नेहरूंचे लोकशाहीप्रेम, समाजवाद, सेक्युलॅरिझम बेगडी असल्याचे
हे पुस्तक सांगते. ‘शैक्षणिक हेतूने, निष्पक्षपाती विश्लेषण करणारे’ अशी या पुस्तकाची भलामण लेखकानेच केली असली तरी प्रत्यक्षात, नेहरूंबद्दलचे पूर्वग्रह अधिक ठाम करण्याचे काम हे पुस्तक करते..
अफाट लोकप्रियता आणि तितक्याच कठोर टीकेचे धनी झालेल्यांमध्ये महात्मा गांधींनंतर नेहरूंचे नाव घेतले जाते आणि आजही त्यात खंड पडलेला नाही. आता तर जागतिकीकरणाच्या काळात नेहरूंची धोरणे गरलागू झाल्याची भावना राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्रात दिसते आहे. अशा काळात इंटलिजन्स ब्यूरोचे माजी अधिकारी आर. एन. पी. सिंग यांचे ‘नेहरू अ ट्रबल्ड लीगसी’ हे पुस्तक नेहरू हे खरोखरच लोकशाहीवादी होते काय? त्यांनी वंशपरंपरेच्या लोकशाहीचा (किंवा घराणेशाहीचा) पाया घातला काय? त्यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण केले काय? त्यांनी लोकशाही मूल्यांचे अवमूल्यन केले काय? त्यांचा समाजवादाचा पुरस्कार केवळ मौखिक होता काय? अशा प्रश्नांसह त्यांचा संरक्षणविषयक धोरणांविषयी चर्चा करते.
‘गांधींचा राजकीय आश्रित’ या प्रकरणात लेखकाने म. गांधींचे यंत्रयुग, अिहसा, ग्रामस्वराज्य अशा अनेक विषयांवरील गांधी-नेहरूंमधील मतभेद स्पष्ट दाखवून दिले आहेत. १९३४ मध्ये, म. गांधींनी नागरी असहकाराची चळवळ मागे घेतल्यानंतर, त्यावर नाराजी दर्शविणारे पत्र नेहरूंनी तुरुंगातून लिहिल्याचा उल्लेखही लेखक करतो. तेच गांधी १९२९ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी, ‘सरदार पटेल यांच्याहून कमी पसंती असलेल्या नेहरूंना’ अध्यक्षपदावर बसवितात आणि पत्रकार परिषदेत नेहरूंची स्तुती करून, ‘त्यांचे पदावर असणे म्हणजे मीच त्या पदावर आहे,’ असे म्हणून त्यांचा राजकीय वारस नेहरू असल्याचे सूचित करतात. पुढे १९४६ मध्ये स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेस अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या आवर्तनाच्या प्रथेनुसार सरदारांची पाळी असतानाही त्यांच्या जागी नेहरूंना निवडून आणतात. कारण हंगामी सरकार स्थापन करण्यास अध्यक्ष या नात्याने नेहरूंना पाचारण केले जाईल हे गांधी जाणत असतात. सरदारांचे नुकसान करून गांधींनी नेहरूंचे हित साधले आणि सरदारांचे बक्षीस हिसकावले, असे लेखकाचे प्रतिपादन आहे.
‘आव्हान नसलेले वर्चस्व’ या प्रकरणात राजेंद्र प्रसादांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देण्याऐवजी राजगोपालाचारींना देण्याचे नेहरूंचे प्रयत्न, काश्मीर-प्रश्नावर पाकिस्तानबाबत सरकारच्या भीरूतेवरून कृपलानींनी दिलेला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा, आपल्या इच्छेविरुद्ध सरदारांच्या समर्थनाने १९५० मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष झालेल्या टंडन यांना राजीनामा देण्यास भाग पडणे, सर्व सत्तेचे नेहरूंच्या हाती झालेले केंद्रीकरण.. यांचे विविध आधारांनिशी वर्णन करून लेखक आर. एन. पी सिंग यांनी केले आहे.
‘ते काँग्रेसचे अध्यक्ष असोत वा नसोत, शेवटी सारा देश त्यांच्याकडे आधार आणि मार्गदर्शक म्हणून पाहतो. देशात एकच नेता आहे, तो म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू’ या एका विदेशी लेखकाने (अभ्यासक स्टॅन्ली कोशानेक यांनी) केलेल्या त्यांच्या स्तुतीची तुलना आणीबाणीतील देवकांत बरुआ यांच्या ‘इंडिया इज इंदिरा अ‍ॅण्ड इंदिरा इज इंडिया’ या वक्तव्याशी या पुस्तकात केली आहे!  वास्तविक कोशानेक हे तटस्थ अभ्यासकच होते, तर बरुआंना इंदिरा गांधींचे आश्रित मानले जाते. उद्गार सारखे आहेत, या अर्धसत्यावर बोट ठेवून, त्या उद्गारांमागील हेतू झाकण्याचा हा प्रयत्न ठरतो. नेहरू सत्तेवर होते त्याच काळात प्रशासनातील भ्रष्टाचार वाढला, काँग्रेस लोकांपासून दूर जाऊ लागली आणि विरोधी पक्ष विविध राज्यांत काँग्रेसची जागा घेऊ लागले, हे नेहरू प्रातिनिधिक सामथ्र्य आणि जबाबदाऱ्यांची वाटणी करू न शकल्याने झाले असे म्हटले आहे.
