परराष्ट्र धोरण प्रक्रियेत सुषमा स्वराज यांना दुर्लक्षित केल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमात उभे केले गेले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत मोदी यांचा परराष्ट्र दौरा यशस्वी व्हावा यासाठीची पाश्र्वभूमी तयार करण्याचे काम स्वराज यांनी मोठय़ा कुशलतेने केले आहे. स्वत: स्वराज यांच्याशिवाय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व अन्य मंत्रीही विविध राष्ट्रांना भेटी देऊन मोदी सरकारचा कार्यक्रम पुढे नेत आहेत. भारताने स्वीकारलेले आक्रमक राजनयाचे धोरण प्रत्यक्षात उतरवण्याची खरी जबाबदारी आता परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांची आहे.
गेल्या रविवारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. प. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील देश यांच्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने लक्ष केंद्रित केल्याचे स्वराज यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षभरात भारताने विविध विषयांवर १४० देशांशी चर्चा केली आहे. स्वराज यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत ६५ देशांमध्ये भारताच्या कोणत्याही मंत्र्याने भेट दिलेली नाही. डिसेंबर २०१६ च्या अखेरीपर्यंत या सर्व देशांना भारताचा किमान एक तरी कॅबिनेट मंत्री भेट देईल यादृष्टीने परराष्ट्र मंत्रालय नियोजन करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जागतिक व्यवस्थेत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी सर्व छोटय़ा देशांपर्यंत पोहोचण्याची निश्चितच गरज आहे. भारतीय महत्त्वाकांक्षेला चालना देण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मध्यवर्ती स्थान असले तरीही त्यांच्या बरोबरीने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, इतर मंत्री आणि परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी यांचीदेखील भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे.
सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये स्वराज यांचा वरचा क्रमांक आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात संकटात सापडलेल्या भारतीयांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर कसा करावा याचा आदर्श पायंडा स्वराज यांनी घालून दिला आहे. परराष्ट्र धोरण प्रक्रियेत स्वराज यांना दुर्लक्षित केल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमात उभे राहिले आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत मोदी यांचा परराष्ट्र दौरा यशस्वी व्हावा यासाठीची पाश्र्वभूमी तयार करण्याचे काम स्वराज यांनी मोठय़ा कुशलतेने केले आहे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीदरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये स्वराज यांनी १० दिवसांत १०० हून अधिक देशांच्या नेत्यांची भेट घेऊन स्थायी सदस्यत्वासाठीचा मसुदा संमत करण्यासाठी त्यांचे यशस्वीपणे मन वळविले.
भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि ‘सागरी धोरणातील’ महत्त्वाचा कोन असलेल्या मालदीवशी संबंध पूर्ववत करण्यात स्वराज यांची मोलाची भूमिका आहे. स्वराज यांचा मालदीव दौरा आणि त्यानंतर मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्री दुण्या मौमून आणि राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांच्या दिल्लीभेटीने द्विपक्षीय संबंधांना मैत्रीपूर्ण वळण दिले. याशिवाय मालदीवमधील पाणी संकटाच्या वेळी मध्यरात्रीतून सर्व सूत्रे हलवून स्वराज यांनी समस्या सोडवली आणि भारताची ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ ही प्रतिमा उजळ केली. महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर दोन दिवसांनी चीनचे मदत पथक पोहोचले यावरून स्वराज यांची कार्यतत्परता दिसून येईल.
येमेनमधील युद्धग्रस्त परिस्थितीत अडकलेल्या भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच आणि पाकिस्तानसह इतर ३७ देशांच्या नागरिकांना सुरक्षितपणे मायदेशात पोहोचण्यासाठी राबवलेले ‘ऑपरेशन राहत’ म्हणजे स्वराज आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या कारकीर्दीतील कळसाध्याय म्हणावा लागेल. इतर जागतिक महासत्तांना भारताच्या मदतीची गरज पडली याचे कारण स्वराज यांनी राजनयिक हुशारीने सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यात तात्पुरती शस्त्रसंधी घडवून ‘ऑपरेशन राहत’ पार पाडले. जनरल सिंग यांनी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उतरून ‘ऑपरेशन राहत’वर नजर ठेवली.
