मालदीवशी संधान : व्यवहार्य बदल!

मालदीवमध्ये लोकशाही पुनस्र्थापनेचे प्रयत्न फोल ठरल्यावर आता आहे त्या स्थितीत त्या देशाशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न भारत करतो आहे, याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीन! भारताशी चीनने आगळीक केल्यास, त्याला उत्तर देण्यासाठीच्या व्यूहरचनेचा मालदीव हा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. मालदीवशी अनेक करार आपण नुकतेच केले. या घडामोडीतून अलिप्ततावादाची आणि नैतिकतेची झूल बाजूला ठेवून व्यावहारिकतेला प्राधान्य देण्याच्या भारताच्या बदलत्या मानसिकतेचे दर्शन घडते.
हिंदी महासागरातील छोटा द्वीपसमूह असलेले मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांच्या भारतभेटीने (१० व ११ एप्रिल) भारतातील वृत्तपत्रे अथवा वृत्तवाहिन्यांतील चर्चेची जागा व्यापली नाही. या भेटीमध्ये दोन्ही देशांनी दक्षिण आशिया उपग्रह, पर्यटन, मालदीवमधील ऐतिहासिक मशिदींचे संवर्धन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाहतुकीतील कर आकारणी आणि संरक्षण सहकार्याचे करार केले. या भेटीने दोन्ही देशांतील सकारात्मक बदलाला अधिक चालना मिळाली. लोकशाहीच्या प्रश्नावरून पाश्चात्त्य जगताच्या दबावाचा सामना करण्यासाठी मालदीवलादेखील भारताच्या मदतीची गरज आहे, तर हिंदी महासागरावरील प्रभुत्वाच्या रणनीतीत भारतासाठी मालदीवचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. मालदीवसोबतच इतर छोटय़ा शेजारी देशांच्या संदर्भात भारतीय धोरण व्यावहारिकतेकडे झुकत आहे असा संदेश देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने भारताने केला.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्या अटकेमुळे मालदीवला न जाण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता निर्माण झाली आणि मालदीवने चीनच्या पाठिंब्याचे निशाण नाचवण्याचा प्रयत्न केला. परकीय व्यक्ती अथवा संस्थेने मालदीवमध्ये १०० कोटी डॉलर किंवा अधिकची गुंतवणूक केली, तर त्यांना जमीन देण्याविषयीची दुरुस्ती यमीन सरकारने गेल्या २२ जुलै रोजी संविधानात केली. याचा पुरेपूर फायदा चीनला होऊ शकतो. या दुरुस्तीला नशीद यांच्या पक्षाच्या १० खासदारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळेच व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ातच भारताने परराष्ट्र सचिवांना मालदीवला पाठवून संबंध पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीदेखील ऑक्टोबरमध्ये मालदीवला भेट दिली तसेच मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीदेखील भारताचा दौरा केला. मालदीवमधील दडपशाहीसाठी पाश्चिमात्य देशांनी यमीन यांना फटकारले तरी भारताने त्याविषयी फारशी प्रतिकूल भूमिका घेतली नाही. याउलट, फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रकुल परिषदेच्या बैठकीत मालदीवमधील लोकशाहीविषयीच्या चर्चेत भारताने मालदीवला लोकशाही संवर्धनासाठी अधिक वेळ देण्याची भूमिका मांडली. अर्थातच यामुळे मालदीवला अधिक हुरूप मिळाला. पाकिस्ताननेदेखील मालदीवला पाठिंबा दिला. त्यामुळे यमीन यांनी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी इस्लामाबादला मंत्री पाठविला आणि भारताच्या भूमिकेचे स्वागत करण्यासाठी राजनयाचे शिष्टाचार बाजूला ठेवून स्वत: दिल्लीला भेट दिली. २१ एप्रिलला राष्ट्रकुल परिषदेची पुढील बैठक आहे आणि परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी त्या बैठकीत कोणत्याही र्निबधांपासून मालदीवचे संरक्षण करावे, अशी यमीन यांची अपेक्षा आहे. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीच्या पंतप्रधानांसोबत (नरेंद्र मोदी) उभे राहून जगाला आपल्या लोकशाहीविषयीच्या प्रेमाची ग्वाही देण्याचा मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील संयुक्त पत्रकार परिषदेत, यमीन यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाचा उच्चार केला आणि भारत, मालदीवचा सर्वात महत्त्वाचा मित्र आहे हे स्पष्ट केले. मालदीवमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेची स्थिती आहे. त्यामुळे आपला खुंटा मजबूत करण्यासाठी यमीन प्रयत्नशील आहेत. मालदीवसंदर्भात चीनचा कोन ध्यानात ठेवून मालदीवशी संबंध दृढ करण्यासाठी स्वत:हून चालून आलेल्या या संधीचा पूर्णत: फायदा करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
या भेटीतील एक मुद्दा म्हणजे मालदीवमधील वाढता मुस्लीम कट्टरतावाद आणि दहशतवाद. कडव्या मूलतत्त्ववादाची झळ मालदीवमधील पर्यटन क्षेत्रालादेखील बसली आहे. सीरियातील नागरी युद्धात सहभागी होणाऱ्या दहशतवाद्यांमध्ये मालदीवच्या नागरिकांचे वाढते प्रमाण हा चिंतेचा विषय आहे. भारतासाठीदेखील ही नवी डोकेदुखी आहे. त्यामुळेच कडव्या मूलतत्त्ववादाविषयीच्या माहितीचे आदानप्रदान, सुरक्षा दलांचे प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण यासाठी भारताने मालदीवला मदत करण्यावर सहमती झाली आहे.