‘वंशपरंपरेच्या लोकशाहीची बीजे’ या प्रकरणात लेखकाच्या मते १९५४-५५ मध्येच नेहरूंनी त्यांच्या मुलीला राजकीय वारस बनविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मोरारजी देसाई व जगजीवन राम या दोन महत्त्वाकांक्षी, सक्षम आणि प्रभावशाली नेत्यांना कामराज योजनेद्वारे दूर केले गेले. कामराजांना अध्यक्ष करून मंत्रिमंडळात गुलजारीलाल नंदा, टी. टी. कृष्णमाचारी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्यासारख्या नेत्यांना घेतले. १९५५ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष यू. एन. ढेबर आणि शास्त्री हे इंदिरा गांधींनी काँग्रेस कार्यकारिणीत यावे, म्हणून आग्रह करण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले. १९५५ मध्ये इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या. हे होण्यासाठी ढेबर यांनी राजीनामा दिला आणि न ठरलेली कार्यकारिणीची बठक बोलावली. एस. निजिलगप्पांना अध्यक्ष करायचे ठरलेले असताना ही बठक बोलावली होती. त्या बठकीत शास्त्रींनी हळूच इंदिरांना अध्यक्ष म्हणून विचारणा करण्याचे सुचविले. या चतुराईची माहिती नसलेल्या पंत यांनी जेव्हा, ‘इंदिराजींची प्रकृती ठीक नसते’ असे म्हटले, तेव्हा त्यांचे वाक्य पूर्ण होण्याअगोदरच, ‘इंदूला काहीही झालेले नाही, स्वत:ला कामात ठेवल्यावर तिला बरे वाटेल,’ असे नेहरू म्हणाले. याच शब्दांमुळे नेहरूंनी इंदिरा गांधींच्या अध्यक्षपदाला पुरेसा पािठबा दिला. नेहरूंनी सरदारांच्या निधनानंतर उपपंतप्रधान नेमला नाही. इंदिरा गांधींची राष्ट्रीय प्रतिमा निर्माण होण्यासाठी नेहरूंनी केलेल्या प्रयत्नांची लेखकाने सविस्तर चर्चा केली आहे.
राष्ट्रपती-पंतप्रधान संबंधांबाबतच्या प्रकरणात राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतच्या चच्रेबरोबरच नेहरू-राजेंद्र प्रसाद यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध स्पष्ट होतात. चीन, नेपाळ, काश्मीरबाबतची तसेच जमीनदारी विधेयक, िहदू कोड बिल यांबाबतची राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यातील मतभिन्नताही स्पष्ट होते. प्रसादांच्या सरदार पटेलांच्या अंत्ययात्रेला जाण्याच्या निर्णयावर नेहरूंनी क्रोध व्यक्तकेला. त्याहून जास्त क्रोध नेहरूंना प्रसादांनी बनारसच्या पंडितांचे पाय धुतल्यावर आला होता, नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध प्रसाद सोमनाथ जीर्णोद्धाराला गेले होते, हे लेखक नमूद करतो.
‘लोकशाही मूल्यांशी विश्वासघात’ या प्रकरणात नेहरूंनी पक्ष संघटनेला कसे गौण स्थान दिले, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या आपल्या राजकीय सहकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास ते कसे अनिच्छुक होते, त्यांची आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची सुखोपभोगी राहणी, राज्यपालपदांच्या नेमणुका करताना त्या पदांचे केलेले अवमूल्यन, ऑल इंडिया रेडिओ व शासकीय प्रकाशने यांचा केलेला दुरुपयोग, निवडणुकीत केलेला जातीच्या राजकारणाचा वापर, मुस्लीम लीग आणि अकाली दलाशी केलेली जवळीक, एकतंत्री आणि मनमानी कारभार यांची चर्चा केली आहे.
संरक्षण धोरणविषयक प्रकरणात, एकोणिसाव्या शतकातील फ्रान्स, जर्मनी आणि तिसऱ्या जगातील अनुभवांमुळे नेहरू बलवान सन्यदलाबाबत साशंक असल्याचे लेखक म्हणतो. परिणामत: या बाबींकडे नेहरूंनी फारसे लक्ष दिले नाही. तसेच भारताला कुणी सबळ शत्रू नाही, असा नेहरूंचा समज होता. चीनबाबत सन्याधिकारी आणि सरदारांसारख्या नेत्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे नेहरूंनी दुर्लक्ष केल्याचे लेखकाचे प्रतिपादन आहे. परिणामी १९६२च्या युद्धात भारताला नामुष्की पत्करावी लागली.