२१ व्या शतकात राजनयास आर्थिक आणि इतर अनेक परिमाणे आहेत. परराष्ट्र धोरणात त्यामुळेच स्वराज यांच्याशिवाय इतर खात्याच्या मंत्र्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आफ्रिका शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी १५-२० राज्यमंत्र्यांनी आफ्रिकेतील ५४ देशांच्या संपर्कात राहण्याची जबाबदारी निर्विघ्नपणे पार पाडली. याशिवाय इराणवरील र्निबध उठल्यानंतर नितीन गडकरी, पेट्रोलियममंत्री धर्मेश प्रधान आणि अर्थातच स्वराज यांनी तेहरानला भेट देऊन छाबहार प्रकल्पाला गती दिली आणि त्याची परिणती मोदींच्या इराण दौऱ्यात झाली. याशिवाय ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणातील महत्त्वपूर्ण अशा मोटर व्हेइकल कराराला चालना देण्यात गडकरी यांचा मोठा हातभार आहे.
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या राजनयिक अनुभवाचा वापरदेखील मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येत आहे. यंदा मुखर्जी यांनी आतापर्यंत सहा देशांना भेटी दिल्या आहेत. राष्ट्रपती स्तरावर एनएसजीसंदर्भात चर्चा करू नये, अशी चीनने विनंती केल्यानंतर मुखर्जी यांनी त्यांच्या चीन दौऱ्यात हवामान बदल, क्लीन एनर्जी यांचा संदर्भ देत अप्रत्यक्षपणे एनएसजी सदस्यत्वाचा प्रश्न चीनच्या नेतृत्वासमोर मांडण्यात आपले सर्व राजनयिक कसब पणाला लावले. तसेच प्रशांत महासागरावर मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यानंतर न्यूझीलंड आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांना भेट देऊन मुखर्जी यांनी विस्तारित ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ला चालना दिली. न्यूझीलंड भेटीत एनएसजीचा मुद्दादेखील चर्चिला गेला. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आफ्रिकन देशांसोबत शिखर परिषद घेऊन भारताने आत्मविश्वासपूर्ण राजनयाचा प्रत्यय दिला होता. त्यात सातत्य राखण्यासाठी मागच्या आठवडय़ात मुखर्जी यांनी प. आफ्रिकेतील तीन देशांना भेटी दिल्या आणि नामिबियाकडून युरेनियम पुरवठय़ाचे आश्वासन मिळवले. तसेच उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनीदेखील आग्नेय आशियातील देशांना भेटी देऊन ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’वर भारताचा भर असल्याचे दाखवून दिले. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात अन्सारी यांनी उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को आणि टय़ुनिशिया देशांना भेटी देऊन आफ्रिका खंडाशी नाते अधिक बळकट केले. याचाच उत्तरार्ध म्हणजे जुलैच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवडय़ांत पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेतील देशांचा दौरा करून मोदी उच्चस्तरीय भेटींचे वर्तुळ पूर्ण करतील.
मोदी सरकारच्या आक्रमक धोरणाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणजे संरक्षण राजनयाचा सातत्यपूर्ण आणि प्राधान्याने होणारा वापर होय. चीनच्या भीतीने अमेरिकेशी संरक्षण क्षेत्रात भारत काहीसे अंतर राखून होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांत यात फरक पडला आहे. मलबार लष्करी सरावात अमेरिकेसोबत जपानला सहभागी करून भारताने वाऱ्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. सिंगापूर येथील संरक्षणविषयक शांगरी-ला डायलॉगमध्ये मनोहर पर्रिकर यांनी आशियाच्या संरक्षण संरचनेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू इच्छितो हे स्पष्ट केले. तसेच, या प्रसंगी बोलताना ‘इंडो- पॅसिफिक’ संकल्पना प्रथमच अधिकृतपणे मांडून हिंदी आणि प्रशांत महासागरात काम करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली.
