मैत्रीचा आशादायी प्रवास

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फ्रान्सची भूमिका नेहमीच स्वतंत्र आणि भारताच्या संदर्भात पाश्चिमात्य देशांपेक्षा वेगळी राहिली आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत झालेले अनेक करार उभय देशांतील मैत्रीचे बंध अधिक दृढ करतील..
यंदा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा म्हणजे पाचव्यांदा फ्रान्सचे पंतप्रधान अथवा राष्ट्राध्यक्ष प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहिले. फ्रेंच लष्कराच्या तुकडीचा पथसंचलनातील सहभाग हे या वेळचे आकर्षण होते. २००९ मधील फ्रान्सच्या ‘बॅस्टिल डे’ (१४ जुल)च्या पथसंचलनात भारताच्या लष्करी तुकडीने सहभाग घेतला होता हे नमूद करावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फ्रान्सची भूमिका नेहमीच स्वतंत्र आणि भारताच्या संदर्भात पाश्चिमात्य देशांपेक्षा वेगळी राहिली आहे. १९९८ मधील अणुचाचणीनंतर, रशियाने नाही तर फ्रान्सनेच भारताची सुरक्षिततेची गरज उमजून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिल्लीची बाजू सर्वप्रथम उचलून धरली आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी चच्रेची संधी खुली केली. याशिवाय तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबतही फ्रान्सने अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य आघाडीपेक्षा वेगळी आणि भारताच्या समर्थनाची भूमिका घेतली. तरीही गेल्या वर्षी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या उपस्थितीविषयीची उत्सुकता ओलांद यांच्या भेटीवेळी लोपली होती. ओलांद यांच्या भेटीत दहशतवाद, सायबर सुरक्षा, गुप्तचर यंत्रणा, हवामान बदल, व्यापार इत्यादी ३० मुद्दय़ांवर चर्चा अथवा करार करण्यात आले.
भारत आणि फ्रान्समधील नियमित आणि विस्तृत संबंधांची काही उदाहरणे म्हणजे, गेल्या १५ वर्षांत कॅपजेमिनी या फ्रेंच कंपनीत काम करणाऱ्या भारतीयांची संख्या काही शेकडय़ांपासून वाढून किमान एक लाख झाली आहे. डिझायिनग क्षेत्रात क्रांती आणणाऱ्या कटिया, इनोव्हियाची निर्मिती करणाऱ्या डासुल्ट सिस्टम्सने फ्रान्सबाहेरील आपले सर्वात मोठे संशोधन केंद्र भारतात उभारले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देण्यात फ्रेंच कंपनी डासुल्ट सिस्टम्सची महत्त्वाची भूमिका ठरेल. आधारप्रणालीच्या महत्त्वाविषयी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आधारप्रणीत व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी फ्रेंच कंपनी साफ्रान मॉफरेच्या बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाची मोठी मदत झाली आहे. याशिवाय दहशतवादाच्या सावटाखाली वावरणाऱ्या आधुनिक जगात, भारताच्या काही महत्त्वाच्या विमानतळांवर निगराणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची सामग्रीदेखील साफ्रान मॉफरेनेच दिलेली आहे. भारताचे गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या सुरक्षेत या कंपनीचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. याशिवाय महात्मा गांधी रोजगार हमी आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनाच्या इंटरऑपरेबिलिटीमध्ये सायकॉम कॉर्पोरेशनचे स्मार्टकार्ड तंत्रज्ञान मोलाचे ठरले आहे. याशिवाय, विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा गेल्या वर्षी ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर फ्रान्सच्या भारतीसोबतच्या संयुक्त प्रकल्पात आपला हिस्सा वाढवून, भारतीय बाजारपेठेत नव्याने परकीय भांडवल आणण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले. भारताकडून स्वस्त आणि जेनेरिक औषधांची निर्मिती करण्यात येते. आफ्रिका खंडातील नागरिकांनादेखील त्यांचा आधार आहे. भारताची औषध क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता संपवण्यासाठी पाश्चात्त्य औषध कंपन्या प्रयत्नरत आहेत. अशा वेळी गेल्याच महिन्यात सिनोफी या फ्रेंच कंपनीने शांता बायोटेक्निकच्या साहाय्याने हैदराबाद येथे पोलिओ निर्मूलनासाठी नवीन लसची निर्मिती केली आणि त्या लसीच्या निर्यातीचे धोरण जाहीर केले, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
भारतीय आणि फ्रेंच पुरातत्त्व तज्ज्ञांनी संयुक्तपणे चंदिगढनजीकच्या मासोल येथे तब्बल २६ लाख वर्षांपूर्वी (म्हणजेच सर्वाधिक प्राचीन) मानवी अस्तित्व असल्याचे संशोधनांती सिद्ध केले. त्याचे अवलोकन मोदी आणि ओलांद यांनी चंदिगढ भेटीत केले. या संशोधनाने भारताच्या प्राचीन संस्कृतीविषयी नव्याने प्रकाश टाकता येईल. आधुनिक चंदिगढ शहरनिर्मितीमध्ये फ्रेंच नगरतज्ज्ञ लीकार्बुझिअर यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी आणि ओलांद यांच्यातील व्यापारविषयक परिषद चंदिगढमध्ये घेण्यात आली. या वेळी भारतीय रेल्वेमध्ये प्रथमच अल्सटॉम ट्रान्सपोर्टने परकीय गुंतवणुकीचा करार केला, त्यानुसार बिहारमधील मधेपुरा येथे ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत ८०० आगगाडीच्या इंजिनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याच परिषदेत चंदिगढ, नागपूर आणि पुद्दूचेरी यांच्या स्मार्ट सिटी विकासाविषयी करार करण्यात आले. मिहद्र आणि एअर बस यांच्यात हेलिकॉप्टरनिर्मितीसाठीचा सहकार्य करार झाला. वाऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि अणुऊर्जेबाबतचे करारही या परिषदेत झाले. तसेच, जैतापूर येथे सहा अणू संयंत्रे उभारण्याबाबत प्राथमिक करार झाला आणि त्याला वर्षअखेरीपर्यंत अंतिम रूप देण्याचे ठरले आहे.
जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जेत नेतृत्व करण्याच्या उद्देशाने ओलांद यांच्या भेटीत गुडगाव येथे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या मुख्यालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. सौर ऊर्जेचा वापर, त्याविषयीचे संशोधन आणि विकसनाच्या उद्देशाने पॅरिस परिषदेत भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची संकल्पना मांडली. वर्षांतील ३०० दिवस सूर्यप्रकाश लाभणाऱ्या कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तातील जवळपास १२० देशांनी या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जेची मागणी अधिक वाढावी, परिणामस्वरूप ही ऊर्जा माफक दरात उपलब्ध व्हावी. तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी आणि विकसित आणि विकसनशील देशांतील तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ व्हावे यासाठी या आघाडीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या आघाडीविषयीचा अंतिम करार जून २०१६ पर्यंत होणे अपेक्षित आहे.
अंतरिक्ष संशोधनातील भारत आणि फ्रान्स सहकार्याची ५० वी वर्षपूर्ती साजरी करण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान निगराणी, पाणीस्रोताचे अवलोकन आणि ळँी१ें’ कल्लऋ१ं१ी िएं१३ँ डु२ी१५ं३्रल्ल ट्र२२्रल्ल या संयुक्त प्रकल्पांची घोषणा ओलांद यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
फ्रान्स हा जगातील पहिल्या चार शस्त्रास्त्र निर्यातदारांपकी एक आहे. भारतानेदेखील आपल्या वायुदलाला मजबूत करण्यासाठी फ्रान्सच्या राफेल लढाऊ विमानांची निवड केली आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये मोदी यांनी ३६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरवले, परंतु त्याविषयीच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नव्हत्या. ओलांद यांच्या भेटीत राफेल विमानांच्या खरेदीसंदर्भात तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणारा केवळ सामंजस्य करार झाला. विमानांच्या किमतीविषयीच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असून एक ते दीड महिन्यांत त्या पूर्ण होतील, असा विश्वास परराष्ट्र मंत्रालयाला आहे. खरे पाहता विमानांची किंमत हा सर्वात मोठा अडथळा आहे आणि याविषयीच्या वाटाघाटी २१ जानेवारीला सुरूही झाल्या. ३६ विमानांची किंमत ६६ हजार कोटी आहे; परंतु ही किंमत कमी व्हावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. राफेलबद्दल काहीच प्रगती झाली नाही, असा समज होऊ नये यासाठी हा करार करण्यात आला.
अनेक फ्रेंच आस्थापने भारतात कार्यरत असतानाही द्विपक्षीय संबंधातील सर्वात कमजोर दुवा म्हणजे व्यापार होय. द्विपक्षीय व्यापार हा केवळ ५० हजार कोटींच्या आसपास आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारत आणि युरोपियन महासंघातील (ईयू) मुक्त व्यापार करार अजून पूर्णत्वास गेलेला नाही. येत्या काही आठवडय़ांत भारत आणि ईयू यांच्यातील शिखर परिषदेत याबाबत प्रगती होणे अपेक्षित आहे. ईयूतील नाजूक आíथक परिस्थितीचा फटका फ्रान्सलादेखील बसला आहे आणि त्यामुळेच ते भारतामध्ये आíथक संधीच्या शोधत आहेत.
पॅरिस हल्ल्यानंतर दहशतवादाकडे पाहण्याच्या फ्रान्सच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला आहे. त्याचे प्रत्यंतर भारत आणि फ्रान्सने दहशतवादावर स्वतंत्रपणे जारी केलेल्या संयुक्त पत्रकात प्रतििबबित होते. या पत्रकात अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट आणि पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तय्यबा, हिजबुल मुजाहदिन यांना फ्रान्स एकाच तराजूत मोजतो हे नि:संदिग्धपणे सांगण्यात आले आहे. आज फ्रान्समध्ये जन्मणाऱ्या पाचपकी एका बाळाचा एक तरी पालक विदेशी वंशाचा आहे. पॅरिस हल्ल्यानंतर, देशातील सर्व नागरिकांना ‘फ्रेंचत्वाच्या’ एकसाची चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा विविधतेमधील एकता अधिक बळकट करण्याची गरज फ्रान्सला प्रबळतेने जाणवली. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात मुख्य अतिथी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद याचे लक्ष वेधून घेतले ते लष्करी सज्जतेपेक्षा भारतीय संस्कृतींचे विहंगम दर्शन घडवणाऱ्या विविध राज्यांच्या चित्ररथांनी.
अल-कायदाचा एकही सदस्य भारतीय नव्हता, मात्र इस्लामिक स्टेटमध्ये अनेक भारतीय तरुणांचा समावेश काळजी करायला लावणारा आहे. त्यामुळे पॅरिस ते पठाणकोटचा विचार करताना समाजाची जबरदस्तीने एकछापी बांधणी करणे धोकादायक आहे या ‘सूचक इशाऱ्याचा’ फ्रान्ससोबतच भारताने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.त्यांचा ई-मेल