समाजवादाबाबतच्या प्रकरणात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘स्वातंत्र्य म्हणजेच समाजवाद’ असे समीकरण दृढ करणाऱ्या नेहरूंनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्या बाजूने फारशी वाटचाल केली नाही. उलट अन्य पक्षांक्षी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना (समाजवाद्यांना) काँग्रेसचे सभासद राहता येणार नाही, या शिफारशीला पाठिंबा दिला. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात नेहरू सोशालिझमऐवजी ‘सोशालिस्टिक पॅटर्न’ असा शब्दप्रयोग करू लागल्याचे लेखक सप्रमाण दाखवून देतो. १९५४ मध्ये नेहरूंनी समाजवाद्यांना सरकारात सामील होऊन सहकार्याचे आवाहन केले. परंतु जयप्रकाशजींनी या संदर्भात पाठविलेल्या चौदा कलमी कार्यक्रमावर काहीच केले नाही.
३३५ पानांच्या या पुस्तकात १२८ पानांचे परिशिष्ट आहे. या परिशिष्टात नेहरू- गांधी- पटेल- राजेंद्र प्रसाद इत्यादींचा पत्रव्यवहार समाविष्ट आहे. पत्रांची निवड करताना पटेल-नेहरू पत्रव्यवहारात लेखकाने २६ मार्च १९५० रोजी नेहरूंनी सरदारांना लिहिलेले पत्र आणि २८ मार्चला सरदारांनी त्याला दिलेले उत्तर यांचा समावेश करायला हवा होता. त्यातून नेहरूंचे आक्षेप, सरदारांचे उत्तर आणि त्यांच्या नेहरूंविषयीच्या भावना वाचकांना स्पष्ट झाल्या असत्या.
‘हे नेहरूंचे चरित्र नसून हे त्यांच्या विविध पलूंचे शैक्षणिक आणि निष्पक्षपाती’ विश्लेषण असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे’. पुस्तक वाचताना ‘शैक्षणिक’ हेतू आणि ‘निष्पक्षपात’ कुठेच जाणवत नाही. कारण जे संदर्भ लेखकाने आधिक्याने वापरले आहेत, त्या संदर्भाची पाश्र्वभूमी (उदा. तिबेट, चीन, काश्मीर) वाचकांपुढे लेखकाने ठेवलेली नाही. घटना ५० वर्षांपूर्वीच्या असल्याने तसे करणे आवश्यक होते आणि ते निष्पक्षपातीपणाचे झाले असते. संदर्भ निवडण्यातही चलाखी करता येतेच, हेही या पुस्तकातून दिसते. उदाहरणार्थ, सरदारांच्या अंत्ययात्रेला नेहरू उपस्थित होते, हे लेखकाला लिहिता आले असते पण लेखक त्यासाठी मुन्शींचा संदर्भ वापरतात; त्यात नेहरूंचा उल्लेख ‘पंडितजी’ असा. संपूर्ण पुस्तकात नेहरूंचा उल्लेख नेहरू व अपवादानेच जवाहरलाल असा असताना लेखकाने हे ‘पंडितजी’ कोण, हे स्पष्ट करायला हवे होते.
नेहरूंचे लोकशाहीप्रेम, समाजवाद, सेक्युलॅरिझम ‘बेगडी’ असल्याचे हे पुस्तक सांगते. पण त्यांना काय हवे होते याबाबत संदिग्धता बाळगते. त्याचबरोबर भारताची अखंडता आणि लोकशाही आजही टिकून आहे, ते योगदान कोणाचे? आणि गांधींनी नेहरूंना आपले वारस निवडण्याचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे या पुस्तकात सापडत नाहीत.
लेखकाच्या मते, ‘नेहरूंचा त्रासदायक वारसा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने निर्वविाद बहुमत मिळवून संपविला आहे.’
या विधानावर किती विश्वास ठेवावा, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. ‘शेणाच्या युगापासून अणू युगापर्यंतच्या प्रत्येक युगांचे भारतात प्रतिनिधित्व आहे,’ असे नेहरू एकदा म्हणाले होते. प्रगतीच्या भिन्न टप्प्यांवर असलेल्या विभिन्न लोकांना एकत्र ठेवत पुढे जाण्याचा अवघड वारसा गांधींकडून नेहरूंकडे आला होता आणि तो त्यांना लोकशाही मार्गानेच निभावणे शक्य होते. सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ते व लेखक बटरड्र रसेल नेहरूंबद्दल बोलताना म्हणाले होते की, ‘अफाट लोकप्रियता त्यांना लाभली असतानाही त्यांनी लोकशाहीचाच मार्ग स्वीकारला. भारताची प्रगती लोकशाहीद्वारेच साधण्यातच त्याचे कल्याण आहे, हे समजण्याकरिता लागणारे ऐतिहासिक शहाणपण व ऐतिहासिक दृष्टी नेहरूंमध्ये आहे व त्यामुळेच मी त्यांना एक द्रष्टा पुरुष मानतो.’
नेहरूंबाबत पूर्वग्रह असणाऱ्यांचे जुनेच पूर्वग्रह हे पुस्तक दृढ करील आणि ज्यांना नेहरू हे आजही आदरणीय वाटतात, त्यांना अधिक अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करील.
drvivekkorde@gmail.com

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा