़ांनंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारताचे शेजारी होय. भारताने पाकिस्तानला वगळून उपप्रादेशिक स्तरावर बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळसोबत ‘मोटार व्हेईकल करार’ केला आहे. हा सकारात्मक बदल असला तरी पाकिस्तानला वगळण्याच्या धोरणाला मर्यादा आहेत. त्यामुळेच दक्षिण आशियाच्या एकात्मीकरणात भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध सर्वात मोठा अडथळा आहे याची आठवण अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई आणि श्रीलंकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा चंद्रिका कुमारतुंगा यांनी या वेळी केली. तसेच भारत आणि चीन या आíथक महाशक्तींनी एकत्रित काम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
२००८च्या आíथक संकटानंतर जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जागतिक अर्थ आणि व्यापाराच्या दृष्टीने मध्यवर्ती आहे. अशा वेळी या क्षेत्रात आíथक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक कनेक्टिव्हिटी देण्यात चीन, जपान, आसियान देश, अमेरिका आणि भारत यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे रायसिना संवादात सांगण्यात आले. २००४च्या त्सुनामीच्या वेळी िहदी महासागरातील मदत आणि बचावकार्य तसेच सागरी चाचेगिरीविरुद्धच्या कामगिरीमुळे भारत हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील निव्वळ सुरक्षा प्रदाता म्हणून उदयास आला आहे, असे सकारात्मक मत रायसिना संवादाच्या व्यासपीठावर अनेक अभ्यासकांनी मांडले. जागतिक व्यवस्थेला स्थिरता देण्यात हे महासागरीय क्षेत्र महत्त्वाचे आहे त्यामुळे प्रचलित ‘आशिया-पॅसिफिकचे’ नामकरण ‘इंडो-पॅसिफिक’ करून आपले अग्रगण्य स्थान अधोरेखित करण्याचा भारताचा प्रयत्न या संवादाद्वारे दिसून आला.
सायबर तंत्रज्ञानाने आज जग अधिक जवळ आले आहे. विकासाच्या अनेक संधी साध्य करून मानवी सक्षमीकरणात सायबर कनेक्टिव्हिटीची भरीव मदत होते. याशिवाय सायबर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता वाढली आहे.
जागतिक राजकीय आणि आíथक व्यवस्थेला वळण देण्यात सायबर तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. परंतु इंटरनेटवर अमेरिकेचे प्रभुत्व आहे आणि म्हणूनच सायबर तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सुषमा स्वराज यांच्यासहित अनेकांनी या संवादाच्या वेळी केली. अर्थात यासाठीचा मार्ग खडतर आहे. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीदेखील सायबर तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण महत्त्वाचे आहे.
रायसिना डायलॉगमध्ये Diploma She या चर्चासत्रात महिलांच्या राजकारण, विकास आणि राजनय क्षेत्रातील सहभागावर चर्चा करण्यात आली. भारत आणि दक्षिण आशियात राजकारण आणि राजनयात महिलांचे अग्रगण्य स्थान राहिले आहे त्यामुळे त्याची चर्चा अधिक औचित्यपूर्ण ठरते.
पंडित नेहरूंनी भारताचे आशियाशी असलेले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न ‘आशियाई संबंध परिषद’ (मार्च १९४७)आणि ‘बांडुंग परिषद’ (१९५५)च्या माध्यमातून करून अलिप्ततावादाची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र त्यानंतर शीतयुद्ध, भारत-पाकिस्तान ‘मधुर’संबंध या पाश्र्वभूमीवर भारताचे आशियाकडे दुर्लक्ष झाले. १९९१ नंतर आपल्या आíथक उत्थानासाठी आशिया आणि जगाशी नव्याने जुळवून घेण्याची निकड भारताला भासली. उदारीकरणाची कास धरल्यावर भारताने अलिप्ततावादापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यातून ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचा उदय झाला. त्यानंतर अनेक प्रादेशिक संघटनांच्या सदस्यत्वामुळे भारताचे आशियाशी असलेले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत आशियातील आíथक, राजकीय आणि सामरिक समीकरणे वेगाने बदलली आहेत. तेथील परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात भारत कमी पडला त्यामुळे दिल्लीच्या आशियाविषयी असलेल्या धोरणाबाबत आशियाई देशात नाराजी आहे. ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणामुळे भारताची आश्वासने आणि अंमलबजावणी यात अंतर येणार नाही असे या देशांना वाटते. भारताने नेतृत्वाची भूमिका घ्यावी अशी आशियाई देशांची अपेक्षा आहे. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी भारताला अंतर्गत आíथक सुधारणा, दक्षिण आशियातील एकात्मीकरण, आशियातील इतर देशांसोबत प्राकृतिक कनेक्टिव्हिटीच्या संधी अमलात आणणे, प्रादेशिक संघटनांमध्ये संरक्षणविषयक राजनयाचा सक्रिय वापर करणे आवश्यक आहे. नुकताच संपन्न झालेला विशाखापट्टणम येथील आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनाचा सोहळा संरक्षण राजनयाचे बोलके उदाहरण आहे.
भारत आणि आशियासंबंधीच्या चर्चा, नवीन संकल्पना आणि संरचनात्मक मार्ग शोधण्याचे व्यासपीठ रायसिना डायलॉगच्या माध्यमातून मिळाले आहे. तसेच देशांतर्गत विकासाचे प्राधान्यक्रम परराष्ट्र धोरणाला गुंफणे आवश्यक असते याची जाणीव भारताच्या धोरणकर्त्यांना झाली आहे याची प्रचीती रायसिना डायलॉगच्या आयोजनातून दिसून येते. आशियाई शतकाचा व्यापक अर्थ रायसिना डायलॉगच्या माध्यमातून निर्देशित करून अलिप्ततावादी भूमिकेला पूर्णत: फाटा देऊन आपले परराष्ट्र धोरण वास्तववादी आहे असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतििबबित केले आहे. आशियाच्या प्रगतीकडे दौडणाऱ्या रथाला अधिक वेग देण्याची आणि त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्याची अभूतपूर्व संधी भारताला प्राप्त झाली आहे. ती दवडली तर आपल्यासारखे करंटे आपणच राहू.
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. ई मेल:
aubhavthankar@gmail.com
@aniketbhav