या भेटीत सर्वात महत्त्वाचा द्विपक्षीय संरक्षणविषयक सहकार्य करार झाला. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याला या कराराद्वारे संस्थागत स्वरूप देण्यात आले. यामध्ये दोन्ही देशांच्या संरक्षण सचिवांमध्ये नियमित बैठक होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय मालदीवमधील सागरी बंदरांचा विकास, लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता विकसन आणि सागरी निगराणी यांचा या संरक्षण सहकार्यात समावेश आहे. या प्रसंगी मोदी यांनी ‘उथुरु थिला फालहू’ प्रकल्पाच्या विकसनाचा विशेष उल्लेख केला. या प्रकल्पामध्ये भारताला अधिक रस आहे, कारण चीनदेखील या प्रकल्पाद्वारे मालदीवच्या संरक्षण क्षेत्रात प्रवेशासाठी उत्सुक आहे आणि भारताच्या हिंदी महासागरातील रणनीतीसाठी चीनची उपस्थिती अडथळा आहे.
मालदीवने संरक्षण क्षेत्रात दिलेल्या सवलतींची परतफेड म्हणून यमीन यांना वैयक्तिकरीत्या रस असलेल्या इहवान प्रकल्पाच्या विकासासाठी भारताने आपला मदतीचा हात पुढे केला आहे. मालदीवच्या अतिउत्तरेतील इहवानधिपोलु बेटावर बंदर उभारून त्यास सागरी मालवाहतूक आणि क्रूझ पर्यटनाचे हिंदी महासागरातील केंद्र बनविण्याचा मालदीवचा प्रयत्न आहे. सागरी शक्ती बनण्याच्या दृष्टीने हिंदी महासागराचे भौगोलिक स्थान भारतासाठी अनुकूल; मात्र चीनसाठी प्रतिकूल आहे. सागरी महाशक्ती बनण्यासाठी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती बदलण्याचे धोरण जर्मन अभ्यासक वूल्फगँग वेगनर यांनी प्रतिपादित केले होते. चीनचा ‘वन रोड वन बेल्ट’ प्रकल्प याचे सद्य:कालीन उदाहरण होय.
चीनने भारताच्या शेजारी देशांत प्रभुत्वासाठी प्रयत्न करू नयेत अशी आशा धरणे जागतिकीकरणाच्या काळात भाबडेपणाचे ठरेल. त्यामुळेच राष्ट्रीय हितासाठी एकीकडे चीनला आर्थिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला सामरिकदृष्टय़ा त्याचे हिंदी महासागरातील प्रभुत्व मर्यादित राखण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही भारतासाठी तारेवरची कसरत आहे; परंतु चीनने भारतीय सीमेवर दबाव आणला तर त्यांची नस दाबण्यासाठी हिंदी महासागरातील भारताची वाढती उपस्थिती अत्यावश्यक आहे.
हिंदी महासागरातील शक्ती बनण्याची आपली क्षमता प्रत्यक्षात उतरवून खऱ्या अर्थाने ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ बनायचे असेल, तर भारताला या क्षेत्रातील इतर देशांशी व्यावहारिकतेच्या पातळीवर संबंध वृद्धिंगत करण्याची गरज आहे. या संदर्भात मालदीवमधील इहवान आणि उथुरु थिला फालहू प्रकल्पांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यासोबतच भारताला आपल्या क्षमतांच्या जोडीला तांत्रिक मदतीची गरज आहे. त्या संदर्भात १२ एप्रिलला भारताने अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांच्या दिल्लीभेटीत लॉजिस्टिक एक्स्चेंज कराराला तत्त्वत: दिलेली मान्यता महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय भारताच्या सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कालपासून मुंबईत सुरू झालेली ‘भारतीय सागरी परिषद’ एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या परिषदेत मालदीवदेखील सहभागी होणार आहे. अलिप्ततावादाची आणि नैतिकतेची झूल बाजूला ठेवून व्यावहारिकतेला प्राधान्य देण्याच्या भारताच्या बदलत्या मानसिकतेचे दर्शन या घडामोडीतून घडते.
‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाद्वारे छोटय़ा शेजारी राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत शेजारी राष्ट्रांमधील घटनांकडे एक तर पूर्णत: दुर्लक्ष अथवा त्यामध्ये जरुरीपेक्षा दखल देण्याचा प्रयत्न भारताने केला. नेपाळ हे त्याचे मासलेवाईक उदाहरण आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती मालदीवमध्ये गेल्या काही वर्षांत झाली. अर्थात नेपाळ आणि मालदीवमध्ये ठेच लागल्यानंतर शेजारी देशांविषयीच्या धोरणात व्यावहारिकतेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. मधेशींचा विरोध डावलून, नेपाळच्या नवीन संविधानातील दुरुस्तीचे केलेले स्वागत आणि त्यानंतरची नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांची दिल्लीभेट भारताच्या व्यावहारिक बदलाचा भाग आहे. तसेच, परराष्ट्र सचिव जयशंकर अथवा स्वराज यांचा मालदीव दौरा आणि राष्ट्रकुलातील मालदीवविषयीची भूमिका म्हणजे भारताच्या धोरणातील डोळस बदल आहे. थोडक्यात, शेजाऱ्यांच्या अंतर्गत बाबीत प्रत्येक वेळी नाक न खुपसणे, त्यांना जागतिक व्यासपीठावरून न फटकारणे तसेच भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे ध्यान ठेवणे यांचे संतुलन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. जागतिक व्यवस्थेला वळण देण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टीने ही केवळ एक सुरुवात आहे आणि अजूनही आपल्याला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.