भारताने स्वीकारलेले आक्रमक राजनयाचे धोरण प्रत्यक्षात उतरवण्याची खरी जबाबदारी परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांची आहे. ९०० अधिकाऱ्यांसह भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा आकार खूप कमी आहे परंतु भारत-आफ्रिका शिखर परिषद, प्रशांत महासागरातील देशांसोबतची शिखर परिषद, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आणि गेल्या वर्षभरात किमान ८० देशांच्या नेत्यांचा भारत दौरा यशस्वीपणे पार पाडण्याचे त्यांचे कार्य कौतुकास्पद आहे. अनिवासी भारतीयांशी भाजपचा फार पूर्वीपासून संबंध आहे. भारतीय समुदायाशी असलेला संवाद हा मोदींच्या परदेश दौऱ्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. भारतीय लॉबीचा वापर राजनयात करणे फारसे नवे नाही. याबाबतीत भाजपचे महासचिव राम माधव आणि पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
पूर्वसूरींच्या आणि मोदी सरकारच्या धोरणात्मक उद्देशात फारसा फरक पडलेला नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया अधिक लवचीक, व्यवहार्य आणि आक्रमक झाली आहे. अर्थात या प्रक्रियेत मोदी सरकार काही वेळा तोंडघशी पडले आहे. नेपाळ आणि विगुर नेत्याच्या व्हिसाचे प्रकरण याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. जागतिक व्यवस्थेत सक्रियतेने कार्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायची असेल तर परकीय देशांशी सातत्यपूर्ण संबंध अपरिहार्य आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनीदेखील गेल्या वर्षभरात मोदींप्रमाणेच किमान २५ देशांचा दौरा केला आहे तर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनीही किमान २० देशांचा दौरा केला आहे. मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यात अनिवासी भारतीयांशी होणाऱ्या संवादाला आंतरराष्ट्रीय तसेच भारताच्या अंतर्गत राजकारणाचीदेखील किनार लाभलेली असते. त्यामुळे त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळते. म्हणून मोदी यांनी पररराष्ट्र खाते ‘हायजॅक’ केल्याची टीका केली जाते. वस्तुस्थिती पाहता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री आणि इतर कॅबिनेट मंत्रीदेखील परराष्ट्र धोरणाला वळण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
– अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
Twitter : @aniketbhav
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
गेल्या रविवारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. प. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील देश यांच्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने लक्ष केंद्रित केल्याचे स्वराज यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षभरात भारताने विविध विषयांवर १४० देशांशी चर्चा केली आहे. स्वराज यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत ६५ देशांमध्ये भारताच्या कोणत्याही मंत्र्याने भेट दिलेली नाही. डिसेंबर २०१६ च्या अखेरीपर्यंत या सर्व देशांना भारताचा किमान एक तरी कॅबिनेट मंत्री भेट देईल यादृष्टीने परराष्ट्र मंत्रालय नियोजन करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जागतिक व्यवस्थेत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी सर्व छोटय़ा देशांपर्यंत पोहोचण्याची निश्चितच गरज आहे. भारतीय महत्त्वाकांक्षेला चालना देण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मध्यवर्ती स्थान असले तरीही त्यांच्या बरोबरीने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, इतर मंत्री आणि परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी यांचीदेखील भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे.
सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये स्वराज यांचा वरचा क्रमांक आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात संकटात सापडलेल्या भारतीयांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर कसा करावा याचा आदर्श पायंडा स्वराज यांनी घालून दिला आहे. परराष्ट्र धोरण प्रक्रियेत स्वराज यांना दुर्लक्षित केल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमात उभे राहिले आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत मोदी यांचा परराष्ट्र दौरा यशस्वी व्हावा यासाठीची पाश्र्वभूमी तयार करण्याचे काम स्वराज यांनी मोठय़ा कुशलतेने केले आहे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीदरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये स्वराज यांनी १० दिवसांत १०० हून अधिक देशांच्या नेत्यांची भेट घेऊन स्थायी सदस्यत्वासाठीचा मसुदा संमत करण्यासाठी त्यांचे यशस्वीपणे मन वळविले.
भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि ‘सागरी धोरणातील’ महत्त्वाचा कोन असलेल्या मालदीवशी संबंध पूर्ववत करण्यात स्वराज यांची मोलाची भूमिका आहे. स्वराज यांचा मालदीव दौरा आणि त्यानंतर मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्री दुण्या मौमून आणि राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांच्या दिल्लीभेटीने द्विपक्षीय संबंधांना मैत्रीपूर्ण वळण दिले. याशिवाय मालदीवमधील पाणी संकटाच्या वेळी मध्यरात्रीतून सर्व सूत्रे हलवून स्वराज यांनी समस्या सोडवली आणि भारताची ‘नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर’ ही प्रतिमा उजळ केली. महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर दोन दिवसांनी चीनचे मदत पथक पोहोचले यावरून स्वराज यांची कार्यतत्परता दिसून येईल.
येमेनमधील युद्धग्रस्त परिस्थितीत अडकलेल्या भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच आणि पाकिस्तानसह इतर ३७ देशांच्या नागरिकांना सुरक्षितपणे मायदेशात पोहोचण्यासाठी राबवलेले ‘ऑपरेशन राहत’ म्हणजे स्वराज आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या कारकीर्दीतील कळसाध्याय म्हणावा लागेल. इतर जागतिक महासत्तांना भारताच्या मदतीची गरज पडली याचे कारण स्वराज यांनी राजनयिक हुशारीने सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यात तात्पुरती शस्त्रसंधी घडवून ‘ऑपरेशन राहत’ पार पाडले. जनरल सिंग यांनी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उतरून ‘ऑपरेशन राहत’वर नजर ठेवली.
२१ व्या शतकात राजनयास आर्थिक आणि इतर अनेक परिमाणे आहेत. परराष्ट्र धोरणात त्यामुळेच स्वराज यांच्याशिवाय इतर खात्याच्या मंत्र्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आफ्रिका शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी १५-२० राज्यमंत्र्यांनी आफ्रिकेतील ५४ देशांच्या संपर्कात राहण्याची जबाबदारी निर्विघ्नपणे पार पाडली. याशिवाय इराणवरील र्निबध उठल्यानंतर नितीन गडकरी, पेट्रोलियममंत्री धर्मेश प्रधान आणि अर्थातच स्वराज यांनी तेहरानला भेट देऊन छाबहार प्रकल्पाला गती दिली आणि त्याची परिणती मोदींच्या इराण दौऱ्यात झाली. याशिवाय ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणातील महत्त्वपूर्ण अशा मोटर व्हेइकल कराराला चालना देण्यात गडकरी यांचा मोठा हातभार आहे.
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या राजनयिक अनुभवाचा वापरदेखील मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येत आहे. यंदा मुखर्जी यांनी आतापर्यंत सहा देशांना भेटी दिल्या आहेत. राष्ट्रपती स्तरावर एनएसजीसंदर्भात चर्चा करू नये, अशी चीनने विनंती केल्यानंतर मुखर्जी यांनी त्यांच्या चीन दौऱ्यात हवामान बदल, क्लीन एनर्जी यांचा संदर्भ देत अप्रत्यक्षपणे एनएसजी सदस्यत्वाचा प्रश्न चीनच्या नेतृत्वासमोर मांडण्यात आपले सर्व राजनयिक कसब पणाला लावले. तसेच प्रशांत महासागरावर मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यानंतर न्यूझीलंड आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांना भेट देऊन मुखर्जी यांनी विस्तारित ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ला चालना दिली. न्यूझीलंड भेटीत एनएसजीचा मुद्दादेखील चर्चिला गेला. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आफ्रिकन देशांसोबत शिखर परिषद घेऊन भारताने आत्मविश्वासपूर्ण राजनयाचा प्रत्यय दिला होता. त्यात सातत्य राखण्यासाठी मागच्या आठवडय़ात मुखर्जी यांनी प. आफ्रिकेतील तीन देशांना भेटी दिल्या आणि नामिबियाकडून युरेनियम पुरवठय़ाचे आश्वासन मिळवले. तसेच उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनीदेखील आग्नेय आशियातील देशांना भेटी देऊन ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’वर भारताचा भर असल्याचे दाखवून दिले. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात अन्सारी यांनी उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को आणि टय़ुनिशिया देशांना भेटी देऊन आफ्रिका खंडाशी नाते अधिक बळकट केले. याचाच उत्तरार्ध म्हणजे जुलैच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवडय़ांत पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेतील देशांचा दौरा करून मोदी उच्चस्तरीय भेटींचे वर्तुळ पूर्ण करतील.
