दुष्यंत दवे

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांची – म्हणजे देशभरातील सर्व विधिमंडळांच्या अध्यक्ष आणि सभापतींची- परिषद अलीकडेच पारपडली. या परिषदेत लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अथवा राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असलेल्या उपराष्ट्रपतींनी ‘संसदीय सर्वोच्चते’चाउल्लेख करीत न्यायपालिकेवर टीका करणे हे धक्कादायक होते. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (नॅशनल ज्युडिशिअलअपॉइंटमेट्स कमिशन किंवा ‘एनजेएसी’) स्थापनेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवणे ही ‘संसदीय सर्वोच्चतेशी मोठीच तडजोडअसून जनादेशाचा हा अनादर होय’ असे वक्तव्य उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी या परिषदेत केलेले आहे, याचे संभाव्य परिणामलक्षात घेऊन देशाने खडबडून जागे झाले पाहिजे. (सहा सदस्यांच्या ‘एनजेएसी’ची स्थापना करणारा कायदा संसदेने ऑगस्ट २०१४ मध्येसंमत केला, तो १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला होता. न्यायाधीश-नियुक्त्यांचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हावादग्रस्त ठरवल्यानंतर धनखड यांचे वक्तव्य आले आहे). ‘या संदर्भात आपण शहामृगासारखे वाळूत माना खुपसून चालणार नाही’ असेदेखील पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत धनखड म्हणाले. तर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, “राज्यघटनेनुसार अधिकारांची जीवाटणी झालेली आहे, ती न्यायपालिकेने मान्य केली पाहिजे” असे वक्तव्य केले. शिवाय, प्रशासन आणि कायदेमंडळ यांच्यासहन्यायपालिकेने सौहार्दाने काम करावे, अशी अपेक्षाही लोकसभाध्यक्ष व राज्यसभा सभापतींनी व्यक्त केली.

या दोघांचा पूर्ण आदर राखून मी त्यांना आठवण देऊ इच्छितो की, “सांविधानिक नैतिकतेचे अभिसरण हे केवळ बहुसंख्या असलेल्यासत्ताधाऱ्यांमध्येच नव्हे तर साऱ्या समाजामध्ये होणे स्वतंत्र -शांततामय राज्यकारभारासाठी आवश्यक असते” (हे लोकशाही परंपरांचेइतिहासकार जॉर्ज ग्रोट यांचे अवतरण आहे)… याचा अन्वयार्थ असा की, तुम्ही कितीही मोठे असलात तरी संविधान- राज्यघटना- तुमच्या वरच असते, हाच लोकशाहीचा मंत्र. या देशात राज्यघटना हीच मूलाधार ठरणारा दस्तऐवज आहे, राजघटनाच सर्वोच्च आहे. प्रशासन, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका हे राज्ययंत्रणेचे तीन विभाग हे राज्यघटनेमुळेच निर्माण झालेले आहेत आणि ही राज्यघटनाचत्यांच्या अधिकारशक्तीवर अंकुशही ठेवते आहे.

असा अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यघटना या देशातील लोकांना मूलभूत हक्कांची हमी देते, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसंविधानसभेत म्हटल्याप्रमाणे, “ हक्क डावलले गेल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याची वाट लोकांना जर खुली करून दिली नाही, तर त्याहक्कांना काही अर्थच उरणार नाही हे आपणा सर्वांनाच माहीत आहे”. यातूनच राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद ३२’चा जन्म झाला. त्याद्वारेलोकांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावून ‘सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क’ मिळाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून महादेशमिळवण्याची वाट खुली झाली. दुसरीकडे, ‘अनुच्छेद १३ (२)’ या महत्त्वाच्या तरतुदीमुळे, “राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावूनघेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही… या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्याउल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल” असे बंधन राज्ययंत्रणेवर आले.

संविधानसभेत या तेराव्या अनुच्छेदाची चर्चा सुरुवातीला ‘अनुच्छेद ८’ म्हणून झाली. नोव्हेंबर- १९४८ मधील तीन दिवस : २५, २६ आणि२९ तारखेला या अनुच्छेदाची चर्चा सुरू होती. परंतु पुढे १९७१ साली, जेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या आणि संसदेत त्यांच्या पक्षाकडेबहुमत होते, तेव्हा ‘२४ व्या घटनादुरुस्तीचा कायदा (१९७१)’ संसदेने मंजूर केला… त्यामुळे या अनुच्छेद १३ चा प्रभाव कमी करणारीएक तरतूद – अनुच्छेद १३ (४)- जोडली गेली. “या अनुच्छेदातील कोणतीही तरतूद ‘अनुच्छेद ३६८’ नुसार राज्यघटनेत केलेल्यासुधारणांना लागू ठरणार नाही’’ असे त्या चोविसाव्या घटनादुरुस्तीचे शब्द, हे आपल्या लोकशाहीवर घणाघात करणारेच होते.

