योगेंद्र पुराणिक
जपानमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याची प्रथा दुसऱ्या महायुद्धानंतर बंद करण्यात आली होती. त्याला केवळ एक अपवाद होता, ते म्हणजे जपानचे माजी पंतप्रधान योशिदा शिगेरू! जपानच्या प्रगतीत त्यांनी दिलेल्या अनन्यसाधारण योगदानाबद्दल त्यांना हा मान देण्यात आला होता. ही १९६७ मधली घटना. त्यानंतर हा मान शिंजो आबे यांना देण्याचा निर्णय जपानमधील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आणि त्यावरून देशभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. कोविडची साथ आणि जागतिक मंदीच्या झळांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था होरपळत असताना, तब्बल १०० कोटी रुपये अंत्यसंस्कारांवर खर्च करण्यात आले. शिंजो आबे जेवढे लोकप्रिय होते, तेवढेच वादग्रस्तही! या अंत्यसंस्कारांना एवढा तीव्र विरोध का झाला, त्याचे जपानच्या सध्याच्या आर्थिक आणि राजकीय गणितांवर काय परिणाम होणार आहेत आणि आबे यांच्या निधनाचा जपानमधील राजकीय स्थितीवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेऊ या…
हेही वाचा- रक्तदानातून रक्ताचा सातत्याने पुरवठा व्हायला हवा..
वाद का उद्भवला?
शिंजो आबे हे जेवढे लोकप्रिय तेवढेच वादग्रस्त नेते होते. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे व त्यात त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा थेट सहभाग असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. ‘ॲबेनॉमिक्स’ ही त्यांनी विकसित केलेली अर्थप्रणाली मालकधार्जिणी असून मजूर वर्गासाठी अन्यायकारक ठरली, असे अनेकांचे म्हणणे होते. पण त्यांच्या हत्येस कारण ठरले ते त्यांचे जपानमधील युनिफिकेशन चर्चशी असलेले घनिष्ठ संबंध…
युनिफिकेशन चर्च
आबे यांची हत्या ज्याने केली, त्याचे असे म्हणणे आहे की ‘युनिफिकेशन चर्च’ने त्याच्या आईची आर्थिक फसवणूक केली. जपानमध्ये पूर्वी कोरियातून मजूर आणले जात. या मजुरांनी १९६०च्या दशकात या चर्चची स्थापना केली. युनिफिकेशन चर्च धर्माविषयी भ्रामक कल्पना निर्माण करून प्रचंड प्रमाणात पैसा लुटत असल्याचे आरोप होत. या चर्चच्या अनुयायांची चर्चवर एवढी भोळी श्रद्धा होती की चर्चला दान करण्याच्या नादात अनेक जण देशोधडीला लागले. काहींना मुलांचे शिक्षण बंद करावे लागले, तर काहींच्या हाता-तोंडाची गाठ पडणे कठीण झाले. माध्यमांनी या चर्चविरोधात रान उठविल्यानंतर १९८०च्या दशकात त्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र ती केवळ कागदावरच राहिली.
हेही वाचा- चाँदनी चौकातून : गेहलोत ते खरगे
आबे यांच्या आजोबांच्या घराजवळच युनिफिकेशन चर्च होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे या चर्चशी पूर्वीपासूनच जवळचे संबंध होते. युनिफिकेशन चर्चला आबे यांचा ठाम पाठिंबा होता. ते त्यांच्या कार्यक्रमांना जात. त्यांच्याकडून आबे यांच्या पक्षाला आर्थिक बळ मिळत होते. त्यांच्या पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यात, त्यांच्या प्रचारासाठी स्वयंसेवक मिळवून देण्यात हे चर्च महत्त्वाची भूमिका बजावत असे.
आबे यांच्या हत्येनंतर या गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. त्यांच्या पक्षातील आठ ते दहा लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा या चर्चशी संबंध होता आणि आता ते त्यांच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडणार आहेत, असे जाहीर केले आहे. युनिफिकेशन चर्चनेही आता स्वत:च्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र जपानमधील जनमत या संस्थेच्या पूर्णपणे विरोधात गेले आहे आणि चर्चला माफीची संधीच देऊ नये, असा मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
‘ॲबेनॉमिक्स’ची दुसरी बाजू
आबे यांच्या अंत्यसंस्कारांवरील खर्चास विरोध करण्यामागचे एक कारण म्हणजे त्यांच्या ॲबेनॉमिक्स या अर्थप्रणालीविषयीचा असंतोष. या प्रणालीत कंपन्यांना करसवलती दिल्या गेल्या, मात्र मजूर वर्गाचा विचारच केला नव्हता. कंपन्यांचा लाभ वाढून त्यांनी अधिकाधिक गुंतवणूक करावी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवावे अशी कल्पना होती. पण तसे झाले नाही. कंपन्या गब्बर झाल्या, मात्र त्याचा लाभ मजुरांपर्यंत पोहोचलाच नाही. कंपन्यांच्या अनेक गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्नही शिंजो आबे यांनी केल्याची टीका होते.
