मोदींच्या व्हिएतनाम भेटीचे मोल

अनेक महिन्यांनी पुन्हा एकदा भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भरगच्च परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. येत्या आठवडय़ात चीनमध्ये असलेली ‘जी-२०’ गटाची परिषद आणि त्यानंतर ६ ते ८ सप्टेंबरदरम्यान लाओमधील ईस्ट एशिया समिट आणि आसियान देशांच्या परिषदेला मोदी उपस्थित राहणार आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा त्यांच्या भेटीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मात्र चीनला जाण्यापूर्वी आग्नेय आशियातील व्हिएतनामची मोदींची भेट अधिक चच्रेचा विषय ठरली आहे. ज्याप्रमाणे भारताला भेट देण्यापूर्वी चीनचे नेते पाकिस्तान, मालदीव अथवा श्रीलंकेला भेट देतात तद्वतच आता भारताचे नेते चीनच्या शेजारी देशांना भेटी देत आहेत. मागील चीनभेटीच्या वेळी मंगोलियाला मोदींनी दिलेली भेटदेखील उल्लेखनीय आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला उत्तेजन देण्यासाठी मोदींची व्हिएतनाम भेट महत्त्वपूर्ण आहेच, पण त्यासोबतच द्विपक्षीय आíथक, संरक्षण आणि वाणिज्यिक दृष्टीनेही मोलाची आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण चीन सागरातील एक हक्कदार असलेल्या व्हिएतनामला भेट देऊन चीनच्या अंगणात आपल्या  वाढत्या सामरिक उपस्थितीचे संकेत भारत देत आहे. जुल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय लवादाने चीनच्या दाव्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने दक्षिण चीन सागरावरील वाद अधिक उफाळून आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मोदींची आग्नेय आशियाची तिसरी भेट पूर्वीच्या दोन भेटींपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

म्यानमार आणि व्हिएतनाम या आग्नेय आशियातील देशांत चीनविरोधात असंतोष धुमसतो आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या आठवडय़ात म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू क्याव यांनी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली, तर २००१ नंतर प्रथमच मोदींच्या रूपात भारतीय पंतप्रधान व्हिएतनामला द्विपक्षीय पातळीवर भेट देणार आहेत. जूनमध्ये संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी व्हिएतनामला भेट देऊन मोदींच्या भेटीची पाश्र्वभूमी तयार केली आहे.

संरक्षणविषयक सहकार्य हा द्विपक्षीय संबंधातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. २०१५ मध्ये भारताने व्हिएतनामसोबत सागरी सुरक्षा आणि लष्करी सहकार्याच्या दृष्टीने पुढील ५ वर्षांसाठीचा करार केला होता. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने लष्करी साधनसामग्रीची विक्री, याआधीच्या साधनांची डागडुजी आणि देखभाल, संयुक्तनौदल सराव, अंतर्गत बंडखोरी आणि जंगलातील युद्धासाठी प्रशिक्षण देणे तसेच गुप्त माहितीचे आदानप्रदान यासाठी मोदींच्या दौऱ्यात पावले उचलली जाऊ शकतात. भारताने व्हिएतनामला १०० मिलियन डॉलरचे क्रेडिट ऑफ लाइन्स देऊ केले आहे. त्याअंतर्गत व्हिएतनामचे सागरी किनारे सुरक्षित राखण्यासाठी चार मोठय़ा पेट्रोल नौका पुरविण्याचा करार मोदींच्या भेटीत होणार आहे. व्हिएतनामची संरक्षणसामग्री मुख्यत: रशियन बनावटीची आहे आणि भारतदेखील मोठय़ा प्रमाणावर रशियाचे साहाय्य घेत असल्याने व्हिएतनामच्या लष्करी आधुनिकीकरणासाठी भारताचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते.   मोदींच्या दौऱ्यात भारत व्हिएतनामला लष्कराच्या सिद्धतेसाठी  आर्थिक सहकार्य देऊ करणार आहे. याशिवाय भारतामध्ये व्हिएतनामी सनिकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा कोटा वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. सागरी सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा यावरदेखील भर देण्यात येणार आहे. सायबर सुरक्षेबाबत द्विपक्षीय भागीदारीचा करार होण्याची शक्यता आहे.

भारत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण गटात सहभागी झाला आहे. त्यामुळे रशियासोबत संयुक्तपणे विकसित केलेली ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे भारत व्हिएतनामला देण्याची शक्यता अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केली होती. मात्र तूर्तास या संबंधातील चर्चा प्राथमिक पातळीवर आहे, असे सांगून भारत चीन आणि रशियाच्या प्रतिक्रियेचा अदमास घेत आहे.

याशिवाय व्हिएतनाममधील नागरिकांच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इंग्रजी भाषेतील क्षमतांचे विकसन करण्यासाठी भारत मत्रीचा हात पुढे करणार आहे. या क्षेत्रात चीनपेक्षा भारताची उपयुक्तता अधिक असल्याची व्हिएतनामला खात्री आहे. याशिवाय बौद्धत्वाच्या समान धाग्याद्वारे व्हिएतनामसोबत बंध जुळवण्यासाठी मोदी प्रयत्नशील असतील. व्हिएतनामदेखील बॉलीवूडसाठी आपले दरवाजे उघडण्यास उत्सुक आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये व्हिएतनामने पहिला बॉलीवूड फिल्म फेस्टिव्हल आयोजित केला होता.

