झेलमचे अश्रू

नैसर्गिक आपत्ती तशा सगळ्याच सारख्या असतात. कारणे भिन्न असतील, हानी कमीजास्त असेल, पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या अतीव शोकाच्या, वेदनेच्या, धीराच्या, शौर्याच्या आणि माणुसकीच्या कहाण्या या मात्र सारख्याच असतात; आणि हा सारखेपणा केवळ येथेच संपत नाही. नैसर्गिक आपत्तीनंतर सुरू होते ते बचाव आणि मदतकार्य. त्या कथांतील साम्य तर तंतोतंत म्हणावे असे असते. साधनसामग्रीची तीच कमतरता, प्रशासनाची तीच अनास्था, तोच भ्रष्टाचार आणि तोच गैरकारभार. काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये सध्या जे महापुराचे थैमान सुरू आहे, त्यातही याच सगळ्या गोष्टी कमीअधिक प्रमाणात दिसत आहेत. त्या महापुराने झालेल्या हानीच्या, हजारो लोकांच्या स्थलांतराच्या मनाला चटके देणाऱ्या बातम्या रोजच समोर येत आहेत. आजच्या अंदाजानुसार- अंदाजानुसार अशासाठी की या महापुराचे विक्राळ स्वरूप आणि जम्मू-काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारची किंकर्तव्यमूढता यामुळे या आपदेत किती हानी झाली, किती मृत्यू झाले याची आकडेवारीच कोणाकडे नाही. तेव्हा विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्याचा अंदाज लावण्याखेरीज कोणालाच गत्यंतर नाही. त्या अंदाजानुसार या आपत्तीमध्ये आतापर्यंत सुमारे २०० लोकांचे बळी गेले असून सहा लाखांहून अधिक लोक अजूनही पुराच्या वेढय़ात अडकले आहेत.  त्यात समाधानाची बाब एवढीच की आतापर्यंत ५० हजार जणांची सुटका करण्यात आली आहे आणि त्या बचावकार्यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो भारतीय लष्कराचा. जवानांनी प्रसंगी जिवावर उदार होऊन हजारो लोकांचे प्राण वाचवले. हे काम लष्कराने काही शाबासकीच्या अपेक्षेने केलेले नाही; पण म्हणून ती देऊच नये, असे नाही. निदान त्यांच्या कामावर प्रश्नचिन्हे तरी लावू नयेत. ही अपेक्षा काही फार मोठी नाही, पण ती आज फोल ठरताना दिसत आहे. लष्कराने बचावकार्यात पक्षपात केला, असा आरोप होताना दिसतो. त्याचा सूर दबका आहे, पण विखारी आहे. या विखारीपणाला अर्थातच खोऱ्यातील आणि सीमेपलीकडील राजकारणाची दरुगधी आहे. काश्मीर आणि काश्मिरियतचे आपणच ठेकेदार असल्याप्रमाणे वावरणारी सर्वपक्षीय हुरियत परिषद या सर्व आपत्तीच्या काळात भिजलेल्या मांजरासारखी दबून बसली होती. कुणाच्या मदतीला, कुणाच्या बचतीला हुरियतचे नेते धावून आले आहेत, असे कोठेही दिसले नाही. ओमर सरकारचीही तीच गत. या सरकारची चूक अशी की या आपत्तीचा अंदाजच त्यांना आला नाही; आणि आला तेव्हा वेळ गेलेली होती. काश्मीरमधून येत असलेली नि:पक्षपाती बातमीपत्रे वाचली तरी हे नीटच लक्षात येईल की दोन तारखेला पुराचा पहिला फटका बसला तो प्रशासकीय यंत्रणेला. या आपत्तीचे स्वरूपच अक्राळविक्राळ आहे. लष्कर जरी झाले तरी ती शेवटी माणसेच आहेत.  पुरात अडकलेल्या अनेकांपर्यंत अजूनही त्यांचे मदतीचे हात पोहोचू शकलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती ध्यानी घेण्याऐवजी त्यांच्यावर पक्षपाताचे आरोप करणे सोपे आहे. पाकिस्तानातील हाफीज सईदसारख्या दहशतवाद्याने पाकमधील पूर म्हणजे भारताचा दहशतवादी हल्ला, असा आरोप केला आहे. तो आणि येथील लष्करावरील पक्षपाताचा आरोप यांची जातकुळी एकच. हे आरोपांचे राजकारण पाणी ओसरत जाईल तसे फुगत जाईल हे नक्की. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत त्याला ओहोटी येणे अशक्यच; पण हे काश्मीरमध्येच घडते असे नव्हे. यामुळे आज काश्मिरात झेलम अश्रू ढाळत असेल, तर काल महाराष्ट्रातली माळीण अशीच छाती पिटत होती. अखेर सर्वच नैसर्गिक आपत्तींनंतरच्या प्रतिक्रिया सारख्याच असतात.. असायला नकोत, पण असतात.