हेही वाचा- रिअल इस्टेटला बूम
टोकियो ऑलिम्पिक्स
जपानमध्ये ऑलिम्पिक्स झाले, तेव्हा कोविडचे संकट होते. एवढी मोठी जबाबदारी घेण्याएवढी जपानची अर्थव्यवस्था सक्षम नव्हती. देशातील ७० टक्के जनतेचा त्याला विरोध होता.
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
कोविडकाळात देशातील उद्योग, व्यवसायांना सढळहस्ते प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांमध्ये जपान अग्रस्थानी होता. पण त्यामुळे सध्या सरकारची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. आबे यांचे जे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले, त्यामुळे त्यांनी जनतेचे किती नुकसान केले, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा आर्थिक ओढगस्तीच्या काळात घोटाळे केलेल्या नेत्याच्या अंत्यसंस्कारांवर एवढा वारेमाप खर्च का करायचा, असा प्रश्न सध्या जपानमधील नागरिक करत आहेत. आबे यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी १०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सध्या उघडकीस आले असले, तरी प्रत्यक्षात खरा आकडा प्रचंड मोठा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जपानी येनचा दर घसरला आहे. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. जपानमध्ये आता नवे शोध लावण्याचे, पीएचडीसाठी शोधनिबंध लिहिण्याचे, नव्या उत्पादननिर्मितीचे प्रमाण घटले आहे. हा देश पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. केवळ पेट्रोलियम उत्पादनेच नाहीत, तर तब्बल ६४ टक्के अन्नधान्याचीसुद्धा आयात करावी लागते. जपानला आजवर नवनवीन तंत्रज्ञान अन्य देशांना विकून अन्न विकत घेता येत आहे. संशोधनांचे प्रमाण कमी होत असताना, हे लक्ष्य कसे साध्य करायचे, असा प्रश्न जपानपुढे आहे. यापुढच्या काळातील पंतप्रधानांना त्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
शासकीय इतमामासाठी दिलेली कारणे…
आबे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत की नाहीत, याविषयी दुमत होते. त्यांनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेबरोबर मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. क्वाडच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑलिम्पिक्सही त्यांच्या कार्यकाळात झाले आणि ॲबेनॉमिक्समुळे जपानचा आर्थिक विकास झाला, अशी काही कारणे त्यांना हा मान देण्यासाठी सांगितली गेली. मात्र ती पुरेशी आहेत, असे जपानमधील बहुसंख्य नागरिकांना वाटले नाही.
शाही इतमामाचे पडसाद
योशिदा शिगेरू यांनी जपानच्या आर्थिक विकासात एवढे मोठे योगदान दिले होते की त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यावर एकमत झाले होते. मात्र आबे यांना हा मान देण्याच्या निर्णयामुळे विद्यमान पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्याविषयी मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. जनमताचा विचार करता पूर्वी किशिदा यांच्या बाजूने असलेल्या नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांवरून घसरून ३५ टक्क्यांवर आली आहे.
प्रसारमाध्यमांनी याविरोधात मोहीमच उघडली होती. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही याला विरोध दर्शविला होता आणि त्यांच्यापैकी कोणीही अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहिले नाही. जिथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्या परिसरात शेकडो नागरिकांनी आंदोलन केले. त्याआधीही तेथील पार्लमेन्ट आणि आबे यांच्या निवासस्थानासमोर जमून आंदोलने करण्यात आली होती. जनमत चाचणीत ७० टक्के नागरिकांनी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध दर्शवला होता. अर्थात हे जनमत कितपत निष्पक्षपणे घेण्यात आले होते, याविषयीही मतमतांतरे आहेत.
परराष्ट्र संबंधांवरील परिणाम
भारत आणि जपानचे व्यापारी संबंध बरेच जुने आहेत. या दोन देशांत रेशमी किंवा सुती कापडाचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात होत असे. मात्र भारत-जपान राजकीय संबंध योशिरो मोरी यांच्या कार्यकाळात (२००० साली) प्रस्थापित झाले. कोइझमी यांनी मात्र या संबंधांकडे दुर्लक्ष केले. पुढे आबे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी मोदी यांच्याशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. मोदी यांचा हेतू स्पष्ट होता जपानमधून जे कर्ज आणि तंत्रज्ञान मिळत आहे, त्याचा आपल्या देशाला फायदा करून घेणे आणि त्यांनी तो साध्य केला.
जपानकडे उत्तम दर्जाचे तंत्रज्ञान आहे आणि इतर देशांना उधार देता येईल एवढा मुबलक पैसा आहे. विविध देशांना कर्जाऊ किंवा उधार रक्कम दिली जाते आणि त्याद्वारे त्या देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले जातात. जपान अशा मित्रांना आपले तंत्रज्ञान विकतो आणि त्या मोबदल्यात आपल्याला जे हवे ते साहित्य आयात करतो. पण हे केवळ व्यापारी संबंधच आहेत. अन्य देशांशी दृढ मैत्री प्रस्थापित करण्यासाठी जपानला आणखी वेगळी धोरणे आत्मसात करावीच लागतील, जी आबेंच्या काळातही राबविली गेली नाहीत. मोरी आणि आबेंनंतर भारत-जपान मैत्री कोण पुढे नेणार हा प्रश्न आहे.
नजीकच्या काळात भारताचे पंतप्रधान मोदी दोनदा जपानमध्ये आले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरही येऊन गेले. विविध विभागांचे सचिव येत असतात. त्यामुळे मैत्रीचा पूल कायम ठेवण्याचे आणि तो अधिक भक्कम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पुढे काय?
एखाद्या पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही, याची पुरेपूर काळजी जपानच्या राज्यघटनेत घेण्यात आली आहे. तरीही जपानी नागरिकांचे एक वैशिष्ट्य असे, की त्यांनी एकदा एका पक्षावर विश्वास ठेवला की ते शक्यतो त्या पक्षाची साथ सोडत नाहीत. देशात आबे यांच्या पक्षाचे म्हणजेच लिबरल डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे (एलडीपी) समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यात वयोवृद्धांची संख्या मोठी आहे. शिवाय विरोधी डेमोक्रॅट्सची स्थितीही फारशी मजबूत नाही. पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांची आजवरची कामगिरी सामान्यच आहे. त्यांनी कोणतेही मोठे आणि परिणामकारक निर्णय घेतलेले नाहीत. योशिरो मोरी आता वयोवृद्ध झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जपानच्या राजकीय विश्वात एकही मोठा प्रभावशाली नेता नाही.
पोकळी भरून निघेल?
आबे यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता एवढ्यात तरी झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी स्वत:चा प्रभाव काही प्रमाणात निर्माण केला होता. ट्रम्प, मोदी यांसारख्या नेत्यांशी वाटाघाटी करून त्यांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. अशी क्षमता सध्याचे किशिदा किंवा त्यांच्या आधीच्या योशिदा सुगा यांच्यात नव्हती. मोरीदेखील फारसे प्रभावी नव्हते. कोइझमी तुलनेने अधिक हुशार नेते होते, मात्र त्यांनी भारतापेक्षा कोरिया, चीन अशा नजीकच्या शेजाऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यास महत्त्व दिले. आबे यांनी याबाबतीत अधिक व्यापक जागतिक धोरण अंगीकारले. कदाचित त्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले असावेत. कारण ‘क्वाड’साठी पुढाकार घेणे ही जपानच्या स्तरावर विचार करण्यासारखी गोष्ट नव्हती.
राजकारणात येताना अनेक दबावगटांना कौशल्याने हाताळावे लागते. यानिमित्ताने होणाऱ्या देवाणघेवाणीत शिंजो आबे फसले. पण त्यांच्यासारखा नेता किमान आज तरी जपानमध्ये नाही. ही पोकळी कधी आणि कशी भरून निघेल, हा प्रश्न आहे.
(लेखक जपानमध्ये स्थायिक असून तेथील पब्लिक स्कूलमध्ये मुख्याध्यापक आहेत.)
jnkjapan2020@gmail.com
(शब्दांकन – विजया जांगळे)
जपानमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याची प्रथा दुसऱ्या महायुद्धानंतर बंद करण्यात आली होती. त्याला केवळ एक अपवाद होता, ते म्हणजे जपानचे माजी पंतप्रधान योशिदा शिगेरू! जपानच्या प्रगतीत त्यांनी दिलेल्या अनन्यसाधारण योगदानाबद्दल त्यांना हा मान देण्यात आला होता. ही १९६७ मधली घटना. त्यानंतर हा मान शिंजो आबे यांना देण्याचा निर्णय जपानमधील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आणि त्यावरून देशभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. कोविडची साथ आणि जागतिक मंदीच्या झळांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था होरपळत असताना, तब्बल १०० कोटी रुपये अंत्यसंस्कारांवर खर्च करण्यात आले. शिंजो आबे जेवढे लोकप्रिय होते, तेवढेच वादग्रस्तही! या अंत्यसंस्कारांना एवढा तीव्र विरोध का झाला, त्याचे जपानच्या सध्याच्या आर्थिक आणि राजकीय गणितांवर काय परिणाम होणार आहेत आणि आबे यांच्या निधनाचा जपानमधील राजकीय स्थितीवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेऊ या…
हेही वाचा- रक्तदानातून रक्ताचा सातत्याने पुरवठा व्हायला हवा..
वाद का उद्भवला?
शिंजो आबे हे जेवढे लोकप्रिय तेवढेच वादग्रस्त नेते होते. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे व त्यात त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा थेट सहभाग असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. ‘ॲबेनॉमिक्स’ ही त्यांनी विकसित केलेली अर्थप्रणाली मालकधार्जिणी असून मजूर वर्गासाठी अन्यायकारक ठरली, असे अनेकांचे म्हणणे होते. पण त्यांच्या हत्येस कारण ठरले ते त्यांचे जपानमधील युनिफिकेशन चर्चशी असलेले घनिष्ठ संबंध…
युनिफिकेशन चर्च
आबे यांची हत्या ज्याने केली, त्याचे असे म्हणणे आहे की ‘युनिफिकेशन चर्च’ने त्याच्या आईची आर्थिक फसवणूक केली. जपानमध्ये पूर्वी कोरियातून मजूर आणले जात. या मजुरांनी १९६०च्या दशकात या चर्चची स्थापना केली. युनिफिकेशन चर्च धर्माविषयी भ्रामक कल्पना निर्माण करून प्रचंड प्रमाणात पैसा लुटत असल्याचे आरोप होत. या चर्चच्या अनुयायांची चर्चवर एवढी भोळी श्रद्धा होती की चर्चला दान करण्याच्या नादात अनेक जण देशोधडीला लागले. काहींना मुलांचे शिक्षण बंद करावे लागले, तर काहींच्या हाता-तोंडाची गाठ पडणे कठीण झाले. माध्यमांनी या चर्चविरोधात रान उठविल्यानंतर १९८०च्या दशकात त्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र ती केवळ कागदावरच राहिली.
हेही वाचा- चाँदनी चौकातून : गेहलोत ते खरगे
आबे यांच्या आजोबांच्या घराजवळच युनिफिकेशन चर्च होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे या चर्चशी पूर्वीपासूनच जवळचे संबंध होते. युनिफिकेशन चर्चला आबे यांचा ठाम पाठिंबा होता. ते त्यांच्या कार्यक्रमांना जात. त्यांच्याकडून आबे यांच्या पक्षाला आर्थिक बळ मिळत होते. त्यांच्या पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यात, त्यांच्या प्रचारासाठी स्वयंसेवक मिळवून देण्यात हे चर्च महत्त्वाची भूमिका बजावत असे.
आबे यांच्या हत्येनंतर या गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. त्यांच्या पक्षातील आठ ते दहा लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा या चर्चशी संबंध होता आणि आता ते त्यांच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडणार आहेत, असे जाहीर केले आहे. युनिफिकेशन चर्चनेही आता स्वत:च्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र जपानमधील जनमत या संस्थेच्या पूर्णपणे विरोधात गेले आहे आणि चर्चला माफीची संधीच देऊ नये, असा मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
‘ॲबेनॉमिक्स’ची दुसरी बाजू
आबे यांच्या अंत्यसंस्कारांवरील खर्चास विरोध करण्यामागचे एक कारण म्हणजे त्यांच्या ॲबेनॉमिक्स या अर्थप्रणालीविषयीचा असंतोष. या प्रणालीत कंपन्यांना करसवलती दिल्या गेल्या, मात्र मजूर वर्गाचा विचारच केला नव्हता. कंपन्यांचा लाभ वाढून त्यांनी अधिकाधिक गुंतवणूक करावी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवावे अशी कल्पना होती. पण तसे झाले नाही. कंपन्या गब्बर झाल्या, मात्र त्याचा लाभ मजुरांपर्यंत पोहोचलाच नाही. कंपन्यांच्या अनेक गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्नही शिंजो आबे यांनी केल्याची टीका होते.
हेही वाचा- रिअल इस्टेटला बूम
टोकियो ऑलिम्पिक्स
जपानमध्ये ऑलिम्पिक्स झाले, तेव्हा कोविडचे संकट होते. एवढी मोठी जबाबदारी घेण्याएवढी जपानची अर्थव्यवस्था सक्षम नव्हती. देशातील ७० टक्के जनतेचा त्याला विरोध होता.
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
कोविडकाळात देशातील उद्योग, व्यवसायांना सढळहस्ते प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांमध्ये जपान अग्रस्थानी होता. पण त्यामुळे सध्या सरकारची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. आबे यांचे जे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले, त्यामुळे त्यांनी जनतेचे किती नुकसान केले, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा आर्थिक ओढगस्तीच्या काळात घोटाळे केलेल्या नेत्याच्या अंत्यसंस्कारांवर एवढा वारेमाप खर्च का करायचा, असा प्रश्न सध्या जपानमधील नागरिक करत आहेत. आबे यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी १०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सध्या उघडकीस आले असले, तरी प्रत्यक्षात खरा आकडा प्रचंड मोठा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जपानी येनचा दर घसरला आहे. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. जपानमध्ये आता नवे शोध लावण्याचे, पीएचडीसाठी शोधनिबंध लिहिण्याचे, नव्या उत्पादननिर्मितीचे प्रमाण घटले आहे. हा देश पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. केवळ पेट्रोलियम उत्पादनेच नाहीत, तर तब्बल ६४ टक्के अन्नधान्याचीसुद्धा आयात करावी लागते. जपानला आजवर नवनवीन तंत्रज्ञान अन्य देशांना विकून अन्न विकत घेता येत आहे. संशोधनांचे प्रमाण कमी होत असताना, हे लक्ष्य कसे साध्य करायचे, असा प्रश्न जपानपुढे आहे. यापुढच्या काळातील पंतप्रधानांना त्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
शासकीय इतमामासाठी दिलेली कारणे…
आबे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत की नाहीत, याविषयी दुमत होते. त्यांनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेबरोबर मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. क्वाडच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑलिम्पिक्सही त्यांच्या कार्यकाळात झाले आणि ॲबेनॉमिक्समुळे जपानचा आर्थिक विकास झाला, अशी काही कारणे त्यांना हा मान देण्यासाठी सांगितली गेली. मात्र ती पुरेशी आहेत, असे जपानमधील बहुसंख्य नागरिकांना वाटले नाही.
शाही इतमामाचे पडसाद
योशिदा शिगेरू यांनी जपानच्या आर्थिक विकासात एवढे मोठे योगदान दिले होते की त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यावर एकमत झाले होते. मात्र आबे यांना हा मान देण्याच्या निर्णयामुळे विद्यमान पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्याविषयी मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. जनमताचा विचार करता पूर्वी किशिदा यांच्या बाजूने असलेल्या नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांवरून घसरून ३५ टक्क्यांवर आली आहे.
प्रसारमाध्यमांनी याविरोधात मोहीमच उघडली होती. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही याला विरोध दर्शविला होता आणि त्यांच्यापैकी कोणीही अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहिले नाही. जिथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्या परिसरात शेकडो नागरिकांनी आंदोलन केले. त्याआधीही तेथील पार्लमेन्ट आणि आबे यांच्या निवासस्थानासमोर जमून आंदोलने करण्यात आली होती. जनमत चाचणीत ७० टक्के नागरिकांनी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध दर्शवला होता. अर्थात हे जनमत कितपत निष्पक्षपणे घेण्यात आले होते, याविषयीही मतमतांतरे आहेत.