व्हिएतनाममध्ये चीनविरोधात पराकोटीचा असंतोष आहे. दक्षिण चीन सागरात व्हिएतनामच्या नौदलाला चीनच्या नौदलाकडून आक्रमकतेला सामोरे जावे लागत आहे. ‘प्यू जागतिक संशोधन’ संस्थेने २०१५च्या अखेरीस केलेल्या सर्वेक्षणात ६६ टक्के व्हिएतनामी नागरिकांनी भारतासोबतच्या मत्रीला अनुकूलता दर्शवली  होती. आग्नेय आशियातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा व्हिएतनाममध्ये भारताबद्दल सर्वाधिक सकारात्मकता आहे. भारतासोबत दीर्घकालीन संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनामने नुकतेच ‘हो ची मिन्ह राष्ट्रीय राजकीय अ‍ॅकॅडमी’मध्ये ‘भारत केंद्राची’ स्थापना केली आहे. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला भारताच्या साथीने करता येईल असे व्हिएतनामला वाटते. तसेच देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला गरजेच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठय़ावरील चीनची मक्तेदारी तोडण्यासाठी व्हिएतनाम भारताकडे आशेने पाहत आहे.

आण्विक पुरवठादार गट (एनएसजी) प्रकरणानंतरदेखील दक्षिण चीन सागराच्या निर्णयाची केवळ दखल घेतल्याचे सांगून भारताने उघडपणे चीनविरोधी कडक भूमिका घेतली नव्हती. परंतु दक्षिण चीन सागराचा मुद्दा केवळ द्विपक्षीय आहे या चीनच्या भूमिकेला फाटा देऊन चीनला आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते. अप्रत्यक्षपणे भारताने फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनामची तळी उचलली होती. ‘जी-२०’ गटाच्या परिषदेद्वारे आपल्या आर्थिक कार्यक्रमास जागतिक मान्यता मिळावी यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नात दक्षिण चीन सागराचे गालबोट लागू नये अशी चीनची मनोमन इच्छा आहे. या परिषदेच्या वेळी जिनिपग केवळ ओबामा, जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे आणि मोदी यांची द्विपक्षीय भेट घेणार आहेत. यावरून चीनच्या गणितात भारताचे महत्त्व लक्षात यावे. एनएसजी सदस्यत्व, चीनचे पाकिस्तानसोबतचे अधिक मधुर संबंध यामुळे भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांना उतरती कळा लागली आहे. नाक दाबले तरच तोंड उघडते ही जागतिक राजकारणाची वस्तुस्थिती असल्याने भारताने काळजीपूर्वक पावले उचलत दक्षिण चीन सागरातील दावेदार व्हिएतनामच्या भेटीचा बेत आखला आहे. दक्षिण चीन सागरातून भारताचा ५५ टक्के व्यापार होतो. त्यामुळे लवादाच्या निर्णयानंतर जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याची भलामण भारताने केली होती. व्हिएतनाममध्ये इस्रोचे उपग्रह निरीक्षण केंद्र उभारून दक्षिण चीन सागरातील घडामोडींच्या निगराणीची व्हिएतनाम आणि पर्यायाने भारताची क्षमता विकसित केली आहे. सागरी चाचेगिरीच्या नावाखाली हिंदी महासागरात मुसंडी मारण्यासाठी चीन मोठय़ा प्रमाणावर पाणबुडय़ा तनात करीत आहे. व्हिएतनामशी संबंध दृढ करून भारत दक्षिण चीन सागरातील स्वत:चे स्थान बळकट करू पाहत आहे. तद्वतच हिंदी महासागरातील बदलत्या भूराजकीय स्थिती संदर्भात स्वत:च्या प्रभावाविषयी बीजिंगला सूचक इशारा देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारत-व्हिएतनाम संबंध अधिक महत्त्वपूर्ण झाले आहेत.

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये दक्षिण चीन सागराबाबत काय चर्चा होते याबाबत चीनच्या प्रसारमाध्यमांचे कान टवकारले आहेत. चीनने मोदींच्या व्हिएतनाम भेटीची योग्य दखल घेतली आहे हे तेथील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनावरून स्पष्ट होते, किंबहुना दक्षिण चीन सागराबाबत भारताच्या रणनीतीचा अंदाज घेण्यासाठीच ‘जी-२०’ परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री वांग यि यांना चीनने दिल्लीच्या भेटीवर धाडले होते. अर्थात दक्षिण चीन सागरात लष्करी अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून भारत चीनला जास्त खिजवू इच्छित नाही हे उघड आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ, ईस्ट एशिया समिट, जागतिक व्यापार संघटना आणि मेकाँग गंगा सहकार्य या विविध बहुस्तरीय व्यासपीठांवर चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी भारत आणि व्हिएतनाम सहकार्य करू शकतात. विविध जागतिक व्यासपीठांवरून सदर मुद्दा उपस्थित केल्याने चीनच्या आक्रमक धोरणासंदर्भात जागतिक जनमत निर्माण होण्यास मदत होईल. १९७०, ८० आणि ९०च्या दशकात चीनच्या लष्करासोबत भिडण्याचा व्हिएतनामला अनुभव आहे. त्यामुळेच चीनने दक्षिण आशियात भारताच्या शेजाऱ्यांसोबत गुळपीठ जुळवून भारताला अस्वस्थ केले आहे. त्यामुळे चीनला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याचा राजकीय संदेश म्हणून मोदींच्या व्हिएतनाम भेटीकडे पाहावे लागेल.

– अनिकेत भावठाणकर

aubhavthankar@gmail.com

Twitter : @aniketbhav

लेखक सिंबायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज्, पुणे येथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.