मोदी सरकारच्या आक्रमक धोरणाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणजे संरक्षण राजनयाचा सातत्यपूर्ण आणि प्राधान्याने होणारा वापर होय. चीनच्या भीतीने अमेरिकेशी संरक्षण क्षेत्रात भारत काहीसे अंतर राखून होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांत यात फरक पडला आहे. मलबार लष्करी सरावात अमेरिकेसोबत जपानला सहभागी करून भारताने वाऱ्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. सिंगापूर येथील संरक्षणविषयक शांगरी-ला डायलॉगमध्ये मनोहर पर्रिकर यांनी आशियाच्या संरक्षण संरचनेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू इच्छितो हे स्पष्ट केले. तसेच, या प्रसंगी बोलताना ‘इंडो- पॅसिफिक’ संकल्पना प्रथमच अधिकृतपणे मांडून हिंदी आणि प्रशांत महासागरात काम करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली.
भारताने स्वीकारलेले आक्रमक राजनयाचे धोरण प्रत्यक्षात उतरवण्याची खरी जबाबदारी परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांची आहे. ९०० अधिकाऱ्यांसह भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा आकार खूप कमी आहे परंतु भारत-आफ्रिका शिखर परिषद, प्रशांत महासागरातील देशांसोबतची शिखर परिषद, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आणि गेल्या वर्षभरात किमान ८० देशांच्या नेत्यांचा भारत दौरा यशस्वीपणे पार पाडण्याचे त्यांचे कार्य कौतुकास्पद आहे. अनिवासी भारतीयांशी भाजपचा फार पूर्वीपासून संबंध आहे. भारतीय समुदायाशी असलेला संवाद हा मोदींच्या परदेश दौऱ्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. भारतीय लॉबीचा वापर राजनयात करणे फारसे नवे नाही. याबाबतीत भाजपचे महासचिव राम माधव आणि पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
पूर्वसूरींच्या आणि मोदी सरकारच्या धोरणात्मक उद्देशात फारसा फरक पडलेला नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया अधिक लवचीक, व्यवहार्य आणि आक्रमक झाली आहे. अर्थात या प्रक्रियेत मोदी सरकार काही वेळा तोंडघशी पडले आहे. नेपाळ आणि विगुर नेत्याच्या व्हिसाचे प्रकरण याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. जागतिक व्यवस्थेत सक्रियतेने कार्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायची असेल तर परकीय देशांशी सातत्यपूर्ण संबंध अपरिहार्य आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनीदेखील गेल्या वर्षभरात मोदींप्रमाणेच किमान २५ देशांचा दौरा केला आहे तर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनीही किमान २० देशांचा दौरा केला आहे. मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यात अनिवासी भारतीयांशी होणाऱ्या संवादाला आंतरराष्ट्रीय तसेच भारताच्या अंतर्गत राजकारणाचीदेखील किनार लाभलेली असते. त्यामुळे त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळते. म्हणून मोदी यांनी पररराष्ट्र खाते ‘हायजॅक’ केल्याची टीका केली जाते. वस्तुस्थिती पाहता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री आणि इतर कॅबिनेट मंत्रीदेखील परराष्ट्र धोरणाला वळण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
– अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
Twitter : @aniketbhav
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