परराष्ट्र संबंधांवरील परिणाम
भारत आणि जपानचे व्यापारी संबंध बरेच जुने आहेत. या दोन देशांत रेशमी किंवा सुती कापडाचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात होत असे. मात्र भारत-जपान राजकीय संबंध योशिरो मोरी यांच्या कार्यकाळात (२००० साली) प्रस्थापित झाले. कोइझमी यांनी मात्र या संबंधांकडे दुर्लक्ष केले. पुढे आबे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी मोदी यांच्याशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. मोदी यांचा हेतू स्पष्ट होता जपानमधून जे कर्ज आणि तंत्रज्ञान मिळत आहे, त्याचा आपल्या देशाला फायदा करून घेणे आणि त्यांनी तो साध्य केला.
जपानकडे उत्तम दर्जाचे तंत्रज्ञान आहे आणि इतर देशांना उधार देता येईल एवढा मुबलक पैसा आहे. विविध देशांना कर्जाऊ किंवा उधार रक्कम दिली जाते आणि त्याद्वारे त्या देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले जातात. जपान अशा मित्रांना आपले तंत्रज्ञान विकतो आणि त्या मोबदल्यात आपल्याला जे हवे ते साहित्य आयात करतो. पण हे केवळ व्यापारी संबंधच आहेत. अन्य देशांशी दृढ मैत्री प्रस्थापित करण्यासाठी जपानला आणखी वेगळी धोरणे आत्मसात करावीच लागतील, जी आबेंच्या काळातही राबविली गेली नाहीत. मोरी आणि आबेंनंतर भारत-जपान मैत्री कोण पुढे नेणार हा प्रश्न आहे.
नजीकच्या काळात भारताचे पंतप्रधान मोदी दोनदा जपानमध्ये आले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरही येऊन गेले. विविध विभागांचे सचिव येत असतात. त्यामुळे मैत्रीचा पूल कायम ठेवण्याचे आणि तो अधिक भक्कम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पुढे काय?
एखाद्या पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही, याची पुरेपूर काळजी जपानच्या राज्यघटनेत घेण्यात आली आहे. तरीही जपानी नागरिकांचे एक वैशिष्ट्य असे, की त्यांनी एकदा एका पक्षावर विश्वास ठेवला की ते शक्यतो त्या पक्षाची साथ सोडत नाहीत. देशात आबे यांच्या पक्षाचे म्हणजेच लिबरल डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे (एलडीपी) समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यात वयोवृद्धांची संख्या मोठी आहे. शिवाय विरोधी डेमोक्रॅट्सची स्थितीही फारशी मजबूत नाही. पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांची आजवरची कामगिरी सामान्यच आहे. त्यांनी कोणतेही मोठे आणि परिणामकारक निर्णय घेतलेले नाहीत. योशिरो मोरी आता वयोवृद्ध झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जपानच्या राजकीय विश्वात एकही मोठा प्रभावशाली नेता नाही.
पोकळी भरून निघेल?
आबे यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता एवढ्यात तरी झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी स्वत:चा प्रभाव काही प्रमाणात निर्माण केला होता. ट्रम्प, मोदी यांसारख्या नेत्यांशी वाटाघाटी करून त्यांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. अशी क्षमता सध्याचे किशिदा किंवा त्यांच्या आधीच्या योशिदा सुगा यांच्यात नव्हती. मोरीदेखील फारसे प्रभावी नव्हते. कोइझमी तुलनेने अधिक हुशार नेते होते, मात्र त्यांनी भारतापेक्षा कोरिया, चीन अशा नजीकच्या शेजाऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यास महत्त्व दिले. आबे यांनी याबाबतीत अधिक व्यापक जागतिक धोरण अंगीकारले. कदाचित त्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले असावेत. कारण ‘क्वाड’साठी पुढाकार घेणे ही जपानच्या स्तरावर विचार करण्यासारखी गोष्ट नव्हती.
राजकारणात येताना अनेक दबावगटांना कौशल्याने हाताळावे लागते. यानिमित्ताने होणाऱ्या देवाणघेवाणीत शिंजो आबे फसले. पण त्यांच्यासारखा नेता किमान आज तरी जपानमध्ये नाही. ही पोकळी कधी आणि कशी भरून निघेल, हा प्रश्न आहे.
(लेखक जपानमध्ये स्थायिक असून तेथील पब्लिक स्कूलमध्ये मुख्याध्यापक आहेत.)
jnkjapan2020@gmail.com
(शब्दांकन – विजया जांगळे)