राज्यघटनेच्या भाग २० मधील ‘अनुच्छेद ३६८’ म्हणजे ‘संविधानाची सुधारणा’ विषयक तरतूद. ती निरंकुश करण्याचा प्रयत्न, हाबहुमतशाहीने लोकशाहीच्या मूलाधारावर केलेला आघातच ठरेल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य’ याप्रकरणाचा निकाल (२४ एप्रिल १९७३) देताना संविधान-सुधारणेचा अधिकार मान्य करूनही, असा महत्त्वाचा आदेश दिला कीराज्यघटनेच्या ‘मूलभूत चौकटी’च्या अधीन राहूनच संसदेला ‘अनुच्छेद ३६८’चा वापर करण्याची मुभा मिळेल.

आपल्या राज्यघटनेच्या या मूलभूत चौकटीत किंवा पायाभूत वैशिष्ट्यांमध्ये मूलभूत हक्क, कायद्याचे राज्य, न्यायिक पुनरावलोकनतसेच न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य या बाबींचा समावेश निश्चितपणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनजेएसी’ स्थापणारा कायदा तसेचत्यासाठीची घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्यघटनेप्रमाणे जे करणे आवश्यक होते त्याचीच पूर्तताकेली. त्यात तसूभरही कमीजास्त झालेले नाही.

आपल्या राज्यघटनेत अनुच्छेद १४१ आणि अनुच्छेद १४४ या तरतुदीदेखील आहेत. यापैकी अनुच्छेद १४१ सांगतो की, “सर्वोच्चन्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल”, तर अनुच्छेद १४४ नुसार, “भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील”.

यातून स्पष्ट व्हावे की, न्यायपालिका- त्यातही विशेषत: सर्वोच्च न्यायालय- याच संस्थेवर राज्यघटना आणि तिची मूलभूत चौकट यांचेसंरक्षण करण्याची कर्तव्यनिहित जबाबदारी आहे. संसदेवर अनुच्छेद १३ (२) नुसार, राज्यघटनेने हमी दिलेले मूलभूत हक्क हिरावणाराअथवा त्या हक्कांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा न करण्याचे बंधन आहे. अशा कायद्यांना ‘शून्यवत’ ठरवण्याचाच उपायआपल्या संविधानकर्त्यांनाही तीन दिवसांच्या चर्चेअंती मान्य झालेला होता.

या संदर्भात, कोणताही कायदा वैध ठरतो की अवैध, तो कायदा राज्यघटनेनुसार ठरतो की राज्यघटनाविरोधी, याचा निर्णय करण्याचेकाम आणि त्यासंदर्भातील अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

संविधानसभेत कन्हय्यालाल मुन्शी (के. एम. मुन्शी : ‘भारतीय विद्या भवन’चे संस्थापक) यांचे २३ मे १९४९ रोजीचे उद्गारही आपणलक्षात ठेवले पाहिजेत. ‘‘तरीही बहुतेकदा, न्यायपालिका कसे काम करते, कायदेमंडळांचा सूर कसा आहे आणि प्रशासन कसे वागतेआहे यावरच सारे काही अवलंबून असेल. हे सारे अंतिमत:, देशातील लोकविचार (पब्लिक ओपीनियन) राज्यघटनेनुसारच कामकाजचालत असल्याचे पाहाते की नाही, यावर निर्भर राहील”, असे मुन्शी म्हणाले होते. त्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “… आणि मीयाआधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचे संबंध इतके पृथक आणि एकमेकांपासून निराळे आहेत की, न्यायपालिकेच्या निर्णयांवर प्रभाव पाडण्याची संधी प्रशासनाला असूच नये”!

याच डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेतील त्यांच्या अखेरच्या भाषणात मात्र, अखेर लोकांवर या संविधानाची वाटचाल अवलंबून राहणारअसल्याचा इशारा दिला होता. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या भाषणातील तो इशारा आजही आठवून पाहावा. तो इशारा आज खरा ठरतो आहे का? काही चुकते आहे का? आजघडीला अशा घडमोडी होताहेत की ज्यातून राष्ट्राध्यक्षकेंद्रीराज्यकारभाराची चर्चा सुरू व्हावी, असे का घडते आहे?

लोकशाही आणि एकाधिकारशाही यांचा झगडा आज जगभर ठिकठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे असल्या चर्चांमधला धोका भारताच्यालोकांनी वेळीच ओळखला पाहिजे. त्यासाठी कायद्याच्या व्यवसायात असलेल्यांनी, आपली राज्यघटना आणि न्यायपालिका यांच्यारक्षणार्थ कटिबद्ध झाले पाहिजे.

लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील असून, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्षदेखील होते.